आयकरमा हचुवा छुटभन्दा ‘पुँजीवादी’ अमेरिकी मोडल अर्थात् कमाउनेलाई बढी कर र गरिबलाई राहत आवश्यक थियो 

गत साता दुई देशको बजेटका चर्चा पढ्न र सुन्न पाइयो, एउटा पुँजीवादी देश अमेरिकाको र अर्को समाजवादउन्मुख देश नेपालका मजदुर र किसानको हितमा तल्लीन एमाले सरकारको । देशको नाम र हाल सत्ता सञ्चालन गरिरहेको दलको नामका आधारमा कुन बजेटले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दियो होला भनेर हेर्न सक्नुपर्ने हो । तर, तथ्यांकले यसो भन्दैन । 

त्यो पुँजीवादी बजेट : गत जनवरीमा सत्तासीन भएका बाइडेन प्रशासनको पहिलो बजेट आगामी अक्टोबरदेखि सुरु हुनेछ । तर, निर्वाचित भएदेखि नै उनले त्यहाँ आर्थिक दृष्टिले तल्लो तहमा रहेकाहरूलाई साथ लिएर अमेरिकाको अर्थतन्त्र उकास्ने बताइरहेका थिए । उनका अनुसार अमेरिकी समृद्धिको आधार नै हरेक बिहान उठेर कडा मिहिनेतसाथ काममा लाग्ने, कर तिरेर देशको सेवा गर्ने र समुदायमा स्वयंसेवी काम गर्नेहरू हुन् । 

बाइडेन प्रशासनले कोभिड प्रभावितका लागि ल्याएको चार खर्ब डलरको अनुदान प्याकेजमध्ये १.८ खर्ब डलर त गरिबमुखी शिक्षा, गरिब र मध्यमवर्गीय परिवारका बालबच्चाको गरिबी निवारणमा खर्च गरिने भएको छ । त्यहाँका निम्न र मध्यम आय भएका आमाबाबुले कम्तीमा वार्षिक दुई हजार र बढीमा प्रतिमहनिा ६ सय डलरसम्म राहत पाउने भएका छन् । घरभाडामा रहेकाहरूको राहतका लागि २२ अर्ब डलर छुट्याइएको छ । सार्वजनिक विद्यालय पुनः सञ्चालनका लागि १२५ अर्ब डलर छुट्याइएको छ । जसमध्ये अपांगता भएका विद्यार्थीका लागि तीन अर्ब र विपन्न परिवारका बालबालिका पढ्ने निजी विद्यालयका लागि २.७५ अर्ब खर्च गरिनेछ । उच्च शिक्षामा छुट्याइएको ४० अर्ब डलर अनुदानमा झन्डै आधा रकम विद्यार्थीको खाना, घरभाडा र स्वास्थ्यमा खर्च हुनेछ । १०.४ अर्ब कृषि र खाद्यान्न आपूर्ति क्षेत्रमा खर्च गरिनेछ । त्यसको आधाजसो रकम त्यहाँका काला ह्यास्पिक, नेटिभ अमेरिकन र एसियन अमेरिकनको कृषिकर्जामा सहयोग गर्न छुट्याइएको छ । अप्ठ्यारो अवस्थामा जनस्तरमा खाद्यान्नको सहज आपूर्तिका लागि मात्र त्यहाँ चार अर्ब डलरको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, महामारीका कारण बन्द भएका रेस्टुरेन्टलाई पनि राहतले समेटेको छ ।  यी विशेष अवस्थामा भएका खर्च कहाँबाट जोड्ने भन्नेमा बाइडेन प्रस्ट छन् । यसका लागि उनले कर्पोरेट कर २१ बाट २८ प्रतिशतमा पुर्‍याउने र माथिल्लो आम्दानी हुनेले तिर्दै आएको लाभ कर बढाएर अधिकतम ३९ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने प्रस्ताव आगामी बजेटमा गरेका छन् । 

यो ‘समाजवादी’ बजेट : यसबीच नेपालमा चुनावी सरकारले ल्याएको बजेटका प्रावधान हेरौँ । कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले गरिब र निमुखालाई बिर्सेर व्यापारिक घराना र व्यवसायी खुसी पार्न खोजेको छ । दुई महिनाको सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम पनि सरकारले तिरिदिने, आयकरमा पनि व्यापक कटौती गर्ने अनि अहिलेको घाटालाई अरू दश वर्षसम्म समायोजन गर्न पाइने व्यवस्था भएपछि व्यापारी किन खुसी नहुनु ? यसो गर्दैगर्दा सरकारी तथ्यांकमै देखिएका ४४ लाख विपन्न जनतालाई छाक टार्ने समस्याबारे भने बजेटले केही बोलेको देखिन्न । नेपाल लेबर फोर्स सर्भे २०१८ ले रोजगारीमा रहेका भनिएका महिलामध्ये ९०.५ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको बताएको छ भने २०१९ मा तथ्यांक विभागमार्फत आएको अर्को सरकारी तथ्यांकले ४४ लाख नेपाली अर्थात् ६२.२ प्रतिशत मजदुरले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने बताएको छ । यसको अर्थ ठूलो समूह व्यावसायिक प्रमाणपत्र, नियुक्ति या सामाजिक सुरक्षाको सञ्जालविनै काम गरिरहेको थियो । उनीहरूमध्ये अधिकांशले महामारीमा काम गुमाएका छन् ।

