स्वास्थ्य मन्त्रालय र बिपी प्रतिष्ठानका चिकित्सकबीच ६ बुँदे सहमति, आन्दोलन भने यथावत्

बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भएको बेथिति सुधार अभियानका रूपमा आन्दोलनरत संयुक्त संघर्ष समिति र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबीच ६बुँदे सहमति भएको छ। 

प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियानको ५१औँ दिन बुधबार मन्त्रालयले खटाएको वार्ता टोली र आन्दोलनरत चिकित्सकबीच सहमति भएपछि संघर्ष समितिले गत शनिबार घोषणा गरेको सेवा बाहिष्कारलगायत आन्दोलनको कार्यक्रमहरू फिर्ता लिइएको छ। डिन कार्यालयको तालाबन्दी खोलिएको छ। बुधबारदेखि सबै सेवा ठप्प पार्ने कार्यक्रम फिर्ता लिइए पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलन भने यथावत् रहेको संघर्ष समितिले जनाएको छ। 

सहमतिअनुसार पहिलो बुँदामा सरकारले गठन गरेको समस्या पहिचान तथा छानबिन कार्यदलको प्रतिवेदनबमोजिम सुझाब कार्ययोजनाको समय सीमाभित्र कार्यान्वयनमा लैजाने साथै यसअघि बनेका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा एक महाशाखा आजै तोकिनेछ। 

बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ को दफा ११ घ मा व्यवस्था भएअनुसार चारैजना पदाधिकारी हटाउन सकिने व्यवस्थामा उल्लेख प्रक्रिया सहमति भएकै दिनबाट सुरु गर्ने सहमति पनि भएको छ। पदाधिकारी नियुक्तिको लागि मापदण्डसहितको कार्यविधि तर्जुमा गर्ने पनि सहमति भएको छ।

यस्तै, प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायहरूमा विचाराधिन उजुरी तथा मुद्दाहरूको कारबाहीको प्रक्रियाका अवस्था बुझेर शीघ्र फर्स्याेटका लागि मन्त्रालयमा तोकिएको महाशाखाले समन्वय एवं सहजीकरण गर्ने, प्रतिष्ठानमा भएको बेथिति, अनियमितताहरूको विषयमा छानबिन गर्न अबको सञ्चालन परिषद्ले संयुक्त संघर्ष समितिको पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने पनि सहमति भएको छ।

यसैबीच संयुक्त संघर्ष समितिले पनि सहमतिपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै सेवामा हाजिर नहुने, डिन कार्यालयको तालाबन्दीको कार्यक्रम फिर्ता लिइएको जनाएको छ। प्रतिष्ठानको शैक्षिक तथा उपचार सेवामा निरन्तर हाजिर भएर विगतदेखि उठाउँदै आएका १२बुँदे मागलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन तथा तार्तिक निष्कर्षमा नपुगेसम्म विरोधको कार्यक्रम भने यथावत् रहने जनाइएको छ। बुधबार जारी विज्ञप्तिमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको नैतिकता र कार्यदक्षता दुवै नभएको भन्ने उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनले प्रस्ट पार्दै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेकाले पदाधिकारीहरूले तत्काल राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न र प्रतिष्ठानको यस गतिरोधलाई अन्त्य गर्ने वातावरण तयार गर्न आग्रहसमेत उनीहरूले गरेका छन्।  

लामो समयदेखि पदाधिकारीहरूको कार्यकक्षमा लगाइएको ताला भने नखोलिने भएको छ। ताला खोल्न पदाधिकारीहरूको राजीनामा बटमलाइन भएको संघर्ष समितिको संयोजक डा. एसपी रिमालले बताए।