पुनर्स्थापित संसद्मा छिर्दै नछिरेका प्रधानमन्त्री महामारीको बेवास्ता गर्दै सडकमा शक्ति प्रदर्शनमा लागे 

मुलुकको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) को शपथग्रहणमा शपथकर्ताले नै शपथको व्यहोरामा इतिहासमा पहिलोपटक विवाद उठाएर भाषा काटकुट गर्दै र विश्वव्यापी प्रचलनलाई लत्याउँदै, तिलस्मी गतिविधिका साथ एमाले नेतृत्वको अल्पमत सरकार गठन भएको छ । वचनबद्धता वा प्रतिज्ञापत्र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीको धरौटी हो । भनिन्छ, प्रतिज्ञा झन्डा, देश, नागरिक स्वतन्त्रता र न्यायप्रतिको प्रतिबद्धता र बफादारी हो । तर, सत्य–निष्ठा र कर्तव्यबाट विमुख भएकाहरूका लागि यस्तो कुराले महत्व राख्दैन र गरिँदैन भन्ने खेदजनक नियतको सन्देश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो शपथग्रहणमै प्रदर्शित गर्दै संविधानलाई धरापमा र प्रबुद्ध नागरिक समाजलाई आश्चर्यमा पार्नुभएको छ । शपथग्रहणको महत्व उहाँलाई थाहा नभएको कसरी भनूँ ! यो त उहाँको केवल दम्भपूर्ण ठट्टाको प्रदर्शन हो ।

०६५ साउन ८ गते पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाले लिएको शपथ विवादमा तानिएपछि फेरि शपथग्रहण गर्नुपरेको थियो । सन् २००९ को जनवरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको शपथमा एउटा शब्द तलमाथि परेपछि भोलिपल्ट दोहोर्‍याएर फेरि शपथग्रहण गरेको सन्दर्भ के प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहा नहोला र ! जसलाई यस्ता कुराको महत्व छैन, उसले किन प्रतिज्ञा गर्नु ? भन्ने प्रश्नलाई जन्म दिएर उहाँले शपथग्रहणको औचित्यमाथि नै विवादको ढोका खोल्न खोज्नुभएको छ । सांसद नरहेका व्यक्तिलाई दोहोर्‍याएर मन्त्रीमा नियुक्त गर्नेजस्ता संविधानको शृंखलाबद्ध रूपमा हुर्मत लिने काम त सामान्य देखिँदै छ ।   

एकातिर महामारीको त्रासदी, शोक र संकट, अर्कातिर संकटलाई राजनीतिक पुँजीकृत गर्दै मालामाल हुन खोज्दा सत्तारुढ पार्टीबाटै उब्जिएको राजनीतिक अस्थिरता, अराजकता, आपराधिक गतिविधि र भ्रष्टाचारको दोहोरो मार जनताका थाप्लामा बर्साइएको छ । सत्ता–द्वन्द्वले निम्त्याएको राजनीतिक संकटबाट कोरोना महामारी र जनताका संकट गौण बनाइएका छन् । न रोजगार छ, न व्यापार छ, सर्वत्र हाहाकार छ, झुट, छल–कपट र सत्ता–राजनीतिमा देश बन्धक छ । सरदर प्रत्येक पाँच–६ मिनेटमा एकजना नेपालीको कोरोनाका कारण अकालमा ज्यान गइरहेको घटनामा शासक मूकदर्शक देखिन्छन् । तर, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट भइरहेको समर्पणयुक्त सेवा र साहसपूर्ण योगदानको जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ । यस्तै जोखिमपूर्ण सराहनीय सेवा सुरक्षाकर्मी तथा सफाइकर्मीबाट पनि भइरहेको छ । 

