संवैधानिक परिषद् बैठकमा सहभागी होलान् प्रधानन्यायाधीश ?

विपक्षी दलका नेता र सभामुख बैठकमा नजाने, प्रधानन्यायाधीशमाथि नैतिक प्रश्न

देश महामारीमा भएको वेला अदालतसमेत बन्द छ, सरकार आफैँमाथिको संकट टार्न व्यस्त छ । तर, आफ्नै भविष्य अनिश्चित भएको सरकारले अन्तिम घडीमा भए पनि संवैधानिक नियुक्ति अघि बढाउन खोजेको छ । सरकारको यो कदममा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश साक्षी बस्लान् ? प्रश्न उठेको छ । संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार बैठक बोलाएका छन् । 

आइतबार बस्न लागेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुखले स्पष्ट पारिसकेका छन् । तर, प्रधानन्यायाधीशले के गर्छन् भन्ने स्पष्ट भएको छैन । गत ३० मंसिरमा अध्यादेशका भरमा भएको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ । यो मुद्दा स्वयं प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा छ । मंसिरमा आएको अध्यादेशविरुद्ध परेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशले पाँच महिनादेखि त्यसको सुनुवाइ गराएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले त्यही अध्यादेश फेरि ल्याएर नियुक्ति गर्न खोजको छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश परिषद्को अर्काे बैठकमा जान नहुने कानुनविद्हरूको राय छ ।

सोमबार संसद्मा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा नियुक्ति गर्न आइतबार बिहान ९ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली आफैँमाथि पनि नैतिक प्रश्न छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा छन् । विश्वासको मत लिनका लागि सोमबार संसद् बैठक बोलाइसकिएको अवस्थामा बैठक बोलाएर उनले संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गर्न लागेका छन् ।

संविधानअनुसार परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहन्छन् भने सदस्यमा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्यका रूपमा रहन्छन् । जसमा अध्यक्ष र तीन सदस्य अर्थात् चारजना उपस्थित भएमा मात्र गणपूरक संख्या पुग्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी तीनजना मात्रै भए निर्णय वैध हुने व्यवस्था नयाँ अध्यादेशमा छ । यसै व्यवस्थाका कारण यसको चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ । 

हाल उपसभामुखको पद रिक्त रहेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठकमा सहभागी नहुने बताइसकेका छन् । तर, प्रधानन्यायाधीश जबरा बैठकमा सहभागी भए भने नयाँ अध्यादेशअनुसार कोरम पुग्छ किनकि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले प्रधानमन्त्रीका कदमलाई अक्षरशः सहयोग गर्दै आएका छन् । तर, प्रधानन्यायाधीश सहभागी नभएमा कोरम पुग्दैन । 

अघिल्लोपटक अध्यादेश जारी भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले ३ पुसमा रिट दायर गरेका थिए । ‘त्यो रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ पनि हुन सकेको छैन । हाल त कोरोना र बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकको सबै बन्द छ । तर, त्यसअघि पनि उक्त रिटको सुनुवाइ भएन,’ अधिवक्ता अर्यालले भने । ३ मंसिरयता सो रिट १७ पटक पेसीमा चढिसकेको छ, तर सुनुवाइ भने भएको छैन । 

यही व्यवस्था भएको अध्यादेशविरुद्ध अन्य मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । सभामुख सापकोटाले समेत यो अध्यादेशका साथै यसअनुसार भएका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । गत माघको तेस्रो साता उनले ती नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने मागसहित रिट हालेका थिए । यो मुद्दामा सापकोटालाई कानुनी सहयोग गरिरहेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले यो विषयलाई टुंग्याउने कि नटुंग्याउने भन्ने प्रधानन्यायाधीशको चाहनामा भर पर्ने बताए । ‘यसमा धेरैजना विपक्षी छन् । सबैलाई म्याद जानुप¥यो, सबैले जवाफ पठाउनुप¥यो, मुख्य कुरो त मुद्दा अगाडि बढाउने चाहना हुनुप¥यो । यो मुद्दा अगाडि बढेकै छैन,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश आफ्नो कार्यकालमा तेस्रोपटक ल्याएका हुन् । सुरुदेखि नै आलोचित यो अध्यादेश उनले गत वर्ष १२ वैशाखमा पहिलोपल्ट ल्याए पनि चौतर्फी विरोधपछि फिर्ता लिएका थिए । पछिल्लोपटक ३० मंसिरमा पुनः ल्याएर सोही साँझ प्रधानन्यायाधीश जबरा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानमन्त्रीसहितको बैठकले विभिन्न नियुक्तिसमेत गरेको थियो । फेरि पनि यही २१ वैशाखमा प्रधानमन्त्रीले सोही अध्यादेश ल्याएर आइतबार परिषद् बैठक डाकेका छन् । 

