५ जटिलता

१. सरकार सञ्चालनबारे गठबन्धनमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय हुन बाँकी
२. सरकारमा सहभागी दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डा मिलाउनै कठिन
३. एमाले वरिष्ठ नेता माधव समूह सरकारमा सहभागी हुन/नहुने अनिर्णीत
४. गठबन्धनका दलहरूभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै, सन्तुलन बनाउनै गाह्रो 
५. जसपाको आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगमा, ७ साउनमा पेसी

...                                                ...

प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी थालेका छन् । तर, सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच मंगलबार रातिसम्म मन्त्रालय बाँडफाँड टुंगिएको छैन । बरु, मन्त्रिपरिषद् विस्तारपूर्व प्रधानमन्त्री देउवाका अगाडि केही जटिलता देखिएका छन् । 

आइतबार विश्वासको मत लिनुअगाडि संसद्बाटै राष्ट्रिय सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारमा आउन चाहने सबैलाई मिलाएर अघि बढ्न चाहेका छन् । तर, सरकार निर्माणमा निर्णायक भूमिकामा रहेको एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह सहभागी हुने–नहुने भन्ने निश्चित नभएकाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन केही जटिलता देखिएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीमा शपथ खाएको एक साता बित्दा पनि देउवाले दोस्रो चरणको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । असार २८ मा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले परमादेश दिएपछि २९ गते शपथग्रहण गरेका देउवाले त्यही दिन कांग्रेसबाट दुई र माओवादी केन्द्रबाट दुई गरी चार सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई लिएर मंगलबारबाट आपूmलाई समर्थन गर्ने दलहरूसँग छलफल थालेका छन् । सकेसम्म बुधबारै, नभए बिहीबारसम्ममा एकचरण मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने र शुक्रबारदेखि संसद्लाई राम्रोसँग चलाउने तयारी प्रधानमन्त्री देउवाले अघि बढाएको उनीनिकट एक नेताले बताए । 

तर, सत्तारुढ दलहरूबीच सरकार सञ्चालनबारे न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय हुन बाँकी, सरकारमा सहभागी दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डा मिलाउनै कठिन, एमाले वरिष्ठ नेता माधव समूह सरकारमा सहभागी हुन–नहुने अझै अनिर्णीत र गठबन्धनमा रहेका दलहरूभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै, सन्तुलन बनाउनै गाह्रो भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार सहज बनेको छैन । 

सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनको अर्को घटक माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि सक्रियता देखाएका छन् । मंगलबार बिहान प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवासँग करिब एक घन्टा छलफल गरेका थिए । त्यसअघि उनले एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डबीच मंगलबारै नै भएको दोस्रो भेटमा करिब एक घन्टा छलफल भएको छ । देउवा प्रचण्डपत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न खुमलटार पुगेका थिए । भेटमा कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि सहभागी थिए । 

मन्त्रिपरिषद् विस्तारपूर्व गठबन्धनमा सहभागी दलहरूले साझा प्रतिबद्धता र कार्ययोजनामा सहमति जुटाउने कोसिस थालेका छन् । मंगलबारका सबै छलफल गठबन्धनलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा केन्द्रित रहेको माओवादी नेता श्रेष्ठले बताए । ‘खासगरी उहाँहरू सीता भाउजूको स्वास्थ्य स्थिति बुझ्न र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्न आउनुभएको हो । त्यही वेला चियागफ भयो,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘मुख्यतः दुईवटा विषयमा छलफल गर्‍यौँ । एउटा– सत्तारुढ गठबन्धनलाई सुदृढ बनाएर लैजाने र अर्को– साझा प्रतिबद्धता इमानदारिताका साथ पूरा गर्ने ।’ 

तर, कांग्रेस महामन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा ठोस उपलब्धि नभएको बताए । ‘नेताहरूबीच एजेन्डा नै टुंगो लगाउने गरी छलफल भएको छैन,’ खड्काले नयाँ पत्रिकासँग भने । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमा पहिले गठबन्धनसम्बद्ध दलहरूबीच छलफल हुने र त्यसपछि गठबन्धनको बैठक बसेर टुंग्याइने उनले बताए । 

