दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

नयाँ भू–राजनीतिक यथार्थको चुनौती

अग्रलेख

भारतविरुद्ध चीन र चीनविरुद्ध भारतलाई उचाल्नु अथवा चीन तथा भारतविरोधी हुनु राष्ट्रवाद होइन

नेपाल र भारतबीच रहेको जनस्तरको सम्बन्धमा प्रश्न उठाउने कुनै ठाउँ छैन । न त दुई देशको सांस्कृतिक र परम्परागत समानतामाथि नै आशंका छ । नेपाल–भारत कूटनीति र नेपालसम्बन्धी भारतीय नीतिबारे केही समयअघि छापा माध्यममा आएका केही विचार पढ्दा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई प्रभाव पार्ने दुई महत्वपूर्ण विषय मेरा नजरमा परे । पहिलो, नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई भारतीय संस्थापनले अवलोकन गरिरहेको छ । चीनको प्रभाव नेपालमा विस्तार गर्न दुवै देशका कम्युनिस्ट पार्टीको साथ र सहयोग देखिन्छ ।  

दोस्रो विषय, नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध दुई देशको समान संस्कृति, परम्परागत अभ्यास र जनस्तरको जगमा टिकेको छ । १२ बुँदे सम्झौताको प्रभाव, भारत र नेपालबीचको वर्तमान सम्बन्ध र दुई देशबीच तेर्सिएको नयाँ भौगोलिक राजनीतिक वास्तविकताबारे विश्लेषण पनि देखिन थालेका छन् । दुई देशको सम्बन्ध अहिले जुन अवस्थामा पुगेको छ, त्यसका लागि विगतका नीतिनिर्माता जिम्मेवार छन् । उनीहरूले सही नीति लागू गर्न नसकेकाले आजको स्थिति आएको हो । 

उल्लिखित विषयको चर्चा गर्दा नेपालका ठूला राजनीतिक दल तथा नेता र शासन प्रणालीले भारतसँगको सम्बन्ध थप बिग्रोस् भन्ने चाहनाले कायम राखेको ‘लुपहोल’मा नजर लगाउन आवश्यक छ । यस्तो लुपहोलले राजनीतिक सम्बन्ध मात्र होइन, समयक्रममा जनस्तरको सम्बन्धमा समेत खलल पुर्‍याउनेछ । 

हामीसँग नेपालको लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने र नेपाल–भारत सम्बन्धमा आइपरेका समस्या समाधान गर्दै सम्बन्धलाई नयाँ हिसाबले पुनर्निर्माण गर्ने अवसर अझै विद्यमान छ । तर, यसमा नीति–निर्माताको सक्रियता तथा सुझबुझको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । भारतको स्वतन्त्रता संग्रामदेखि नेपालको गणतन्त्रको घोषणासम्म नेपाल र भारतले एक देशको राजनीतिक यात्रामा अर्कोले साथ दिएका छन् । तर, दक्षिण एसियामा भारतको रुचि त्यति स्थिर देखिँदैन । अहिले भारतले दक्षिण एसियाली मुलुकलाई ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिअन्तर्गत व्यवहार गर्ने बताएको छ । तर, यस नीतिले पनि त्यति समस्या समाधान गर्न सकेको देखिँदैन । 

नेपालमा १२ बुँदे सहमति र नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक परिवर्तनमाथि अझै पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । नेकपा (माओवादी) र सातदलीय गठबन्धनबीच सम्पन्न १२ बुँदे सम्झौतालाई तत्कालीन भारतीय कंग्रेस नेतृत्वको सरकारले सहजीकरण गरेको थियो, जसलाई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको समर्थन थियो । १२ बुँदे सम्झौताको बलमा ०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति–सम्झौता भयो । तत्कालीन शाही नेपाली सेनालाई सैन्य रूपमा पराजित गर्न नसक्ने महसुस गरेपछि माओवादी भारतीय सरकारको सहयोग लिएर प्रजातान्त्रिक शक्तिसँग मिल्न पुगेको थियो । 

