- वि.सं २o८१ जेठ ६ आइतबार
दक्षिण एसियामा उग्रवादी र आतंकवादी गतिविधिलाई प्रतिकार गर्न आजैदेखि यस क्षेत्रका राष्ट्रबीच सहकार्य हुनुपर्छ
अफगानिस्तानबाट अमेरिकी र उसका मित्रराष्ट्रहरूको सेना फिर्ता भएपछि दक्षिण एसियामा आतंकवादी विस्तारको रणनीतिक वातावरणबारे चर्चा बढ्न थालेको छ । अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने राजनीतिक बहस विशेषतः सेप्टेम्बर २०२० मा दोहामा सुरु भएको अफगान सरकार र तालिबानबीचको शान्ति वार्तापछि भएको थियो । तालिबानले अफगानिस्तानभित्र आतंकवादलाई प्रश्रय नदिने ग्यारेन्टी गरेपछि अमेरिकाले आफ्नो सेना फिर्ता गर्ने सहमति जनाएको थियो । अमेरिकाको प्राथमिकता परिवर्तन भएको छ, चासोहरू परिमार्जन गरिएका छन् र जोखिम मूल्यांकन तथा तयारीको व्यग्रतामा परिवर्तन भएको छ ।
तालिबानको सत्ताकब्जालाई त्यति आश्चर्यका रूपमा लिइएको छैन, बरु यसबाट सिर्जित हुन सक्ने राजनीतिक मूल्य र अनिश्चित क्षेत्रीय आतंकको भविष्यप्रति धेरै सशंकित छन् । इस्लामिक स्टेट अफ इराक एन्ड सिरिया (आइएसआइएस) को नयाँ अवतार दक्षिण एसिया र परिधिमा विस्तार हुने सम्भावना बढेको छ । दक्षिण एसियामा आतंककारी गतिविधि चिरपरिचित मुद्दा हो । यहाँ राज्य तथा गैरराज्य पक्षबाट हुने गैरकानुनी क्रियाकलाप अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रीय शक्ति तथा संगठनको निगरानीमा छ र उनीहरू यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्छन् । दक्षिण एसियाको किनारामा रहेको नेपालले पनि आतंकवाद नियन्त्रण गर्ने नियमहरू स्वीकृति गरेन भने ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।
अक्टोबर २०१९ मा आइएस नेता अबु बकर अल–बग्दादीको मृत्युपछि संगठनमा इराकी पूर्वआर्मी अफिसर अबु इब्राहिम अल–हासिमी अल–कुरेसी वा मालवाको उदय भएको छ । सन् २०१८ जनवरीसम्म संगठनको पूर्वी सिरिया, इराक–सिरिया सीमा तथा अन्य मध्यपूर्वी भेगको सीमित क्षेत्रमा नियन्त्रण भए पनि संगठनको नयाँ क्यालिफेटले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आइएसको आक्रामकता र आतंक कायम राख्ने वाचा गरेको छ । अमेरिका र उसका मित्रशक्तिको अफगानिस्तानमा उपस्थितिले संगठनलाई दक्षिण एसिया र अन्यत्र विस्तार रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको थियो । आइएसले दीर्घकालीन जिहाद लड्ने आकर्षण देखाएर अझै पनि मध्यपूर्वबाट ठूलो संख्यामा लडाकु एकीकृत गर्न सक्छ ।
विभिन्न देशमा आइएसका एकाइहरू सञ्चालनमा छन् । दक्षिण एसियामा भएका विभिन्न आक्रमणले यस क्षेत्रमा आइएसको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको इंगित गरेको छ । सन् २००८ नोभेम्बरमा मुम्बईमा भएको आतंकवादी हमला, श्रीलंकाको इस्टर बम विस्फोट, पाकिस्तानमा धेरै आक्रमण, काबुलको गुरुद्वारामा भएको आक्रमण र सन् २०२० अप्रिलमा जम्मु र कस्मिरको केन्द्रीय रिजर्भ पुलिस बलमा भएको आक्रमण उनीहरूले घटाएका केही प्रतिनिधि घटना हुन् ।
