ढुंगा, गिटी भारत पठाउन कहाँ–कहाँ फुटाइँदै छ पहाड ? 

- निकासी रोक्न सर्वसाधारणको आग्रह, संसदीय समितिको निर्देशन र सर्वोच्च अदालतको आदेश बेवास्ता गर्दै ढुंगा, गिटी, बालुवा भारत निर्यात गर्न सरकार आतुर

- १४ जिल्लाका ९२ ठाउँमा पहाड भत्काउँदा पानीको मुहान सुक्ने, जंगल मासिने र भूस्खलन हुने मात्र होइन, बाढीले चुरे र तराईमा क्षेत्रमा समेत विनाश निम्त्याउने भन्दै सरोकारवालाहरू चिन्तित

नदी दोहन रोक्न र चुरे संरक्षणको दीर्घकालीन नीति बनाउन सर्वसाधारणको आग्रह, संसदीय समितिको निर्देशन र सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश बेवास्ता गर्दै सरकारले महाभारत पहाड उत्खनन गर्ने नीति ल्याएको छ । पूर्व मोरङदेखि पश्चिम डडेल्धुरासम्म १४ जिल्लाका ९२ ठाउँका पहाड उत्खनन गरेर ढुंगा, गिटी र बालुवा भारत निर्यात गर्ने सरकारी नीति छ । 

सरकारले अहिले बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेको नीतिले चुरे र तराईमा फरक नपर्ने दाबी दोहो¥याइरहेको छ । तर, भारत र बंगलादेशसम्म निर्यात गर्ने गरी ९२ ठाउँमा उत्खनन गर्दा त्यसले पहाड, चुरे र तराईमा विनाश ल्याउने भन्दै सरोकारवालाहरू चिन्तित छन् । 
सरकारको निर्देशनअनुसार खानी तथा भूगर्भ विभागले मोरङ, धनकुटा, उदयपुर, सिन्धुली, ललितपुर, मकवानपुर, चितवन, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान, सल्यान, सुर्खेत, डोटी र डडेल्धुराका विभिन्न पहाडबाट ढुंगा, गिटी उत्खनन गर्ने टुंगो लगाएको हो । यस्ता पहाड खनेर ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी गर्ने र व्यापार घाटा घटाउने सरकारी योजना छ । 

सर्वाेच्च अदालतले २१ साउन ०६७ मा निर्यात रोक्न, क्रसर उद्योगलाई मापदण्डभित्र ल्याउन तथा ढुंगा, गिटी र बालुवाबारे राष्ट्रिय नीति बनाउन आदेश दिएको थियो । त्यसको चार वर्षपछि साउन ०७१ मा मात्र यस्ता निर्यातमा सरकारले रोक लगाएको थियो । तर, घरेलु निर्माणका लागि आवश्यक पदार्थका लागि उत्खननको विषयमा राष्ट्रिय नीति बनाउनुको सट्टा सरकारले पहाड फोरेर ढुंगा, गिटी भारत तथा बंगलादेश निर्यात गर्ने नीति ल्याएको छ । 

यो सात वर्षमा औपचारिक रूपमा निकासी नभए पनि नदी दोहन तीव्र छ । प्रकृति र मानवजीवनमाथि खेलबाड नगर्न र उत्खननलाई नियमन गर्न सर्वत्र आवाज उठिरहेको वेला सरकारले पहाड खनेर ढुंगा, गिटी र बालुवा निर्यात गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको हो ।

सरकारले ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीका लागि पहिलेदेखि नै तयारी गर्दै आएको थियो । खानी विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार पुससम्ममा खानी पहिचान गर्न सरकारले म्याद दिएको थियो । ‘हामीले पुससम्मको म्याद पाएका थियौँ । सरकारले दिएको काम पूरा गरेका छौँ । हाम्रो काम खानी पत्ता लगाउने हो,’ उनी भन्छन्, ‘विभिन्न महाभारत शृंखलामा अध्ययन गर्दा १४ जिल्लाका ९२ स्थानमा खानीको पहिचान भएको हो । अब, आन्तरिक खपत गर्ने कि निकासी सरकारको नीतिको कुरा हो । आन्तरिक खपतभन्दा बढी भयो भने त स्वतः निर्यात गर्नुपर्छ नै ।’

चुरे बचाउनकै लागि महाभारत शृंखलामा खानीको पहिचान गरिएको उनको भनाइ छ । ‘०७१ अघि चुरे र तराईमा निकै दोहन थियो । विकल्प दिनकै लागि खानीको पहिचान गरेका हौँ । यसले चुरेको अवैध उत्खनन घटाउँछ,’ उनको दाबी छ । 