बोल्न सक्ने र संगठित समूहलाई खुसी पारेर असंगठित गरिब र निमुखाको ढाड सेक्ने सरकारबाट समाजवादउन्मुख त के पुँजीवादभित्रको कल्याणकारी या ‘वेलफेयर स्टेट’सरहको व्यवहार र बजेटको अपेक्षा गर्नु पनि बेकार देखिन्छ 

सरकारी कर्मचारीमा पनि कोभिडका असर भए पनि तलब, सुविधा नियमित आइरहेकै थियो । तैपनि, उनीहरूलाई थप तलब, १५ दिनको तलबबराबर घुम्न जाने खर्च र करछुटको प्रावधान राखिएको छ । सहज अवस्था हुँदो हो त पर्यटन बिदा, भत्ता र थप तलब पनि आवश्यक हुन्थ्यो नै, तर छाक टार्नै समस्या भएकालाई छाडेर अहिल्यै यो व्यवस्था आवश्यक थियो त ? त्यो समूहले आर्थिक रूपमा गुमाउनुपरेको के थियो र थप सुविधा दिनुपर्‍यो यो संकटमा ? त्यस्तै, सबैलाई आयकरमा दिइएको ५० देखि ९० प्रतिशत छुटले प्रश्नहरू उठेका छन्– के सबै व्यवसाय कोभिडबाट पीडित छन् ? के अहिले सबैको आम्दानी घटेकै हो ? खाद्यान्न व्यवसाय, फार्मेसी, अनलाइन व्यापार गर्ने फर्म र बैंकले यसबीचमा थप नाफा कमाएका छैनन् र ? दर्जनभन्दा बढी बैंकले यस वर्ष पनि अर्बभन्दा बढी मुनाफा सञ्चित गरेको अवस्थालाई नहेरी हचुवाका भरमा विनाआधार दिइने यस्ता छुटले राज्यको राजस्वमा असर गर्ने र भोलि गरिबमुखी कार्यक्रम ल्याउने बाटो बन्द हुने देखिन्छ । 

स्नातक उत्तीर्णलाई २५ लाखका दरले दिइने ऋण, विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न दिइने सुविधालगायत प्रावधानका कारण कतिपयले यो बजेट ‘पपुलिस्ट’ भयो पनि भनेका छन् । कतिजनाले कुन–कुन आधारमा यस्तो सहुलियत ऋण पाउने र यसका लागि उपलब्ध रकम कति हो भनेर उल्लेख नभएको अवस्थामा के सरकारले चाहना राख्ने सबैलाई ऋण दिन सक्छ ? भनेर प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । तिर्ने आधारसहित पैतृक सम्पत्ति राखेर बाख्रापालनका लागि बैंक चहार्दा त कृषकलाई उपलब्ध सहुलियत ऋण नपाएर लकडाउनबीच कतार भासिएका ककनी, नुवाकोटका प्रताप लामाको प्रसंग यहाँ सान्दर्भिक छ । चाहिने सबै कागजात पुर्‍याएर नजिकका बैंकहरू धाउँदा उल्टै तिनले निरुत्साहित गरेका उनका कथा अझै कानमा गुन्जिरहेका छन् । पर्ख, म पनि बैंक गइदिउँला भनेर सम्झाउँदा–सम्झाउँदै उनले त हरेस खाइसकेका रहेछन । दिँदैन हो सर, हाम्लाई बैंकले ऋण दिनै मान्दैन, म त अब विदेश लागेँ भनेर फोन गरेको दुई महिना पनि भएको छैन । यस परिस्थितिमा यी प्रावधान न पपुलिस्ट देखिन्छन्, न त समाजवादी नै । यो त नेपाली दल र यहाँको समाजअनुरूपको कुटिलता र चातुर्य घुसेको भ्रमको पोको हो, जसको न कार्यान्वयन हुन्छ, न त पछि गएर सोधखोज नै । विगतमा स्कुल भर्नाका नाममा काख लिइएका निमुखा बालबालिका अहिले कहाँ, के गरिरहेका छन् ? यसको खोजी कसैले गरेको छ र ? 