देउवाले सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरे पनि एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भनेर अनिर्णीत छ । मंगलबारको भेटमा भने नेता नेपालले प्रचण्डलाई आफू सरकारमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका छैनन् । 

माओवादी नेता श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन अझै केही दिन लाग्ने बताए । ‘पहिले गठबन्धनका सैद्धान्तिक विषय स्पष्ट हुनुपर्नेछ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् गठनका मापदण्ड तयार हुन्छन् र त्यसमा गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले त्यसबारे पार्टी र गठबन्धन दुवैमा छलफल भएको छैन ।’ नेता श्रेष्ठले सरकारका साझा प्रतिबद्धता तयार भएपछि सबै पक्षसँग छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्य हुने बताए । 

आयोगको फैसला पर्खिँदै जसपा

सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गर्न जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का दुवै पक्ष निर्वाचन आयोगको फैसलाको पर्खाइमा छन् । पार्टी आधिकारिकताको दाबी गर्दै अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनको सुनुवाइको प्रक्रिया नटुंगिइन्जेल सरकारमा सहभागी हुनेबारे निर्णय गर्न कठिन भएको नेताहरूले जनाएका छन् । 

आयोगको फैसला आएपछि सरकारमा जान्छौँ : नवराज सुवेदी, जसपा नेता

सरकारमा सहभागी हुन कम्तीमा आयोगको फैसलासम्म पर्खिन्र्छौँ । गत हप्ता बसेको संसदीय दलले सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री गरी आठजनाको सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेको छ । तर, यसको अन्तिम टुंगो भने गठबन्धनले नै लगाउँछ । हामीले संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराई र अध्यक्ष यादवलाई नै यसको जिम्मेवारी दिएका छौँ ।

मंगलबार बसेको जसपा संसदीय दलको बैठकले पनि यस विषयमा कुनै छलफल गरेन । जसपा कार्यकारिणी समिति सदस्य नवराज सुवेदीले सरकारमा सहभागी हुन कम्तीमा आयोगको फैसलासम्म पर्खिने बताए । 

कार्यकारिणी सदस्यसमेत रहेका यादव पक्षका नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले अहिले पार्टीभित्र सरकारमा सहभागिता जनाउने विषयमा कुनै छलफल नभएको बताए । ‘मंगलबार हामीले सरकारमा सहभागिता हुने विषयमा छलफल गरेनौँ’ राईले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

जसपाका दुवै पक्ष सहमतिबाट अघि बढ्न तयार नभएपछि आयोगले इजलास गठन गरेर आधिकारिकता दाबीसम्बन्धी निवेदनमाथि सुनुवाइ सुरु गरेको छ । एक चरणको बहस सकिसके पनि थप प्रमाण माग गर्दै ६ साउनका लागि आयोगले अर्को पेसी तोकेको थियो । तर, सोही दिन बक्र इदको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेपछि ७ साउनका लागि सारिएको छ । 

जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षका नेता अनिल झाले सरकारमा जाने विषय अहिले प्राथमिकतामा नभएको र त्यससम्बन्धी छलफल पनि नभएको जानकारी दिए । उनले आयोगले पार्टी विवादमा फैसला नदिएकाले त्यसबारे छलफल नभएको उल्लेख गर्दै भने, ‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदा सरकारमा जाने विषयमा कुनै सहमति गरेका थिएनौँ । त्यसैले सरकारमा जाने विषय हाम्रो प्राथमिकतामा अहिले छैन र यस विषयमा पार्टीभित्र कुनै छलफल पनि भएको छैन,’ नेता झाले भने, ‘अहिले निर्वाचन आयोगले पार्टी विवादसम्बन्धी मुद्दामा फैसला पनि गरिनसकेको हुँदा तत्काल कुनै छलफल हुने सम्भावना पनि छैन ।’ 

