कार्यतालिकाअनुसार १९ भदौ नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन सक्ने अन्तिम मिति हो। तर, यस अवधिमा महाधिवेशन हुने सम्भावना टरिसकेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २३ भदौभित्र अधिवेशन सम्पन्न हुन नसके कांग्रेस पार्टीको वैधानिकता रहनेछैन। पछिल्लो कार्यतालिकाअनुसार १२ साउनमा वडा तहको अधिवेशन सुरु हुनुपर्ने थियो। तर, क्रियाशील सदस्यता वितरण विवादका कारण वडा तहको अधिवेशन स्थगित हुन पुग्यो। नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छैन।
कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यताको विषय टुंगो लगाएर नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा क्रियाशील सदस्यताको विषय शीर्ष नेतृत्वले टुंगो लगाउने बताउँछन्। यसअघि क्रियाशील सदस्यता विदाद मिलाउन शीर्ष नेताहरू छलफलमा पनि जुटेका थिए।
विवाद टुंगिइसकेका ठाउँको कार्यतालिका आउने क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । उनी जसरी पनि महाधिवेशनबाहेक कांग्रेस जोगाउने अर्को विकल्प नरहेको स्विकार्छन्। ‘महाधिवेशनबाहेकको विकल्प हामीसँग छैन। क्रियाशील सदस्यताको टुंगो शीर्ष नेतृत्वले लगाइसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कसरी के गर्ने भन्नेबारे शीर्ष नेतृत्व तहमा छलफल जारी छ। छिट्टै कार्यतालिका सार्वजनिक हुन्छ।’
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने महाधिवेशनमा भएको ढिलाइबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाउन मानेनन्। ‘पछिल्लो समय महाधिवेशनका विषयमा केही भएको छैन। मेरो भन्नु पनि केही छैन,’ उनले भने।
भदौ २३ भित्र सुरु, समय लिएर अन्त्य
कांग्रेस उच्च स्रोतका अनुसार शीर्ष नेतृत्वले निर्धारित समयभित्र महाधिवेशन हुने सम्भावना टरेको निष्कर्ष निकालिसकेको छ। यसको विकल्पको खोजी भइरहेको छ। ‘कार्यतालिका पूर्णरूपमा प्रभावित बनिसकेको छ। क्रियाशील सदस्यताको विषय शीर्ष नेतृत्वले टुंग्याइसकेको छ। नयाँ कार्यतालिका बन्ने क्रममा छ,’ स्रोतले नयाँ पत्रिकासँग भन्यो।
एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार २३ भदौभित्र जसरी पनि महाधिवेशन सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ। ‘महाधिवेशनबाहेकको विकल्प छैन। निर्धारित समयमा सम्भव छैन। अलिकति समय थप लाग्नेचाहिँ देखिन्छ,’ स्रोतको भनाइ छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भदौ २३ मा महाधिवेशन सकिएको साढे पाँच वर्ष पूरा हुन्छ। त्यसबाहेक अर्को विकल्प कांग्रेससँग छैन। ‘सम्भवतः भदौको पहिलो वा दोस्रो सातादेखि तल्लो तहको अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। साढे पाँच वर्षको समयबाट एक महिना पछाडि जाला, तर अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भएर अगाडि बढ्छ,’ स्रोतको भनाइ छ, ‘त्यसपछि अदलतमा मुद्दा हेर्दाहेदैमा राखिएको जसरी महाधिवेशन सम्पन्न हुन्छ। शीर्ष नेतृत्वले निर्णय गर्न मात्र बाँकी हो।’
संविधान सभाको उदाहरण
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल कांग्रेसले यसरी महाधिवेशन गरेर वैधानिकता जोगाउन सक्ने तर्क गर्छन्। उनी संविधानसभाको विषयमा अदालतको नजिर रहेको बताउँछन्।
संविधानसभाको म्याद थप गर्ने समयमा म्याद सकिएपछि समयावधि थप गरिएको विषयले अदालतमा प्रवेश पाएको थियो। अदालतले समयमै बैठक सुरु भएकाले अन्त्य भएको समयलाई समेत मान्यता दिएको अधिवक्ता अर्याल बताउँछन्।
‘संविधानसभाको म्याद सकिँदाखेरि म्याद थप्ने मिति १२ बजेभन्दा पछाडि सुरु भएको थियो। यो विषयमा अदालतमा पनि प्रश्न उठेको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘अदालतले त्यसअघि नै सुरु भएकाले भनेर मान्यता दिएकाले अगाडि नै सुरु भयो, तर सम्पन्नचाहिँ अर्को दिन मात्रै भयो र पनि मान्यता दियो।’
भदौपछिको विकल्पमा प्रश्न
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक पाँच वर्षमा राजनीतिक पार्टीले महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। कांग्रेसले यसअघि ०७२ फागुनमा महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो। कांग्रेसको विधानमा प्रत्येक चार वर्षमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। असाधारण परिस्थितिमा एक वर्ष थप हुन सक्ने व्यवस्था विधानमा छ। विधानको व्यवस्थाअनुसार कांग्रेसले ०७६ मा समयावधि थप गरेको थियो।
तर, निर्धारित समयमा महाधिवेशन सम्पन्न हुन सकेन। तत्पश्चात् अन्तिम विकल्पको रूपमा रहेको संविधानको व्यवस्था प्रयोग गर्दै म्याद थप थरियो। संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ (ख) मा राजनीतिक दलले प्रत्येक पाँच वर्षमा पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्थामा विशेष परिस्थितिका कारण थप ६ महिना थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। जुन समयावधि २३ फागुनबाट सकिएको छ। कांग्रेसले अन्तिम विकल्पको रूपमा यो व्यवस्थालाई पनि उपयोग गरिसकेकाले भदौभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुको विकल्प छैन।