संसदीय धारका सात दल राजा ज्ञानेन्द्रले कार्यकारी शक्ति हातमा लिएकामा रुष्ट थिए । राजा ज्ञानेन्द्रको कदमलाई सात दलले प्रजातन्त्रको अवमूल्यन र संविधानको दुरुपयोगका रूपमा बुझे । सत्तारुढ दलले माओवादी द्वन्द्वलाई बुझ्न र त्यसलाई सल्ट्याउन असफल भएपछि राजा ज्ञानेन्द्रले कार्यकारी अधिकार आफूमा लिएका थिए । विशेषतः माओवादीलाई प्रजातान्त्रिक धारमा ल्याउने र तिनको पराजय भएको खण्डमा तिनलाई कसरी सर्त मान्न बाध्य बनाउने भन्ने थियो । ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि उनी चीनतर्फ ढल्किए र भारतविरोधी भावनालाई उचाले । त्यही नै अहिलेको परिवर्तनको प्रस्थानबिन्दु थियो । देशभित्र राजदरबारले प्रजातन्त्रलाई कैद गरेको थियो । राजाले प्रजातान्त्रिक अभ्यासविरुद्ध हुने गरी राजनीतिक शक्ति आफूमा केन्द्रित गरेका थिए । 

एकल नेपाल नीतिको अभावका कारण भारतमा सरकार परिवर्तन भएसँगै सत्तारुढ दलको दर्शन र तर्कका आधारमा नेपालप्रतिको व्यवहार फेरिने गर्छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध यही असंगतिको बन्दी बनेको छ ।

दल र राजाबीचको असमझदारी प्रयोग गरेर नेपालमा संघीय गणतन्त्र निर्माण गर्न सकिने सोचमा भारत पुग्यो । काठमाडौंलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बनाउने भारतको मुख्य दाउ थियो । भारतले समेत समर्थन गरेको गणतन्त्रको आगमनपछि नयाँ संविधान निर्माण सुरु भयो । तर, सो नयाँ संविधान जारी गर्ने वेला भारत सन्तुष्ट देखिएन । असन्तुष्टि जाहेर गर्न भारतका प्रधानमन्त्री मोदीका विशेष दूत काठमाडौंमै आए । भारतले आफ्नो असन्तुष्टि मुख्यतः कांग्रेस र एमालेसमक्ष व्यक्त गर्न चाहेको थियो । समाजका सबै हिस्सालाई समेटेर, संविधानमा तिनका मौलिक अधिकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भारतको माग थियो । विशेषतः मधेसी, जनजाति, थारू र राजावादी दल राप्रपाले नयाँ संविधानलाई स्विकार्न मानिरहेका थिएनन् । 

आज नेपाल जहाँ पुगेको छ, त्यस अवस्थालाई निम्त्याउने मुख्य कारक यिनै हुन् । माओवादी नेतृत्वमा भएको जनयुद्धलाई रणनीतिक ‘मिसक्यालकुलेसन’ र दक्षिण एसियाली सुरक्षाका लागि गलत भनेर तर्क गर्न सकिन्छ । माओवादीले राजतन्त्र अन्त्यका लागि युद्ध सुरु गरेको भनेर तर्क गर्ने गर्छ । तर, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको खतरा र भूराजनीतिक संवेदनशीलता माओवादी जनयुद्धसँगै बढ्न पुग्यो ।

एकल नेपाल नीतिको अभावका कारण भारतमा सरकार परिवर्तन भएसँगै सत्तारुढ दलको दर्शन र तर्कका आधारमा नेपालप्रतिको व्यवहार फेरिने गर्छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध यही असंगतिको बन्दी बनेको छ । तर, यहाँ नेपाली नीति–निर्माता खोटमुक्त छन् भन्न खोजिएको होइन । नेपाल–भारतबीचको विशेष मित्रता एक शताब्दी पनि नपुग्दै एकदम न्यून बिन्दुमा पुगेको छ । 