यादव पक्षले गठबन्धन सरकारमा आयोगको फैसलालगत्तै सहभागिता जनाउने तयारी गरेको छ । सोहीअनुसार सरकारमा कतिजना मन्त्री माग गर्ने भन्नेसमेत मोटामोटी निर्णय गरिसकेको सुवेदीले बताए । ‘हाम्रो गत हप्ता बसेको संसदीय दलले सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री गरी आठजनाको सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेको छ । तर, यसको अन्तिम टुंगो भने गठबन्धनले नै लगाउँछ,’ नेता सुवेदीले भने, ‘हामीले संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराई र अध्यक्ष यादवलाई नै यसको जिम्मेवारी दिएका छौँ ।’ 

उनले मन्त्रिपरिषद्मा को–को जाने भन्ने विषयमा भने अहिलेसम्म कुनै टुंगो लागिनसकेको जानकारी नयाँ पत्रिकालाई दिए । यादव पक्षले संसदीय दलको नेता चुन्ने प्रक्रियासमेत आयोगको फैसलापछि नै थाल्ने भएको छ । राईले आयोगको फैसला आउनुअघि नै दलको नेता छान्ने विषयमा कुनै हतार नभएको र त्यसपछि सके सहमतिबाट नभए प्रक्रियाबाटै छान्ने बताए ।

ठाकुर पक्षले भने अहिले अघिल्लो सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको झाले बताए । सोमबारदेखि बसेको जसपाको ठाकुर पक्षको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले पनि मंगलबार देउवालाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संसदीय दलको विधान पारित
मंगलबार बसेको जसपा संसदीय दलको बैठकले विधान पारित गरेर केन्द्रीय कार्यकारिणीलाई अनुमोदनका लागि पठाइएको छ । यसअघि महन्थ ठाकुरजीको अध्यक्षतामा बसेको संसदीय दलको बैठकमा पेस दलको विधानलाई मंगलबार बहुमत सांसद सदस्यहरूले पारित गरेको जसपा नेता राईले जानकारी दिए । बैठकमा विधानमाथि संकलन भएका सुझाबहरू राखेर अनुमोदनका लागि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा पठाएका छौँ,’ नेता राईले भने, ‘केन्द्रीय कार्यकारिणीले त्यसलाई अनुमोदन गर्नेछ ।’ 

मंगलबारको बैठकले प्राप्त सुझाबलाई विधानमा समेट्नका लागि नेताहरू रामसहाय यादव र राईलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । राईले मंगलबार नै यससम्बन्धी सम्पूर्ण काम सकेर पार्टी अध्यक्षलाई बुझाइसकेको बताए । 

गत ५ पुसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई–दुईपटक संसद् विघटन गरेसँगै सुरु भएका सत्तासमीकरणमा जसपा दुई धारमा विभक्त हुँदै आएको छ । सुरुमा जसपाको संसदीय दलमा रहेका बहुमत नेताहरू ठाकुर पक्षमा लागेर ओली नेतृत्वको सरकारमा समेत सहभागी भएका थिए ।

तर, पछिल्लो समय पाँचदलीय गठबन्धनबाट कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री भएसँगै यादव पक्षमा सांसदको संख्या बढेको छ । मंगलबारको यादव पक्षको संसदीय दलको बैठकमा नै २२ जना सांसद उपस्थित भएका छन् । यसअघि यादव पक्षमा १२ जना मात्रै सांसद रहेका थिए । 

केन्द्रीय कार्यकारिणीमा भने सुरुदेखि नै यादव पक्ष बलियो देखिँदै आएको छ । केन्द्रीय कार्यकारिणीमा रहेको ५१ मध्ये ३१ जना यादव खेमामा रहँदै आएका थिए । पछिल्लो फेरबदलपछि यादव पक्षमा कार्यकारिणीको संख्यासमेत बढ्ने देखिएको छ । यसले निर्वाचन आयोगको फैसला पनि यादव पक्षमा आउन सक्ने सम्भावना देखाएको छ ।