गत फागुनको पहिलो साताभित्र आइपुग्नुपर्ने खोपको दोस्रो खेप तीन महिना बितिसक्दा पनि निश्चित देखिन्न । सरकारले विगत करिब डेढ वर्षदेखि अनेकौँ अध्यादेश जारी गरिरहेको छ । एक वर्षको बीचमा मात्र १८ वटा अध्यादेश जारी भए । तर, कोरोना संक्रमण नियन्त्रणसम्बन्धी एउटै पनि दृढ नीति र कार्ययोजनाको अध्यादेश आएन । बरु पुनस्र्थापित संसद्को बैठकमा एकपटक पनि नबस्नुभएका प्रधानमन्त्री सडक र गल्लीमा कोरोना फैलाउने अभियानका रूपमा भिड जम्मा गर्दै शक्ति प्रदर्शनमा लाग्नुभयो । महामारी नियन्त्रणको आधिकारिक जिम्मेवारी सरकारकै हो । महामारीलाई अर्कातिर पन्छाएर सत्तामा मच्चिरहेको बाह्रमासे कलह, सत्तारुढ पार्टीको घरझगडा हो । दुई पक्षले एक–अर्कालाई सिध्याउने लडाइँ सँगसँगै महामारी नियन्त्रणका औषधि तथा उपकरण, खोप खरिदमा चर्चित ३२ करोडको कमिसन भागबन्डा नमिलेको र यसबापत खोप आयातमा गरिएको निर्मम अमानवीय ढिलासुस्तीबारे कुनै छानबिन हुन सकेको छैन ।

एकातिर महामारीको त्रासदी, शोक र संकट, अर्कातिर संकटलाई राजनीतिक पुँजीकृत गर्दै मालामाल हुन खोज्दा सत्तारुढ पार्टीबाटै उब्जिएको राजनीतिक अस्थिरता, अराजकता, आपराधिक गतिविधि र भ्रष्टाचारको दोहारो मार जनताका थाप्लामा बर्साइएको छ

तर, यसको दुष्परिणामस्वरूप हजारौँ नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको र लाखौँ नागरिकले महामारीको कहर भोग्न बाध्य हुनुपरेको छ । सत्ताकै कारण महामारी प्राथमिकताको चुनौती वा सरकारको समस्या भएन, फगत बहाना भयो । यही बहानामा पचासौँ करोडका भ्रष्टाचार र कमिसनखोरीका सल्बलाहटले बिरामीमाथि लुट मच्चाउने छुट बन्यो । यो आइसियू, अक्सिजन, भेन्टिलेटर, बेड र औषधि नपाएर मृत्यु भएकाहरूलाई राज्यले गरेको हत्यासरहको अपराध हो । डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधारका लागि बीसौँपटक सत्याग्रह गर्दा त्यसलाई सकारात्मक रूपमा आत्मसात् गर्दै स्वास्थ्य सेवामा आवश्यक सुधार गरेको भए आजको परिस्थिति निश्चय नै यति बिकराल बन्ने थिएन । 

कांग्रेसको प्रयास र आग्रह : लोकतन्त्रको कोखबाट तानाशाही कसरी जन्मिन्छ, भन्ने सवालको जिउँदो उत्तर वर्तमान सरकार नै हो । जब राज्य विधि, न्याय, पद्धति मिचेर विवेकशून्य हुन्छ, शासकको मुड र सनकमा मुलुक चलाउने दुस्साहस हुन्छ, देश निरंकुशताको सिकार बन्छ । जनताको आर्तनाद र लासको खात तथा सत्ताको छिनाझपटीमा सार्वभौम जनता, संसद् र संविधानलाई रद्दीको टोकरीमा फालिन्छ । हाम्रो वर्तमान नियति ‘अन्धेर नगरी चौपट राजा...’ भइरहेको छ ।
अनियन्त्रित गतिमा बढिरहेको कोरोना महामारीको दोस्रो लहरसँगै मुलुक दोहोरो राष्ट्रिय संकटमा फसेको छ । महामारीको दोस्रो लहर जनसमुदायमै फैलिएर बिकराल रूप लिनमा सरकारको पूर्वतयारीमा निष्क्रियता, कमिसनखोरमैत्री तथा गैरजिम्मेवार चरित्रको दुष्परिणाम हो भन्ने कांग्रेसको ठहर छ । सरकारको अस्तित्व धुन्धुकारी गतिविधिमा मात्र देखापरेको वर्तमान परिस्थितिमा जनतालाई विश्वासमा लिँदै लोकतान्त्रिक विधिपूर्वक राष्ट्रिय सहमति र संकल्पको उपाय के हुन सक्छ, त्यतातिर प्रत्येक लोकतन्त्रवादी दलले दलीय राजनीतिक दायराबाट माथि उठेर जिम्मेवारीपूर्वक निष्कर्ष बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ । राजनीतिक दल, सरकार, राज्यशक्ति र साधन जनताको जीवनरक्षामा केन्द्रित गरौँ, राजनीति र अरू कुरा पछि गरौँला भन्दै नयाँ हैसियतमा आएका पुरानै प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो आग्रह छ, केवल आश्वासन र भाषण होइन, अक्सिजन, भेन्टिलेटर, आइसियू र बेड नपाएर छटपटिँदै मरिरहेका नेपालीको रक्षा तपाईंको पहिलो र एकसूत्रीय एजेन्डा बनेको हामी हेर्न चाहन्छौँ ।

