- वि.सं २o७८ भदौ ९ बुधबार
वाणिज्य बैंकहरूले सेयर धितोमा कुल ८१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेकोमा ७ सय २० जनाले मात्रै ३५ अर्ब लिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ४३ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धितो कर्जा सीमित लगानीकर्तामा केन्द्रित भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले एक व्यक्तिले एउटा बैंकबाट ४ करोडभन्दा बढी सेयर धितो कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्म ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर धितो कर्जा लिने ग्राहकको संख्या ७ सय २० मात्रै रहेको नेपाल बैंकर्स संघले जानकारी दिएको छ ।
मुलुकका २४ वाणिज्य बैंकहरूले सीमित लगानीकर्तालाई ठूलो मात्रामा कर्जा लगानी गरेका हुन् । बैंकहरूले संगृहीत गरेको तथ्यांकअनुसार ७ सय २० जनामा औसतमा एक ग्राहकले ४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ कर्जा प्राप्त गरेको देखिन्छ ।
सीमाभन्दा बढी कर्जाको अवधि नथपिने
राष्ट्र बैंकले केही समयअघि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा साना लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट यस्तो कर्जा अधिकतम ४ करोड मात्र दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । समग्र वित्तीय प्रणालीबाट भने अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म लिन सक्ने व्यवस्था बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै यस्तो एकल ग्राहकले सेयर धितोमा मौद्रिक नीतिले लिएको सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जालाई क्रमिक रूपले घटाउँदै जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसरी कर्जा घटाउँदा कर्जाको भुक्तानी अवधि वा आगामी एक वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ, सो अवधिभित्र नियमित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था एकीकृत निर्देशिकाले गरेको छ । यसको अर्थ कुनै ग्राहकले सीमाभन्दा बढी सेयर धितो ऋण लिएको रहेछ भने त्यसको अवधि पूरा भएपछि पुनः थपिनेछैन । राष्ट्र बैंकले मंगलबार एकीकृत निर्देशनमा मौद्रिक नीतिमा गरिएका नयाँ व्यवस्थाहरू राखेर संशोधन गरिएको हो । तर, यो व्यवस्थाले सेयर धितोमा धेरै ऋणीलाई समस्या नपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । बैंकहरूको हाल प्रतिग्राहक औसतमा ८६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लगानी भएको देखिन्छ ।
७ सय २० ऋणीले अन्य धितो राख्न सकेमा र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूहरूले ऋण दिन तयार भएमा समग्र प्रणालीबाट अधिकतम कुल ८६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह हुने देखिन्छ । प्रतिग्राहक १२ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिँदा पनि समग्र प्रणालीबाट यति रकम लिन सक्ने अवस्था छ । जबकि राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको जेठसम्मको तथ्यांकअनुसार समग्र वित्तीय प्रणाली (लघुवित्तबाहेक) बाट सेयर धितोमा ९४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ ।
कर्जा निक्षेप अनुपात गणना गर्दा पुनर्कर्जा र विदेशी ऋण समावेश गर्न सकिने
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात (सिसिडी) रेसियो हटाएर कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले पुँजी कोष र पुँजी कोषको अंगका रूपमा रहेका ऋणपत्रबाहेकका ऋणपत्र र सापटीलाई सिडी रेसियोमा समायोजन गर्न सकिने उल्लेख गरे पनि यसलाई स्पष्ट पारेको थिएन । तर, मंगलबार यसलाई स्पष्ट गर्दै पुँजी कोष र पुँजी कोषको अंगका रूपमा रहेका ऋणपत्रबाहेकका ऋणपत्र, एक वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिएको पुनर्कर्जा रकमलाई निक्षेपका रूपमा गणना गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।
ऋणपत्र पुँजीकोषको अंगका रूपमा रहने वा नरहने सम्बन्धमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दा नै तोक्नुपर्ने भएको छ । यो निर्देशन आउनुपूर्व जारी भएका ऋणपत्रको ०७९ असार मसान्तसम्मका लागि निक्षेपका रूपमा समेत गणना गर्न सक्नेछन् । यसले निक्षेपको स्रोतमा थप १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ जोड्न सकिने अवस्था बन्छ ।
राष्ट्र बैंकले गत असारसम्म कुल १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा जारी गरेको छ । त्यस्तै, कृषि बन्डका रूपमा १२ अर्ब रुपैयाँ र ऊर्जा बन्डका रूपमा १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट २४ अर्ब ऋण लिएका छन् । यससँगै कृषि, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय एवं उद्यम–व्यवसाय (आयातसम्बन्धी व्यवसायबाहेक) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आधारदरमा २% मात्र थप ब्याज लाग्ने गरी १ करोडसम्म ऋण पाउने भएका छन् ।
त्यस्तै, २० लाखसम्मका यस्ता कर्जा प्रवाह गर्दा मोटरबाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोका रूपमा स्वीकार गर्ने व्यवस्था थियो । यसअघि १५ लाखसम्ममा यस्तो कर्जामा मोटरबाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि धितोका रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणलगायतका अन्य व्यवस्था भने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेअनुसार नै संशोधन गरिएका छन् ।
