दलित विद्रोहको समयरेखा

एक दशकअघि दलित आन्दोलन सहभोजको चरणमा थियो, अहिले जात बताएरै कोठा भाडामा बस्न पाउनुपर्ने संघर्षको चरणमा आइपुगेको छ 

१५ अगस्ट, १९४७ मा भारत ब्रिटिस राजबाट स्वतन्त्र भयो । त्यसै दिन भारत विभाजित पनि बन्न पुग्यो, नयाँ मुलुकका रूपमा पाकिस्तानको जन्म भयो । भारत किन टुक्रियो र पाकिस्तान कसरी बन्यो ? यो प्रश्न अझै महत्वपूर्ण मानिन्छ । भारतबाट पाकिस्तान छुटिनुको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र बलशाली कारण हो– धर्म परिवर्तन । हालको पाकिस्तान क्षेत्रमा मुस्लिम जनसंख्या अत्यधिक वृद्धि हुन पुग्यो । त्यसको कारण के थियो ? भारतीय अनुसन्धाता एवं विभिन्न प्रतिवेदनका मुताबिक त्यस क्षेत्रमा कठोर जातीय विभेद र अतिवादका कारण ठूलो संख्यामा मानिसहरू मुस्लिम धर्ममा प्रवेश गरे । शूद्र (दलित) र वैश्य वर्णको बाहुल्य रहेको त्यस क्षेत्रका बहुसंख्यक मानिस मुस्लिम धर्ममा प्रवेश मात्रै गरेनन्, त्यस मुस्लिम बहुल क्षेत्रमा बेग्लै मुस्लिम देश निर्माणको माग पनि जबर्जस्त स्थापित हुन पुग्यो र भारतको विभाजन भएर पाकिस्तान निर्माण हुन पुग्यो ।

पाकिस्तानका संस्थापक मोहम्मद अली जिन्नाको पितापुर्खा हिन्दू नै थिए । अकबर एस अहमदद्वारा लिखित पुस्तक ‘जिन्ना, पाकिस्तान एन्ड इस्लामिक आइडेन्टिटी’ अनुसार जिन्नाका बाजे प्रेमजीभाइ मेघनजी ठक्कर गुजरातका एक हिन्दू वैश्य लोहना जातिका मानिस थिए । लोहना जाति वैश्य भए पनि शुद्ध शाकाहारी जाति थियो । प्रेमजीभाइ भने माछाको व्यापार गर्थे, जसबाट उनले प्रशस्त धन कमाएका थिए । तर, उनको समुदायका लागि माछाको व्यापार स्वीकार्य थिएन । उनको परिवार सामाजिक बहिष्कारमा प¥यो । उनको परिवारमाथि माछाको व्यापार या आफ्नो कुल–समुदायमध्ये एक त्याग्नुपर्ने बाध्यता आइपर्‍यो । अन्ततः प्रेमजीका छोरा (जिन्नाका पिता) पुंजालाल ठक्कर जिन्नाले आफ्ना चार छोरा र श्रीमतीसहित हिन्दू धर्म परित्याग गरे र मुस्लिम धर्ममा प्रविष्ट भए ।

भारतमा मात्रै होइन, नेपालमा समेत एउटा भनाइ बारम्बार दोहोर्‍याउने गरिन्छ– ब्रिटिसले भारतमा ‘फुटाऊ र शासन गर’ नीति लागू गरे । ब्रिटिसले त्यो नीति कहाँबाट सिके ? स्पष्टै छ, फुटाऊ र शासन गर नीतिको प्रणेता, जननी वा विश्वगुरु ब्राह्मणवाद नै हो ।