नेपालमा व्याप्त षड्यन्त्रवादी सिद्धान्तका कारण भारतसँगका तमाम असमझदारी उत्पन्न भएको भन्ने तर्कलार्ई पूरै खण्डन गर्न सकिँदैन । हाम्रो ध्यान देशलाई फाइदा गर्ने भारतसँगको सम्बन्ध विकास गर्नेमा हुनुपर्छ । नेपालले नयाँ कूटनीतिक दर्शन निर्माण गर्नेभन्दा पनि पृथ्वीनारायण शाहको ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ सिद्धान्तलाई पछ्याउनुपर्छ । निकट भविष्यमै नेपाल ठूला शक्ति राष्ट्रको पुल बन्ने सम्भावना छैन । विशेषतः यहाँको अस्थिरताले पनि त्यसमा बाधा पु¥याउँछ । नेपालले पछिल्लो ३० वर्षमा २० सरकार भोगिसकेको छ, जसमध्ये १२ विस्तृत शान्ति–सम्झौता हस्ताक्षरपछि बने । 

विश्व मानचित्रमा हेर्दा नेपालको भौगोलिक अवस्थिति मंगोलियाको जस्तो छ । यो मुलुक सन् १९२१ देखि सन् १९९० सम्म सोभियत संघसँग एकाकार थियो । सोभियत विघटनपछि उसले स्वतन्त्र नीति अंगिकार गर्न थाल्यो । उसले आफ्ना दुई भौगोलिक छिमेकी चीन र रुससँग सन्तुलित रणनीति लियो । साथै, उसले ‘तेस्रो छिमेकी’को नीति पछ्यायो । यस नीतिअन्तर्गत जापान, कोरिया र अमेरिकासँगको सम्बन्ध सुदृढ बन्यो । त्यसले उसको विकास, स्वतन्त्रता, खुला बजार र विश्व मामिलामा असंलग्नतालाई सकारात्मक असर गर्‍यो । 

मंगोलिया–अमेरिका सम्बन्धले मंगोलियाको विश्व जगत्मा बलियो उपस्थिति मात्र प्रत्याभूत भएन, मिलेनियम च्यालेन्ज कार्यक्रमअन्तर्गतको रकम पनि हात पार्‍यो । भारतसँग मंगोलियाले बौद्ध परम्पराको आधारमा सम्बन्ध स्थापित गरेको थियो । समयक्रममा दुई देशबीचको सम्बन्ध बृहत्तर साझेदारीमा विकसित भएको छ । अहिले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भारत मंगोलियाका लागि महत्वपूर्ण देश हो । 

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ भौगोलिक यथार्थमा निर्माण गर्दै अस्थिरता अन्त्य गर्ने हो भने चार कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । नेपालसम्बन्धी भारतीय विदेश नीति स्पष्ट रूपमा व्यक्त हुनुपर्छ । दोस्रो, सांस्कृतिक सम्बन्धमार्फत जनस्तरको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउनुपर्छ । तेस्रो, दक्षिण एसियाको सबैभन्दा महँगो मुलुकका बासिन्दाका लागि विकास कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्छ । अन्तिममा साझा सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नका लागि सामूहिक रणनीतिमा जोड दिनुपर्छ । 

भारतले अहिले दक्षिण एसियाली मुलुकसँग ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिअन्तर्गत व्यवहार गर्छ । तर, नेपाल–भारतको सम्बन्धलाई भौगोलिक सामीप्य, संस्कृति र जनस्तरको सम्बन्धले मात्र निर्देशित गर्दैन । दुवै मुलुक पहिचान, समावेशिता र मूल्यमा आधारित लोकतान्त्रिक प्रणालीको खोजीमा छन् । भूराजनीतिक यथार्थअनुरूप कदम उठाउने हो भने नेपालका दुई प्राथमिकता हुनुपर्छ : राजनीतिक तथा कूटनीतिक समाधान गर्ने र सुरक्षा क्षेत्रको क्षमता वृद्धि गर्ने । स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता सबैभन्दा अग्रस्थानमा हुनुपर्छ । नेपाल अहिले राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र शासन प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तनबाट गुज्रिरहेको छ । तर, परिवर्तनबीच पनि हामीले विगतका नीति, राजनीतिक तथा शासन प्रणालीले मुलुकलाई कसरी दुर्घटनाबाट जोगाउँदै आजसम्म ल्याइपुर्‍यायो भनेर पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । 

