भ्रष्टाचारको पाँचवर्षे हदम्याद र ‘शून्यसहनशीलता’को नारा

भ्रष्टाचार गरेको पाँच वर्षभित्रमा कानुनी कारबाहीका लागि मुद्दा नचलाए आरोपीले स्वतः दण्डहीनताको उन्मुक्ति पाएर चोखिने ऐन तर्जुमाको तरखर देख्दा नेपाली सन्दर्भमा, नोबेल शान्ति पुरस्कार (१९८७)द्वारा विभूषित कोस्टारिकाका पूर्वराष्ट्रपति तथा राजनेता अस्कार एरियस सांकेजको यो भनाइ सम्झन्छु, ‘गरिब मुलुकमा हुने गरेका भ्रष्टाचार गरिबको झुपडीमा भएको डकैतीजस्तै हो ।’ सो कानुन बन्यो भने भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्यसहनशीलता’ भनिँदै आएको नारा पूरै भ्रामक, जनताको आँखामा छारो हाल्ने र झुटो भाषण ठहर्नेछ । के शून्यसहनशीलता भनेको यही हो ? समानान्तर अर्थतन्त्र चलाइरहेका आर्थिक अपराधीले सत्ताबाट उन्मुक्तिको सुविधा लिएर वैध अर्थतन्त्रलाई निरन्तर खुम्च्याइरहेका छन् ।

भ्रष्टाचार गर्नेलाई राष्ट्रविरुद्धको अपराधसरह बिगो हेरी मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भनी जनता माग गरिरहेका छन् । तर अर्कातिर, हामी जनताको त्यस्तो मागको जवाफमा भ्रष्टाचारको हदम्याद र भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलिरहेको बहालवाला पदाधिकारीलाई पदबाट निलम्बन नगर्ने व्यवस्था ऐनमै गर्ने जवाफी गतिविधिबाटै सुशासन आउला त ? तसर्थ ऐनमा पाँचवर्षे हदम्याद कुनै पनि हालतमा राखिनुहुँदैन । भ्रष्टाचारसम्बन्धी कारबाही सम्बन्धित आरोपीको जीवनकालभरि चल्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । 
यस्तो ऐन बन्न सक्छ भने भोलि हत्या गरेको पाँच वर्षभित्र कारबाही चलाइएन भने ज्यानमाराले स्वतः माफी पाउने आशयको कानुन नबन्ला भन्ने के ग्यारेन्टी भन्ने सचेत नागरिक समाजमा अर्को चिन्ता उठेको देखिन्छ । भियतनाम युद्धका सन्दर्भमा मार्टिन लुथर किङ (जुनियर)ले भनेझैँ ‘एउटा यस्तो समय आउनेछ, जुनवेला मौनता नै धोका हुनेछ ।’ भ्रष्टाचार संरक्षण गरेर सुशासनको नारा लगाउनु कति न्यायोचित र शोभनीय हुने हो, यसबारे सबैले मौनता भंग गर्नुपर्ने अनिवार्य वेला आएको छ । भ्रष्टाचारमाथि हदम्यादको निर्विवाद अर्थ हो, दण्डहीनता, कुशासन, गरिबीकरण र विकासमा गतिरोधको संरक्षक बन्ने धृष्टता । कसको हितका लागि चाहिएको हो यो प्रावधान ? विकासका लागि ? 

प्रजातन्त्रका लागि ? सुशासनका लागि ? गरिब जनताका लागि ? या ‘समाजवादतर्फको यात्रा’का लागि ? होइन, यो त भ्रष्टहरूलाई उन्मुक्ति दिने नाटक मात्र हो ! भ्रष्टाचार समयमै नियन्त्रण गरी सुशासन स्थापित नगरे जननिराशा र आक्रोशको आँधीले ककसलाई बढारेर लैजान्छ र कसलाई बाँकी राख्छ भन्ने शिक्षा लिएर वरिपरिका ताजा घटनाचक्रबाट सचेत हुनु आवश्यक छ । 

प्रधानमन्त्री केपी ओली ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्नेलाई सहन्नँ’ भन्नुहुन्छ । यो उहाँको सत्य र इमानदार प्रतिबद्धता हो भने संसद्मा प्रस्तुत भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयक सरकारले फिर्ता लिओस् । अथवा सांसदलाई ह्विप नलगाई विवेकको मत दिने छुट दिइयोस् ।
 

हाल सर्वोच्च अदालतमा पाँच वर्षभन्दाअघिका करिब चार हजार विभिन्न भ्रष्टाचारका मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेको आधिकारिक तथ्यांक छ । ती सबैलाई सो सम्भावित ऐनको आडमा समाप्त पार्ने ठुलो षड्यन्त्र भइरहेको छ । योभन्दा पनि राष्ट्रलुटका रूपमा भएका नीतिगत भ्रष्टाचार पाँचवर्षे हदम्याद लगाएर समाप्त पार्ने खतरनाक योजना निराधार आरोप होइन । भ्रष्टाचार विधिविहीनता र दण्डहीनताबाट प्रोत्साहित हुन्छ भने कुशासनबाट संरक्षित हुन्छ । माथिदेखि तलैसम्म ‘सेटिङ’ नमिलाई अर्बौँ डलरको तस्करीका लागि सुब्बा, खरदार वा भन्सारकै कर्मचारीले मात्र आँट गर्न सक्दैनन् भन्ने सबैलाई राम्ररी थाहा छ ।

