मोरङ उच्च जोखिममा : पहिलाका पूर्वाधार नहुँदा संक्रमण रोकथाम चुनौतीपूर्ण 

पूर्वाधार र जनशक्ति अभावसँगै खुला सीमाका कारण मोरङ पनि कोरोनाको उच्च जोखिममा छ । पहिलो चरणको संक्रमण शून्यमा झरेपछि विराटनगरमा स्थापना गरिएको प्रदेशस्तरीय कोभिड अस्पतालका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी बिदा भइसकेका थिए ।

अस्पताललाई प्रदेश सरकारले मुटुरोग विशेष अस्पताल बनाउने तयारी गर्दै थियो । तर, केही महिना नबित्दै दोस्रो चरणको संक्रमण सुरु भयो । अहिले हतार–हतार आंशिक कर्मचारी भर्ना गरेर संक्रमितको उपचार थालिएको छ । विराटनगर– १० मलाया रोडस्थित कोसी कोभिड अस्पतालमा अहिले २५ सक्रिय संक्रमितको उपचार भइरहेको छ । 

कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न पहिलो चरणमा प्रदेश १ सरकारले निर्माण गरेका प्रदेशभरिका आइसोलेसन र क्वारेन्टिन हटाइसकिएको छ । तर, ती क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टर सुचारु गराउने पहल भएको छैन । जसका कारण प्रदेश १ मा कोरोना संक्रमण रोकथाम पहिलो चरणमा भन्दा बढी चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । 

जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. नवराज सुब्बाले सरकारको मात्र भर पर्दा अवस्था गम्भीर बन्ने बताए । ‘दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण झन् जोखिमपूर्ण अवस्थामा देखापरेको छ । भारतको संक्रमण र नेपालको संक्रमण उस्तै अवस्थामा छ । नेपालमा जनसंख्या थोरै भएकाले मात्र कम देखिएको हो । यस्तो अवस्थामा राज्यका सबै तहका सरकार झन् संवेदनशील हुनुपर्नेमा भएको पाइएको छैन,’ उनले भने, ‘हिजो बनेका आइसोलेसन, क्वारेन्टिन, हेल्थडेस्क, कोभिड अस्पताल सबै लथालिंग अवस्थामा हुनुले अवस्था झन् जटिल हुने पक्का छ । यसैले अब सर्वसाधारणले आफैँ सतर्क हुनुपर्छ । स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपले पालना गर्नुपर्छ । सरकारको मात्र भर पर्‍यौँ भने झन् ठूलो जोखिममा पर्छौँ ।’ 

निजी अस्पतालले निर्माण गरेका कोभिड उपचार केन्द्र पनि हटाइसकेका थिए । अहिले विराटनगरका केही ठूला अस्पतालले आफैँ उपचार केन्द्र बनाउन थालेका छन् । विराट मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले सरकारको रबैया अहिलेकै जस्तै रहे संक्रमण रोक्न असमर्थ हुने बताए । ‘खराब बानी हामीले कहिल्यै सुधार गर्न जानेनौँ, जसले फेरि भयंकर महामारीको खतरामा पुगेका छौँ । हिजो पाएको दुःखबाट सिक्न नै चाहेनौँ, पहिलो चरण शून्यमा झरेपछि सरकारले सबै बिर्सियो । थप तयारी गरेर जोखिम टार्न सक्षम हुनुपर्नेमा बनाएका संरचना हटाउन सरकार हतारियो,’ उनले भने, ‘बालबालिका र जवान नै उच्च जोखिममा परिसकेका छन् । दोस्रो चरणको कोरोनाले विकराल रूप पक्कै लिने देखिन्छ । सरकारले अझै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न चाहेको छैन । सरकारको यस्तै रबैया रह्यो भने हामी संक्रमण रोक्न असमर्थ हुनेछौँ ।’

भारतमा निकै ठूलो संख्यामा दैनिक संक्रमित भेटिएका छन्, तर मोरङका नाकामा आवतजावत खुल्लमखुल्ला छ । नाकामा स्वास्थ्य डेस्क पहिले जस्तै राखिएका छैनन् । केही स्थानमा राखिए पनि प्रभावकारी छैनन् । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ विराटनगरका निर्देशक नितु गडतौलाले सरकारको मात्र भर परेर अहिलको संक्रमणबाट जोगिन सक्ने अवस्था नरहेको बताइन् । ‘सरकारको मात्रै भर परेर जोगिन सक्ने अवस्था छैन । सबै आफैँ सजग हुन आवश्यक छ ।

सरकारले पनि जारी सुरक्षा निर्देशिका आफैँले पनि पूर्ण पालना गरेर कार्यान्वयन गराउन प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘उपचार सेवामा कुनै पनि प्रकारको विभेद हुनुहँुदैन । हिजो बनाएका सबै संरचना ब्युँताएर थप व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । यसमा निजी क्षेत्र र नागरिक समाजले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।’

प्रदेश १ का पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले सरकारले युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने र नागरिकले पनि स्वास्थ्य निर्देशिका आफैँले पूर्ण पालना गर्ने वेला आएको बताए । ‘पहिलो चरणमा प्रदेश १ का १४ वटै जिल्लामा आइसोलेसन, क्वारेन्टिन स्थापना भएका थिए, ती सबैलाई सकारले पुनः तयारी अवस्थामा राखेर सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक छ । नाका र अस्पतालहरूमा हेल्थडेस्क फेरि सुचारु गराउनुपर्छ । निजी अस्पताललाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य निर्देशिका आफैँले पूर्ण पालना गरेर नागरिकलाई पनि पालना गराउन लगाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

मनोविमर्शकर्ता मन्जिता उपाध्यायले दोस्रो चरणको संक्रमण बढेसँगै मानसिक समस्या भएकाहरू बढ्न सक्ने बताइन् । ‘पहिलो चरणको कोरोना संक्रमणकालमा धेरै व्यक्ति र घरपरिवार मानसिक समस्या झेल्न बाध्य भइसकेका छन् । कतिले आत्महत्या नै गरेका थिए,’ उनले भनिन्, ‘दोस्रो चरणमा यो समस्या झन् धेरै बढ्ने अवस्था छ । यसैले सरकारले नागरिकको मनोबल उच्च बनाउन मनोविमर्श सेवा अविलम्ब सुरु गराउनुपर्छ ।’

पहिलो चरणको संक्रमणमा परेका सरोज पोखरेलको भनाइ छ, ‘सेवामा वर्गीय विभेद हुनुहुँदैन । नागरिकले सरकारको मात्र मुख ताकेर संक्रमण रोकिँदैन, आफैँ जागरुक हुनुपर्छ ।’

दलित अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्माले पहिलो चरणमा जस्तै दोस्रो चरणमा पनि दलित र गरिब मारमा पर्ने जोखिम रहेको बताए । जिफन्ट प्रदेश १ समिति सचिव नीलम ढुंगेलले सीमा क्षेत्रमा विशेष निगरानी बढाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । अभियन्ता कपिल सुनारले युवा र नागरिक समाज सहयोगका लागि अगाडि आउनुपर्ने वेला भएको बताए । महेन्द्र मोरङ क्याम्पसका प्रमुख बाबुराम तिमल्सेनाले संक्रमण नियन्त्रणमा सरकार संवेदनशील नभएको सुनाए ।