कालोधन र मुद्रा निर्मलीकरण

अवैध आम्दानीबाट जम्मा गरिएको सम्पत्तिमध्येको नगद बचत नै कालोधन हो । यस्तो धन उत्पत्ति, हस्तान्तरण वा प्रयोग सबै हिसाबले अवैध हुन्छ । यस्तो पैसा करछली, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप या संगठित अपराधबाट सोझै प्राप्त वा तस्करी र मानव बेचबिखनजस्ता क्रियाकलापबाट प्राप्त भएको हुन्छ । यस्तो कालोधनलाई स्रोत, स्वामित्वलगायत हिसाबले वैध बनाउन अपनाइने प्रक्रियालाई मुद्रा निर्मलीकरण वा सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ ।

कालोधनलाई सुरक्षित स्थानमा जम्मा गर्न र त्यसलाई निर्मलीकरण गरी सेतो अर्थात् वैध बनाउन सञ्चयकर्ताले विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्छन् । खासगरी, साना कारोबारीले अवैध आर्जनबाट प्राप्त रकम सीधै क्यासिनो, बारजस्ता धेरै नगद प्रवाह हुने व्यवसायमा लगानी वा घरजग्गाजस्ता सम्पत्ति वा सेयरजस्ता वित्तीय उपकरण खरिद–बिक्री गरी वैध बनाउँछन् भने ठूला कारोबार गर्नेहरूले त्यस्तो रकमलाई अनुसन्धान गर्न र स्रोत पत्ता लगाउनै मुस्किल हुने गरी अपतटीय वित्तीय केन्द्र (अफसोर फाइनान्सियल सेन्टर) तथा विदेशी बैंकमार्फत वित्तीय कारोबारका थुप्रै चरण पार गर्दै वैध बनाउँछन् । पछिल्लो प्रक्रियाअनुसार करछली, तस्करी, हुन्डी, ऋण–फिर्ती, व्यापार गलत बिजकीकरण जस्ता गतिविधिस्वरूप अवैध वित्तीय प्रवाहका माध्यमबाट अर्को मुलुकमा पैसा वा पुँजीका रूपमा कालोधनको प्रवाह हुन्छ । व्यापारको सिलसिलामा गरिने गलत बिजकीकरण अवैध रकमको स्थानान्तरण वा स्रोतको वैधता प्राप्त गर्न गरिने वित्तीय प्रवाहको एक महत्वपूर्ण माध्यम हो । 

व्यवसायीले लागत बढी देखाउन, नाफा लुकाउन र करयोग्य रकम वास्तविकभन्दा कम बनाउन आयात अधिबिजकीकरण गर्छन् भने निर्यात सहुलियत पाउनका निम्ति निर्यात अधिबिजकीकरण गर्छन् । भन्सार छल्न व्यापारिक वस्तुको अभिबिजकीकरण गर्छन् । यस्ता प्रक्रियामार्फत मुलुकबाहिर प्रवाह गरिएको रकम ट्याक्स हेवनअन्तर्गतका बैंकमा विभिन्न छद्म व्यक्ति तथा कम्पनीको नाममा जम्मा गरिन्छ र थुप्रै चरणमा स्थानान्तरण गर्दै वैध व्यावसायिक कारोबारमा लगानीमार्फत कालोधनलाई निर्मलीकरण गरिन्छ । यसरी, मुद्रा निर्मलीकरणमा स्विस बैंकजस्ता ट्याक्स हेवनका रूपमा रहेका विदेशी तथा अपतटीय बैंकहरूको भूमिका केन्द्रभागमा रहेको पाइएको छ । त्यस्ता अवैध रकमलाई एकल वा साझेदारीमा आधारित वैदेशिक लगानीमार्फत प्रवाह तथा निर्मलीकरण गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । 

स्विस बैंकमा निक्षेपित कुल विदेशी रकम सन् २०१९ मा भन्दा २०२० मा ४.९७ प्रतिशतले बढेको थियो भने नेपालीको निक्षेपचाहिँ १०५ प्रतिशतले बढेको थियो
 

ट्याक्स हेवन र स्विस नेसनल बैंक : भ्रष्टाचार, हातहतियार एवं मानव तस्करीजस्ता अवैध गतिविधिबाट आर्जन गरिएको र कर दुरुपयोगबाट जम्मा गरिएको पैसा बैंकिङ तथा व्यावसायिक गोपनीयतासहित गोप्य र सुरक्षित हिसाबले डिपोजिट गर्ने करमुक्त बैंकिङ गन्तव्यलाई ट्याक्स हेवन (कर स्वर्ग) भनिन्छ । यस्ता ट्याक्स हेवनमा जम्मा गरिएको रकममा आयकर नगण्य वा शून्य हुन्छ भने उच्चस्तरको बैंकिङ र व्यावसायिक गोपनीयता कायम हुन्छ । विश्वभर ७० यस्ता मुलुक तथा क्षेत्रमध्ये स्विट्जरल्यान्ड १० प्रमुख ट्याक्स हेवनभित्र पर्छ । 

