श्रमिकको न्यूनतम तलब साढे १५ सय वृद्धि गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा 

रोजगारदाता र श्रमिक दुवै पक्ष असन्तुष्ट उद्योगी भन्छन्, ‘भार थपियो’, श्रमिक भन्छन्, ‘ठग्न खोजियो’ 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक एक हजार पाँच सय ५० रुपैयाँले बढाउने घोषणा गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (१ मे)को शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्रीले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १३ हजार चार सय ५० रुपैयाँबाट बढाएर १५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गरेका हुन् । तर, कानुनी व्यवस्थाअनुरूप न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिसम्बन्धी प्रक्रिया चलिरहेका वेला प्रधानमन्त्रीले अचानक तलब वृद्धिको घोषणा गरेपछि श्रमिक र रोजगारदाता दुवै पक्ष असन्तुष्ट बनेका छन् । 

कुनै छलफल र वार्ताविनै सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने घोषणा गरेको भन्दै मजदुर र रोजगारदाता दुवैले यसको कार्यान्वयन हुन नसक्ने औँल्याएका छन् । रोजगारदाताले महामारीका कारण उद्योग व्यवसाय नै ठप्प हुने अवस्था भएकाले तलब बढाउन नसकिने बताएका छन् । सरकारले उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि राहत कार्यक्रम ल्याउनेभन्दा पनि भार बढाउने कार्यमा जोड दिइरहेको रोजगारदाताले आरोप लगाएका छन् । श्रमिकहरूले प्रधानमन्त्रीले गरेको घोषणाअनुरूप तलब थोरै भएको बताएका छन् । त्यस्तै, कानुनअनुसार अघिल्लै वर्षको साउनदेखि बढेको तलब कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले आगामी साउनदेखि लागू हुने बताउनु कानुनविपरीत भएको पनि मजदुरहरूको आरोप छ । 

प्रधानमन्त्रीको घोषणा 
प्रधानमन्त्री ओलीले मे दिवसका अवसरमा सम्बोधन गर्दै आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ बाट न्यूनतम पारिश्रमिकको पुनरावलोकन भई मासिक १५ हजार हुने बताए । सबैलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरमा ल्याउने उनले बताए । मजदुरको सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष, बेरोजगार भत्तालगायत व्यवस्था गरिएको उनले दाबी गरे । ‘श्रमको औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्र भन्ने विभेदलाई कानुनी रूपमा अन्त्य गरेको छौँ,’ उनले भने, ‘सरकारले तीन वर्षको अवधिमा सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाई श्रमको सम्मान र मर्यादित कामको अवधारणालाई प्रवर्द्धन गरेको छ ।’

मजदुर युनियनले भने– प्रधानमन्त्रीको घोषणा मान्दैनौँ, आदालत जान्छौँ 
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी)का संयोजक एवं अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगत सिम्खडाले न्यूनतम वेतन बढाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा सुन्दा मीठो लागे पनि यथार्थमा मजदुुरविरोधी र गैरकानुनी भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले श्रमिकको न्यूनतम वेतन बढाउने घोषणा गर्नुभएको छ, सुन्दा यो स्वागतयोयजस्तो लाग्छ, तर बिलकुलै होइन,’ उनले भने, ‘यो मजदुरहरूको विरुद्धमा हो । ऐनविपरीत भयो, हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका न्यूनतम वेतनको अंक र कार्यान्वयन हुने मितिमा श्रमिकको पूर्ण असहमति रहेको उनले बताए । ‘श्रम ऐनको दफा १०६ र १०७ मा प्रत्येक दुई वर्षमा न्यूनतम वेतन निर्धारण गरिने भनिएको छ । र, यसको कार्यान्वयन आर्थिक वर्षको पहिलो दिनबाट सुरु हुने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘यसअनुसार गत वर्षको साउनबाटै तलब बढ्नुपर्ने हो, तर प्रधानमन्त्रीले आगामी साउनबाट लागू हुने घोषणा गरेका छन्, जुन कानुनविपरीत हो ।’ उनले तलब वृद्धि पनि महँगी र आर्थिक वृद्धिअनुसार नभएको जिकिर गरे । ‘रोजगारदाताहरूले १२ सयसम्म बढाउन सकिने भनेका थिए । हामीले ३७ सय बढाउनुपर्ने माग गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘रोजगारदाताले भनेभन्दा अलि बढी अनि श्रमिकले भनेभन्दा अलि तल झरेर २२ सयसम्म बढाउने श्रम मन्त्रालयले अनौपचारिक रूपमा भनेको थियो, तर प्रधानमन्त्रीले साढे १५ सय मात्रै बढाउने घोषणा गरिदिए, जुन मजदुरमाथिको धोका हो, अन्याय हो, हामी अदालत जान्छौँ ।’

