द्वन्द्वकालीन न्याय कहिले हो किनारा लाग्ने ?

सरकारले सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद एक वर्षका लागि थप गरेको छ । सात वर्षपहिलेदेखि सक्रिय यी दुवै आयोगले अहिलेसम्म पनि सामान्य सूचना संकलन गरी छानबिन र निरुपणको काम आरम्भसम्म गरेका छैनन् । अहिले थपिएको म्यादभित्र आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन पूरा गर्ने सम्भावना अझै पनि कमै छ । आयोगले गर्ने कामका सम्बन्धमा विद्यमान कानुन संशोधन नगरी यसले द्वन्द्वपीडितका पक्षमा न्याय गर्न नसक्ने भन्दै मानवअधिकारवादीहरू, पीडित पक्ष र कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पनि दबाब दिँदै आएका छन् । यता सरकार पक्ष भने राज्यका तर्फबाट भएका ज्यादतीका लागि राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा निकायमा रहेर द्वन्द्वकालमा काम गर्नेहरूले सजाय भोग्नुपर्ला भनेर पनि तर्सिरहेको बताइन्छ ।

शान्ति–प्रक्रिया आरम्भ भएको १५ वर्ष पूरा हुँदा पनि बेपत्ता नागरिकका परिवारले आफन्तको सास पनि नपाउने र लास पनि भेट्न नसक्ने अवस्था रहनु खेदजनक विषय हो

यही कारण हो कि शान्ति–प्रक्रिया आरम्भ भएर राजनीतिक रूपमा द्वन्द्व व्यवस्थापन भइसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया बल्झेरै बसिरहेको छ । एकथरीले माओवादी विद्रोहको समयमा भएका हिंसाका घटनालाई आधार बनाएर माओवादी नेतृत्वलाई दबाब बनाइरहने अवसरका रूपमा यसलाई उपयोग गरेका छन् । अर्कातिर पीडितहरू छन्, जसका आफन्त र परिवारजन द्वन्द्वकालमा राज्य या विद्रोही पक्षबाट हिंसाको सिकार भएका थिए । ज्यान गुमाउने, कुटपिट या अपहरणमा पर्ने, डर र धम्कीको सामना गर्ने, विस्थापित हुने हजारौँ थिए, जसले अहिले पनि न्याय पाएका छैनन् । यसैगरी राज्य र विद्रोहीबाट हतियारका बलमा सयौँ व्यक्ति बेपत्ता पारिएका थिए । शान्ति–प्रक्रिया आरम्भ भएको १५ वर्ष पूरा हुँदा पनि बेपत्ता नागरिकका परिवारले आफन्तको सास पनि नपाउने, लास पनि भेट्न नसक्ने अवस्था रहनु खेदजनक विषय हो ।

नेपालमा भएको द्वन्द्व राजनीतिक संघर्ष नै थियो भनेर आन्तरिक र बाह्य समुदायले उतिवेलै स्वीकार गरेको हो । तर, राजनीतिक संघर्षका दुई पक्ष राज्य र विद्रोहीहरूबाट प्रचलित मान्यताविपरीत हतियारविहीन सामान्य नागरिकमाथि भएका ज्यादती यत्तिकै बिर्सिइने र माफी दिइने खालका थिएनन् । बेपत्ता गराइएकाहरूको यथार्थ स्थिति के हो भन्ने जान्न पाउनु तिनका परिवारको अधिकार हो । उनीहरूमाथि भएको अन्याय र हिंसाप्रति कसै न कसैले जिम्मेवारी बहन गर्नैपर्छ । यसैगरी युद्धकालका हिंसात्मक घटनाबाट पीडित पक्षले पीडकले सजाय भोगेको र पीडितले न्याय पाएको अनुभूति नगरीकन द्वन्द्वकालीन घाउ निको हुन सक्दैन ।

सशस्त्र हिंसा र संघर्ष या विद्रोहका घटनामा हुने यस्ता अन्यायको लेखाजोखा राम्रोसँग गरिएन र पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गरेनन् भने त्यसले भित्रभित्रै प्रतिहिंसालाई हुर्काउँछ, पीडक पक्षमा थप हिंसाका लागि मनोबल बढ्छ । यस्ता घटना दोहोरिने अवस्था रोक्न पनि न्याय स्थापित हुनु जरुरी छ । नेपालले यसैका लागि सत्य पत्ता लगाउने, न्याय स्थापित गर्ने र गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा बाहेक मेलमिलापका माध्यमबाट समाजमा शान्ति कायम गर्ने उद्देश्यले आयोगहरू गठन गरेको हो । तर, अहिले पनि राज्यपक्ष यसमा पर्याप्त रूपमा तत्पर नभएको सन्देश गइरहेको छ । आयोगका कार्यक्षेत्रलाई पीडितमैत्री बनाउँदै तत्काल परिणाम दिने गरी काम अघि बढाऊ ।