रेलमार्ग र जलमार्गको ढुवानीलाई प्राथमिकता दिन उद्योगीको आग्रह 

भारतको बथनाहदेखि विराटनगरसम्म निर्माण भइरहेको रेलमार्गलाई आगामी बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिएर चाँडो सञ्चालनमा ल्याउन उद्योगीहरूले आग्रह गरेका छन् । भारत विहार राज्य अररिया जिल्लाको बथनाहदेखि विराटनगरसम्मको रेलमार्ग निर्माणमा ढिलाइ हुँदा मालवस्तु आयात–निर्यातमा अझै धेरै झन्झट र खर्च  व्यर्होनुपरिरहेको भन्दै आगामी बजेटमा प्राथमिकता दिएर चाँडो सञ्चालनमा ल्याउन विराटनगरका उद्योगीले संघीय सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् । 

भारततर्फ निर्माण सम्पन्न भए पनि जग्गा मुआब्जा विवादले गर्दा नेपालतर्फ अझै रेलमार्गको निर्माण पूरा हुन सकेको छैन । जसले गर्दा बिहारको बथनाहदेखि विराटनगरको संयुक्त भन्सार जाँचचौकीसम्म अझै सोझै रेलमार्ग सुचारु हुन पाएको छैन । देशको औद्योगिक तथा आर्थिक विकासलाई तीव्र गति दिन कोलकाताको हल्दिया र मद्रासको विशाखापटनमबाट सोझै रेलमार्गमार्फत विराटनगर एकीकृत जा“चचौकीसम्म निकासी–पैठारीको पारवहन सुविधा विस्तार हुनुपर्ने माग उद्योगीहरूले गर्दै आएका छन् ।  

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेलका अनुसार भारतबाट द्विपक्षीय कार्गाेमध्ये सिमेन्टलगायतका रेलबाट पैठारी हुने मालवस्तु बथनाहसम्म ल्याउने गरिएको छ । त्यसपछि मालवस्तु पुनः लोड–अनलोड गरेर ट्रकबाट विराटनगर एकीकृत जाँचचौकीसम्म पैठारी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसैगरी विलेट क्वायलजस्ता औद्योगिक मालवस्तु जोगबनीसम्म रेलमा ल्याउनुपर्छ र त्यहाँबाट पुनः टेलरमा विराटनगर एकीकृत भन्सार जाँचचौकीसम्म लैजानुपर्छ । जसले गर्दा औद्योगिक कच्चा पदार्थको ढुवानी खर्च अत्यधिक हुने गरेको छ भने झन्झट बढ्ने र समय पनि धेरै खर्च हुने गरेको छ । अध्यक्ष प्याकुरेल भन्छन्, ‘सोझै रेलमार्ग चाँडो सञ्चालन हुन सकेमा उद्योगीले पाउँदै आएको झन्झट हट्छ र खर्च पनि कम हुन्छ । यसैले  बथनाह–विराटनगर निर्माणाधीन रेलमार्ग सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।’ 

नेपाल–भारत सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको रेल्वे परियोजनाअन्तर्गत भारतको बथनाहदेखि विराटनगर–१८, बुधनगरसम्म १० किमि र बुधनगरदेखि मोरङको कटहरी गाउँपालिका–१, महेशपुरसम्म ८ किलोमिटर दूरीमा रेलमार्ग निर्माणाधीन अवस्थामा छ । भारततर्फ ३ वर्षपहिले नै निर्माण सम्पन्न भए पनि नेपालतर्फ जग्गा मुआब्जा विवादका कारण रेल्वे परियोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । मुआब्जा विवादकै कारण नेपालतर्फको १३ किलोमिटर दूरीको निर्माण कार्य अझै सम्पन्न नहुँदा रेलमार्ग सुचारु हुन पाएको छैन । नेपालतर्फ सरकारले रेल्वे परियोजनाका लागि १ सय १९ बिघा जमिन अधिग्रहण गराएको थियो । तर, महेशपुरमा २१ बिघा जग्गाको मुआब्जामा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेको भन्दै स्थानीयले अवरोध गर्दै आएका छन् । 

रेल चाँडो सञ्चालनमा ल्याउन भारतीय निर्माण कम्पनीले बुधनगर संयुक्त भन्सार जाँचचौकी क्षेत्रमा गोदामघर र स्टेसनसमेत निर्माण गरिसकेको छ । तर, मुआब्जा विवाद समाधान नहुँदा कटहरी गाउँपालिकाको महेशपुरमा प्लेटफर्म र गोदामघर निर्माण गर्न बाँकी नै छ । जग्गाको मुआब्जा विवादले गर्दा नेपालतर्फ अझै १० किमि रेल्वे ट्र्याक बिछ्याउने कार्य पनि अगाडि बढेको छैन ।  

नाकामा  हेल्पडेस्क राखेर पिसिआर परीक्षण गर्न माग

कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि नेपाल–भारत सीमानाकामा पूर्ण कडाइ गर्दै स्वास्थ्य हेल्पडेस्क राखेर पिसिआर परीक्षण गर्न विराटनगरका उद्योगी–व्यापारीहरूले माग गरेका छन् । नेपालमा उच्चदरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहेको र छिमेकी मुलुक भारतबाट लुकिछिपी मानिसहरू नेपाल आउनेक्रम अझै जारी नै रहेकाले थप संक्रमण फैलिन नदिन सीमानाकामा नै  स्वास्थ्य डेस्क राखी तत्काल पिसिआर परीक्षण गर्न विराटनगरका उद्योगी–व्यापारीहरूले माग गरेका हुन् । 

प्रदेश १ मा फैलिरहेको दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई ख्याल गर्दै शुक्रबार उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल, मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडा, विराट व्यापार संघका अध्यक्ष सुजन थापा अनि उद्योग परिसंघ प्रदेश १ अध्यक्ष भीम घिमिरेलगायतले संयुक्त रूपमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारसँग यस्तो आग्रह गरेका हुन् । प्रदेशका सबै सीमानाकामा २४सै घन्टा सुरक्षाकर्मीको कडा निगरानीको व्यवस्था गरी विनाचेकजाँच कसैलाई पनि आवतजावत गर्न नदिन उनीहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।   

यसैगरी, महामारीबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न कोरोनाविरुद्धको खोप दु्रत रूपमा लगाउन र खोपको खरिदमा हुने ढिलासुस्ती तुरुन्त हटाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । भय र त्रासमुक्त बनाउनका लागि कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन (खोप) संघीय सरकारले जारी गरेको १५ दिनको  लकडाउन अवधिमा खरिद गरी उद्योगी–व्यवसायी, कर्मचारी, श्रमिक तथा सर्वसाधारणलाई लगाउने व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्ने आग्रह उद्योगी–व्यापारीहरूको छ । 

यसैगरी, उद्योगी–व्यपारीहरूले अक्सिजन अभावजस्तो देखिएकाले सिलिन्डरको कमी हुन नदिन तत्कालै छिमेकी चीनलगायतका मुलुकबाट हवाईमार्ग प्रयोग गरी पर्याप्त सिलिन्डर ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, संक्रमितहरूको उचित व्यवस्थापन तथा उपचारका लागि क्वारेन्टिन र आइसोलेसन तथा सहज स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेको छ । कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा  निषेधाज्ञा र लकडाउन मात्रै अन्तिम विकल्प नभएको भन्दै जारी स्वास्थ्य मापदण्ड निर्देशिका पालना गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।