परिसंघको मेक इन नेपाल अभियान वार्षिक एक हजार उद्योग सञ्चालन डेढ लाखलाई रोजगारी

नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)ले राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान अगाडि बढाएको छ । वार्षिक १ हजार उद्योग सञ्चालन गरेर डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित परिसंघले यो अभियान अगाडि बढाएको हो ।

स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्ने, व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने र नेपाली वस्तु तथा सेवाको माग बढाउने कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य रहेको परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले बताए । विदेशमा पसिना बगाउन बाध्य युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गर्न अभियान सफल हुने उनको विश्वास छ । यसको नेतृत्व परिसंघका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. विश्व पौडेलले लिएका छन् ।   

कोभिड महामारीको चपेटामा रहेको मुलुकमा अझै थुप्रै उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । पर्यटन, चलचित्रलगायत व्यवसाय सञ्चालनमा आउन अझै समय लाग्ने देखिन्छ । यी क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा रोजगारी गुमिसकेको छ । सञ्चालनमा आइसकेका उद्योग–व्यवसाय पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् । ‘कोभिड महामारीले जताततै नेगेटिभिटी बढाएको छ, हामीले नेगेटिभिटीका बीचमा पनि पोजेटिभिटी खोज्न थालेका हौँ,’ पौडेलले भने, ‘सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यले मात्र अहिलेको कठिन परिस्थितिसँग जुधेर अगाडि बढ्न सक्छौँ ।’

मेकिङ इन नेपाल अभियानमा ७ वटा महत्वपूर्ण खम्बाहरू तय गरेर विकास र समृद्धिको पथमा अगाडि बढ्न खोजिएको छ । परिसंघका उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालले अभियान केही महत्वाकांक्षी देखिए पनि ४ वटा आर्थिक खम्बालाई बढी प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए । अभियानले हरेक वर्ष १ हजार उद्योग सञ्चालनमा ल्याई वार्षिक डेढ लाख औद्योगिक रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । पाँच वर्षमा वार्षिक निर्यात ५ खर्ब पुर्‍याउने परिसंघको लक्ष्य छ । यस्तै, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा सन् २०२५ सम्ममा २२ प्रतिशत र २०३० सम्ममा २६ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने योजना छ । 

यस अभियानमा नेपाल सरकारको साथ र सहयोग हुनुपर्ने परिसंघका अध्यक्ष मोर बताउँछन् । राज्यले नीतिगत सहजीकरण गरेर स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाउने वातावरण तयार गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । उनी भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थामा लगानी बढाउन डुइङ बिजनेस कस्ट घटाउनुपर्छ ।’  

 सरकारसँग छलफल 
परिसंघले ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियानको विषयमा मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिवलगायत सरकारका विभिन्न तहमा छलफल चलाइरहेको छ । यही क्रममा सोमबार परिसंघले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग छलफल गरेको छ  ।

 अर्थमन्त्री पौडेलले परिसंघको अवधारणाले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई महसुस हुने गरी व्यावहारिक बनाउन अन्तरसंवादलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । ‘यो अभियानमा निजी क्षेत्र, सरकारको प्रशासनिक संयन्त्र र राजनीतिक क्षेत्रसँग पनि अन्तरसंवाद गरी सम्बन्धलाई विश्वासिलो र परिपूरक बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आगामी बजेटमा यसलाई मूर्तरूप दिन सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनेछौँ ।’  

परिसंघले ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ क्याम्पियनसँगै स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि लोगोको क्याम्पियन पनि सुरु गर्दै छ । परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले परिसंघले तयार गरेको स्वदेशी लोगोलाई सरकारले स्वामित्व लिई तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याउन अर्थमन्त्री पौडेललाई आग्रह गरे ।  

अहिले विश्वभरका कम्पनीहरू चीनबाट बिस्तारै अन्य देशमा स्थापना गर्ने सोचमा पुगेका छन् । त्यस्ता कम्पनीहरूलाई इन्डिया, भुटान, बंगलादेश, फिलिपिन्सलगायत मुलुकहरूले आफ्नो देशमा आकर्षित गर्न लागिपरेका छन् । ‘ती उद्योगलाई नेपालमा आकर्षित गर्न किन नसक्ने ?’ परिसंघ अध्यक्ष मोरले भने, ‘राज्यले नीतिगत तहमा ब्रेक थ्रू गरेर चीनबाट बाहिरिन लागेका उद्योगलाई नेपालमा आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ ।’

नेपाललाई उत्पादनको केन्द्र बनाउँदै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाउने अभियानको लक्ष्य छ । केही वर्षअघि इन्डियामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले खर्बौँ रुपैयाँ खर्चिएर मेक इन इन्डियाको कन्सेप्ट लागू गरेका थिए । ‘हामीले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि बाटो देखाउन खोजेका छौँ,’ उनले भने, ‘यस अभियानलाई राज्यले स्वामित्व ग्रहण गरेर अगाडि बढेमा सफलता हासिल हुन्छ ।’

आर्थिक समुन्नतिका लागि सात महत्वपूर्ण खम्बा

डा. विश्व पौडेल
अर्थशास्त्री
मेक इन नेपाल अभियानको प्रमुख लक्ष्य वर्षमा १ हजार उद्योग दर्ता र वार्षिक डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने रहेको छ । त्यस्तै, पाँच वर्षमा वार्षिक ४.६ बिलियन डलरबराबरको निर्यात पुर्‍याइने लक्ष्य पनि छ । अभियानमा उत्पादनतर्फ ४ र उपभोगतर्फ ३ गरी ७ वटा महत्वपूर्ण खम्बा अगाडि सारिएका छन् । उत्पादनतर्फ पहिलो खम्बाका रूपमा उद्योगलाई सहज वातावरण बनाउने लक्ष्य छ ।

५ वर्षभित्र डुइङ बिजनेसको बरियतान ३० अंकले सुधार गरिने लक्ष्य छ । दोस्रोमा आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । नेपालमा आयात हुने प्रमुख १० प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुहरूको आन्तरिक उत्पादन बढाएर पाँच वर्षभित्र आयात ४० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य छ । तेस्रोमा पूर्वाधारमा पुँजीगत खर्च बढाउने लक्ष्य छ ।

यसका लागि हरेक वर्ष जिडिपीको २० प्रतिशत रकम पूर्वाधारमा खर्च गरिनुपर्छ । यस्तै, चौथो खम्बाका रूपमा सेवा क्षेत्रको आधुनिकीकरणमा विशेष जोड दिइनेछ । जसमा पाँच वर्षभित्र मुलुकलाई आइटी विश्वसँग प्रतिस्पर्धी बनाउने, सरकारी कामकाज ८० प्रतिशतसम्म अनलाइन प्रणालीमा लैजाने, हस्पिटालिटी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रलाई डिजिटल बनाउने लक्ष्य छन् ।

उत्पादनतर्फ तीनवटा खम्बा तय गरिएका छन् । पहिलो खम्बामा स्वदेशी उत्पादनप्रति उपभोक्ताको सोच परिवर्तन गरेर आन्तरिक खपत बढाउने रहेको छ । सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न विदेशी वस्तुभन्दा १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी उत्पादन खरिद गर्नुपर्ने बताएको छ । यस अभियानअन्तर्गत सरकारी निकायहरूमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग बढाउन पहल हुनेछ । तेस्रोमा स्थानीय उत्पादनलाई वैदेशिक बजारमा पुर्‍याउने रहेको छ । यो कार्यक्रम छलफलकै क्रममा छ । 
 कुराकानीमा आधारित