एमाले संसदीय दलको निर्णय पर्ख र हेरको नीतिमा कर्णाली प्रदेश सरकार

कर्णाली प्रदेश सरकार एमाले संसदीय दलको निर्णयलाई पर्खेर बसेको छ । शनिबार बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले चैत्र २२ गते (आइतबार) बस्ने एमाले संसदीय दलको बैठकलाई हेरेर अर्को निर्णय गर्ने भएको हो । नेकपा एमालेले दिएको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा अन्य के निर्णय गर्छ त्यसैका आधारमा माओवादी केन्द्रले निर्णय गरे ‘पर्ख र हेर’को नीति लिएको हो ।

नेकपा एमालेको नाममा १० जना सांसदले चैत ४ गते प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीसमक्ष सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका थिए । एमालेका २० जना सांसदमध्ये १० जनाले हस्ताक्षर गरेर सरकारलाई समर्थन दिएको त्यसमध्येका तीनजना सांसद अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा रहेकाले चैत्र २२ गते बस्ने एमाले संसदीय दलको बैठकको निर्णय हेरेर अर्को निर्णय गरिने माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश सभाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले बताइन् ।

‘एमालेका २० जना सांसदमध्ये १० जनाले हस्ताक्षर गरेर जानकारी हामीले पाएका थियौं, तर अहिलेसम्म एमालेका तीनजना सांसदहरू मन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँहरूले राजीनामा दिनुभएको छैन ।’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले अहिलेसम्म हामी बहुमतमै छौँ र विश्वासको मत लिइहाल्नुपर्ने वाध्यता छैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । एमालेको चैत्र २२ गते बस्ने संसदीय दलको बैठकलाई हेरेर थप निर्णय गर्छौँ ।’

धर्मराज रेग्मीको सांसद पद खारेज
त्यस्तै, नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश सभाका सांसद धर्मराज रेग्मीलाई सांसद पद खारेज भइसकेको प्रमुख सचेतक नेपालीले जानकारी दिइन् । ‘उहाँ संसद्को परामर्श समिति सदस्य हुनुहुन्थ्यो । उहाँको सांसद पद गएका कारणले उहाँको ठाउँमा रातो कामीलाई पठाइएको छ ’ उनले भनिन्,‘संसद् सचिवालयमा उहाँ एमालेमा प्रवेश गरेका प्रदेश सभा सांसद नरहेको जानकारी दिइसकेको छ ।’ यस विषयमा चैत २० गते दलका नेता मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सभामा जानकारी गराएको नेपालीले बताइन् ।

प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सरकारमाथि हस्तक्षेप गरेको माओवादी संसदीय दलको आरोप
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकले प्रदेश सरकारमाथि कर्णाली प्रदेशका प्रमुख गोविन्दप्रसाद कौलोनीले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ । नेकपा एमालेले गरेको समर्थन फिर्ता लिएको विषयमा दुईपटक प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले ध्यानाकर्षण गराएको विषयमा माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारमाथि हस्तक्षेप बढाएको आरोप लगाएको हो । 

प्रदेश प्रमुखले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी दिएको ३० दिन नपुग्दै पटक–पटक प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र पठाउनुमा संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बढी पार्टीको गुटमा लागेको माओवादी केन्द्र कर्णाली सभाका प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले बताइन् । ‘संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बढी उहाँले गुटको राजनीति गर्नुभएको छ ’ उनले भनिन्,‘संविधानमा उहाँ संघको एउटा प्रतिनिधि मात्र हो ।’

समर्थन फिर्ता लिएको विषयमा एमालेको आधिरिक निर्णय वा के हो ? त्यो विषयमा पूर्ण रूपमा जानकारी नभएको प्रमुख सचेतक नेपालीले बताइन् । ‘एमालेका १० जना सांसदहरूले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी आएको छ ।’ उनले भनिन्, ‘१९ जना सांसदमा १० जनाको मात्र हस्ताक्षर हुनु त्यो विषयमा एमालेको आधिकारिक निर्णय वा नक्कली निर्णय बुझ्न सकिएको छैन ।’

एमालेका १९ जना सांसदहरूले माओवादी केन्द्रको सरकारलाई समर्थन दिएको र अहिलेको सरकारमा तीनजना मन्त्री एमालेको नै रहेका कारणले त्यो समर्थन फिर्ता लिएको भन्न नमिल्ने नेपालीले बताइन् ।