विश्वव्यापी भूराजनीतिक वातावरण र नेपालको भूरणनीतिक स्थिति र अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तनका सन्दर्भमा हाम्रो मुख्य ध्यान अस्तित्वरक्षामा हुनुपर्छ । र, यो चार खम्बामा आधारित हुनुपर्छ । राजनीतिक तथा कूटनीतिक शक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देशको विश्वास विकास हुन्छ र उसको विश्वमञ्चमा अलग स्थान हुन्छ । 

आन्तरिक विग्रह र राजनीतिक तथा कूटनीतिक आवेगले नजिकको छिमेकको ध्यान आकर्षित गर्छ । यसले आन्तरिक मामिला सल्ट्याउन दूतको भ्रमण हुने स्थिति आउँछ । अमेरिका वर्तमान विश्वको एकल महाशक्ति राष्ट्र हो । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा उसको ठूलो प्रभाव छ र त्यसलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । दोस्रो, राष्ट्रवादले राष्ट्रिय स्वार्थको सेवा गर्नुपर्छ । यसले स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षामा सघाउँछ । राष्ट्रप्रेम नेपालप्रतिको माया हो । भारतविरुद्ध चीन र चीनविरुद्ध भारतलाई उचाल्नु अथवा चीन तथा भारतविरोधी हुनु राष्ट्रवाद होइन । यो त षड्यन्त्रको राजनीति मात्र हो । 

तेस्रो कुरा, नेपाल–भारत सम्बन्धको एउटा आधारभूत पक्ष भनेको नेपाल–भारत सुरक्षा सम्बन्ध पनि हो । त्यसैले यो चुनौतीपूर्ण समयमा राष्ट्रिय सुरक्षा तथा क्षेत्रीय सुरक्षाले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । विश्वव्यापी चासो पनि बदलिरहेको छ । इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र अहिले प्राथमिकतामा छ र दक्षिण एसियामा पनि परिवर्तन आइरहेको छ । अन्तिममा क्षेत्रीय ध्रुवीकरणको जोखिमलाई ध्यान दिनुपर्छ । विदेश नीति तथा राजनीतिक अस्थिरतामा स्थायित्व निर्माण गरेर तेस्रो छिमेकीसँग काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । 

हिमालयमा चीन–भारतबीचको तनावले पनि दुई शक्तिराष्ट्रको बीचमा रहेको नेपालको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि भूरणनीति आवश्यक छ भन्ने देखाउँछ । भूगोल बदलिएको छ, भूराजनीतिक स्थिति फरक छ, ठूला शक्ति राष्ट्रको प्रतिद्वन्द्विता यस क्षेत्रमा सर्दै गएको छ । त्यसमाथि नेपाल एकतर्फ राजनीतिक रूपमा अस्थिर छ भने महामारी, कमजोर सरकार, भ्रष्टाचार तथा आर्थिक संकुचनदेखि प्रणालीगत असमानता र वातावरणीय ह्रासजस्ता समस्या पनि हामीमाथि आइपरेका छन् । 

विश्व अहिले दोस्रो शीतयुद्धमा प्रवेश गरेको छ । यस सन्दर्भमा नेपाल–भारत सम्बन्धले भविष्यमा कस्तो आकार लिनेछ र छिमेकी बदल्न नसक्ने यथार्थमाझ ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिले कस्तो आकार लेला हेर्न बाँकी छ । नेपाल र भारत घनिष्ट मित्र हुन्, तर दुई मुलुक नयाँ भूराजनीतिक वातावरणमा आपसी सहयात्राको खोजीमा छन् । 

(नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त मेजर जनरल बस्न्यात सामरिक विश्लेषक हुन्)