- वि.सं २o७८ श्रावण १७ आइतबार
चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमार्फत अघिल्लो सरकारले नुनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन विपक्षी गठबन्धनमा रहेका माओवादी, कांग्रेस, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले २२ जेठमा विज्ञप्ति निकालेर सो निर्णयको विरोध गरेका थिए । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार मोती दुगडलाई नुन कारोबारमा भिœयाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो । १५ जेठमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेटको बुँदा नम्बर २११ मा भनिएको छ, ‘आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवं न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुन उत्पादन तथा वितरणलाई प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ ।’
नुन व्यापार निजी क्षेत्रलाई दिने घोषणाको विरोध गर्ने कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी सरकारमा सहभागी भइसकेको छ । गठबन्धनमा सहभागी अन्य दल सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना छ । अब ओली सरकारले १५ जेठमा ल्याएको बजेटको व्यवस्थाअनुसार नुन कारोबार निजी क्षेत्रलाई खुला हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा धेरैले चासोका साथ हेरिरहेका छन् । तत्कालीन अवस्थामा गठबन्धनले नुनको कारोबारमा निजी क्षेत्रको आवश्यकता नरहेको जिकिर गरेको थियो ।
गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमोर्चा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सबै तह र क्षेत्रका जनताले उपभोग गर्ने आयोडिनयुक्त नुनमा सरकारले अनुदान दिई आपूर्ति गरिरहेकोमा हालै सरकारले बजेटमार्फत कसैलाई फाइदा पुर्याउने तथा कमिसन र नाफाखोरलाई प्रश्रय दिने मनसायबाट निर्णय गरेको छ । यस्तो निर्णयबाट जनताले सुलभ रूपमा पाइरहेको आयोडिनयुक्त नुनमा समेत सरकारले कमिसन र नाफाखोरहरूलाई घुसाएर त्यसको बोझ जनताको थाप्लोमा हाल्ने षड्यन्त्र गरेकोप्रति विरोध र निन्दा गर्दै यस्तो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।’
नयाँ सरकार बनेपछि पुरानै बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने, बजेट संशोधन गर्ने वा नयाँ बजेट ल्याउने भन्ने विषयमा अहिले छलफल चलिरहेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थविद्, पूर्वअर्थमन्त्रीलगायतसँग छलफल गरी बजेट कार्यान्वयनका विषयमा धारणा बनाउन खोजिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बजेटका बारेमा टुंगो नलागेकाले यसभित्र समेटिने विषयमा छलफल नै नभएको बताए ।
‘अहिले बजेट कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमै छलफल भइरहेको छ । त्यसैले त्यहाँभित्र के राख्ने वा के हटाउने भन्ने विषयमा प्रवेश नै भएको छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘नुनका विषयमा सत्ताधारी गठबन्धनले यसअघि जे धारणा राखेको थियो, त्यसमा छलफल गरी टुंगो लगाउने सम्भावना छ ।’ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू भने सरकारबाहिर र भित्र रहे पनि आफ्नो धारणामा कुनै फरक नपर्ने बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको उद्योग तथा व्यापार विभागका प्रमुख चिनकाजी श्रेष्ठले गठबन्धनमा रहँदाको धारणा कायम रहेको बताए । ‘विपक्षी गठबन्धनमा रहँदा बोलेका कुरा अहिले सरकारमा पुगेपछि पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसमा अन्यथा गर्नुहुँदैन भन्नेमा हामी दृढ छौँ,’ श्रेष्ठले भने । साल्ट टे«डिङले हालसम्म वितरण गरिरहेको आयोडिनयुक्त नुनको गुणस्तर र आपूर्ति प्रणालीमा कुनै गुनासो नरहेको उनले बताए ।
त्यस्तै सत्ता साझेदार गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रको उद्योग व्यापार विभागका उपप्रमुख हरि अधिकारीले पहिले बोलेका कुरा अहिले कार्यान्वयन गर्न कुनै समस्या नरहेको बताए । ‘हामीले बजेटलाई संशोधन गरेर ल्याउनुपर्छ कि भनेर छलफल गरिरहेका छौँ । यो भनेको विगतमा बोलेको कुरालाई अटाएर लैजाने भन्ने कुरालाई संकेत गर्छ,’ उनले भने । बजेट संशोधन वा नयाँ बजेट आएको खण्डमा नुनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई दिने हालको व्यवस्था हट्ने र साल्ट टे«डिङलाई नै एकाधिकार कायम गर्ने गठबन्धनको तयारी देखिन्छ ।
५७ वर्षदेखि साल्ट टे«डिङद्वारा निरन्तर सहज आपूर्ति
५० पिपिएम आयोडिन भएको नुन कारोबार गर्न सरकारले साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनलाई मात्र अधिकार दिएको छ । निकासी–पैठारी ऐन, २०१३ अनुसार सरकारले जिम्मेवारी दिँदै आएको साल्ट टे«डिङका सहायक महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले बताए । ‘हामीले निकासी–पैठारी ऐनअनुसार आयोडिन नुनको एकाधिकारी भएर कारोबार गर्न सरकारबाट अनुमति पाइरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘प्रत्येक पाँच वर्षमा हाम्रो अनुमति दिने प्रक्रियालाई नवीकरण हुँदै आएको थियो । तर, तीन वर्षअघि भने अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि हामीलाई नै नुनको एकाधिकारी भएर कारोबार गर्नु भन्ने सरकारको निर्णय र निर्देशन छ ।’
साल्ट ट्रेडिङले प्राप्त जिम्मेवारीअनुसार देशभर नियमित र सहज रूपमा नुन वितरण गर्दै आएको छ । दुर्गमका २२ जिल्लामा नुन ढुवानी गर्न सरकारबाट अनुदानसमेत लिँदै आएको छ । चालू आवमा १७ करोड रुपैयाँ नुन ढुवानीका लागि प्राप्त भएको राजभण्डारीले बताए । ‘यो रकमले २२ जिल्लामा भानु ब्रान्डको नुन वितरण गर्दै आएका छौँ,’ उनले भने, ‘करिब सय क्विन्टल नुन अनुदानको रकमले ढुवानी गर्ने गरेका छौँ ।’
भानु ब्रान्डको नुन दुर्गम जिल्लामा प्रतिकिलो ९ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको उनले बताए । लागत १५ रुपैयाँ पर्ने, तर ढुवानी अनुदान पाउने भएकाले सस्तो गरिएको उनले बताए । त्यस्तै, शक्ति ब्रान्डको नुन मूलतः तराईका उपभोक्ता लक्षित गरी वितरण भइरहेको छ, तर यो नुनको खपत खासै छैन । ‘शक्ति नुनको मूल्य १७ रुपैयाँ कायम गरेका छौँ । कमजोर आयस्रोत भएका नागरिकलाई लक्षित गरी वितरण भइरहे पनि यसको माग खासै छैन,’ राजभण्डारीले भने ।
सबैभन्दा बढी अर्थात् ८० प्रतिशत खपत हुने आयोनुनको मूल्य प्रतिकिलो २० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । तीनवटै ब्रान्डमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ५० पिपिएम आयोडिन राख्ने गरेको उनले बताए । साल्ट ट्रेडिङले वर्षैभर ६ देखि १० महिनालाई पुग्ने नुनको मौज्दात राखेर कारोबार गर्दै आएको उनले बताए ।
