- वि.सं २o७८ बैशाख २९ बुधबार
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले आगामी १५ जेठमा संसद्समक्ष आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा बहस गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था ऐनले नै गरेको छ । यसैगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि संसद्समक्ष छलफलका लागि पेस गर्ने र पारित गर्नुपर्ने परम्परा छ । बजेट प्रस्तुत हुनुुअघि गरिने यस्तो पूर्वबजेट छलफलको सैद्धान्तिक महत्व भनेको यस्तो बहस र छलफलका माध्यमबाट प्रतिनिधिसभामा रहेका जनप्रतिनिधिले आगामी बजेटका प्राथमिकता निर्धारण गर्नमा सहभागिता जनाउन पाउन भन्ने नै हो । परम्परा र ऐनले बजेट पेस हुुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिनपहिले संसद्मा अर्थमन्त्रीले पेस गर्नुपर्ने यस्तो प्रस्तावका लागि त्यसअघि नै संसद्को बैठक सुचारु भएको अवस्थाको अपेक्षा गर्छ ।
गत वर्षदेखि नै थला परेका उद्योग व्यवसाय जोगाउन सहयोग गर्नु, स्वास्थ्यक्षेत्रमा लगानी बढाउनु, नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु अहिलेको बजेटको मुख्य चुनौती हुनेछ
तर, यसपालि संसद् बैठक कहिले बोलाइने हो भन्ने विषय अन्योल छ । नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ भएको छ । तीन दिनपछि मात्र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया समाप्त हुनेछ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संसद् अधिवेशन बोलाइनेछ । त्यसका लागि कमसेकम एक साताको समय लाग्ला । त्यसमाथि यसपटक बहुमतको सरकार बन्ने–नबन्ने अनिश्चित छ । अल्पमतको सरकार बन्यो भने बजेट पास हुने–नहुने सम्बन्धमा सरकार र प्रतिपक्षी दलहरूका बीच एकप्रकारको समझदारी आवश्यक हुनेछ । नेपालमा संसद् र संवैधानिक संस्थाहरूलाई छल्ने र प्रधानमन्त्रीले आफू अनुकूल संस्थालाई निहुर्याउँदै, मर्काउँदै जाने प्रचलन नै बसेको छ । र, यति नै वेला सबैभन्दा बढी सहभागिता र बहसका माध्यमबाट बजेट ल्याउनु अत्यन्त जरुरी छ ।
नेपाल यति नै वेला कोभिड–१९ महामारीबाट झन्झन् बढी आक्रान्त हुँदै गएको छ । संघीय सरकार आफैँले केही नभने पनि जिल्लाका प्रशासकहरूले लकडाउन र निषेधाज्ञाको सहाराले कोरोना नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेका छन् । संक्रमणदर परीक्षण गरिएका संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । यो अहिलेसम्मकै खराब अवस्था हो । यसले गम्भीर मानवीय संकट निम्त्याइरहेको छ । अक्सिजन, अस्पताल, बेड र उपचारको अभावमा मानिसहरू ज्यान गुमाइरहेका छन् । हाम्रो स्वास्थ्योपचार प्रणाली र संरचनाले धान्न नसकेका कारण भाइरसका सामु हामी निरीह साबित हुँदै गइरहेका छौँ । यसमा महामारीको भन्दा पनि हाम्रो नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीपन र लाचारीपन बढी जिम्मेवार छ ।
लकडाउनका कारण उद्योग, व्यवसाय र अनौपचारिक क्षेत्रसमेत बन्द हुँदा लाखौँ मानिस बेरोजगार भएका छन् र तिनका परिवारले सामान्य जीवन निर्वाहका लागि दैनन्दिन झन्झन् बढी अठ्यारो झेलिरहेका छन् । यसपालिको बजेटले त्यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । गत वर्षदेखि नै थला परेर तंग्रिन बाँकी रहेका उद्योग व्यवसाय जोगाउन सहयोग गर्नु, स्वास्थ्यक्षेत्रमा लगानी बढाउनु, नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु अहिलेको बजेटको मुख्य चुनौती हुनेछ । तर, देश समयअगावै निर्वाचनतर्फ पो जाने हो कि भन्ने आशंकाबीच बजेटका आधारभूत सिद्धान्तमाथि नै प्रहार हुने हो कि भन्ने जोखिम पनि त्यति छ । बजेट अल्पसमयको स्वार्थबाट प्रेरित हुनुहुँदैन । त्यसका लागि संसद् र सरोकारवालालाई बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि बहस गर्ने पर्याप्त अवसर दिनु आवश्यक छ । व्यापक सहभागितामा आधारित रहेर बनाइने बजेटले मात्र आजको समयका चुनौती सामना गर्न सक्छ ।
