स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति पलायन गराउने बजेट

स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको विषय सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा अझै समावेश हुन नसक्नु दु:खद हो

नेपालसँगै सारा विश्व कोभिड–१९ को महामारी सामना गरिरहेको अवस्थामा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि कुल बजेटको ७.४५ प्रतिशत अथात् एक खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ । स्वास्थ्यमा बजेट विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाबअनुसार नै कुल बजेटको १० प्रतिशत हाराहारी पु‍र्‍याउनुपर्थ्यो । यति ठूलो महामारीको संकटमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत बजेट नहुनु दुःखद हो । चालू वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढाइएको भए पनि बजेटको आकार नै बढेकाले विनियोजनमा बढोत्तरी भएको नै मान्न असहज भएको छ । बजेट प्राथमिकताका आधारमा स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेरै बजेट सार्वजनिक गरिएको भए पनि खोप खरिद, कोभिड उपचार तथा नियन्त्रणबाहेक स्वास्थ्यका अन्य क्षेत्रमा भने बजेट कम नै छुट्याइएको हो । खोप खरिदमा भने सरकार केही संवेदनशील देखिएको छ ।

यो बजेटको संवैधानिक पक्ष पनि आधारभूत रूपले नै कमजोर रह्यो । अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गर्‍यो भने अर्काे सरकार बन्नेछ, त्यसले अर्काे बजेट ल्याउँछ नै । खोप खरिद, कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारका लागि गरिएको एक खर्ब २२ अर्बभन्दा बढीको विनियोजन सराहनीय छ । तर, गत वर्ष प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयन हेर्दा सरकारको बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढेको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयन चालू वर्षको ११ महिना बितिसक्दा एकतिहाइ मात्र छ । बजेटका दृष्टिले संक्रमण नियन्त्रण गर्न आर्थिक स्रोतको अभाव छैन, बरु त्यसको परिचालन तथा व्यवस्थापनमा राज्य असफल भइरहेको छ । अघिल्लो वर्ष कोभिडकै लागि भनेर झन्डै तीन अर्ब ३६ करोड अर्थ मन्त्रालयले छुट्याएको थियो । तर, त्यही पनि सबै खर्च हुन सकेन । कोभिडको कोशमा जम्मा भएको रकम पनि त्यस्तै भयो । सिसिएमसी गठन भयो । त्यसले अनुमोदन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा जानुपर्ने, मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि मात्र खर्च हुने अवस्था आयो ।

त्यसमा सिसिएमसी र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समन्वय गरेर खर्च भएको भए राम्रो हुन्थ्यो । पूर्वाधारमा गत वर्ष सात अर्ब दिएकोमा चार अर्ब त खर्च नै भएन । त्यसकारण बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संयन्त्रको क्षमतामा ध्यान दिनुपर्छ । कोरोना महामारीका बीच सरकारले ल्याएको बजेटमा स्रोतको चर्काे दबाब रहे पनि सरकारले चुनावलक्षित कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत जोडतोडले अघि बढाएको देखिन्छ ।

नसर्ने रोगको विषयमा बजेटले उपचारात्मक पक्षलाई ध्यान दिएको छ । रोकथामका विषयमा अहिले पनि ध्यान गएको देखिँदैन । प्रत्येक दिन सरदर सातजनाको ज्यान जाने, २५ जना अंगभंग हुने नेपालको सडक दुर्घटना, सडक सुरक्षाजस्ता कार्यक्रमबारे बजेटमा सम्बोधन भएको छैन ।

एकैपल्ट शिलान्यासचाहिँ गरिहालौँ भन्ने प्रवृत्ति बजेटमा पनि देखिन्छ । यसअघि एकैचोटि ३९६ अस्पतालको शिलान्यास पनि गरिएकै हो । काठमाडौं र हरेक प्रदेशमा बेड थप्ने र नयाँ अस्पताल बनाउने, एकै वर्षमा ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने भनियो । तर, कहाँ अस्पताल बनाउने, स्रोतको जोहो हुन्छ कि हुँदैन, थाहा छैन । अर्काेतर्फ, बजेट/सुविधा लक्षितले पाइरहेका छन् कि छैनन्, कति चुहावट भइरहेको छ भन्ने पनि राम्ररी हेर्नुपर्छ । स्थानीय निकायमा बन्ने स्वास्थ्य संस्था पनि जनसंख्याको आधारमा कुन ठाउँमा बनाउने भन्ने हुनुपर्छ । जबकि, यही सरकारको तीनवर्षे कार्यकालमै सार्वजनिक ऋण दोब्बर भई करिब १६ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तोमा यी स्वास्थ्य संस्थाहरू कति दिगो हुन सक्छन् ? दिगो सञ्चालन गर्न सकिन्छ भने ठीक छ । फेरि अध्ययन पनि राम्रोसँग भएको छैन, अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर भोट बटुल्ने रबैया देखिन्छ ।

