मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७८ बैशाख २१ मंगलबार
  • Thursday, 19 December, 2024
जीवन बस्नेत काठमाडौं
२o७८ बैशाख २१ मंगलबार o६:२२:oo
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

६० वर्षमा पहिलोपटक जनगणना स्थगित

Read Time : > 1 मिनेट
जीवन बस्नेत, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o७८ बैशाख २१ मंगलबार o६:२२:oo

आसन्न राष्ट्रिय जनगणना कार्यक्रम स्थगित भएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, योजना आयोग र अन्य निकायसँगको छलफल र सिफारिसमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्काललाई जनगणना स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । यही २५ जेठदेखि ८ असारसम्म देशभर जनगणना गर्ने कार्यक्रम थियो । 

विभागलाई आधिकारिक जानकारी नआए पनि स्थगित गर्नका लागि सिफारिस भएअनुसार निर्णय भइसकेको जानकारी आएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले बताए । ‘अहिलेको असहज अवस्थाले गर्दा जनगणना स्थगित गरिएको हो,’ उनले भने । सहज हुनेबित्तिकै ०७८ सालभित्रै जनगणना गर्ने विभागको तयारी छ । विभागका अनुसार जनगणनाका सम्पूर्ण काम सम्पन्न भइसकेका छन् । ‘तालिम दिएर घर–घरमा खटाउने काम मात्र थियो, तर अहिले असहज अवस्थाले गर्दा रोक्नुपर्ने भयो,’ महानिर्देशकले भने । नागरिकको जिउज्यान र स्वास्थ्यभन्दा अन्य विषय ठूलो नभएकाले पनि त्यसैलाई ध्यानमा राखेर स्थगित गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । 

आगामी जनगणना जनगणनाको १२औँ शृंखला हो । यसअघि ०६८ सालसम्म ११ वटा शृंखला सम्पन्न भइसकेका छन् । त्यस्तै, देश संघीयतामा गएपछिको यो पहिलो जनगणना हो । यसकारण पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेबिलाल श्रेष्ठले बताए । जनगणनाको तयारी २ वर्षदेखि चलिरहेको थियो । अहिले जनगणना गरी ०७९ सालसम्ममा मुख्य प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने र ०८० सालभित्र सबै क्षेत्रगत र विषयगत प्रतिवेदन पनि प्रकाशित गर्ने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तयारी थियो । 

पछिल्लो ६० वर्षमा पहिलोपटक जनगणना रोकिएको हो । सबैभन्दा पछि २००८ सालमा हुनुपर्ने जनगणना २००९ साल र २०११ सालमा दुई चरणमा भएको थियो । त्यसपछि २०१८ सालदेखि हरेक १० वर्षमा जनगणना हुँदै आएको छ । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनले गर्दा २००८ सालमा जनगणना हुन सकेको थिएन । त्यसअघि आवधिक रूपमा हुँदै आएको जनगणना अनियमित (९ वा ११ वर्षमा) हुने भए पनि स्थगित भने नभएको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।