ओलीको प्रस्ताव नमान्ने खनाल–नेपालका सात कारण

१. ओलीको आह्वान साँच्चिकै एकताको पक्षमा नभई केवल भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित
७ र २६ वैशाखमा दुई–दुईपटक लिखित रूपमा एमालेको एकता र प्रभावकारितालाई कायम राख्न ओलीलाई ठोस प्रस्ताव पठाइएको थियो । तर, यी कुनै पनि विषयको सम्बोधन नगरी कुनै वार्ता नभई एकताका लागि गरिएको आह्वान साँच्चिकै एकताको पक्षमा नभई केवल भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट पे्रेरित देखिन्छ । 

२. पार्टी एकता कायम गर्ने मनसायबाट नआएकाले अस्वीकार्य छ
ओलीद्वारा जारी वक्तव्यको बुँदा १ नै पार्टी एकता हासिल गर्नेभन्दा अनेकता सिर्जना गर्नेतर्फ लक्षित देखिएको छ । यही बुँदामा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण २०७५ साल जेठ ३ गते भएकाले सर्वोच्च अदालतबाट एमाले पुनर्जीवित हुने फैसला भएकाले जेठ २ गतेपूर्वको स्थितिमा पार्टी समग्र रूपमा कायम हुनुपर्छ भन्नुपर्नेमा ३ गतेपूर्व भन्दै अलमल्याउने भाषा प्रयोग भएको छ । साथै एमाले २०७५ जेठ २ गतेपूर्वको स्थितिमा कायम हुने कुरा नगरी ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूमध्ये एकताको पक्षमा’ उभिएका व्यक्तिहरूलाई ‘आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने’ कुरा गर्दै यथार्थमा पार्टीलाई २०७५ जेठ २ गतेको स्थितिमा कायम नराखी आफ्नो गुटगत स्वार्थअनुरूप हुने कुरा गरिएको छ । यस्तो कुरा पार्टी एकता कायम गर्ने मनसायबाट आएको भन्ने कदापि देखिन्न । यो अस्वीकार्य छ । 

३. जालझेलपूर्ण भनाइ पार्टी एकता कायम गर्ने असल नियत भएको ठहरिन्न
पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरूलाई २०७५ जेठ २ गते अगाडिको स्थितिमा कायम गरी क्रियाशील गर्ने कुरा पनि मानिएको छैन । ‘मूलभूत रूपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा’ फर्कने कुरा गरी मन लागेकालाई कायम गर्ने र नलागेकालाई हटाइदिने मनसाय राखिएको छ । यस्तो जालझेलपूर्ण भनाइ पार्टी एकता कायम गर्ने असल नियत भएको ठहरिन्न ।

४. कारबाही फिर्ताको विषयमा अरूलाई अलमल्याउने भाषा प्रयोग गरिएको छ 
राष्ट्रिय महाधिवेशन र अन्य तहका अधिवेशन र सदस्यताबारे मौनता साँधेर आफूखुसी गर्ने आशय रहेको देखिन्छ । कार्यदल गठन गरिने कुरा गरिए पनि त्यसले के–कस्ता काम गर्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन । त्यसैगरी, अहिलेसम्म स्वेच्छाचारी किसिमले पार्टी विधानविपरीत गरिएका कथित कारबाही फिर्ता लिने कुरा वक्तव्यमा छैन । बुँदा नम्बर ५ मा ‘यसबीचमा भएका गल्ती तथा कमी–कमजोरीलाई लिएर कुनै कारबाही गरिनेछैन’ भन्ने अलमल्याउने भाषा प्रयोग गरिएको छ ।

५. रिट निवेदनमा प्रयोग भएका हस्ताक्षर फिर्ता हुँदैनन् 
प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटनको जिम्मेवारी लिएर त्यस्तो गलत निर्णयलाई सच्याउने कुरा गर्नुको साटो सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनाका लागि दायर रिट निवेदनमा हामीले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता हुुनुपर्ने पूर्वसर्त राखिएको छ । उक्त रिट निवेदन प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटनका कारण नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र संसद्को रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकताको परिणाम हो । प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभाको विघटनको निर्णय फिर्ता भएमा यससम्बन्धी विवादको स्वतः निरुपण हुनेछ ।

६. रचनात्मक योगदान सर्वप्रथम ओलीबाटै आरम्भ हुनु उपयुक्त हुन्छ
हामीले पार्टी एकता, देशमा राजनीतिक स्थायित्व र जनताको हितलाई सर्वोपरी राख्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा एमालेको नवौँ महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधानअनुरूप पार्टी संगठनलाई पूर्ववत् सञ्चालन गरौँ भनी राखेको प्रस्ताव अत्यन्त रचनात्मक छ । तर, त्यसप्रति केपी ओलीको सकारात्मक दृष्टिकोण र व्यवहार रहेको पाइएन । अहिले उनीबाट भनिएको ‘रचनात्मक योगदान’ सर्वप्रथम उहाँबाटै आरम्भ हुनु उपयुक्त हुनेछ । अन्यथा आफूले मनपरी गर्ने र अरूलाई उपदेश दिने कुराको कुनै उपादेयता रहँदैन । 

७. जालझेल, अन्योल र भ्रमको आधारमा अरूलाई अलमल्याउने र विभाजित गर्ने दुराशय 
ओलीबाट अगाडि सारिएका कुराहरू पार्टीको एकतालाई अक्षुण्ण राख्न नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अन्तर्यअनुरूप छैनन् । ओलीको वक्तव्यमा प्रयोग गरिएको भाषा र बुँदा केलाउँदा जालझेल, अन्योल र भ्रमका आधारमा अरूलाई अलमल्याउने र विभाजित गर्ने दुराशय देखिन्छ । अतः पार्टी विधानअनुरूप पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने उहाँको सोच नै नरहेको देखिएकाले ओलीको वक्तव्यको भ्रममा नपरी सशक्त रूपमा पार्टीको समग्र एकता, संगठन निर्माण र सञ्चालनको मार्गमा अघि बढ्न आह्वान गर्दछौँ ।