चुरे क्षेत्र नपर्ने, चट्टानको बनावट कडा भएकोे, वन क्षेत्र कम भएको, राजमार्गबाट नजिक पर्ने र आपूर्ति सहज हुने ठाउँलाई खानीको रूपमा सञ्चालन गर्न छनोट गरिएको उनले बताए । उनले यो विषयमा भौगोलिक र भौगर्भिक तथा खनिज उत्खननबारे अध्ययन भएकोसमेत बताए । 

उता, पूर्वसचिव तथा राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष रामेश्वर खनाल भने महाभारत पहाड खनेर ढुंगा, गिटी, बालुवा भारत निकासी गर्ने सरकारी नीतिले चिन्तित छन् । ‘वातावरणीय असर नपर्ने गरी स्वदेशी निर्माणमा प्रयोग गर्न खानी पहिचान गर्नु स्वाभाविक हो । तर, नेपालका डाँडा मासेर भारत निकासी गर्ने नीति कसरी आयो ?’ खानी तथा भूगर्भ विभागले नै गरेको कार्यक्रममा उनले प्रश्न गरे, ‘हामी फेरि व्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै निकासीको योजना अघि सारिरहेका छौँ । अहिले वार्षिक व्यापार घाटा ११ खर्ब पुगेको छ । अब त्यो घाटा पहाड फोरेर, ढुंगा, गिटी बेचेर पूर्ति हुन्छ ?’

खानीजन्य ढुंगा, गिटी बगेर, उडेर जाने स्रोत होइन । प्रकृति आफैँले भण्डारण गरेर राखेको हो । त्यसैलाई निकासी गर्ने नीति नै विनाशक भएको उनको भनाइ छ । ‘ढुंगा, गिटीको व्यापार ‘डर्टी बिजनेस’ हो । तर, हाम्रो सरकारले यसैबाट पैसा कमाउन खोजेको छ । निकासी रोक्न सर्वोच्चले दिएको आदेशविरुद्ध यो नीति आएको छ, यो सर्वाेच्च अदालतको अवहेलना पनि हो,’ उनले भने ।

प्राकृतिक स्रोत निर्यातबारे वाणिज्य मन्त्रालयले एक्लै निर्णय गर्न नमिल्ने खनालको जिकिर छ । ‘निर्यात गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर खानी तथा भूगर्भ विभागसँग छलफल गरिएको छैन, वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गरिएको छैन । यो विषयमा खानी विभागका महानिर्देशक पनि बोल्नुपर्छ, गलतलाई गलत भन्नुपर्छ । यस्तो नीतिको प्रतिरक्षा गर्नुहुँदैन,’ खनालले घिमिरेलाई नै सम्बोधन गर्दै भने । 

त्यस्तै, राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिका पूर्वसदस्य डा. विजयकुमार सिंह पहाडमा उत्खनन गर्ने सरकारी नीति झन् भयानक भएको बताउँछन् । ‘चुुरेमा होइन, महाभारत पहाडबाट ढुंगा, गिटी निकाल्ने भनेर सरकारले दोहोर्‍याइरहेको छ । सरकारको यो दाबीलाई मान्ने हो भने पनि महाभारत शृंखलाका पहाड खन्न थालेपछि अथाह ढुंगा, माटो त नदीमै बग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हिमालबाट आएका हुन् कि पहाडबाट, नदी त महाभारत र चुरे हुँदै तराईतर्फ जाने हुन् । डाँडाका डाँडा काटेपछि पहाडको गिटी, माटो त बगेर नदीमा जाने हो । त्यसले विनाश ल्याउँछ ।’

व्यापार घाटा घटाउने गरी कति ढुंगा, गिटी निकासी गर्नुपर्ला, त्यसको परिमाण अहिले कल्पना गर्न पनि गाह्रो हुने डा. सिंहको भनाइ छ । ‘पहाड खन्दा स्वाभाविक रूपमा पहिरो बढाउँछ । पहिरो बगेर खोलामै जाने हो । गिटी, बालुवा र माटो बोकेर खोला र नदीहरू बग्न थालेपछि त्यसले पहाड, चुरे र तराईमा कस्तो विनाश ल्याउला ? त्यो कल्पना गर्न पनि भयावह लाग्छ,’ उनी भन्छन् । 

डडेल्धुराको तत्कालीन शीर्ष गाविसका मार्कु, चाँकी, तोडिना, कटाल सिमल्टा, गोगन र सलुन गरी ६ डाँडा पहिचान गरेको छ । यी डाँडा अहिले परशुराम नगरपालिकाका ३ र ४ मा पर्छन् ।

