संघीय सरकारसँग खोप खरिदको अनुमति माग्दै स्थानीय तह

केन्द्र सरकारले कोभिडविरुद्धको खोप समयमै उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै एक दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग खरिदका लागि मागे अनुमति

केही दिनयता स्थानीय तहले कोभिडविरुद्धको खोप खरिद गर्न संघीय सरकारसँग अनुमति माग्ने क्रम बढेको छ । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले १४ जेठमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग खोप किन्ने अनुमति माग्दै पत्र लेखेको थियो । ‘कोरोना रोगको जोखिम नियन्त्रण, सोको रोकथाम, उपचार तथा व्यवस्थापन गर्न कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन चाँडोभन्दा चाँडो उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै नगरवासीबाट अत्यधिक माग तथा अनुरोध आएकाले नागरिकको जीवनरक्षाका लागि सरकारको मूल्य र मापदण्डअनुसार कोरोना भ्याक्सिन खरिदका लागि अनुमति प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु,’ उपमहानगरले स्वास्थ्यलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ । 

पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले गत ९ जेठमा खोप खरिद गर्न अनुमति माग्दै मन्त्रालयलाई पत्र पठायो । सोही दिन नगरप्रमुख रमणबहादुर थापा आफैँले स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई भेटेर खोप किन्न अनुमति मागे । नगरपालिकाले ५० हजार डोज खोप खरिदका लागि अनुमति माग गरेको थियो । तर, हालसम्म पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै जवाफ दिएको छैन । 

काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकाले १० जेठमा स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई पत्र लेख्दै कोरोनाको खोप किन्न अनुमति मागेको थियो । नगरपालिकाले ४० हजार डोज खोप खरिद गर्न मन्त्रालयसँग अनुमति माग गरेको हो । खोप खरिदका लागि प्रतिडोज नेपाली रुपैयाँमा दर निर्धारणको मागसमेत पत्रमा गरिएको छ । नगरप्रमुख महेश खरेलका अनुसार मन्त्रालयले स्वीकृति दिएलगत्तै प्रक्रिया थालेर जेठ महिनाभित्रै आवश्यक खोप पाँचखाल ल्याइनेछ । नगरमा १८ वर्षमाथिका करिब २० हजार नागरिक रहेकाले पहिलो र दोस्रो डोजका लागि ४० हजार डोज खोप खरिद गर्न‘पर्ने भएकाले खोप किन्न अनुमति मागेको खरेलले बताए । विकास बजेट काटेरै भए पनि खोप किन्न तयार भएको नगरपालिकाले अझै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति पाउन सकेको छैन ।

स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले पनि १० जेठमै खोप खरिदका लागि संघीय सरकारसँग अनुमति मागेको थियो । ‘वालिङ नगरपालिकाका नागरिकबाट भ्याक्सिनको धेरै माग भएकाले मन्त्रालयबाट तत्काल उपलब्ध गरादिनुहुन अनुरोधका साथै यदि त्यहाँबाट उपलब्ध गराउन नसकेमा यस नगरपालिकाले आफ्नै खर्चमा मापदण्डअनुसार भ्याक्सिन खरिद गर्न अनुमति प्रदान गर्न अनुरोध छ,’ नगरप्रमुख दिलीपप्रताप खाँणले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । 

तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले पनि कोरोनाविरुद्धको खोप खरिद गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अनुमति मागेको छ । ११ जेठमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै खोप किन्ने अनुमति मागेको हो । ‘यदि मन्त्रालयबाट भ्याक्सिन उपलब्ध नहुने अवस्था भए गाउँपालिकाले आफ्नै आन्तरिक स्रोत र आवश्यक परे नागरिकको जीवनरक्षाका लागि विकास बजेट कटौती गरेरै भए पनि भ्याक्सिन खरिदमा लगानी गर्ने भएको हुँदा नियम तथा मापदण्डअनुसार कोभिड भ्याक्सिन खरिद गर्न अनुमति दिनुहुन सिफारिसका साथ अनुरोध गरिन्छ,’ मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।

माथि उल्लिखित स्थानीय तहबाहेक ललितपुर महानगरपालिका, वीरगन्ज महानगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका, भीमदत्त नगरपालिका, बेलौरी नगरपालिका, माथागढी गाउँपालिका, रम्भा गाउँपालिकालगायत दर्जनभन्दा धेरै स्थानीय तहले मन्त्रालयसँग खोप किन्न अनुमति मागिसकेका छन् । कोरोनाको अवस्था भयावह हुँदै गएपछि स्थानीय तहले खोप खरिदका लागि मन्त्रालयसँग अनुमति माग्न थालेका हुन् ।

स्थानीय सरकारले दुई हप्ताअघिदेखि अनुमति मागे पनि कसैले पनि अनुमति पाउन सकेका छैनन् । उनीहरूले केन्द्र सरकारले खोप ल्याउन नसकेको भन्दै स्थानीय तहलाई पनि खोप खरिदको अधिकार दिएर आफ्नो भार घटाउनुपर्ने बताएका छन् । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने खोप खरिद प्राविधिक विषय भएकाले स्थानीय तहले ल्याउन नसक्ने जनाएको छ । ‘उहाँहरूले खोप किन्न खोज्नु राम्रो हो । तर, केन्द्र सरकारले नै खोप किन्न नसकेका वेला स्थानीय तहले कहाँबाट कसरी ल्याउँछन् ? मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले भने, ‘खोप किन्न भनेजस्तो सजिलो छैन । यति मात्र होइन, उहाँहरूले ल्याएमा व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ? गुणस्तरको जाँच कसरी गर्नुहुन्छ ? भण्डारण कसरी गर्नुहुन्छ ? यो नितान्त प्राविधिक कुरा हो ।’

