महामारीको आडमा लुटतन्त्रको अभ्यास

पुनर्स्थापित संसद्मा छिर्दै नछिरेका प्रधानमन्त्री महामारीको बेवास्ता गर्दै सडकमा शक्ति प्रदर्शनमा लागे 

मुलुकको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) को शपथग्रहणमा शपथकर्ताले नै शपथको व्यहोरामा इतिहासमा पहिलोपटक विवाद उठाएर भाषा काटकुट गर्दै र विश्वव्यापी प्रचलनलाई लत्याउँदै, तिलस्मी गतिविधिका साथ एमाले नेतृत्वको अल्पमत सरकार गठन भएको छ । वचनबद्धता वा प्रतिज्ञापत्र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीको धरौटी हो । भनिन्छ, प्रतिज्ञा झन्डा, देश, नागरिक स्वतन्त्रता र न्यायप्रतिको प्रतिबद्धता र बफादारी हो । तर, सत्य–निष्ठा र कर्तव्यबाट विमुख भएकाहरूका लागि यस्तो कुराले महत्व राख्दैन र गरिँदैन भन्ने खेदजनक नियतको सन्देश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो शपथग्रहणमै प्रदर्शित गर्दै संविधानलाई धरापमा र प्रबुद्ध नागरिक समाजलाई आश्चर्यमा पार्नुभएको छ । शपथग्रहणको महत्व उहाँलाई थाहा नभएको कसरी भनूँ ! यो त उहाँको केवल दम्भपूर्ण ठट्टाको प्रदर्शन हो ।

०६५ साउन ८ गते पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाले लिएको शपथ विवादमा तानिएपछि फेरि शपथग्रहण गर्नुपरेको थियो । सन् २००९ को जनवरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको शपथमा एउटा शब्द तलमाथि परेपछि भोलिपल्ट दोहोर्‍याएर फेरि शपथग्रहण गरेको सन्दर्भ के प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहा नहोला र ! जसलाई यस्ता कुराको महत्व छैन, उसले किन प्रतिज्ञा गर्नु ? भन्ने प्रश्नलाई जन्म दिएर उहाँले शपथग्रहणको औचित्यमाथि नै विवादको ढोका खोल्न खोज्नुभएको छ । सांसद नरहेका व्यक्तिलाई दोहोर्‍याएर मन्त्रीमा नियुक्त गर्नेजस्ता संविधानको शृंखलाबद्ध रूपमा हुर्मत लिने काम त सामान्य देखिँदै छ ।   

एकातिर महामारीको त्रासदी, शोक र संकट, अर्कातिर संकटलाई राजनीतिक पुँजीकृत गर्दै मालामाल हुन खोज्दा सत्तारुढ पार्टीबाटै उब्जिएको राजनीतिक अस्थिरता, अराजकता, आपराधिक गतिविधि र भ्रष्टाचारको दोहोरो मार जनताका थाप्लामा बर्साइएको छ । सत्ता–द्वन्द्वले निम्त्याएको राजनीतिक संकटबाट कोरोना महामारी र जनताका संकट गौण बनाइएका छन् । न रोजगार छ, न व्यापार छ, सर्वत्र हाहाकार छ, झुट, छल–कपट र सत्ता–राजनीतिमा देश बन्धक छ । सरदर प्रत्येक पाँच–६ मिनेटमा एकजना नेपालीको कोरोनाका कारण अकालमा ज्यान गइरहेको घटनामा शासक मूकदर्शक देखिन्छन् । तर, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट भइरहेको समर्पणयुक्त सेवा र साहसपूर्ण योगदानको जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ । यस्तै जोखिमपूर्ण सराहनीय सेवा सुरक्षाकर्मी तथा सफाइकर्मीबाट पनि भइरहेको छ । 