कोरोनाका कारण नागरिक थलिएका वेला नियुक्ति र नियम–कानुनमा अल्झिन नहुने एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशको भनाइ छ । ‘यो नियुक्तिको भन्दा पनि मान्छे बचाउने वेला हो, प्रधानमन्त्री अनावश्यक कुरामा अल्झिएका छन् । तर, संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षले बैठकमा बोलाएपछि प्रधानन्यायाधीशले यसलाई एभोइड गर्न गाह्रो छ,’ उनले भने । 

यसैमा सही थप्छन् सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा संविधानविद् पूर्णमान शाक्य । ‘एक त यो नयाँ अध्यादेश हो । जसको बारेमा रिट परेको छ, त्योअनुसार बोलाएको बैठक होइन,’ उनले भने, ‘कानुनमा जे व्यवस्था छ त्यसलाई हेर्दा, त्यो भूमिकामा प्रधानन्यायाधीश जानैपर्छ । तर, नैतिक रूपमा हेर्दा जानुहुँदैन ।’ नयाँ अध्यादेशका विरुद्ध रिट परेमा भने पुनः प्रधानन्यायाधीशमाथि नैतिक प्रश्न खडा हुने शाक्यको मत छ । नैतिक रूपमा परिषद्को बैठकमा जान नमिल्ने भए पनि कानुनी रूपमा प्रधानन्यायाधीश बाध्य रहेको उनले बताए । 

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ भने यो अध्यादेश विवादित भएकाले प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सामेल हुन नहुने बताउँछन् । ‘उहाँ त विवाद हेर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ । आफैँ समावेश भई गरेको निर्णयउपर भोलि रिट पर्‍यो भने उहाँले हेर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसअघि पनि यस्तै भइसकेको छ । त्यसै कारण पछि उहाँमाथि नैतिकताको प्रश्न नआओस् भन्न पनि उहाँ बैठकमा जानुहुँदैन ।’

खासगरी लोकसेवा आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियुक्तिमा ओलीको चासो छ । लोकसेवामा सबै पदाधिकारी रिक्त छ भने अख्तियारमा आयुक्तका दुई पद रिक्त छ । महिला आयोगलगायत अन्य केही संवैधानिक आयोगमा पनि सदस्यका पद खाली छन् । 

कांग्रेस–माओवादीको आपत्ति

बैठक संसदीय मूल्य–मान्यता प्रतिकूल  : शेरबहादुर देउवा

कानुन निर्माण र संशोधन गर्ने संसद्को आधारभूत, मौलिक एवं अविछिन्न अधिकारलाई कुण्ठित गरी अध्यादेशमार्फत संविधानको संरचना नै भत्किने गरी पटक–पटक अध्यादेश जारी गर्ने काम भएका छन् । ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने सरकारको काम संविधानको भावनाविपरीत, संसदीय मूल्य–मान्यता प्रतिकूल भएकाले बैठकमा भाग नलिन परिषद्का अन्य सबै सदस्यलाई समेत आह्वान गर्दछु ।

संवैधानिक संरचनाको गरिमा समाप्त पार्ने मनसाय  : प्रचण्ड

प्रमुख प्रतिपक्षका नेता तथा सभामुख समेतले भाग नलिने निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको स्थितिमा बैठक स्थगित गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै संवैधानिक संरचनाको गरिमा समाप्त पार्ने मनसायको त्यस्तो बैठकमा सहभागी नहुन सबै सदस्यहरूसँग हाम्रो पार्टी हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

...                      ...