समग्रमा हेर्दा महिला स्वास्थ्यकर्मी र बाल कक्षा स्वयंसेविकाका सन्दर्भमा बाहेक अन्यलाई यो बजेटका प्रावधान जनपक्षीय मान्न सकिन्न । राजस्वको बल्लतल्ल एकचौथाइ हिस्सा आयकरले ओगट्न थालेको अवस्थामा ल्याइएका छुटको प्रावधान भविष्यमा खतरनाक सावित हुने देखिन्छ । ०७५/७६ को बजेटमा २४.११ प्रतिशत आयकरले ओगटेकामा ०७६/७७ मा २८.३९ प्रतिशत र यस वर्ष २५.३१ मा झरेको र यसको सट्टाभर्ना फेरि भन्सार र अन्तशुल्कजस्ता अप्रत्यक्ष करले गरेको देखिनु आफैँमा राम्रो संकेत होइन । आयकरजस्तो प्रत्यक्ष करका माध्यमले नै देशमा गरिब र धनीबीचको खाडल कम गर्ने हो । तर, त्यसमा ध्यान नदिई अप्रत्यक्ष करमार्फत राजस्व उठाउने नेपालको पुरानै रोगलाई सरकारले थप गतिशील बनाउन खाजेको देखिन्छ । आयकरमा हचुवा छुटभन्दा कमसेकम ‘पुँजीवादी’ अमेरिकी मोडल अर्थात् कमाउनेलाई बढी कर र गरिबलाई राहत आवश्यक थियो । धनी र गरिबको खाडल कम गर्ने अनेक उपायमध्ये अप्रत्यक्ष करहरू कम गरी आयकरजस्ता प्रत्यक्ष करमा बढावा दिने हो । अप्रत्यक्ष कर वस्तु र सेवाको मूल्यमा गएर जोडिने हुनाले यसलाई कम गर्दा सामान सस्तो भई धनी र गरिब दुवैलाई फाइदा हुन्छ ।

नेपालमा फलफूल, जुस, दुग्धपदार्थ, मासुलगायत खाद्य सामग्रीको मूल्य विश्वका धनी देशको तुलनामा अत्यधिक देखिनु हाम्रो अप्रत्यक्ष करमा देखिने लगावको परिणाम हो । जसले गर्दा ज्येष्ठ नागरिक या अन्यले भत्ता नै पाए पनि त्यसले एक महिनासम्म दिनको एक दानाका दरले स्याउ खानसमेत सक्दैनन् । अहिले बढेपश्चात्को वृद्धभत्ताले पनि तीन केजीजति खसीको मासु या अढाई किलो पनिर या सात लिटर जुस किन्न पनि कठिन छ । सरकारी र औपचारिक क्षेत्रमा अहिलेझैँ सामान्य सुविधा बढाउनुको सट्टा हाल डिजेलमा लगाइँदै आएको करिब ३८ रुपैयाँ प्रतिलिटरको सरकारी कर छुट दिन सकेको भए ढुवानी भाडा कम भई सबैलाई खाद्यान्नलगायत सामानमा राहत हुने थियो भने गरिबले आवतजावत गर्ने सार्वजनिक सवारी भाडा सस्तो हुने थियो । तर, सरकारमा त्यो आँट र इच्छाशक्ति दुवै देखिएन । बाइडेनले जस्तो ‘म तिमीहरूको जीवनशैलीमा असर नगर्ने गरी करको दर बढाउँछु र त्यसबाट सामान्य मान्छेको जीवनलाई सहज बनाउँछु, सहयोग गर’ भन्ने आँट हिजो बहुमत हँुदा त नभएको अवस्थामा आजको चुनावी हैसियतको सरकारबाट कसरी अपेक्षा गर्नु ? बोल्न सक्ने र संगठित समूहलाई खुसी पारेर असंगठित, गरिब र निमुखाको ढाड सेक्ने सरकारबाट समाजवादउन्मुख त के पुँजीवादभित्रको कल्याणकारी या ‘वेलफेयर स्टेट’सरहको व्यवहार र बजेटको अपेक्षा गर्नु पनि बेकार देखिन्छ । 