मुलुकको जिम्मेवार पार्टीको नाताले कांग्रेस आफ्नो स्थानबाट अहिलेको महामारीप्रति संवेदनशील र जिम्मेवारीबोध गर्छ । त्यसैले महामारीबाट जनतालाई बचाउन हरसम्भव उपायमा सरिक रहन कांग्रेसबाट पार्टीका देशभरिका साथीहरूलाई आग्रह गरिएको छ । जिल्लाहरूबाट सेवा र सहयोगका उत्साहजनक खबर आइरहेका छन् । नुवाकोट, सुनसरी, रुपन्देहीलगायत अन्य कांग्रेस जिल्ला कार्यसमितिले आ–आफ्नो पार्टी कार्यालय (भवन) लाई अस्थायी कोरोना अस्पताल बनाउन दिने निर्णय लिएका छन् । साझा राष्ट्रिय संकटका रूपमा फैलिएको महामारी नियन्त्रणका लागि कांग्रेस दलगत दायराबाट माथि उठेर आफ्ना सबै प्रयास र सामथ्र्य परिचालन गरी सरकारलाई सहयोग पु¥याउन तयार छ । तर, सरकार यस्तो संयोजन गर्न तयार देखिन्न । बाह्य जगत्बाट नेपालले कस्तो सहयोग चाहेको हो ? सूची बनाएर प्रस्तुत गर्नु जरुरी छ । सरकारले आवश्यक वस्तु लिन प्राथमिकता तोक्न सक्नुपर्छ अक्सिजन, आइसियू÷भेन्टिलेटर, अस्पताल बेड, खोप (भ्याक्सिन), औषधि, राहत कि राजनीति ? हरेक मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका लागि फरक सूची बनाउनुपर्ने हुन सक्छ । ०७२ सालको भूकम्पको वेलामा बाह्य जगत्बाट नेपाललाई चाहिने सामग्रीको सूची दिन नसक्दा अनुपयोगी वस्तु पनि आएकोबारे एकपटक सोचौँ ।   

संसदीय लोकतन्त्र वस्तुतः प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो, जसमा प्रधानमन्त्रीलाई केन्द्रबिन्दु मानिएको हुन्छ । यो व्यवस्था आफैँमा उच्च नैतिकताको ऊर्जा र हिम्मतले सञ्चालन गरिने प्रणाली हो । संविधानको सफलता र लोकतन्त्रको सार्थकता नाप्ने कसी पनि यही हो । तर, राष्ट्रपति, संविधान, लोकतन्त्र, संसदीय व्यवस्था, संवैधानिक अंग र तिनको स्वायत्तता, निष्पक्षता, मर्यादा, साख र विश्वसनीयतालाई ध्वस्त र स्खलित बनाइँदै छ । संघीय सरकारका यी हर्कत प्रदेश सरकारसम्म नै व्याप्त र ग्रस्त भइरहेका छन् । कानुनले दोषी ठहर गरेको र समाजले अपराधीका रूपमा चिनेका व्यक्तिहरू मन्त्री पदबाट सुशोभित भइरहेका छन् । अविश्वास प्रस्ताव राखिएका र अल्पमतमा परेको स्पष्ट भए पनि तिनै पात्रलाई पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर संविधान, कानुन तथा सारा मर्यादाको धज्जी उडाइएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेपछि संसद्लाई सरकारले एउटा पनि विधेयक वा बिजनेस दिएन । तर, संसद्को अधिवेशन समाप्त गरेको केही दिनमै एकैदिन सातवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भयो । संविधान, लोकतन्त्र, संसदीय व्यवस्था र जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थाविरुद्ध योभन्दा ठूलो कुठाराघात अरू हुन सक्दैन । अधिवेशन बोलाइसकेपछि सातवटा अध्यादेश जारी गरेर सरकारले संविधान, लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको खिल्ली उडाइरहेको छ । १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत हुनुपर्ने यो वेलासम्म संसद्मा पूर्वबजेटबारे चाइँचुइँ छैन । यस्ता लक्षण र संकेतबाट आभास हुँदै छ, विश्वासको मत लिने नाटक गर्दै प्रधानमन्त्रीले १५ जेठअगावै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अध्यायदेशद्वारा बजेट ल्याउनेतर्फको नियत त होइन यो सब ? 

लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका संवैधानिक संस्थाहरू स्खलित, दिशाविहीन र अविश्वसनीय बनाउँदै संविधानमा छिद्र खोजेर संविधानकै बर्खिलाप हुने शासकीय अराजकतामा राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय र सर्वोच्च संस्था नराम्रोसँग मुछिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसो गर्दा संविधानको संरक्षक र परिपालक हुनुपर्ने राष्ट्रपति संस्थाले आफ्नो सामथ्र्य गुमाएको देखिन्छ । यो संस्थाको निष्पक्षता, सर्वोच्चता तथा उच्च गरिमालाई तिलाञ्जली दिँदै मर्यादाको बार भाँचेर गुटको झगडा मिलाउन अस्वाभाविक सक्रियता देखाएको हर्कतबारे हाम्रा कल्पनामा पनि नआउनुपर्ने थियो, तर कानोकान चर्चा व्यापक भयो ।  

इतिहासको वास्तविकता हो, संसारमा जति पनि तानाशाह लोकतन्त्र र निर्वाचनलाई भ¥याङ बनाएर सत्तामा पुगे, प्रधानमन्त्री ओलीजीको कार्यशैली त्योभन्दा कुनै अर्थमा फरक देखिन्न । जनताको जीवनोपयोगी पद्धतिका रूपमा स्थापित गर्न लोकतन्त्र अपनाइएको हो । लोकतन्त्र जनताको शक्तिको स्रोत होस् भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो । तर, कम्युनिस्ट सर्वसत्तावादी शासकीय चरित्रले गर्दा लोकतन्त्र र राज्यव्यवस्था नै धरापतिर उन्मुख छन् । खेदपूर्वक भन्नुपरेको छ, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा कम्युनिस्ट शासन दूधमा कागती हालेजस्तो हुन पुगेको छ ।

वर्तमान महामारीको विस्तारलाई सत्ताधारीको आजसम्मको लापरबाही, संकटमा भ्रष्टाचारको आपराधिक दाउ, देश तथा जनताप्रति संवेदनहीन र गैरजिम्मेवार आचरणको एकमुस्ट परिणाम हो । महामारी र आफन्तजनको वियोगमा शोकाकुल निर्दोष जनता, सरकारबाट भ्रष्ट गतिविधिका दण्ड र नारकीय यातना भोग्न विवश भएका छन् । दैनिक ज्यालादारीमा निर्वाह गर्ने वर्ग, मजदूर, किसान, उद्योगी–व्यवसायी, विद्यार्थीजस्ता राष्ट्रिय जीवनका विविध पक्षप्रतिको जिम्मेवारी र राहतको मार्गचित्र, रणनीति, योजना र विशेष बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय त सरकारले कहिल्यै सोचेन । 

कांग्रेस यस्ता हर्कतप्रति मूकदर्शक वा लाचार साक्षी बन्नुहुँदैन । संकटले हामीलाई अझ जिम्मेवार, उत्तरदायी र जनताका पीडामर्काको संवाहक बनाएको छ । महामारी अन्त्यका लागि कांग्रेसबाट हरसम्भव सहयोग रहनेछ । तर, सत्ताको वर्तमान ब्रह्मलुटका आजसम्मका खेलमा कांग्रेसले आफूलाई नमुछी जनतासँग विश्वासको सम्बन्ध बढाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारी, धर्म र कर्तव्य निर्वाह गरी आगामी निर्वाचनमा पुग्नुपर्छ । संवैधानिक संकट र महामारीको दोहोरो मारमा फसाइएको मुलुकको बेडा पार लगाउने काम कांग्रेसबाट मात्र सम्भव छ भन्ने यथार्थ हाम्रा नीति, कार्य र व्यवहारद्वारा प्रमाणित हुन आवश्यक छ ।

Follow @ArjunNarasingha

(केसी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्)