मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ श्रावण १५ शुक्रबार
  • Friday, 30 July, 2021
शिल्पा कर्ण काठमाडौं
२०७८ असार ८ मंगलबार १६:३२:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश : प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त (भिडियोसहित)

Read Time : < 1 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडौं
२०७८ असार ८ मंगलबार १६:३२:००

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त भएका छन् । कामचलाउमा परिणत भएको वर्तमान सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै परेका सात रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता शालिकराम सापकोटाले बताए । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘२०७८ साल जेठ २१ र २७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूको शपथ र कार्यविभाजन संविधानअनुकूल भएको नभई संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत भएकाले निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू ।’