गत फागुनको पहिलो साताभित्र आइपुग्नुपर्ने खोपको दोस्रो खेप तीन महिना बितिसक्दा पनि निश्चित देखिन्न । सरकारले विगत करिब डेढ वर्षदेखि अनेकौँ अध्यादेश जारी गरिरहेको छ । एक वर्षको बीचमा मात्र १८ वटा अध्यादेश जारी भए । तर, कोरोना संक्रमण नियन्त्रणसम्बन्धी एउटै पनि दृढ नीति र कार्ययोजनाको अध्यादेश आएन । बरु पुनस्र्थापित संसद्को बैठकमा एकपटक पनि नबस्नुभएका प्रधानमन्त्री सडक र गल्लीमा कोरोना फैलाउने अभियानका रूपमा भिड जम्मा गर्दै शक्ति प्रदर्शनमा लाग्नुभयो । महामारी नियन्त्रणको आधिकारिक जिम्मेवारी सरकारकै हो । महामारीलाई अर्कातिर पन्छाएर सत्तामा मच्चिरहेको बाह्रमासे कलह, सत्तारुढ पार्टीको घरझगडा हो । दुई पक्षले एक–अर्कालाई सिध्याउने लडाइँ सँगसँगै महामारी नियन्त्रणका औषधि तथा उपकरण, खोप खरिदमा चर्चित ३२ करोडको कमिसन भागबन्डा नमिलेको र यसबापत खोप आयातमा गरिएको निर्मम अमानवीय ढिलासुस्तीबारे कुनै छानबिन हुन सकेको छैन ।

एकातिर महामारीको त्रासदी, शोक र संकट, अर्कातिर संकटलाई राजनीतिक पुँजीकृत गर्दै मालामाल हुन खोज्दा सत्तारुढ पार्टीबाटै उब्जिएको राजनीतिक अस्थिरता, अराजकता, आपराधिक गतिविधि र भ्रष्टाचारको दोहारो मार जनताका थाप्लामा बर्साइएको छ

तर, यसको दुष्परिणामस्वरूप हजारौँ नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको र लाखौँ नागरिकले महामारीको कहर भोग्न बाध्य हुनुपरेको छ । सत्ताकै कारण महामारी प्राथमिकताको चुनौती वा सरकारको समस्या भएन, फगत बहाना भयो । यही बहानामा पचासौँ करोडका भ्रष्टाचार र कमिसनखोरीका सल्बलाहटले बिरामीमाथि लुट मच्चाउने छुट बन्यो । यो आइसियू, अक्सिजन, भेन्टिलेटर, बेड र औषधि नपाएर मृत्यु भएकाहरूलाई राज्यले गरेको हत्यासरहको अपराध हो । डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधारका लागि बीसौँपटक सत्याग्रह गर्दा त्यसलाई सकारात्मक रूपमा आत्मसात् गर्दै स्वास्थ्य सेवामा आवश्यक सुधार गरेको भए आजको परिस्थिति निश्चय नै यति बिकराल बन्ने थिएन । 

कांग्रेसको प्रयास र आग्रह : लोकतन्त्रको कोखबाट तानाशाही कसरी जन्मिन्छ, भन्ने सवालको जिउँदो उत्तर वर्तमान सरकार नै हो । जब राज्य विधि, न्याय, पद्धति मिचेर विवेकशून्य हुन्छ, शासकको मुड र सनकमा मुलुक चलाउने दुस्साहस हुन्छ, देश निरंकुशताको सिकार बन्छ । जनताको आर्तनाद र लासको खात तथा सत्ताको छिनाझपटीमा सार्वभौम जनता, संसद् र संविधानलाई रद्दीको टोकरीमा फालिन्छ । हाम्रो वर्तमान नियति ‘अन्धेर नगरी चौपट राजा...’ भइरहेको छ ।
अनियन्त्रित गतिमा बढिरहेको कोरोना महामारीको दोस्रो लहरसँगै मुलुक दोहोरो राष्ट्रिय संकटमा फसेको छ । महामारीको दोस्रो लहर जनसमुदायमै फैलिएर बिकराल रूप लिनमा सरकारको पूर्वतयारीमा निष्क्रियता, कमिसनखोरमैत्री तथा गैरजिम्मेवार चरित्रको दुष्परिणाम हो भन्ने कांग्रेसको ठहर छ । सरकारको अस्तित्व धुन्धुकारी गतिविधिमा मात्र देखापरेको वर्तमान परिस्थितिमा जनतालाई विश्वासमा लिँदै लोकतान्त्रिक विधिपूर्वक राष्ट्रिय सहमति र संकल्पको उपाय के हुन सक्छ, त्यतातिर प्रत्येक लोकतन्त्रवादी दलले दलीय राजनीतिक दायराबाट माथि उठेर जिम्मेवारीपूर्वक निष्कर्ष बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ । राजनीतिक दल, सरकार, राज्यशक्ति र साधन जनताको जीवनरक्षामा केन्द्रित गरौँ, राजनीति र अरू कुरा पछि गरौँला भन्दै नयाँ हैसियतमा आएका पुरानै प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो आग्रह छ, केवल आश्वासन र भाषण होइन, अक्सिजन, भेन्टिलेटर, आइसियू र बेड नपाएर छटपटिँदै मरिरहेका नेपालीको रक्षा तपाईंको पहिलो र एकसूत्रीय एजेन्डा बनेको हामी हेर्न चाहन्छौँ ।