भ्रष्टाचारमा पाँचवर्षे हदम्यादसम्बन्धी ऐनको कसरतले कुनै न कुनै भ्रष्टाचारमा मुछिएका, सत्तामा हाबी भएका तथा स्रोत नखुलेको कमाइ र कालोधनमा खेलिरहेका ‘ऐँजेरु वर्ग’लाई ठुलो विजय र उल्लास देला, तर देश र जनताप्रति जिम्मेवार जोसुकैका लागि यो अत्यन्त गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यस्तो प्रावधान आजको युगमा राख्न मिल्दैन । भ्रष्टाचारको स्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय भइसकेको छ । संसारका सबैजसो मुलुकले यस्तो प्रावधान हटाइसकेका छन् । भारतमा यही २ भदौमा त्यहाँको उच्च अदालतले ३७ वर्षअघि (१९८७)को बैंक अफ बरोदाको ठगीसम्बन्धी मुद्दाको फैसला ग¥यो ।

न्यायाधीश अनिल अन्तिलले तत्कालीन नागाल्यान्डका मुख्यसचिव सुरेन्द्र सिंह आहलुवालियासहित पाँचजनालाई सफाइ दिए । मुद्दा चलेर विधि र इन्साफपूर्वक सफाइ पाएकोमा कसैले केही भन्न मिल्दैन । यसअनुरूप न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल आयोगले गरेको सम्पत्ति छानबिन प्रतिवेदन र कारबाहीको सिफारिसदेखिका सबै चर्चित भ्रष्टाचार काण्डविरुद्धको छानबिन पुरानो हुँदैन । तिनलाई गति दिने न्यायिक प्रतिबद्धता र तत्परताको खाँचो छ । 

सन् १९९० को दशकमा सात अतिविकसित मुलुकको गठबन्धन ‘जी–७’ले फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ) नामक कार्यदल गठन गरे, जसमा आज ४० विकसित मुलुक र अन्तराष्ट्रिय संघसंस्था आबद्ध छन् । यस कार्यदलले संसारभरि घुीमरहेको आपराधिक गतिविधि, मुलुकको शासकीय दुर्बलता तथा भ्रष्टाचार र दण्डहीनतासँगै कालोधनको चलखेललाई नियाल्छ । यससम्बन्धी कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्ने मुलुकलाई कार्यदलका राष्ट्रले विश्वासमा लिन्छन् । नत्र कालोसूचीमा परेको मुलुकका नागरिकलाई आफ्नो मुलुकमा प्रवेशाज्ञा (भिसा) नदिने, त्यस्तो मुलुकबाट वस्तु वा सेवा आयात नगर्ने, त्यो मुलुकमा खोलिएको एलसीलाई वैधता नदिने, त्यस्तो मुलुकलाई आर्थिक सहयोग नदिनेजस्ता कदम चाल्न सकिने कार्यदलले तर्जुमा गरेको प्रावधानमा उल्लेख छ । नेपाल पटक–पटक, सो कार्यदलको सिफारिसको कालोसूचीमा पर्नबाट हारगुहार गरी बल्लबल्ल ससर्त बचेको छ, निगरानीचाहिँ हटेको छैन ।

संसारभरिको सुशासन र न्यायसम्पादन मापन गर्ने वासिङ्टन डिसीको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट’का पछिल्ला वार्षिक प्रतिवेदनले नेपाल सुशासन र न्यायमा निरन्तर ओरालो लागिरहेको देखाउँछ । भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (युनाइटेड नेसन्स कन्भेन्सन अगेन्स्ट करप्सन, युएनसिएसी २००४) पछि सदस्य राष्ट्रलाई गरिएको परिपत्रको भावनालाई ध्यान दिने हो भने राष्ट्रसंघीय विकास आयोजनाको प्रभावकारितामा भ्रष्टाचार सबभन्दा ठुलो बाधकका रूपमा परिभाषित गरिएको छ र यसको नियन्त्रणका लागि कुनै पनि सर्त र सीमा राख्नुहुँदैन भन्ने छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले पनि पाँचवर्षे हदम्याद नराख्न पहिले नै सरकार र सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गरिसकेको छ । ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनले पनि यस अवधिमा नेपालमा संगठित भ्रष्टाचार निरन्तर बढेको देखाउँछ ।

देशका मुख्य २४ वटै भन्सार नाकामा भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रण नहुनु, देश तस्करहरूका लागि स्वर्ग बन्नु, अर्कातिर स्विस बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले ती बैंकमा रकम जम्मा गर्नेमा नेपाल दक्षिण एसियामै चौथो ठुलो मुलुक भएको यथार्थबाट हामीले किञ्चित सचेतना र शिक्षा लिने कि नलिने ? 