वृद्धभत्ता र एमाले दाउपेच : जात, जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र कसैलाई नछुटाई उमेरका आधारमा राज्यकोषको रकम नगदै हस्तान्तरण गर्ने गरी २०५१ मा मनमोहन अधिकारीको सरकारले ल्याएको ‘वृद्धभत्ता’ कार्यक्रम निजामती कर्मचारीले पाउँदै आएको पेन्सनपश्चात्को ठूलो र महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । ७५ वर्षमाथिका वृद्धवृद्धालाई मासिक १०० रुपैयाँ दिने गरी सुरु गरिएको यस कार्यक्रमबारे सुरुका दिनमा विपक्षीको केही चासो रहेको भए पनि बिस्तारैै यो कार्यक्रम अझ प्रभावकारी बनाउँदै जानेमा राष्ट्रिय सहमति देखिन्छ । माओवादी सरकारमा आएपश्चात्् १७५ बाट ५०० पुर्‍याएको र कांग्रेसले ५०० बाट दोब्बर अर्थात् एक हजार बनाएबाटै यो प्रस्ट हुन्छ । विभिन्न समयमा यसमा परिमार्जन गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ताअन्तर्गत हाल ६० वर्षमाथिका कर्णालीवासी, दलित वा एकल महिलालगायत यसमा समेटिएका छन् । 

पछिल्ला दिनमा दलहरू यस कार्यक्रमलाई राज्यको ढुकुटीसँग भोट साट्ने साधन बनाउन तल्लीन देखिन्छन् । तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमाले दुवैले आफ्नो यसअघिकै घोषणापत्रमा वृद्धभत्ता पाँच हजार पुर्‍याउने उद्घोष गरेका थिए । तर, उनीहरू नै बहुमतसहित तीन वर्षसम्म सत्तामा रहँदा यसतर्फ कुनै पहल भएको थिएन । प्रतिबद्धता पूरा भएन भनेर ज्येष्ठ नागरिकले हप्तौँ लामो आन्दोलन पनि गरे । त्यसो त शेरबहादुर देउवाको चुनावी सरकारले पनि ११ माघ २०७४ को क्याबिनेटमार्फत यसमा परिमार्जन गरी फागुन १ देखि लागू गर्ने गरी ७० वर्षको सट्टा ६५ मा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर, भूकम्पपीडितलाई थप एक लाख दिनेलगायत ज्येष्ठ नागरिकका हकमा देउवाले गरेका निर्णयलाई केपी ओलीले सत्तामा आएपश्चात् खारेज गरिदिएका कारण लागू भएन । सरकारको कामचलाउ हैसियतका कारण ती निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसके पनि तीन हजारले केही हुन्न, ज्येष्ठ नागरिकलाई केही गर्न कम्तीमा सात हजार चाहिन्छ भन्ने देउवाको भनाइ त्यसैवेला आएको थियो । यस पृष्ठभूमिमा निर्वाचित सरकारको पहिलो बजेटमै तीन वर्षअघि बढाउनुपर्ने यो रकम किन आफू चुनावी हैसियतमा गएपश्चात् मात्र कार्यान्वयन गर्न खोजियो ? 

यति भन्दै गर्दा वृद्धभत्ताको अहिलेको व्यवस्थामा सूक्ष्म पुनरावलोकन भने आवश्यक देखिन्छ । वृद्धको परिभाषामा सबैलाई ७० बाट ६५ मा ल्याउनु आफैँमा कति न्यायोचित होला ? तर, हाम्रो समाजको बनोट र त्यहाँ वृद्ध हुने उमेर हेरेर फरक समुदाय र भौगोलिक क्षेत्रमा वृद्धको फरक परिभाषाको आवश्यकता भने सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ । अघिल्लो जनगणनामा नेपालको सरदर आयु ६६.६ वर्ष भइरहँदा काठमाडौं वरिपरिका सहरिया जनजीवनका मानिस (भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे र काठमाडौँ) र गुल्मी तथा पर्वतजस्ता केही पहाडी जिल्लावासीको त्यो उमेर ७० देखि ७४.५ अनि डोल्पा, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, रौतहटलगायत जिल्लाका मानिसको सरदर आयु ५६ देखि ५९ वर्ष मात्र देखियो । मतलब यी दुई भूभागमा सरदर आयुको अन्तर नै १४–१५ वर्षको पाइयो । कर्णालीवासी र दलितका हकमा ६० माथिकालाई यस्तो भत्ता सुरु भएको छ, तर ७० वर्षमाथिकाले थप उपचार खर्चसहित तीन हजार पाइरहँदा ६० माथिका कर्णालीवासी र दलितले दुई हजार मात्र पाइरहनु न्यायोचित होइन । रौतहटलगायत जिल्लाका बासिन्दा र सरदर आयु कम भएका अन्य समुदाय अझै नसमेटिनु, यस्ता रकम आवश्यक नै नहुने सम्पत्तिवाल घरानियाँलाई सुविधाग्राहीको सूचीबाट हटाउने प्रयास नहुनु यसका कमजोर पक्ष हुन् ।