दक्षिण एसियामा विभिन्न माग राखेर करिब ४० सशस्त्र समूह सक्रिय छन् । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूले तिनको घरेलु तथा क्षेत्रीय सुरक्षालाई हानि गर्न सक्ने तालिबान, अल–कायदा र अन्य गैरराज्य अतिवादी समूहसँग जुध्नुपर्ने हुन सक्छ । आइएसका दक्षिण एसियाली शाखाका रणनीति, योजना, लक्ष्य, अप्रेसन तथा सम्पर्कमाथि निगरानी राख्नुपर्छ । सन् २०१९ मा घोषणा भएको इस्लामिक स्टेट विलाह हिन्द (आइएस–डब्लुएच), इस्लामिक स्टेट अफ जम्मु कस्मिर (आइएस–जेके) र इस्लामिक स्टेट–खुरासान (आइएस–के) सशक्त रहेकाले पनि यो आवश्यक छ ।
अफगानिस्तानलाई ‘साम्राज्यहरूको चिहान’ पनि भनिन्छ । यस मुलुकलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरेका विभिन्न मुलुक तथा साम्राज्यले हार खाइसकेका छन् । बेलायतले यो कुरा सन् १८३९–१८४२ को युद्धमै जानिसकेको थियो । अमेरिकाले उसको देश संलग्न सबैभन्दा लामो युद्धबाट पछि हट्ने निर्णय यही शृंखलाको पछिल्लो कडी बनेको छ । यसको प्रभाव समग्र क्षेत्रमा पर्ने हुँदा हामीले पनि त्यसमाथि नजर राख्नुपर्छ । यस फिर्ताले पछिल्ला दुई दशकमा तर्जुमा गरिएका नीतिहरू मात्र खेर गएको छैन, सुरक्षा जोखिमसमेत उल्लेख्य बढाएको छ । किनकि, तालिबानको आगमनले अफगानिस्तानमा आतंकवादी आक्रमणको योजना तथा तयारी गर्ने प्रयास गरिरहेका आतंकवादी संगठनलाई एक सुरक्षित आधार प्रदान गरेको छ । बदलिएको स्थितिमा दक्षिण एसियाली मुलुकमा सुषुप्त र सक्रिय आतंकवादी खतरा बढ्नेछ । तसर्थ, अब अफगानिस्तानको बदलिएको स्थितिमा क्षेत्रीय शक्तिहरू विशेषतः चीन, भारत, इरान, पाकिस्तान, रुस, टर्की र मध्यएसियाली राष्ट्रहरूले पनि सबल सुरक्षा व्यवस्थाको अपेक्षा गर्नेछन् ।
अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति रहँदा चरमपन्थी शक्तिहरू निरुत्साहित थिए भने भारतलाई काम गर्ने सुरक्षित वातावरण थियो । साथै, अफगानिस्तानसँगको सिमाना जोडिएका कारण विगतमा अमेरिका सैन्य कारबाही तथा रणनीतिका लागि पाकिस्तानमाथि निर्भर थियो । त्यसबापत पाइरहेको लाभ उसले गुमाउनेछ । अफगानिस्तान आइएसको उल्लेखनीय प्रभाव भएको दक्षिण एसियाली राष्ट्र हो र त्यहाँका घटनाक्रमले बृहत्तर क्षेत्रको स्थिरतालाई खतरामा पार्न सक्छ । राजनीतिक शून्यता र विभाजनीय सामाजिक–धार्मिक जटिलतामाझ आइएसको अफगान एकाइ आइएस–केले पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीचको विवादित सिमाना (डुरान्ड लाइन) मा नयाँ आधार पाउनेछ । विभिन्न स्रोतका अनुसार अफगानिस्तानका उत्तरी छिमेकीहरू तुर्कमेनिस्तान, उज्वेकिस्तान र ताजिकिस्तानबाट हजारौँ मानिस आइएसमा सामेल हुन अफगान सीमामा आएका छन् ।
अफगानिस्तानबाट अमेरिकी तथा नेटो फौज बाहिरिएपछि पहिलेदेखि नै राजनीतिक अस्थिरता र आतंकवादको चपेटामा रहेको दक्षिण एसियामा जोखिमको सम्भावना बढेको छ