सरकारले केही कार्यक्रमका लागि हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । तर, ती कार्यक्रमको प्रभावकारिता भने करिब–करिब शून्य छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेटमा चालू आर्थिक वर्षमा परेका तर काम सुरु नभएका महत्वपूर्ण विषयमा अहिले पनि बजेट छुट्याइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र र फुड एन्ड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेसन (एफडिए) स्थापनालगायतका विषय भने यो बजेटमा समावेश गरिएको छैन । यसका साथै गत वर्षदेखि सुरु गर्ने भनिएको एक स्वास्थ्य संस्था एक स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम पनि योपटक बजेटमा समावेश गरिएको छैन । सरकारले केन्द्रमा तीन सय र प्रदेशमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल स्थापनाका लागि एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष पनि बजेट विनियोजन भएको थियो, तर सरकारले निर्माणको सुरुआत गर्न सकेन ।

अघिल्लो चालू आर्थिक वर्षमा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गत जटिल रोगको अध्ययन अध्यापन तथा तालिमसहित विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने मेडिकल सुपर स्पेसियालिटी केन्द्र स्थापना गरिने उल्लेख थियो । स्वदेशमै संक्रामकलगायत सबै प्रकारका रोगको परीक्षण गर्न दक्ष प्राविधिक तथा आधुनिक उपकरणसहितको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र स्थापना गरिने विषय समावेश भए पनि काम अघि बढेन । निरोगी अभियान कार्यक्रमको नारा राम्रो भए पनि यो कार्यक्रमका नाममा मन्त्रीनिकटका मानिसहरूले स्वास्थ्य शिविरजस्ता सस्ता कार्यक्रम गरेरै बजेट सक्ने काम मात्र हुँदै आइरहेको छ । नसर्ने रोगको विषयमा बजेटले उपचारात्मक पक्षलाई ध्यान दिएको छ । रोकथामका विषयमा अहिले पनि ध्यान गएको देखिँदैन । प्रत्येक दिन सरदर सातजनाको ज्यान जाने, २५ जना अंगभंग हुने नेपालको सडक दुर्घटना, सडक सुरक्षाजस्ता कार्यक्रमबारे बजेटमा सम्बोधन भएको छैन ।

कोरोना संक्रमितको उपचार व्यवस्थापनका लागि जनशक्तिको अभाव हुन नदिन अवकाशप्राप्त तथा इन्टर्नसिपमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत तलब र ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता पाउने गरी एक वर्षको सेवा करारमा लिएर खटाउने व्यवस्था मिलाइएको बताइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षमता वृद्धिको आवश्यकता छ । स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको विषय भने सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा अझै समावेश हुन नसक्नु दु:खद हो । कोरोनाकाल सुरु भएदेखि नै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार भइरह्यो, उपचारमा निहुँ खोजेर होस् या स्वास्थ्यकर्मी बस्ने टोल–समाजले भाइरस सर्छ भन्दै छि:छि:–दूरदूर गरेर । बजेटमा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू आउने ठूलो अपेक्षा थियो ।

स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउने खालका कुनै पनि विषय आएनन् । नि:शुल्क उपचारको कुरा गरिएन । संक्रमित भए भने स्वास्थ्यकर्मीहरू उपचार कहाँ गराउन जाने ? उद्धार कसले गर्ने ? कोभिडमा काम गर्दागर्दै मृत्यु भयो भने के हुने ? स्वास्थ्यकर्मी कामै गर्न नसक्ने गरी थला पर्न सक्छ । त्यस्तो भए पुनस्र्थापित कसले गर्ने ? यस्तो परिस्थितिमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षा र जनशक्तिका बारेमा सरकारले हेरिदिएन भने कहिले हेर्छ ? स्वास्थ्यकर्मीहरूले एक सय प्रतिशत नभए पनि ५० प्रतिशत भत्ता देऊ न त भन्दा पनि दिइएन । सुरक्षाको प्रत्याभूतिसँगै जोखिम मोलेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो, तर त्यस्तो कुनै व्यवस्था भएन ।

अस्पतालको बेड मात्र बढाएर के गर्नु, एकजना नर्सले २५ जनाभन्दा बढी बिरामी हेर्नुपर्ने अवस्थामा अस्पतालमा नेपालगन्जमा जस्तै तनाव त भइरहन्छ । बिरामीको संख्याको आधारमा चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीको स्थायी व्यवस्थापन हुनुपर्छ । प्रति १० हजार जनसंख्यामा २३ जना स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्ने हो । अस्पतालको शय्या पनि कम छ । अहिले जनसंख्याअनुसार त नेपालमा ३० हजार डाक्टर हुनुपर्ने हो । साथै, विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादनका लागि मेडिकल कलेजमा छात्रवृत्ति सिट बढाउने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो । भवनले मात्र स्वास्थ्य सेवा दिन सक्दैन । जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्ने गरी जनशक्ति तथा उपकरणको व्यवस्था हुनुपर्छ । हामीले थप शक्ति लगाएर यसलाई पूर्ण क्षमतावान् बनाउनुपर्छ । विशेष गरी स्वास्थ्य सेवालाई नाफामुखी होइन, सेवामुखी नबनाएसम्म स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ हुने देखिँदैन । कोभिड महामारीसँग जुझ्ने सवालमा पैसा ठूलो मुद्दा होइन, क्षमता हो ।