भारत, नेपाललगायत वर्णव्यवस्था जीवित रहेका मुलुकहरूमा जातीय मुक्ति संघर्षको वैचारिकी, मोडेल र सिद्धान्तका सम्बन्धमा बहस र छलफल भइरहेका छन् । दलित समुदायको मूल मुद्दा दुइटा छन्– पहिलो, स्वाभिमान तथा समानता र दोस्रो, अधिकार । समानता कानुनको निर्माण र त्यसको सफल कार्यान्वयनद्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ । अर्थात्, छुवाछुत प्रथा, जातका नाममा गरिने घृणा, विभेद, अन्यायको विरुद्धमा संविधान तथा कानुनमा कडा दण्ड सजायको व्यवस्था र कानुनको कार्यान्वयनमा कडाइबाट व्यावहारिक रूपमा दलित समुदायमाथि हुने छुवाछुत, भेदभाव, अन्यायको अन्त्य गर्न सम्भव छ ।

दोस्रो सवाल अधिकारको हो । अधिकार मूलतः तीन प्रकारका हुन्छन्– राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक र आर्थिक । राजनीतिक मुद्दाको रूपमा ऐतिहासिक उत्पीडनको क्षतिपूर्तिका लागि विशेषाधिकारको माग उठाउने गरिएको छ । यद्यपि, पूर्ण समानुपातिक समावेशिता आवश्यक छ र यो न्यायोचित पनि हुन्छ । जातीय अब सम्भव नरहेकाले समुदायगत जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक समावेशीकरण (आरक्षण) अन्तिम विकल्प हो, कोटा प्रणाली हटाइदिऊँ । संसद्मा दुईखाले जनप्रतिनिधि रहने व्यवस्था खारेज गरी देशलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानेर दलले प्राप्त गर्ने मत प्रतिशतको आधारमा पूर्ण समानुपातिक ढंगले प्रतिनिधि संसद्मा पठाउने व्यवस्था गरौँ । त्यस्तो हुन नसक्ने÷नदिने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचनमा नै आरक्षित क्षेत्र निर्धारण गरी दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायलाई आरक्षित क्षेत्रबाट निर्वाचित गराउने व्यवस्था गरौँ । दलित आरक्षित क्षेत्रमा दलितका बीच, महिला आरक्षित क्षेत्रमा महिलाबीच निर्वाचन गराउने प्रणालीमा जाऔँ । यस्तो व्यवस्थाको सफल प्रयोग छिमेकी मुलुक भारतले पनि गर्दै आइरहेको छ ।

समानता र अधिकार एक–अर्काका परिपूरक हुन् । कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन दुवै उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हुन् । कानुन नबनाउँदासम्म समानता प्राप्त हुँदैन । संविधानमा व्यवस्था गरेर, कानुन निर्माण गरेर मात्रै पनि नपुग्ने रहेछ भन्ने त तथ्यले नै प्रमाणित गरिसकेको छ । कानुन या संवैधानिक हकको सही कार्यान्वयन हुन जरुरी हुन्छ । त्यसका निम्ति हालको जस्तो एकल जातिवादी राज्य, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय, सुरक्षा निकाय तथा सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्र र नीति निर्माणका क्षेत्रहरू रहुन्जेल संविधान, कानुनको सही र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनै सक्दैन । यो तथ्यलाई घटनाक्रमहरूले पटक–पटक प्रमाणित गरिसकेका छन् । राजनीतिक दलहरू समावेशी र लोकतान्त्रिक हुन पनि अत्यावश्यक छ ।

दलित आन्दोलन : मन्दिर प्रवेशदेखि कोठासम्म : राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐन २०२० जारी गरेर पहिलोपटक जातीय विभेद तथा छुवाछुत गर्न नपाइने र गरे दण्ड सजाय हुने व्यवस्था मिलाए । यद्यपि, २०२० को मुलुकी ऐन जंगबहादुरको मुलुकी ऐन १९१० कै परिमार्जित संस्करण थियो । १९१० को मुलुकी ऐनमा जातव्यवस्था अनिवार्य र सो व्यवस्था कसैले उल्लंघन गरे सजाय हुने व्यवस्था थियो । नेपालको शासक या राज्यले मनुस्मृति र ब्राह्मण धर्मबमोजिम कानुन बनाएर जातीय विभेद तथा छुवाछुतलाई अनिवार्य गराएकाले यो नेपालका लागि प्रथा, कुरीति या प्रचलन मात्रै नभई व्यवस्था नै रहेको प्रमाणित गर्छ । मुलुकी ऐन २०२० जारी भएपश्चात्, अझ ०४७ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपश्चात् नै भन्दा पनि हुन्छ, दलित आन्दोलन मन्दिर प्रवेशको चरणमा पुग्यो । काठमाडौंमा पशुपतिनाथको मन्दिर प्रवेश, गोरखाको गोरखनाथ, कालिका, मनकामना आदि मन्दिर प्रवेशजस्ता संघर्षका कार्यक्रम त्यस अवधिमा आयोजना गरिए ।