डोटीको तत्कालीन छतिवन गाविस र अहिलेको जोरायल गाउँपालिका– २ मा पर्ने रुवसकाँडा डाँडोलाई ६ ठाउँमा उत्खनन गर्ने सरकारको योजना छ । सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका– ९ स्थित माथिल्लो भालुखोला र बथान डाँडा छनोट गरिएका छन् । यी डाँडा साबिकको सहारे गाविसको ७, ८ र ९ नम्बर वडामा पर्छन् । सल्यानको तत्कालीन धनवाङ गाविस र अहिलेको कपुरकोट गाउँपालिका– ४ मा पर्ने थरकोट लेक र लामिडाँडाबाट उत्खनन गरिनेछ । यहाँ ६ वटा खानी पहिचान गरिएका छन् ।

त्यस्तै, प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिका– ६ को सरुमारानी लेकलाई ६ ठाउँमा उत्खनन गरिनेछ । यो लेक तत्कालीन तिराम गाविसको वडा नम्बर ६, ७ र ८ मा पर्छ । अर्घाखाँचीको तत्कालीन    ठाडा गाविस– ७ र ८ नम्बर वडा तथा अहिलेको शीतगंगा नगरपालिका– ३ मा पर्ने विभिन्न डाँडा पहिचान गरिएका छन् । यी डाँडामा ६ वटा खानी रहेको भूगर्भ विभागको भनाइ छ । 

विभागले पाल्पाका दुई डाँडाका आठ ठाउँ उत्खननका लागि पहिचान गरेको छ । साबिकको मस्याम गाविस तथा अहिलेको तिनाउ गाउँपालिका– ५ मा रहेको मराङकोट र वडा नम्बर ६ स्थित जन्तिलुहुङ डाँडोबाट उत्खनन गरिनेछ । चितवनको तत्कालीन दारेचोक गाविस– ४ र अहिलेको इच्छाकामना गाउँपालिका– ४ मा पर्ने कुरिनभित्ता क्षेत्र छनोट गरिएको छ । यी क्षेत्रमा सातवटा खानी पहिचान गरिएका छन् ।

मकवानपुरका पाँच डाँडा पहिचान गरिएका छन् । साबिकको भैँसे गाविस–८ र अहिलेको भीमफेदी गाउँपालिका– १ मा पर्ने किसेरी, सानुटार, नयाँगाउँ, किटेनी र बुङदल डाँडाबाट उत्खनन गरिनेछ । यहाँ पाँचवटा खानी पहिचान गरिएका छन् । ललितपुरको तत्कालीन चौघरे गाविस र अहिलेको कोन्जोस्योम गाउँपालिका– १ स्थित चौघरे डाँडोमा ६ ठाउँमा खानी पहिचान गरिएको छ । त्यस्तै, सिन्धुलीको तत्कालीन तिनकन्या गाविस र अहिलेको गोलन्जोर गाउँपालिकाका दुई तथा साबिकको रानीचुरी गाविस र अहिलेको कमलामाई नगरपालिका दुई गरी चार डाँडा पहिचान गरिएका छन् ।

त्यस्तै, उदयपुरको जाल्पा चिलाउने    गाविस र अहिलेको त्रियुगा नगरपालिका– १६ स्थित सिरवानी र सुकौरा डाँडा पहिचान गरिएका छन् । यहाँ पाँचवटा खानी पहिचान गरिएका छन् । धनकुटामा १२ वटा खानी पहिचान गरिएका छन् । साँगुरीगढी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ र ८ मा पर्ने पाथीभरा डाँडा, साँगुरीगढी डाँडा, रनफने डाँडा उत्खनन गरिनेछ । यी डाँडा साबिकका भेडेटार र महाभारत गाविसमा पर्छन् ।

त्यस्तै, मोरङको तत्कालीन भोगटेनी गाविसको वडा नम्बर ४ र ६ पर्ने तथा अहिलेको लेटाङ नगरपालिका–१ स्थित गोपिनी भन्ज्याङ उत्खनन गरिनेछ । साबिकको सिंहदेवी गाविसको वडा नम्बर १ र ९ तथा अहिलेको केराबारी गाउँपालिका–२ मा पर्ने बत्तीसजुरे डाँडोमा पनि डोजर चलाइनेछ । यी दुई डाँडाका पाँच ठाउँमा खानी पहिचान गरिएको छ । 

डाँडाका डाँडा काटेपछि पहाडमा पहिरोले, तराईमा बाढीले विनाश ल्याउँछ : डा. विजयकुमार सिंह, पूर्वसदस्य, राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति

पहिलो कुरा त सरकारले चुरेबाट उत्खनन हुँदैन भनिरहेको छ, खासमा यो खानीबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने रणनीति हो । अर्थमन्त्रीको गृह प्रदेश लुम्बिनीले सिद्धबाबा पहाडको डाँडो काट्ने प्रस्ताव त संघमा पठाएको छ । सिद्धबाबा त चुरेमा पर्छ । सार्वजनिक भएको यो विषय साँचो होइन भने सरकारले भन्न सक्नुपर्‍यो । चुरेमा होइन, महाभारत पहाडबाट ढुंगा, गिटी निकाल्ने भनेर सरकारले दोहोर्‍याइरहेको छ । सरकारको यो दाबीलाई मान्ने हो भने पनि महाभारत शृंखलाका पहाड खन्न थालेपछि ढुंगा, माटो त नदीमै बग्छ ।

हिमालबाट आएका हुन् कि पहाडबाट, नदी त महाभारत र चुरे हुँदै तराईतर्फ जाने हुन् । डाँडाका डाँडा काटेपछि पहाडको गिटी, माटो त बगेर नदीमा जाने हो । व्यापार घाटा घटाउने गरी कति ढुंगा, गिटी निकासी गर्नुपर्ला, त्यसको परिमाण अहिले कल्पना गर्न पनि गाह्रो छ । यसले त स्वाभाविक रूपमा पहिरो बढाउँछ । पहिरो बगेर खोलामै जाने हो । गिटी, बालुवा र माटो बोकेर खोला र नदीहरू बग्न थालेपछि त्यसले पहाड, चुरे र तराईमा कस्तो विनाश ल्याउला ? त्यो कल्पना गर्न पनि भयावह लाग्छ । 

महाभारत र चुरे अलग–अलग होइनन् । चुरेकै सिरानीमा महाभारत छ । सिरानमा दोहन गर्दा त तल्लो भागमा स्वतः असर गर्छ नि । चुरे कसरी अछुतो हुन्छ ? अनि महाभारत पहाडमा जस्तो विनाश गरे पनि हुन्छ । त्यसरी पहाड भत्काउँदा त त्यहाँ पनि पानीका मूल सुक्छन्, जंगल मासिन्छ, भूस्खलन हुन्छ र खोला अनियन्त्रित हुन्छ ।

अनि तराईको हालत के हुन्छ ? अहिले नै प्रदेश २ का तराईका जिल्ला जानुहोस्, पानीको समस्या कस्तो छ । यो सब नदी, चुरे दोहनले भएको हो । अब महाभारत दोहन भएपछि पनि यो समस्या भयानक हुन्छ । त्यसैले चुरे वा महाभारत दोहनको हामीले विरोध गर्नुपर्छ । 

ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा तीन रिट

ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरेर निकासी गर्ने सरकारको नीति खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट दर्ता भएका छन् । सोमबारसम्म वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताद्वय शैलेन्द्र अम्बेडकर र रामबहादुर शाहीले रिट दायर गरेका हुन् । 

सरकारले गत १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने नीति अघि सारेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ मा भनेका छन्, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’ रिटहरूमा यो बुँदा खारेजीको माग गरिएको छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, उद्योग र वन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । ‘प्रस्तुत बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी चुरे क्षेत्रको वातावरण विनाशलाई रोकी सो क्षेत्रको वातावरण संरक्षणलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखी आवश्यक बन्दोबस्त गर्नु भनी परमादेशसमेत जारी गरिपाऊँ,’ सरकारी नीति प्रथम दृष्टिमै बदरभागी रहेको जिकिर गर्दै रिटमा माग गरिएको छ ।

सरकारले आव ०६६/६७ देखि चुरे संरक्षणलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्न ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ ल्याएको र यसका लागि सर्वोच्चले विभिन्न निर्णय तथा आदेश दिँदै आएको त्रिपाठीले रिटमा उल्लेख गरेका छन् । 

वातावरणीय क्षति रोक्न सात वर्षदेखि चुरे क्षेत्रको उत्खनन रोकिएको भए पनि सरकारले त्यसविपरीत निर्यातको नीति अख्तियार गरेको रिटमा उल्लेख छ । तत्कालीन संसदीय समितिले पनि बाह्य निकासी खोल्दा प्राकृृतिक सम्पदाको अत्यधिक दोहन भएको र वातावरणमा प्रतिकूल असर गरेको ठहर गर्दै निकासी रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । 

‘राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण कार्यक्रम सुरु भएयताका सात वर्षमा सरकारले संरक्षणका लागि १३ अर्ब ४१ करोड ९८ लाख ८० हजार विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये नौ अर्ब ९१ करोड ४९ लाख ९९ हजार खर्च भएको छ,’ रिटमा भनिएको छ ।