भाजपासँग देउवाको तेस्रो सहकार्य : कस्तो होला नेपाल–भारत सम्बन्ध ? 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पाँचौँपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्यभार सुरु गरेसँगै तेस्रोपटक भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकारसँग सहकार्य गर्दै छन् । उनीसँग यसअघि दुईपटक भाजपा र दुईपटक कंग्रेस नेतृत्वको सरकारसँग सहकार्य गरेको अनुभव छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग उनको दोस्रो सहकार्य हो । भारतमा कंग्रेस र भाजपा सरकारसँग सहकार्य गरेका प्रधानमन्त्रीहरूमा उनी र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मात्रै बाँकी छन् । 

अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउवालाई भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले टेलिफोनमा बधाई दिएका थिए, ट्विटरमा पनि बधाई सार्वजनिक गरेका थिए । यसपटक भारत सरकारका तर्फबाट बधाई दिइएको सार्वजनिक भएन । भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले बुधबार बुढानीलकण्ठ पुगेर प्रधानमन्त्री देउवालाई बुकीसहित बधाई ज्ञापन गरे । 

पहिलोपटक ०५२ भदौ २६ गते देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा भारतमा पिभी नरसिंह राव नेतृत्वको सरकार भारतमा थियो । त्यही समयमा नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धि भएको थियो । संसद्बाट सन्धि पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादबीच तत्कालीन एमाले विभाजन भएको थियो । 

उनी दोस्रोपटक ०५८ साउन ७ गते प्रधानमन्त्री हुँदा भारतमा भाजपा नेता अटलबिहारी वाजपेयी प्रधानमन्त्री थिए । माओवादीसँग वार्ता भंग भएपछि संकटकाल लगाएर सेना परिचालन गरेसँगै देउवा अमेरिकासँग नजिकिएका थिए, अमेरिकाले सेप्टेम्बर ११ को आतंकवादी हमलापछि नेपालमा माओवादीविरुद्धको कारबाहीमा देउवा सरकारलाई साथ र समर्थन दिएको थियो । त्यही समयमा अमेरिकी तत्कालीन विदेशमन्त्री कोलिन पावेल नेपाल आएका थिए भने देउवाको अमेरिका भ्रमण भएको थियो । त्यसपछि न त अमेरिकाबाट त्योस्तरका अधिकारी नेपाल आएका छन्, न त प्रधानमन्त्रीस्तरमा नेपालबाट अमेरिकाको भ्रमण नै भएको छ । 

माओवादी द्वन्द्व बढिरहेका वेला आन्तरिक राजनीतिक किचलोमाझ देउवाले संसद् विघटनको प्रस्ताव गरे । तर, चुनाव गराउन नसक्ने अवस्थामा उनलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अक्षम भन्दै अपदस्त गरे । यद्यपि राजा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाइसकेपछि पुनः देउवालाई ०६१ जेठ २१ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । त्यसवेला  भारतमा कंग्रेस नेता मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकार थियो । तेस्रोपटक पनि देउवालाई अपदस्त गरेर राजा ज्ञानेन्द्रले ०६१ माघ १९ गते अक्षम भन्दै अपदस्थ गरे । त्यसवेला उनको भारतसँग सम्बन्ध न नजिक न टाढाको थियो । देउवा चौथोपटक ०७४ जेठ २३ गते प्रधानमन्त्री हुँदा भारतमा भाजपा नेता प्रधानमन्त्री भए । अहिले पनि मोदी भारतमा प्रधानमन्त्री छन् । देउवा हरेकपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतको औपचारिक भ्रमणमा गएका छन् । 

नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकार भारतीय प्रोफेसर एसडी मुनीको विश्लेषणमा अहिले भारतको रोजाइ देउवा होइनन्, तर भारत बाधक पनि होइन । ‘दुनियाँलाई थाहा भएको कुरा हो कि भारत फेरि पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री कायम रहुन् भन्ने भारतको वर्तमान सरकार चाहन्थ्यो, तर भारतले देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री बन्न रोकेको पनि होइन । किनभने देउवाजी भारतका पुराना मित्र हुन्,’ मुनीले दिल्लीबाट टेलिफोनमा नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘जे भए पनि अब भारत नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध छ । भारत अफगानिस्तानमा तालिवानले सरकार बनायो भने पनि ऊसँग सहकार्य गर्न तयार छ, नेपालमा  पुराना र अनुभवी मित्र देउवासँग काम गर्न भारतलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो हुने म देख्दिनँ ।’