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले प्रधानमन्त्रीले गरेको श्रमिकको न्यूनतम वेतन बढाउने घोषणामा आफूहरूको आपत्ति भएको बताए । ‘वेतन बढाउने कुरामा आपत्ति होइन, तर त्यसको अंक र कार्यान्वयन कहिलेबाट हुने भन्ने कुरामा हो,’ उनले भने, ‘अंक पनि हामीले माग गरेभन्दा निकै कम भयो, अर्को कुरा श्रमिकको न्यूनतम वेतन एक वर्षअघि नै लागू हुनुपर्ने हो, तर प्रधानमन्त्रीले कानुन उल्लंघन गर्दै एक वर्षपछि लागू गर्छु भन्नुभयो जुन ठीक होइन ।’

रोजगारदाता भन्छन्– यस्तो वेला भार थपियो, कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ
रोजगारदाताहरूले कोभिडको महामारीबाट उद्योग व्यवसाय निरन्तर प्रभावित भइरहेका वेलामा तलब वृद्धि गर्ने घोषणा सकारात्मक नभएको बताएका छन् । यद्यपि, उनीहरूले छलफल गरेर मात्रै थप प्रतिक्रिया दिने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले निजी क्षेत्रसँग कुनै छलफल नगरी प्रधानमन्त्रीले न्यूनतम वेतन बढाउने घोषणा गरेको बताए । यद्यपि, यस विषयमा थप अध्ययन गरेर मात्रै धारणा सार्वजनिक गर्ने उनले बताए । 

रोजगारदाता र श्रमिकबीच सहमति जुट्न नसकेपछि सरकार आफैँले न्यूनतम वेतन घोषणा गरेजस्तो देखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवं रोजगारदाता परिषद्का सभापति रामचन्द्र संघाईले बताए । यद्यपि, यसमा महासंघको आधिकारिक धारणा भने बनिनसकेको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले श्रमिकको न्यूनतम तलब बढाएर १५ हजार रुपैयाँ पु¥याउने घोषणा गर्नुभएको छ । यो श्रमिकका तर्फबाट हेर्दा राम्रै घोषणा भएको छ । तर, उद्योगीतर्फबाट हेर्दा भार थपिएको छ,’ संघाईले भने, ‘थुप्रै उद्योगले अहिले नै १५ हजार वा सोभन्दा बढी वेतन दिइरहेका छन् । उनीहरूलाई यो कार्यान्वयनमा समस्या हुनेछैन । तर, न्यूनतम वेतन १३ हजार चार सय ५० दिइरहेका उद्योगलाई भने भार थपिनेछ ।’

प्रधानमन्त्रीले उद्योग–कलकारखाना पनि चलोस् र श्रमिकलाई पनि हित होस् भन्ने सोचेरै तलब बढाएको हुन सक्ने भन्दै उनले यसको कार्यान्वयनपूर्व एकपटक छलफल भने आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष मोहन कटुवालले कोभिड महामारीबाट निरन्तर प्रभावित भइरहेका वेला तलब बढाउने घोषणा गर्नु जायज नभएको बताए । ‘अहिले हामी निरन्तर कोभिडको प्रभावमा छौँ, खाइपाई आइरहेको तलब पनि सकिनसकी दिइरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘यो वेलामा तलब वृद्धिको घोषणा गर्नु ठीक हो त ? यसले समस्या समाधान होइन झन् बढाउँछ ।’ प्रधानमन्त्रीको घोषणाबाट श्रम सम्बन्धमा असमझदारी सिर्जना हुने उनले बताए । ‘सरकार, श्रमिक र रोजगारदाता तीनै पक्ष बसेर, आपसी छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने थियो, श्रमिक पनि बाँच्ने उद्योग पनि नमर्ने गरी निर्णय गर्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्रीको घोषणाले श्रम सम्बन्ध बिगार्ने स्थिति ल्यायो । यसले असमझदारी बढाउनेछ ।’