मानिसलाई चार वर्ण, हजारौँ जातजाति, उपजाति, थर, पद, गोत्रहरूमा विभाजन गरेर ब्राह्मणवादले पाँच हजार वर्षदेखि आजपर्यन्त शासन गरिरहेको छ । हाम्रा हजारौँ पुस्तालाई दासताको जीवन बिताउन बाध्य पारेको छ ।

माओवादीको सशस्त्र क्रान्ति, विद्रोहको समयमा दलितहरू पनि अध्ययन, नोकरी र अन्य कामका निम्ति सहर पस्ने क्रम बढ्यो । दलित सहर पस्नुको मूल कारणमध्ये द्वन्द्व पनि एउटा प्रमुख कारणमा पर्छ । दलितलाई काठमाडौंलगायतका सहरमा जात बताएर कोठा पाउन कठिन हुने भएकाले जात ढाँटेर या टाइटल नाम राखेर सहरमा जिउन विवश भएका थुप्रै उदाहरण छन् । गीतसंगीतको क्षेत्रका मूर्धन्य, नाम कमाएका संगीतकर्मी, कलाक्षेत्रका हस्तीहरूको बाध्यता सुन्दा कहाली लाग्ने गर्छ । करिब एक दशकअघि दलित आन्दोलन सहभोजको चरणमा आइपुगेको थियो । अहिले जात बताएरै कोठा भाडामा बस्न पाउनुपर्ने संघर्षको चरणमा आइपुगेको छ । कतिपय दलित अझै पनि थर, जात बदलेर कोठामा बस्न विवश छन् । 

पछिल्लो चार–पाँच वर्षयता कोठा भाडामा बस्दा गरिने विभेदविरुद्धको संघर्ष चुलिएको छ । भर्खरै सुनार थरकी एक महिलाले नेवार (प्रधान)को घरमा कोठा भाडामा लिने क्रममा जातकै कारणले कोठा नदिने घरबेटीलाई जातीय विभेद तथा छुवाछुतविरुद्धको अपराधमा कारबाहीका लागि उजुरी गरेपछि निकै ठूलो तरंग उठ्यो । पीडितको उजुरीपश्चात् पक्राउ परेकी अभियुक्त घरबेटी प्रधान अदालतको आदेशमा तीन दिन हिरासतमा बसेर तारेखमा रिहा भइन् । प्रधान रिहा हुने क्रममा तत्कालीन शिक्षा तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ उनको स्वागतमा पुगेको घटना विवादित मात्रै बनेन, ओली सरकार थप बदनामसमेत बन्न पुग्यो । पीडितलाई न्याय दिलाउन र संविधान, कानुनबमोजिमको हक दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध हुनाको सट्टा उल्टै मन्त्री पद र मर्यादाको ख्यालै नगरी मुद्दामा प्रभाव पर्ने गरी पीडकको पक्ष लिन पुग्नु लोकतन्त्रकै उपहास थियो । यद्यपि, दुई उत्पीडित समुदाय दलित र नेवार आमनेसामने भिड्ने र वास्तविक ब्राह्मणवादीहरू भने खुसी हुँदै ताली बजाउने अस्वाभाविक दृश्य सुखद अवस्था भने होइन ।