मुनीले परिवर्तित परिस्थितिमा पनि इपिजी प्रतिवेदन, १९५० को सन्धि, सीमासम्बन्धी विषयमा प्रगति हुनेमा आशंका व्यक्त गरे । उनले भने, ‘दुई सरकारले सन्धिका बारेमा कुनै निर्णय गर्न नसकेको हुनाले इपिजी गठन गरेको हो भन्ने मेरो पूर्वमान्यतामा अहिले पनि अडिग छु । सन्धिमा नेपालले चाहेको के हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन, भारतले चाहेको पनि स्पष्ट छैन ।’ कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको सीमा विवादका विषयमा मोदीले दुवै देशको साझा सार्वभौमसत्ता स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाब दिए । 

पूर्वराजदूतसमेत रहेका मुनीले सर्वोच्च अदालतको फैसला सही भएको, फैसलापछि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निरंकुश बन्ने चाहना समाप्त भएको पनि टिप्पणी गरे । उनले थपे, ‘प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली कांग्रेसभित्र सन्तुलन र सत्तारुढ गठबन्धनमा सन्तुलन बनाएर अघि जान सकेनन् भने उनलाई अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्छ । उनलाई समर्थन गरेका २३ जना एमालेका सांसदलाई पनि उनले कुनै पनि ढंगले आबद्ध गर्न सक्नुपर्छ । नभए उनलाई  अप्ठ्यारो हुने म देख्छु ।’ 

भारतको मनोहर पारिकर इन्स्टिच्युट अफ डिफेन्स स्टडिज एन्ड एनालाइसिस (एमपिआइडिएसए)का नेपाल मामिलाविज्ञ डा. निहार नायकले नेपालमा जोसुकै सरकारमा आए पनि ऊसँग भारतले सहकार्य गर्ने नीति लिएको र सरकार गठन प्रक्रियामा भारतको भूमिका नभएको प्रतिक्रिया दिए । देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा पनि नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँपन नआउने उनको भनाइ छ । 

‘बालुवाटारमा जो जान्छ, ऊसँग सहकार्य गर्ने भारतको नेपाल–नीति हो, नेपालमा आन्तरिक घटनाक्रमहरूको परिणामस्वरूप नयाँ सरकार गठन भएको हो भन्नेमा भारत सरकार स्पष्ट छ,’ नायकले दिल्लीबाट टेलिफोनमा भने, ‘नेपालमा भारतको सुरक्षा, आर्थिक सहकार्य र जनस्तरको सम्बन्ध सञ्चालनमा मुख्य चासो रहेको छ । यही दृष्टिकोणले भारतले विगतमा पनि नेपालसँग सञ्चालन गरिरहेको थियो, अब पनि भारत सरकारको यही नीति हुन्छ । कुनै पनि बदलाव आउनेवाला म देख्दिनँ ।’ उनले नेपालमा सरकार परिवर्तनमा भारत वा कुनै पनि बाह्य मुलुकको भूमिका नभएको विश्लेषण पनि सुनाए । 

‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाका आधारमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ,’ नायकले भने, ‘भारत सरकारलाई प्रधानमन्त्री देउवासँग काम गर्न विगतमा पनि सुविधाजनक अवस्था थियो, अहिले पनि सुविधाजनक अवस्था छ । यो कुरा प्रधानमन्त्री देउवाले पनि बुझ्नुभएको छ ।’ नेपालमा राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित नभएसम्म इपिजी प्रतिवेदन, १९५० को सन्धि पुनरावलोकन तथा नेपाल–भारत सीमा समस्या यथावत् रहने पनि नायकको जिकिर छ ।