लस्कर–ए–तोयबा र जैस–ए–मोहम्मद, आइएस–डब्लुएच, आइएस–जेक र आइएस–केहरूले अफगानिस्तानको कमजोरी र पाकिस्तानको राजनीतिक बाध्यता, चीनको राजनीतिक र सुरक्षा संवेदनशीलता, भारतको गम्भीर सुरक्षा चुनौती, इरान–अमेरिका बेमेल, रुस–अमेरिका विवाद, टर्की र मध्यएसियाली मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा चिन्तालाई ख्याल गरेर आफ्नो अडानलाई तय गर्नेछन् । अफगान अस्थिरताले क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्न ठूलो चुनौती दिनेछ । भारत–पाकिस्तान विवाद बढ्दै जानेछ । त्यसअघि नै हिमाली सिमानामा चीनलाई जवाफ दिन भारत वासिंगटननिकट पुगिसकेको छ ।
उग्रवादी र आतंकवादी गतिविधिलाई प्रतिकार गर्न र शरणार्थीको प्रवाह आउन नदिने हो भने आजैदेखि दक्षिण एसियाली राष्ट्रबीच सहकार्य हुनुपर्छ । विशेषतः कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रलाई असर गरिरहेकाले यस्तो सहकार्य थप महत्वपूर्ण हुनेछ ।
नेपाल दक्षिण एसियाको हिमालयको मध्यभागमा अवस्थित भूपरिवेष्टित मुलुक हो । नेपालको भारतीय उपमहाद्विपसँग भौगोलिक तथा सांस्कृति सामीप्य छ । यससामु प्रमुख चार कठिनाइ छन् ः चुनौतीपूर्ण भूगोल, असन्तुलित घरेलु राजनीतिक शक्ति, कमजोर शासन प्रणाली र प्रतिरोधी क्षेत्रीय शक्तिको विश्वमञ्चमा उदय । नेपालले भर्खरै अफगान जनतालाई सहायता प्याकेज पठायो । यसका पछाडि तीन उद्देश्य थिए । हाल नेपाल सार्क राष्ट्रहरूको अध्यक्ष भएको नाताले अफगान जनताप्रतिको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने थियो । दोस्रो, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा अडान जनाउन हामीले राष्ट्रसंघमार्फत सहायता प्याकेज पठायौँ । तेस्रो, सार्क दक्षिण एसियाको थप स्थायित्वमा सघाउने संगठन भएको जोड दिनु थियो ।
अवैध बसाइँसराइ, जाली कागजातसहित हुने बसोबास, शरणार्थीको ठूलो भार, कुशासन, राजनीतिक अस्थिरता वा राजनीतिप्रतिको कमजोर विश्वास, आर्थिक पतन, असन्तुष्ट जनसंख्या र संस्थागत भ्रष्टाचारले आतंकवाद बढाउन सहयोग पुर्याउँछन् । त्यसैले, निम्न विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ ः एक, शान्ति सुरक्षाको सुदृढीकरण । दुई, प्रभावकारी सीमा व्यवस्थापन । तीन, नागरिकता र अन्य राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको मूल्यांकन । चार, आप्रवासी संयन्त्रलाई सबल बनाउने । यी कदम सटिक तथ्यांक संकलन गर्न र भावी कार्ययोजना तथा कदमका लागि सहयोगी साबित हुनेछन् ।
संस्थागत क्षमता विकास गर्न सबैभन्दा पहिले प्रशासनको राजनीतीकरणभन्दा व्यवसायीकरणमा जोड दिनुपर्छ । दोस्रो, राजनीतिक अस्थिरताका कारकलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ । तेस्रो, भ्रष्टाचार र कुशासनको जडमाथि प्रहार गर्नुपर्छ । अन्तिममा सुरक्षा कूटनीति सुचारु गर्नुपर्छ । आवश्यक पर्दा क्षेत्रीय सामूहिक संयन्त्रको सदस्यता लिने र तिनको नेतृत्वसमेत गर्ने प्रयासले देशको सुरक्षामा निकै सहयोग पुर्याउँछ ।
आगामी दिनमा क्षेत्रीय सुरक्षाको अनिश्चितता र त्यसको तीव्रता दक्षिण एसियाभर फैलिनेछ । यो स्थितिमा आतंकवाद र राजनीतिक हिंसाले प्रश्रय पाउँछ र त्यसमा नयाँ रणनीतिक द्वन्द्व सुरु हुन्छ । भूराजनीतिक परिवर्तनसँगै भारत आफ्नो अफगान हित जोगाउन तुलनात्मक रूपमा तटस्थ रहने सम्भावना छ । दक्षिण एसियामा विभिन्न मुद्दा बोकेका दक्षिणपन्थी तथा वामपन्थी समूहले तिनको उग्रवादी विचारधाराबाट प्रेरित भएर आतंकवादी क्रियाकलपा सञ्चालन गर्र्ने गर्छन् ।
