मिर्गौला प्रत्यारोपणलाई पूर्ण निःशुल्क गराउन माग गर्दै परेको रिट हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ। न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तान र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको रिट आज हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो।
अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले मिर्गौला प्रत्यारोपण पूर्ण रूपमा निःशुल्क गराउन माग गर्दै साउन १२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा प्रत्यारोपण आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत पर्ने भएकाले सरकारलाई प्रत्यारोपणका नाममा शुल्क असुल नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।