मुलुकको जिम्मेवार पार्टीको नाताले कांग्रेस आफ्नो स्थानबाट अहिलेको महामारीप्रति संवेदनशील र जिम्मेवारीबोध गर्छ । त्यसैले महामारीबाट जनतालाई बचाउन हरसम्भव उपायमा सरिक रहन कांग्रेसबाट पार्टीका देशभरिका साथीहरूलाई आग्रह गरिएको छ । जिल्लाहरूबाट सेवा र सहयोगका उत्साहजनक खबर आइरहेका छन् । नुवाकोट, सुनसरी, रुपन्देहीलगायत अन्य कांग्रेस जिल्ला कार्यसमितिले आ–आफ्नो पार्टी कार्यालय (भवन) लाई अस्थायी कोरोना अस्पताल बनाउन दिने निर्णय लिएका छन् । साझा राष्ट्रिय संकटका रूपमा फैलिएको महामारी नियन्त्रणका लागि कांग्रेस दलगत दायराबाट माथि उठेर आफ्ना सबै प्रयास र सामथ्र्य परिचालन गरी सरकारलाई सहयोग पु¥याउन तयार छ । तर, सरकार यस्तो संयोजन गर्न तयार देखिन्न । बाह्य जगत्बाट नेपालले कस्तो सहयोग चाहेको हो ? सूची बनाएर प्रस्तुत गर्नु जरुरी छ । सरकारले आवश्यक वस्तु लिन प्राथमिकता तोक्न सक्नुपर्छ अक्सिजन, आइसियू÷भेन्टिलेटर, अस्पताल बेड, खोप (भ्याक्सिन), औषधि, राहत कि राजनीति ? हरेक मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका लागि फरक सूची बनाउनुपर्ने हुन सक्छ । ०७२ सालको भूकम्पको वेलामा बाह्य जगत्बाट नेपाललाई चाहिने सामग्रीको सूची दिन नसक्दा अनुपयोगी वस्तु पनि आएकोबारे एकपटक सोचौँ ।   

संसदीय लोकतन्त्र वस्तुतः प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो, जसमा प्रधानमन्त्रीलाई केन्द्रबिन्दु मानिएको हुन्छ । यो व्यवस्था आफैँमा उच्च नैतिकताको ऊर्जा र हिम्मतले सञ्चालन गरिने प्रणाली हो । संविधानको सफलता र लोकतन्त्रको सार्थकता नाप्ने कसी पनि यही हो । तर, राष्ट्रपति, संविधान, लोकतन्त्र, संसदीय व्यवस्था, संवैधानिक अंग र तिनको स्वायत्तता, निष्पक्षता, मर्यादा, साख र विश्वसनीयतालाई ध्वस्त र स्खलित बनाइँदै छ । संघीय सरकारका यी हर्कत प्रदेश सरकारसम्म नै व्याप्त र ग्रस्त भइरहेका छन् । कानुनले दोषी ठहर गरेको र समाजले अपराधीका रूपमा चिनेका व्यक्तिहरू मन्त्री पदबाट सुशोभित भइरहेका छन् । अविश्वास प्रस्ताव राखिएका र अल्पमतमा परेको स्पष्ट भए पनि तिनै पात्रलाई पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर संविधान, कानुन तथा सारा मर्यादाको धज्जी उडाइएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेपछि संसद्लाई सरकारले एउटा पनि विधेयक वा बिजनेस दिएन । तर, संसद्को अधिवेशन समाप्त गरेको केही दिनमै एकैदिन सातवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भयो । संविधान, लोकतन्त्र, संसदीय व्यवस्था र जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थाविरुद्ध योभन्दा ठूलो कुठाराघात अरू हुन सक्दैन । अधिवेशन बोलाइसकेपछि सातवटा अध्यादेश जारी गरेर सरकारले संविधान, लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको खिल्ली उडाइरहेको छ । १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत हुनुपर्ने यो वेलासम्म संसद्मा पूर्वबजेटबारे चाइँचुइँ छैन । यस्ता लक्षण र संकेतबाट आभास हुँदै छ, विश्वासको मत लिने नाटक गर्दै प्रधानमन्त्रीले १५ जेठअगावै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अध्यायदेशद्वारा बजेट ल्याउनेतर्फको नियत त होइन यो सब ? 

लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका संवैधानिक संस्थाहरू स्खलित, दिशाविहीन र अविश्वसनीय बनाउँदै संविधानमा छिद्र खोजेर संविधानकै बर्खिलाप हुने शासकीय अराजकतामा राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय र सर्वोच्च संस्था नराम्रोसँग मुछिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसो गर्दा संविधानको संरक्षक र परिपालक हुनुपर्ने राष्ट्रपति संस्थाले आफ्नो सामथ्र्य गुमाएको देखिन्छ । यो संस्थाको निष्पक्षता, सर्वोच्चता तथा उच्च गरिमालाई तिलाञ्जली दिँदै मर्यादाको बार भाँचेर गुटको झगडा मिलाउन अस्वाभाविक सक्रियता देखाएको हर्कतबारे हाम्रा कल्पनामा पनि नआउनुपर्ने थियो, तर कानोकान चर्चा व्यापक भयो ।  

इतिहासको वास्तविकता हो, संसारमा जति पनि तानाशाह लोकतन्त्र र निर्वाचनलाई भ¥याङ बनाएर सत्तामा पुगे, प्रधानमन्त्री ओलीजीको कार्यशैली त्योभन्दा कुनै अर्थमा फरक देखिन्न । जनताको जीवनोपयोगी पद्धतिका रूपमा स्थापित गर्न लोकतन्त्र अपनाइएको हो । लोकतन्त्र जनताको शक्तिको स्रोत होस् भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो । तर, कम्युनिस्ट सर्वसत्तावादी शासकीय चरित्रले गर्दा लोकतन्त्र र राज्यव्यवस्था नै धरापतिर उन्मुख छन् । खेदपूर्वक भन्नुपरेको छ, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा कम्युनिस्ट शासन दूधमा कागती हालेजस्तो हुन पुगेको छ ।

वर्तमान महामारीको विस्तारलाई सत्ताधारीको आजसम्मको लापरबाही, संकटमा भ्रष्टाचारको आपराधिक दाउ, देश तथा जनताप्रति संवेदनहीन र गैरजिम्मेवार आचरणको एकमुस्ट परिणाम हो । महामारी र आफन्तजनको वियोगमा शोकाकुल निर्दोष जनता, सरकारबाट भ्रष्ट गतिविधिका दण्ड र नारकीय यातना भोग्न विवश भएका छन् । दैनिक ज्यालादारीमा निर्वाह गर्ने वर्ग, मजदूर, किसान, उद्योगी–व्यवसायी, विद्यार्थीजस्ता राष्ट्रिय जीवनका विविध पक्षप्रतिको जिम्मेवारी र राहतको मार्गचित्र, रणनीति, योजना र विशेष बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय त सरकारले कहिल्यै सोचेन । 

कांग्रेस यस्ता हर्कतप्रति मूकदर्शक वा लाचार साक्षी बन्नुहुँदैन । संकटले हामीलाई अझ जिम्मेवार, उत्तरदायी र जनताका पीडामर्काको संवाहक बनाएको छ । महामारी अन्त्यका लागि कांग्रेसबाट हरसम्भव सहयोग रहनेछ । तर, सत्ताको वर्तमान ब्रह्मलुटका आजसम्मका खेलमा कांग्रेसले आफूलाई नमुछी जनतासँग विश्वासको सम्बन्ध बढाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारी, धर्म र कर्तव्य निर्वाह गरी आगामी निर्वाचनमा पुग्नुपर्छ । संवैधानिक संकट र महामारीको दोहोरो मारमा फसाइएको मुलुकको बेडा पार लगाउने काम कांग्रेसबाट मात्र सम्भव छ भन्ने यथार्थ हाम्रा नीति, कार्य र व्यवहारद्वारा प्रमाणित हुन आवश्यक छ ।

(केसी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्)