मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७८ जेठ ३ सोमबार
  • Wednesday, 18 December, 2024
नयाँ पत्रिका
२o७८ जेठ ३ सोमबार o७:४१:oo
Read Time : > 1 मिनेट
सम्पादकीय प्रिन्ट संस्करण

खोपको न्यायोचित वितरण

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
नयाँ पत्रिका
२o७८ जेठ ३ सोमबार o७:४१:oo

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले विश्वका ११ देशले मात्रै खोपको मुख्य हिस्सा नियन्त्रणमा राखेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । हुन त यसमा आफू र सरकारको कमजोरी छोपछाप पार्ने अभीष्ट पनि अन्तरनिहित त थियो, तर त्यसभित्र पनि उनले यो साँचो बोलेका छन् ।

अमेरिका, बेलायतलगायत ठूला देशले नै खोपको उत्पादन र वितरणमाथि नियन्त्रण गरिरहेका छन् । साना र गरिब देशका नागरिक कोरोना खोप लगाउने अवसरबाट वञ्चित छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अध्यक्षले अमेरिकालगायत देशसँग १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई खोप लगाउनुअघि गरिब देशमा खोप पठाउन अपिलसमेत गरेका छन् ।

यसले खोपको अर्थराजनीतिक विषमताको संकेत गर्छ । जो धनी छ, उसले पहिले अवसर पाउने, जो सम्पन्न छ, ऊ नै बाँच्ने र जो गरिब छ, उसले पालो पछि पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ यतिखेर । उसले मृत्युको मुखमा पुगुन्जेल यही सम्झिनुपर्ने अवस्था छ कि गरिब देशमा जन्मिनु नपरेको भए बाँच्ने रहेछु ।

पहिले हुनेखानेले बाँचेर पुगेपछि गरिबहरूको पनि पालो आउँछ भनेर पर्खिनुपर्ने यस्तो असमानता कहिलेसम्म ? विश्वमा शक्ति र स्रोत–साधनको असमान वितरणका कारण भएको यो एकप्रकारको औपनिवेशिक अवस्थाजस्तो दोहोरिइरहने पीडा लिएर तेस्रो विश्वका अधिकांश नागरिक बाँचिरहेका छन् । तिनीहरूसँग आफ्नो सरकारलाई गाली गर्न र संयोगले बाँच्नुको कमै विकल्प उपलब्ध छन् ।

शक्तिशाली देशहरूले पहिले आफ्ना नागरिकलाई खोप दिएर बचाउन सबै बल प्रयोग गरेजस्तै खोपमा काठमाडौंलाई मुख्य प्राथमिकता दिने सरकारको नीतिचाहिँ कसरी न्यायपूर्ण हुन्छ ?

मन्त्री ज्ञवालीले विश्वको शक्ति सम्बन्ध र खोपको यो अन्यायपूर्ण वितरणमा असन्तुष्टि जनाएको भए पनि त्यो सार्वजनिक खपतका लागि मात्र भयो कि भन्ने प्रश्न भने उठ्छ । किनभने, सरकारले भारतीय कम्पनी सिरमको उत्पादन कोभिसिल्डको वितरण त देशभरि गर्‍यो, तर चिनियाँ खोप भेरोसिल भने काठमाडौं उपत्यका र चीनसँग नाका जोडिएका सीमित जिल्लामा मात्र वितरण गरेको छ । हिजोदेखि काठमाडौंमा भोरोसिलको दोस्रो मात्रा लगाउन सुरु गरिएको छ ।

रसुवा र सिन्धुपाल्चोकलगायत सीमिति जिल्लामा यो खोप वितरण गर्दा अरू जिल्लामा बस्ने आमनगारिकमाथि दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरिएको सन्देश गएको छ । अर्थात् यसलाई काठमाडौं शक्तिको केन्द्र र राजधानी भएकाले यहाँको सुरक्षालाई सरकारले आन्तरिक र बाह्य आलोचनाबाट बच्न र राजनीतिक लाभ हासिल गर्नका लागि प्रयोग गरेको रूपमा लिइएको छ ।

वास्तवमा देशभर तुलनात्मक रूपमा जनसंख्या बढी भएको र सघन जनघनत्व पनि भएकाले काठमाडौंमा जोखिम बढी होला । तर, यसपालिको संक्रमण मुख्य र ठूला सहरदेखि गाउँसम्मै समान रूपमा फैलिएको देखिन्छ । सुदूर गाउँहरूमा समेत संक्रमणले घरघर, टोलटोलमा प्रवेश गरेको पनि देखिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपालमा कोरोना महामारीसँग जुध्न सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको जोखिम समूह हेरी देशभर खोपको समान वितरणका माध्यमबाट रोगमाथि नियन्त्रण कायम गर्नु हो । शक्तिशाली देशहरूले पहिले आफ्ना नागरिकलाई खोप दिएर बचाउन सबै बल प्रयोग गरेजस्तै खोपमा काठमाडौंलाई मुख्य प्राथमिकता दिने सरकारको नीतिचाहिँ कसरी न्यायपूर्ण हुन्छ ? यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।