विधान महाधिवेशन र एमाले

एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनलाई अध्यक्ष ओलीको शक्ति, दम्भ र आक्रोश अभिव्यक्त गर्ने फोरमका रूपमा प्रयोग गरियो

सन् १९६७ मा पश्चिम बंगालको एक गाउँ नक्सलवाडीमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू चारु म्जुमदार र कानु सान्यालको नेतृत्वमा सशस्त्र विद्रोहको आरम्भ भएको थियो । मजुमदार र सान्याल दुवै माओत्से तुंगका ठूलो प्रशंसक तथा अनुयायी थिए । नक्सलवाडीबाट ‘वर्गशत्रु खतम’ गर्ने उद्घोषसाथ सशस्त्र विद्रोहको सुरुवात भयो । त्यसैले नक्सलवादलाई माओवाद पनि भन्ने गरिन्छ । सन् १९६९ मा मजुमदार र सान्यालको नेतृत्वमा भूमि अधिकारका सम्बन्धमा भारतभरि सत्ताविरुद्ध व्यापक संघर्ष सुरु गरियो ।

हिंसाको राजनीति गरेको आरोपमा जेल परेका मजुमदारको सन् १९७२ मा जेलभित्रै मृत्यु भयो । सान्यालले भने २३ मार्च २०१० मा आत्महत्या गरे । सन् १९६८ मा दीपेन्द्र भट्टाचार्यको नेतृत्वमा ‘कम्युनिस्ट पार्टी अफ माक्र्ससिज्म एन्ड लेनिनिज्म (सिपिएमएल)’ गठन भयो । ‘सिपिएमएल’ले शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटो समातेपछि पश्चिम बंगालमा कंग्रेस पार्टीको सत्ता बढार्दै सन् १९७७ मा पहिलोपटक कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार गठन हुन पुग्यो र ज्योति वसु पहिलो मुख्यमन्त्री बने ।

पश्चिम बंगालमा उठेको सशस्त्र विद्रोहको नक्कल गरी सन् १९७१ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झापा जिल्ला कमिटीले सामन्तको ‘टाउको कटुवा अभियान’ सुरु गर्‍यो । झापा जिल्ला कमिटीले सामन्तको आरोपमा वडाध्यक्ष बुटन चौधरी, धर्मप्रसाद ढकाल आदिको हत्या गर्‍यो । सामन्त खतम गर्ने नाममा एउटा सामन्त समूहले अर्काे सामन्त समूहलाई गरेको हत्या नै झापा विद्रोह थियो । हिंसाको राजनीति गरेको आरोपमा तत्कालीन पञ्चायत सरकारले रत्नकुमार बान्तवा, वीरेन राजवंशी, नेत्र घिमिरे, रामनाथ दाहाल आदि कम्युनिस्ट पार्टी सदस्यहरूको हत्या गर्‍यो । उनीहरूलाई झापाको सुखानी जंगलमा गोली हानी हत्या गरेको हँुदा त्यस घटनालाई सुखानी हत्याकाण्ड भन्ने गरिन्छ । सोही विद्रोहका दोषीमध्ये हाल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली व्यक्ति हत्या आरोपमा १४ वर्ष जेल बसे भने अन्य पनि बन्दी बनाइए ।

सोही झापा जिल्ला कमिटीका नेता सिपी मैनाली र अन्य समूह मिलेर ‘कोअर्डिनेसन केन्द्र (कोके)’ हुँदै पछि नेकपा (माले) गठन भयो । झापा विद्रोहको जगमा बनेको नेकपा (माले) र मनमोहन अधिकारीको नेकपा (माक्र्सवादी) बीच एकता भई सन् १९९० मा नेकपा (एमाले) बन्यो । निष्कर्षमा हालको एमाले चारु मजुमदार र कानु सान्यालको नक्सलवादी क्रान्तिबाट प्रभावित भई झापाबाट व्यक्ति हत्याको हिंसात्मक विद्रोह सुरुवात गरेको माले हुँदै लोकतान्त्रीकरणको मार्गमा आएको वाम–लोकतन्त्रवादी शक्ति हो ।

तत्कालीन राजासँग सहकार्य गर्ने नेकपाका पूर्वमहाचिव तथा प्रथम वाम प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र कम्युनिस्ट पार्टीलाई ‘जनताको बहुदीय जनवाद–जबज’मार्फत राजासहितको बहुदलीय संसद्वादमा रूपान्तरण गर्ने तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी हुँदै केपी शर्मा ओलीसम्मको नेतृत्वमा एमाले कस्तो र कसको पार्टी हो, जनस्तरबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने वेला आइसकेको छ ।