अन्त्यमा, नेवारभित्रको जातिवाद र विभेदको एउटा तथ्य खोतल्दै आलेख टुंग्याऊँ । राजा जयस्थिति मल्लले भारतबाट ब्राह्मणहरू रघुनाथ झा, रामनाथ झा, कीर्तिनाथ उपाध्याय र महिनाथ भट्टसमेतलाई बोलाएर मनुस्मृतिमा आधारित सामाजिक व्यवस्थाको स्थापना गरे । काठमाडौं उपत्यकामा समाजलाई चार जात १८ वर्णमा विभाजन गरी श्रमको विभाजन गरियो । जातीय विभेद लागू भयो । मनुवादी वर्णव्यवस्थाअनुसार नेवार जातिलाई मतवाली र वैश्यको दर्जा दिएको भए पनि नेवारभित्र फरक जात व्यवस्था कायम छ । नेवारभित्र बज्राचार्यले आफूलाई सबभन्दा उच्च ब्राह्मण ठान्छ । नेवारभित्र श्रेष्ठ भन्ने थर छ, जसको अर्थ उच्च, ठूलो वा उत्तम भन्ने हुन्छ । श्रेष्ठहरू पनि दुई थरीका छन्– छ थरे र पाँच थरे । छ थरे श्रेष्ठहरू आपूmलाई ठकुरीसरह मान्छन् । मल्ल, प्रधान र अमात्य आदि यसमा पर्छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल पनि श्रेष्ठ थिए । अहिले कम्युनिस्ट पार्टी या अन्य दलहरूमा पनि श्रेष्ठहरू उच्च पदमा पुगेका छन् । मुलुकको प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशदेखि प्रायः सबैजसो उच्च ओहोदामा पुगिसकेका श्रेष्ठ थरधारीहरू कसैले उच्च जनाउने यो थर त्याग्न सकेका छैनन् । जातिवादी, ब्राह्मणवादी बन्ने रहर गहिरो गरी मानिसका मनमा घर गरेर बसेको छ । 

आलेखको सुरुवातमा भारत विभाजनको प्रसंग उठाइएको कारण के पनि हो भने अतिवादको परिणाम प्रिय र सुखद नहुन सक्छ । भारतमा मात्रै होइन, नेपालमा समेत एउटा भनाइ बारम्बार दोहोर्‍याउने गरिन्छ– ब्रिटिसहरूले भारतमा ‘फुटाऊ र शासन गर’ नीति लागू गरे । ब्रिटिसले त्यो नीति कहाँबाट सिके ? स्पष्टै छ, फुटाऊ र शासन गर नीतिको प्रणेता, जननी वा विश्वगुरु ब्राह्मणवाद नै हो । 

मानिसलाई चार वर्ण, हजारौँ जातजाति उपजाति, थर, पद, गोत्रहरूमा विभाजन गरेर ब्राह्मणवादले पाँच हजार वर्षदेखि आजपर्यन्त शासन गरिरहेको छ । हाम्रा

हजारौँ पुस्तालाई दासताको जीवन बिताउन बाध्य पारेको छ । पूर्वजन्मको पाप या पाप योनिको जन्मका कारण विभेद भोग्न आफू अभीषप्त रहेको स्विकार्दै आफ्नै जन्म एवं जीवनप्रति घृणा र लाञ्छनाभाव भर्दै आफ्नो इहलीला समाप्त गर्न विवश पारिए । अर्थात्, हाम्रा निर्दाेष पुर्खा अर्धचेतमा पशुवत् बाँच्न विवश भए । हामी जागरणको युग पार गर्दै विद्रोहको वैचारिकी निर्माण गर्ने बिन्दुमा आइपुगेका छौँ । जातीय विभेदलाई बचाउने राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक सत्ता, राज्य या प्रवृत्तिका विरुद्ध वैचारिक, सैद्धान्तिक र नीतिगत शान्तिपूर्ण विद्रोह अपरिहार्य छ । यो विद्रोहमा सघाउनु न्यायप्रेमी तथा मानवतावादी सबै समुदायको दायित्व र कर्तव्य हुन आउँछ ।
 

Follow @mekhrajuday