संघीय राजनीतिमा नयाँ अभ्यास

एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठकले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ । पार्टी स्थायी कमिटी बैठकले माओवादी केन्द्रका नेता त्रिलोचन भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाउन तीन वर्षअघि दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रदेश संसदीय दलको बहुमतले समर्थन जारी राख्ने निर्णय गरेसँगै मुख्यमन्त्री भट्ट नेतृत्वको सरकार कायमै रहने भएको छ । उनको मन्त्रिपरिषद्मा माओवादी केन्द्र र एमालेको माधव नेपाल समूहका प्रतिनिधि सामेल छन् । नेकपा र संघीय सरकारमा पछिल्लोपटक भएका विभाजन र गुटबन्दीको प्रभावका रूपमा प्रदेश सरकार र प्रदेश सभामा आइरहेका अनेक संकटको यो पछिल्लो कडी हो । लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पनि यस्तै प्रकृतिको संकट सामना गरिरहेका छन् । केही दिनयता जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्व प्रस्ट रूपमा विभाजनउन्मुख छ । महन्थ–महतो समूह सरकारमा जाने तयारीमा छ भने उपेन्द्र–बाबुराम समूहले वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्न अन्य दलसँग मिलेर काम गरिरहेको छ । अब छिटै त्यो दल औपचारिक रूपमा विभाजन हुन सक्ने र त्यसको प्रभावले दुई नम्बर प्रदेशको सरकार पनि ढल्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । 

प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलको निर्णयसँगै प्रदेश सभाका सदस्यले आफ्नो राजनीतिक मामिलामा आफैँ निर्णय गर्न खोजेको देखिँदै छ, तीन वर्षको संघीय अभ्यासमा यो नयाँ र अर्थपूर्ण घटना हो

केन्द्रीय राजनीतिमा आएको विग्रहकै कारण बागमती प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गराउन भएको निर्वाचनमा एमालेकै दुई उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा भयो र संस्थापन पक्षका उम्मेदवार पराजित भए । त्यहाँ पनि एमालेका १४ जना प्रदेश सभा सदस्यविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ । यी घटनाले केन्द्रीय राजनीतिमा आएको संकट विस्तारित भएर प्रदेशसम्म पुगेको संकेत गर्छन् । यसअघि सो संकटले संघीय संसद्, केन्द्रीय सरकार र कुनै दलको केन्द्रीय तहको राजनीतिलाई मात्र असर गरेको थियो । प्रदेश संसद् र प्रदेश सरकार दुवै संघीय सरकारकै मातहतका निकाय हुन् भन्ने अमिल्दो व्याख्या गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएको देशमा प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको स्वतन्त्र तथा संवैधानिक हैसियत खुम्चिएको मानिएको थियो । सुदूरपश्चिमको घटनापछि भने प्रदेश सभाका सदस्यले आफ्नो राजनीतिक मामिलामा आफैँ निर्णय गर्न खोजेको देखिँदै छ । तीन वर्षको संघीय अभ्यासमा यो नयाँ र अर्थपूर्ण विषय हो ।

सरसर्ती हेर्दा यो विषय एमालेभित्र देखिएको अन्तरसंघर्षकै विस्तारित रूप जस्तो देखिन्छ । अहिलेसम्मका दलगत अभ्यासलाई हेर्दा प्रदेश सभाको संसदीय दल, प्रदेश सरकार र प्रदेशस्तरका पार्टी कमिटी पनि सम्बन्धित पार्टीकै मातहत रहेजस्ता देखिन्थे । संघीय व्यवस्थामा पार्टीहरूको संरचना केन्द्रीकृत नै रहने र सबै निर्णय पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले गर्ने परम्परा रहँदासम्म प्रदेश र स्थानीय तहका मुद्दा र कार्यसूची पनि केन्द्रीय नेतृत्वकै मातहत रहन्छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा संवैधानिक व्यवस्थाका दृष्टिले अलग र स्वतन्त्र सरकारको अभ्यास हुन थालेपछि प्रदेशस्तरका राजनीतिक निर्णयहरू दलका पनि प्रदेशस्तरका पार्टी कमिटीलाई गर्न दिने र स्थानीय तहबारे निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहकै पार्टी कमिटी या निकायलाई दिने हो भने उनीहरू बढी उत्तरदायी बन्थे र त्यसबाट संघीयताको वास्तविक अभ्यास पनि सुरु हुन सक्थ्यो । यस्तो अवस्थामा संघको संकट प्रदेशहरूमा स्थानान्तरण नहुन पनि सक्थ्यो । अहिलेको अवस्थाले संघीयतामा दलहरूको व्यवस्थापन कसरी प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस गर्ने अवसर दिएको छ ।