असमावेशी नीति र नेतृत्व : एमाले बन्नुअघिका माले र माक्र्सवादी तथा अन्य साना वाम शक्तिहरूको नाम कम्युनिस्ट पार्टी र विचारधारा माक्र्सवादी भनिए पनि नेतृत्वमा भने शासक जाति÷समुदायको एकाधिकार रहँदै आयो । एमाले स्थापनाकालमा मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष तथा मदन भण्डारी महासचिव रहे । अन्य पदाधिकारी, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो तथा केन्द्रीय कमिटी आदि पार्टीको उच्च पदमा एमालेले कहिल्यै समावेशितालाई पार्टीको नीति बनाएन ।

चर्चित अधिकारी सरकार समावेशी थिएन नै । बहुदल प्राप्तिपछि सबैभन्दा बढी सत्ताको नेतृत्व गरेको तथा दर्जनौँपटक सत्तासाझेदार शक्तिका रूपमा सत्ताधारी बनेको वाम पार्टी एमालेले दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, उत्पीडित समुदायको अधिकार एवं समावेशी मुद्दालाई लागू गरेन । त्यति मात्रै होइन, पार्टी विधान तथा नियममा समावेशितालाई स्वीकार गर्ने दस्ताबेज बनाउन चाहेन, सकेन । त्यसैले विश्लेषक सिके लाल एमाले भनेको पिपिपी अर्थात् पहाडे पुरोहितको पार्टी हो भन्ने गर्छन् ।

भर्खरै काठमाडौंमा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । महाधिवेशनमा नेतृत्वको रस्साकस्सी प्रधान हुने हुँदा मुद्दा, नीति र विचारका सम्बन्धमा गहन बहस हुन असम्भव हुने भएकाले विधान महाधिवेशन बेग्लै गर्नुपरेको दलिल एमालेको रहेको छ । भर्खर मात्र पार्टीका वरिष्ठ नेताद्वय तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल तथा झलनाथ खनाललगायत नेताले एमाले विभाजन गरी नेकपा समाजवादी निर्माण गरेको, आफ्नो नेतृत्वको संघीय सरकार विघटन भई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा पुगेको, आफ्नै नेतृत्वका प्रदेश सरकारबाट क्रमशः विस्थापित हुन बाध्य भएको र सत्ताका निम्ति दुई–दुईपटक संसद् विघटन गरी कुख्याति कमाएको लज्जास्पद परिस्थितिमा आयोजना गरिएको पार्टीको विधान महाधिवेशनमा समेत आफ्ना कमजोरी, संकट र चुनौतीबारे छलफल गरिएन ।

बरु अध्यक्ष ओलीको शक्ति, दम्भ र आक्रोश अभिव्यक्त गर्ने फोरमका रूपमा प्रयोग गरियो । कम्तीमा दुईपटक गरिएको संसद् विघटनको असंवैधानिक निर्णय, प्रधानमन्त्री रहँदा ओलीका कारण राष्ट्रपतिमाथि उठेका नैतिक प्रश्नमाथिको जिम्मेवारी, पार्टी विभाजनप्रतिको जिम्मेवारीबोध तथा गल्ती महसुस गरी ती कमजोरी तथा पार्टीमा पुगेको अपूरणीय क्षतिप्रति पार्टी मतदाता र पार्टी कार्यकर्तासँग माफी माग्नुपर्ने दायित्वबाट भागेर ओलीले दम्भ, घृणा र विपक्षीमाथि दोष थुपारेर आफू चोखिन खोजे ।

विधान महाधिवेशन हलमा उठेका समावेशितासम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिने तथा सञ्चार माध्यममार्फत धारणा व्यक्त गर्ने एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले दिएको जवाफबाट एमाले अझै पनि समावेशिताविरोधी, एकल बाहुनवादी पार्टी नै रहेको र रहने स्पष्ट भएको छ । स्मरण रहोस्, पोखरेलले जनसंख्याका आधारमा उपभोक्ता समिति बन्न सक्ने तर कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यस्तो लागू गर्न नसक्ने भन्दै मुलुकको विविधतामाथि गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका छन् । एमालेको विधानमा दलित, महिला, उत्पीडित र अल्पसंख्यक समुदायलाई पार्टीको उच्च पदमा पुर्‍याउने कुनै नीतिगत व्यवस्था छैन । एमालेको व्यवहार र नजिर पनि त्यस्तो छैन । यस्तो कार्य संविधानको उल्लंघनसमेत हो । हाम्रो संविधानले समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणालाई स्विकारेको मात्रै होइन, संवैधानिक सुनिश्चिततासमेत गरेको छ ।

विधान महाधिवेशन हलमा उठेका समावेशितासम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा महासचिव ईश्वर पोखरेलले जनसंख्याका आधारमा उपभोक्ता समिति बन्न सक्ने तर कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यस्तो लागू हुन नसक्ने भन्दै मुलुकको विविधतामाथि गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए 

