- वि.सं २o७७ चैत ९ सोमबार
कर्णाली प्रदेशका जनताको प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमा ११ सय ४७ अमेरिकी डलर पुर्याइने लक्ष्य कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा हालको प्रतिव्यक्ति आय ६ सय ६ अमेरिकी डलरलाई पाँच वर्षमा झन्डै दोब्बर पुर्याइने उल्लेख छ ।
प्रदेशका जनताको आम्दानी बढाउन आयोगले कर्णालीको जल, जमिन र जडीबुटीको सदुपयोगलाई जोड दिएको आयोगका उपाध्यक्ष डा. सर्वराज खड्काले बताए । ‘अहिले कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर ५.७ प्रतिशत छ । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाभित्र १४.९ प्रतिशत पुर्याइनेछ,’ उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रमा हाल औसत वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत छ । त्यसलाई बढाएर ११.१ प्रतिशत हुनेछ । उद्योगको औसत वृद्धिदर ९.६ प्रतिशत रहेकोमा ३२.२ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौँ ।’ त्यस्तै, सेवा क्षेत्रको औसत वृद्धिदर ५.४ प्रतिशत रहेकोमा पाँच वर्षमा १०.७ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य आयोगको छ । कृषि क्षेत्रमा योगदान ३२.९ प्रतिशतबाट २८.४ प्रतिशत, उद्योगमा १३.८ योगदानबाट २८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि २८.९ प्रतिशत जनता रहेकोमा पाँच वर्षभित्र १८ प्रतिशतमा झार्ने आयोगको लक्ष्य छ । ‘समृद्धि र सुखको सिर्जना’ भन्ने नाराका साथ आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्मको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गर्दै आयोगका उपाध्यक्ष खड्काले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा कर्णालीको सबल तथा दुर्बल पक्षलाई आकलन गरेर सुधार्नुपर्ने विषयलाई विशेष ध्यान दिइएको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए । पाँच वर्षमा भौतिक पूर्वाधारका कामहरू कार्यान्वयन गर्ने, उत्पादनमा वृद्धि गरेर निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न संसारको गन्तव्य नेपाल र नेपालको गन्तव्य कर्णाली भन्ने सोच विकास गर्ने, कर्णालीमा उत्पत्ति भएको भाषा, संस्कृति र कलाको संवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गरिएको उनले बताए । ‘पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गर्दा हामीले कर्णाली सबल तथा दुर्बल पक्षको सुधार्नुपर्ने पक्ष र चुनौती–अवसरको आकलन गरेर निर्माण गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘चुनौतीका बीचबाट पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’
कर्णालीको समग्र आर्थिक विकासका लागि लक्ष्यमा पुग्न प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको अवधिमा कुल ५ खर्ब २१ अर्ब ४७ करोड स्थिर पुँजी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । योजना अवधिमा कृषिमा ९७ अर्ब १५ करोड, उद्योग क्षेत्रमा २ खर्ब ३५ अर्ब ८१ करोड, सेवा क्षेत्रमा १ खर्ब ८८ अर्ब ५१ करोड लगानी आवश्यक रहेको आयोगका सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले जानकारी दिए । ‘यसका लागि सार्वजनिक क्षेत्रबाट ५३.६६ प्रतिशत, निजी क्षेत्रबाट ४२.६५ प्रतिशत र सहकारी क्षेत्रबाट ३.६९ लगानी हुने अनुमान गरेका छौँ,’ उनले भने ।