सरकारले संवैधानिक निकायमा स्वेच्छाचारी नियुक्ति गर्न खोजेको भन्दै विपक्षी दलहरूले विरोध गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संवैधानिक परिषद्को मर्यादा र गरिमालाई नै समाप्त गर्ने गरी असंवैधानिक रूपमा ल्याएको अध्यादेशअन्तर्गत बस्ने बैठकका निर्णय अस्वीकार गर्ने बताएका छन् । 

विपक्षी दलका नेता एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार भिन्दाभिन्दै विज्ञप्ति जारी गरेर बैठकका निर्णय नमान्ने र अन्य सदस्यलाई समेत सहभागी नहुन आग्रह गरेका छन् । परिषद्को सदस्य रहेका विपक्षी दलका नेता एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले असंवैधानिक बाटोबाट षड्यन्त्रपूर्वक ल्याइएको अध्यादेशअन्तर्गतका बैठकमा सहभागी नहुने बताएका छन् । 

कांग्रेस सभापति देउवाले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको मूल मर्ममा प्रहार गरी संवैधानिक संरचनालाई नै भत्काउने गरी अध्यादेश जारी गरेको अवस्थामा परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले भाग नलिने स्पष्ट पारेका हुन् ।

‘कानुन निर्माण र संशोधन गर्ने संसद्को आधारभूत, मौलिक एवं अविछिन्न अधिकारलाई कुण्ठित गरी अध्यादेशमार्फत संविधानको संरचना नै भत्किने गरी पटक–पटक अध्यादेश जारी गर्ने काम भएका छन्,’ देउवाले भनेका छन्, ‘ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने सरकारको काम संविधानको भावनाविपरीत, संसदीय मूल्य–मान्यता प्रतिकूल भएकाले बैठकमा भाग नलिन परिषद्का अन्य सबै सदस्यलाई समेत आह्वान गर्दछु ।’ 

सभापति देउवाले सरकारले संवैधानिक परिषद्को मर्यादा र गरिमालाई समाप्त गर्ने गरी कार्यक्षेत्रलाई संकुचित गरेर पटक–पटक संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गरेर अनुचित कार्य गरेको बताएका छन् । ‘अध्यादेश संविधानको विशिष्ट व्यवस्था र मूल भावनाका विपरीत छ । यसले संविधानको आधारलाई नै भत्काउने कार्य गरेको छ,’ देउवाले भनेका छन्, ‘सरकारले बदनियतपूर्वक, षड्यन्त्रमूलक ढंगले अध्यादेश जारी गरेको कांग्रेसको ठहर छ ।’ 

यस्तै, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक परिषद्को बैठक स्थगित गर्न माग गरेका छन् । संविधानको मर्म र भावनाविपरीत संवैधानिक निकायहरूलाई निरंकुशताको मतियार बनाउने गलत मनसायसहित अध्यादेशको दुरुपयोग गरेको भन्दै प्रचण्डले विपक्षी दलको नेता र सभामुखसमेतले भाग नलिने सार्वजनिक गरिसकेको स्थितिमा बैठक स्थगित गर्न माग गरेका हुन् । 

‘प्रमुख प्रतिपक्षका नेता तथा सभामुखसमेतले भाग नलिने निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको स्थितिमा बैठक स्थगित गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै संवैधानिक संरचनाको गरिमा समाप्त पार्ने मनसायको त्यस्तो बैठकमा सहभागी नहुन सबै सदस्यहरूसँग हाम्रो पार्टी हार्दिक अनुरोध गर्दछ,’ प्रचण्डको विज्ञप्तिमा छ । अध्यक्ष प्रचण्डले लोकतान्त्रिक अभ्यास छलेर सरकारले पुनः अध्यादेश संशोधन गरी संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर आफ्नो स्वेच्छाचारी चरित्र प्रदर्शन गर्न लागेको आरोप लगाएका छन् ।

सरकारले गत ३० मंसिरमा अध्यादेश जारी गर्दै संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेको थियो । त्यसअनुसार बसेको बैठकले गरेका नियुक्ति विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अहिले सरकारले २१ वैशाखमा पुनः अध्यादेश जारी गरेर पहिलो संशोधन गरेको छ । 

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले भने आइतबारको बैठकमा सहभागी हुने बताए । ‘संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदहरूमा नियुक्तिका सम्बन्धमा बैठक बोलाइएको छ, म सहभागी हुन्छु,’ उनले भने । अन्य सदस्यले त भाग नलिने भनेका छन् नि ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आफू कुनै पक्ष वा विपक्षको नभई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको हिसाबले परिषद्को सदस्य रहेकाले बैठकमा सहभागी हुने बताए ।