दक्षिण एसियाली राष्ट्र र सम्बद्ध क्षेत्रीय संगठनका लागि क्षेत्रीय सुरक्षा जोखिम, खतरा र चुनौतीको पुनः मूल्यांकन गर्न अहिले सबैभन्दा उपयुक्त समय हो ।
चारखम्बे साझा कार्ययोजनामा सहमति जनाएको संयुक्त राष्ट्र संघीय ग्लोबल काउन्टर–टेररिज्म स्ट्रेटजीले यसका लागि एक सामूहिक मार्गदर्शन प्रदान गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय संरचनाका अतिरिक्त, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) र ‘बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)’ लगायतका संगठनको विद्यमान क्षेत्रीय संरचनाले सम्बन्धित मुद्दामा व्यावहारिक कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन् । तिनमा सीमा सुरक्षा, पारस्परिक कानुनी सहायता र कुनै पनि खतरा आइपरेमा बृहत्तर क्षेत्रीय प्रतिक्रियाका विषय समेटिएका छन् । त्यसबाहेक सार्कमा आतंकवादविरुद्ध काम गर्ने ‘आतंकवाद दमनसम्बन्धी क्षेत्रीय महासन्धि १९८७’, ‘सार्क आतंकवादी आक्रमण निगरानी डेस्क (स्टोम्ड)’ र ‘सार्क लागुऔषध क्रियाकलाप निगरानी (स्डोम्ड)’ र पुलिस अधिकारीबीच नेटवर्किङमा एक विशेषज्ञ समूह विद्यमान छ ।
त्यसैगरी, २००४ मा सम्पन्न बिमस्टेकको शिखर सम्मेलनले आतंकवादको जोखिमप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उप–क्षेत्रीय प्रतिक्रियालाई समन्वय गर्न ‘काउन्टर टेररिज्म र ट्रान्सनेसनल क्राइम सेक्टर (सिटिटिसिएस)’ स्थापना गरेको थियो । काठमाडौँमा आयोजना भएको चौथो बिमस्टेक शिखर सम्मेलनले आतंकवाद र अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराध अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति–सुरक्षाका लागि ठूलो खतराका रूपमा रहेको र यसका लागि दिगो प्रयास, सहयोग र व्यापक दृष्टिकोण आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको थियो । बिमस्टेक राष्ट्रहरूले साझा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरु गरेका छन् । (जसमा नेपालले असंलग्नताको नीति औँल्याउँदै भाग लिएन ।)
समग्रमा, अफगानिस्तानबाट अमेरिकी तथा नेटो फौज बाहिरिएपछि पहिलेदेखि राजनीतिक अस्थिरता र आतंकवादको चपेटामा रहेको दक्षिण एसियामा जोखिमको सम्भावना बढेको छ । बदलिएको यस परिस्थितमा विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संरचनाको भूराजनीतिक सुरक्षा मूल्याकंन गर्नु छ । एकातर्फ भूराजनीतिक परिवर्तन र अर्कोतर्फ अमेरिकाका प्रतिस्पर्धी मुलुकहरू चीन र रुस दुवैको दक्षिण एसियामा अन्तक्रिया रहेकाले यस क्षेत्रको विशेष भू–रणनीतिक महत्व छ । यी सबलाई ध्यान दिँदै दक्षिण एसियाली अन्तर–सरकारी संगठनमार्फत आतंकवादले सिर्जना गरेको साझा जोखिमविरुद्ध कदम उठाउन ढिलो गर्नु हुँदैन । (नेपाली सेनाका पूर्वमेजर जनरल बस्न्यात रणनीतिक विश्लेषक हुन्)