स्विस बैंकमा नेपालबाट जम्मा गरिएको स्रोत नखुलेको (अवैध) धनराशि आधा खर्बभन्दा माथि पुगिसक्यो । साथै, ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड, खाडीका कतिपय मुलुकले समेत नेपालबाट लगिएको विवादास्पद धनराशि लुकाइदिने बैंकिङ व्यवसाय चलाइरहेका छन् । भ्रष्टाचार र तस्करीबाट राष्ट्रका सारा अंग रोगी र शिथिल हुनपुगेका छन् । यसको दुष्चक्रमा फसेको राष्ट्रिय परिस्थितिबाट सर्वथा मुक्ति नै सुशासनको प्रारम्भ हो ।

स्थापित वा नवोदित, सबैजसो पार्टीमा वैचारिक र नैतिकताको राजनीति मर्दै गएको देखिनु चिन्ताको विषय छ । आर्थिक अनुशासनको अभाव, भ्रष्टाचार, दण्डहीनताजस्ता मुलुकको वर्वादीको मुख्य रोगले पार्टीहरूलाई सुरक्षित आश्रयस्थल र कतिपय नेतालाई नै संरक्षक बनाएका छन् । पार्टीको विधान, आचारसंहिता, घोषणापत्रजस्ता मार्गदर्शन निष्क्रिय बन्दै गएका छन् । नेतृत्वमा गहिरो अध्ययन र बुझाइको चरम अभाव देखापर्न थालेको छ । भ्रष्टाचारलाई दुरुत्साहन र संरक्षण गर्ने धृष्टताको प्रारम्भिक कसरतका रूपमा यो अवस्था देखिन्छ । राजनीतिक नेताहरूमा नैतिक संस्कार मर्दै गएको र सुशासन फगत सुगारटाइ बन्ने हो भने देशका लागि त्योभन्दा दुर्भाग्य हुने केही छैन ।

भ्रष्टाचारीलाई प्राथमिकतामा र सदाचारीलाई गौण हैसियतमा पु¥याइयो भने पार्टीमा निष्ठा, विचार र नैतिकताको विसर्जन हुने खतरा पैदा हुन्छ । भ्रष्टाचारी र सदाचारी एकै ठाउँमा बस्न सक्दैनन् र राख्नु पनि हुँदैन । तर, कतिपय मनोवृत्तिमा ‘ऐँजेरुलाई हरियाली’ ठान्ने प्रवृत्ति र निहित स्वार्थ देखिन्छ । सबै पार्टीबाट यस्तो प्रवृत्तिको उन्मूलन गर्नु आजको प्रमुख चुनौती र राष्ट्रको आवश्यकता हो । प्रधानमन्त्री केपी ओली ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्नेलाई सहन्नँ’ भन्नुहुन्छ । यो उहाँको सत्य र इमानदार प्रतिबद्धता हो भने संसद्मा प्रस्तुत भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयक सरकारले फिर्ता लिओस् । अथवा सांसदलाई ह्विप नलगाई विवेकको मत दिने छुट दिइयोस् । विश्वव्यापी रूपमा अपनाइएको यो संसदीय परम्परालाई नेपालमा यही विधेयकबाट श्रीगणेश गर्न आग्रह गर्दछु ।  

नेपाली कांग्रेस इतिहास निर्माता पार्टी हो, संहिताविहीन र दर्शनविहीन जत्था होइन, सभा हो, भिड होइन, सभातन्त्र हो भिडतन्त्र होइन । स्वतन्त्रता पक्षधर हो, दण्डहीनतालाई बोकेर हिँड्ने शक्ति होइन । आर्थिक स्वतन्त्रताको रक्षक हो, तर भ्रष्टाचार र कालोधनको संरक्षक होइन । दण्डहीनता र भ्रष्टाचारले संविधान उल्लंघन गर्न थालेको छ । संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ, तर संविधान तोड्न सकिन्न । उपर्युक्त जरुरी आवश्यकताका लागि संविधान संशोधन गरेर पनि सुशासनका लागि सम्पूर्ण नयाँ प्रावधानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । दण्डहीनता अन्त्यका लागि नेपालले सबै राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र न्याय प्रक्रियालाई अपनाउनु जरुरी छ । किनकि आज नेपालमा बढ्दो भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले लोकतान्त्रिक पद्धति र अस्तित्वलाई नै खतरामा पुर्‍याएको वास्तविकता सबै प्रतिवेदनका आ–आफ्नै विवरणमा आइरहेका छन् ।

भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र कुशासनले गर्दा संविधान र प्रजातन्त्र नै धरापमा पर्ने अवस्था आएको छ । संघर्ष र जिम्मेवारीको एकसाथ यात्रामा अब कांग्रेसले नै देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी र भ्रष्टाचार तथा कुशासनविरुद्ध निर्णायक संघर्षका लागि पहल, संयोजन र समन्वय गर्नु राष्ट्रिय खाँचो भइसकेको छ ।
(प्रतिनिधिसभा सदस्य केसी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्)