एमालेका विभ्रम : १९२४ जनवरीमा लेनिनको मृत्यु भएपछि स्टालिनले रुसको सत्ता सम्हाले । लियोन ट्राटस्कीजस्ता दिग्गज सिद्धान्तवादीभन्दा आफू वैचारिक रूपमा कमजोर रहेको महसुस गर्दै स्टालिनले राष्ट्रवादी माक्र्सवादी विचारधाराको व्यापक प्रचार सुरु गरे । उनी भन्ने गर्थे– ‘आफ्नो लक्ष्य सोभियत संघलाई मजबुत बनाउनु हो, पूरा दुनियाँमा एकरूपता ल्याउनु होइन ।’ लोकप्रिय नारा घन्काएर तानाशाह राष्ट्रवादी स्टालिनले हजारौँको हत्या गरी रक्तपात मच्चाए ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावमा राष्ट्रवाद, स्थायित्व, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली आदि लोकप्रियतावादी नारा उराले । प्रधानमन्त्रीकालमा भारत प्रशासित क्षेत्र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्दा विपक्षी दलहरूबाट समेत ओलीले संसद्मा अपूर्व साथ र समर्थन प्राप्त गरे । तथापि नक्साबमोजिम भारत प्रशासित भूमि फिर्ता ल्याउने कार्यको त कुरा छाडौँ, भारतसँग कूटनीतिक माध्यमद्वारा कुनै प्रकारको वार्ता, सहमति आदिका निम्ति प्रयाससमेत गर्न असफल रहे । 

१९९६ फेब्रुअरी १२ मा नेपाल—भारतबीच भएको महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती रहेको तथा गल्ती भएको कुरा ओली सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मन्त्री हुँदै आम रूपमै स्वीकार गरिसकेका हुन् । सोही सन्धिका कारण तत्कालीन समयमा एमाले विभाजितसमेत भएको थियो । ओली र तत्कालीन एमाले महासचिव नेपाल महाकाली सन्धिका पक्षमा उभिएका थिए । यी दुई घटना एमालेको नक्कली राष्ट्रवादी मुखुण्डो उतार्न पर्याप्त छन् । ज्ञातव्य छ, नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरसिंह रावले सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सन् २००१ ताका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको राजा ज्ञानेन्द्र शाह सरकारमा आधा प्रतिगमन सच्चिएको भन्दै ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा एमाले सहभागी बनेको थियो ।

कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला भने संसद् पुनस्र्थापनाको एकसूत्रीय माग बोकेर विपक्षमा अडिग रहिरहे । पछि कांग्रेस, एमालेलगायत संसद्वादी सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादी पार्टीबीच भारतमा १२ बुँदे सम्झौता भयो । संसद् पुनस्र्थापना हुँदै अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति–सम्झौता हुँदै संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने दूरगामी मार्गमा कांग्रेस तथा सभापति कोइरालाले दृढ संकल्प गरे । ऐतिहासिक १२ बुँदे सम्झौता शान्ति, संविधानसभा, गणतन्त्र, लोकतन्त्र आदिको मार्गचित्र थियो । एमालेको भने कोइरालाको सहयोगी भूमिका मात्रै रह्यो । विशेषतः माधव नेपालको भूमिका परिपक्व रह्यो । राष्ट्रवादी, विकासप्रेमी, स्थायित्ववादी र आशावादी छवि जबर्जस्त निर्माण गरेका एमाले अध्यक्ष ओली आफ्नै विवेकहीन, घमण्डी र स्वार्थीपनले समाप्त भए ।

असमावेशी नीति, नेतृत्व र भूमिका एमालेको पहिचान हो । महिलालाई पुरुषसमान हक प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गर्ने, दलितलगायत उत्पीडित समुदायको समावेशिताको हकबाट वञ्चित गर्ने, छोरीलाई छोरासरह अंशको हक तथा आमाको नामबाट नागरिकता दिलाउँदा समाजमा विखण्डन आउँछ भनेर अस्वीकार गर्ने, पूर्ण समानुपातिक समावेशिताको विरोधी पार्टी हो, एमाले । धर्मनिरपेक्षतालाई नाटकीय रूपमा थप व्याख्या गरी षड्यन्त्र गर्ने कार्यमा एमाले नेताहरूको भूमिका छ । पार्टी दलालीको दलदलमा फसेको कुरा एमालेका कतिपय नेताहरू नै स्वीकार गर्छन् ।

नामको कम्युनिस्ट भनिए पनि बाहुनवादी, पुरुषप्रधान, पहाडे राष्ट्रवादी, रुढिवादी र संविधानविरोधी दल हो एमाले । एमालेको विधान, व्यवहार र नेताहरूको बोलीका आधारमा उत्पीडित जाति, समुदाय, क्षेत्रले यस पार्टीको असली रूप दृश्यावलोकन गर्न जरुरी छ । के एमाले सम्पूर्ण नेपालीको साझा पार्टी देखिन्छ ? यसका नीति, नेतृत्व र स्थापित हँुदै आएका मान्यताका आधारमा मूल्यांकन गर्दा एमाले कसको पार्टी हो, स्पष्ट भइहाल्छ । अब भ्रमको राजनीति टिकाउन सम्भव हुँदैन ।