ट्रान्सपरेन्सी स्कोरमा शून्य अंक प्राप्त स्विट्जरल्यान्ड बैंकलाई कालोधनको आदर्श गन्तव्यका रूपमा मानिन्छ । यसैगरी, सन् ०२० मा प्रकाशित फाइनान्सियल सेक्रेसी इन्डेक्समा पनि स्विट्जरल्यान्ड ७४ अंकसाथ क्यामन आइल्यान्ड र अमेरिकापछि विश्वको तेस्रो अत्यन्तै गोप्य गन्तव्यका रूपमा रहेको छ । स्विस बैंकको गोपनीयता उक्त मुलुकको संविधान, सिविल कोड र बैंकिङ कानुनमा आधारित छ । यसरी, स्विस बैंक गोप्य रूपमा कालोधन जम्मा गर्ने र कारोबार गर्ने उत्कृष्ट बैंकका रूपमा प्रसिद्ध छ । जसले मुद्रा निर्मलीकरणका माध्यमबाट कालोधनलाई वैध धनमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गरिरहेको छ । 

स्विस बैंकमा नेपाली धन र बढ्दो भ्रष्टाचार : स्विस नेसनल बैंकको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२० मा सो बैंकमा नेपाली व्यक्ति वा कम्पनीको निक्षेप ३६ करोड आठ लाख २२ हजार पाँच सय ५१ स्विस फ्रैंक रहेको छ । जुन स्विस बैंकमा जम्मा भएको कुल विदेशी रकमको ०.०२६ प्रतिशत हुन आउँछ । बैंकमा निक्षेपित कुल विदेशी रकम सन् २०१९ को तुलनामा ४.९७ प्रतिशतले मात्र बढेकामा नेपालीको निक्षेप भने एक वर्षभित्र १०५ प्रतिशतले बढेको छ । सो बैंकमा धेरै पैसा जम्मा गर्ने स्रोत मुलुकमध्ये सन् २०१९ मा ११४औँ स्थानमा रहेको नेपाल सन् २०२० मा १०२औँ मा झरेको छ । 

स्विस बैंकमा नेपालीको पैसा सन् २०१५ देखि ह्वात्तै बढेको छ । संविधान निर्माणपछिको अवधि (सन् २०१५–२०२० सम्म) मा स्विस बैंकमा वार्षिक सरदर २९ करोड स्विस फ्रैंक जम्मा भएको देखिन्छ, जुन गणतन्त्रपछिको नौ वर्ष अवधि (सन् २००६–२०१४ सम्म) मा सरदर ९.३ करोडको हाराहारीमा मात्र थियो भने सशस्त्र द्वन्द्वको १० वर्षको अवधि (सन् १९९६– २००५ सम्म) मा न्यून (सरदर ३.२ करोड मात्र) थियो । सन् २०२० को तथ्यांकअनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकको सन्दर्भमा भारतीयले सबभन्दा बढी रकम (दुई अर्ब ५५ करोड २६ लाख स्विस फ्रैंक) जम्मा गरेका छन् भने सबभन्दा कम (दुई लाख ६० हजार स्विस फ्रैंक मात्र) भुटानीको छ । नेपाली यस मामिलामा चौथो स्थानमा पर्छन् । अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा (कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा) भने नेपाल १.२ प्रतिशतसहित पहिलो स्थानमा छ । जहाँ अन्य सात मुलुकको यस्तो अनुपात ०.२७ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

स्विस बैंकमा जम्मा रकमको प्रवृत्तिलाई नेपालमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताको प्रवृत्तिसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । पछिल्ला वर्षमा नेपालमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र अख्तियार दुरुपयोगको घटना दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उठाएका विनाप्रतिस्पर्धा सार्वजनिक खरिद गर्ने, अनियमितता गर्ने फर्म वा कम्पनीलाई कारबाही नहुनु, सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगमा उजुरी बढ्नु, फस्र्योटमा ढिलाइ हुनु, पुँजीगत लाभकर र अन्य कर असुलीमा अनियमितता हुनु, लगानी स्रोतसम्बन्धी छानबिनमा कमजोरी देखिनुजस्ता विषयले नेपालमा कालोधन आर्जन बढिरहेको संकेत गर्छन् । त्यसैगरी, वाइडबडी प्रकरण, ३३ किलो सुन काण्ड, एनसेल पुँजीगत लाभकर प्रकरण, ठूला व्यापारीद्वारा भ्याट छली प्रकरण, गेजुवालगायत विद्युत् आयोजना कमिसन प्रकरण, बालुवाटार जग्गा काण्ड, सुमार्गीको धन रोक्का प्रकरण, यती होल्डिङ्स प्रकरण, ओम्नी काण्डलगायत थुप्रै नयाँ पुराना काण्डले अवैध धनको उत्पत्ति र त्यसको शुद्धीकरणको बढ्दो प्रवृत्तिको पुष्टि गर्छन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सन् ०१३/१४ यता उजुरी बढेका छन् । गणतन्त्र प्राप्तिको नौ वर्षको अवधिमा वार्षिक सरदर १० हजार उजुरी परेकोमा संविधान निर्माणको वर्ष (सन् २०१५/१६) यताका पाँच वर्षमा वार्षिक सरदर करिब २२ हजार उजुरी परेका छन् । घुस, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी, गैरकानुनी लाभ वा हानि, राजस्व चुहावटजस्ता विषयका मुद्दा बढिरहेका छन् ।

मुद्दाको निर्णयका आधारमा तय गरिएको बिगो दाबीमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । कालोधन आर्जन र त्यसको शुद्धीकरणमा राजनीतिज्ञ, व्यवसायी, कर्मचारी तथा लेखापरीक्षकको संलग्नता हुन्छ र यसमा उनीहरूको त्रिपक्षीय सहकार्यको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसकारण, यस्तो जालो तोडी अवैध धन आर्जनविरुद्ध लड्न कानुन कार्यान्वयन, नियमनकर्ता, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र अध्ययन अनुसन्धानकर्ता सबैको ठोस पहल जरुरी छ ।