‘आफू खोप नल्याउने, हामीलाई पनि अनुमति नदिने ?’
स्थानीय तहलाई खोप ल्याउने अनुमति दिएमा मात्र क्षमता पहिचान हुने पालिका प्रमुखहरू बताउँछन् । ‘हाम्रो नगरपालिकामा संक्रमितको संख्या तीव्र बढिरहेको छ । नगरवासीले खोप ल्याउन भनिरहेका छन् । न केन्द्र सरकारले ल्याउन सकेको छ, न हामीलाई अनुमति दिएको छ,’ पाँचखाल नगरपालिका प्रमुख खरेलले भने, ‘कोरोना खोपको पहिचान गरेको यतिका समय भइसक्यो । यो अवधिमा खोइ खोप ल्याउन सकेको ? केन्द्रलाई खोप ल्याउन अनुमति माग्नुपर्ने अवस्था आउनु नै दुःखद हो ।’ केन्द्रले अनुमति दिने हो भने स्थानीय तहले खोप ल्याएर नागरिकलाई लगाउन सक्ने अवस्था रहेको उनले दाबी गरे । 

धनगढी उपमहानर प्रमुख नृपबहादुर वडले नगरवासीमा खोप लगाउन पाए जोखिम कम हुने आशा बढेकाले कि खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने कि खोप किन्न अनुमति दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘हाम्रो उपमहानगरमा पहिलो चरणको खोप लगाएको ज्येष्ठ नागरिकको संख्या ११ हजार छ । हामीसँग उपलब्ध खोप एक हजार छ । सबैमा खोपको आस छ, केन्द्रले वातावरण बनाउनुप¥यो । खोप ल्याउन केही गाह्रो छैन,’ प्रमुख वडले भने । लुम्बिनी प्रदेशसँग जोडिएको आफ्नो नगरपालिका उच्च जोखिममा रहेको भन्दै केन्द्र सरकारले खोप ल्याउन दिनुपर्ने रामपुर नगरपालिका प्रमुख थापाले बताए । ‘हामीलाई कोरोना न्यूनीकरण गर्न गाह्रो भइसक्यो । कोरोना समुदायस्तरमा फैलिसकेको छ । गाउँले घरभित्रै लुकेर बस्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । कम्तीमा खोप ल्याएर लगाउन दिन सकियो भने वातावरण अलि सहज होला कि,’ थापाले भने, ‘एकपटक अनुमति दिनुहोस्, ल्याउन सकिएन भने मात्र हामीलाई भनियोस् । होइन भने हाम्रो क्षमतामा प्रश्न नउठाउनुस् ।’ नगरप्रमुख थापाले सरकारले भारतका तीन कम्पनीसँग खोप किनेर ल्याउन प्रयास गरिरहेको बताए ।

वालिङ नगरपालिका प्रमुख दिलीपप्रताप खाँणले केन्द्रले अनुमति दिने हो भने १५ दिनभित्रै खोप ल्याउन सक्ने दाबी गरे । ‘खोप पनि नदिने, हामी आफैँ ल्याउँछौँ भन्दा अनुमति नदिने । यस्तै अवस्था रहने हो भने धेरै मानिस कोभिडले मर्छन्,’ प्रमुख खाँणले भने, ‘हामीले खोप ल्याउन चार पाँचवटा विदेशी कम्पनीसँग कुरा गरिरहेका छौँ । अनुमति दिने हो भने १५ दिनमा ल्याइदिन्छौँ ।’ 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिएको र अनुसूची ८ मा आधारभूत स्वास्थ्य स्थानीय तहको अधिकारको सूची एवं अनुसूची ९ मा स्वास्थ्य साझा अधिकार भएकाले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराई उनीहरूको जीउज्यानको सुरक्षा दिनु राज्यका तीन तहको मुख्य दायित्व रहेको भन्दै खोप खरिदका लागि अनुमति मागेको स्थानीय तहका प्रमुखहरू बताउँछन् । स्थानीय तहले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग फलोअप गरिरहे पनि खोप किन्ने अनुमति नपाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

केन्द्र सरकारले नै सकेको छैन, स्थानीय तहले कसरी ल्याउँछन् खोप ?  : डा.कृष्णप्रसाद पौडेल प्रवक्ता, स्वास्थ्य मन्त्रालय

स्थानीय तहहरूले खोप किन्न खोज्नु राम्रो हो । तर, केन्द्र सरकारले नै खोप किन्न नसकेका वेला स्थानीय तहले कसरी ल्याउँछन् ? खोप किन्न भनेजस्तो सजिलो छैन । यदि ल्याइयो भने पनि व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ? गुणस्तरको जाँच कसरी गर्नुहुन्छ ? भण्डारण कसरी गर्नुहुन्छ ?

स्थानीय तहहरूले खोप खरिद गरेर ल्याउन सक्ने सम्भावना, त्यसको प्राविधिक, स्टोरेज, अनुगमन, मूल्यांकन, कोल्डचेनको व्यवस्थापनलगायत अन्य त्यसबाट हुने जोखिम नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कठिन छ ।

यो नितान्त प्राविधिक कुरा हो । केही स्थानीय तहले खोप किनेर ल्याउँदा वरपरको स्थानीय तहबीच विभेद हुन्छ । मानौँ, पोखरा महानगरपालिकाले खोप किनेर ल्यायो । वरपर रहेका स्थानीय तहलाई विभेद भयो नि । यताका मानिस गएर द्वन्द्व गरे भने परिस्थिति के हुन्छ ?