मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७७ फाल्गुण १६ आइतबार
  • Thursday, 19 December, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o७७ फाल्गुण १६ आइतबार १७:o५:oo
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

काठमाडौंका मेयर शाक्य भन्छन्– पुरातत्व विभाग सहयोगी बनेन, जनता विभाजित भए (भिडियोसहित)

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o७७ फाल्गुण १६ आइतबार १७:o५:oo

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले पुरातत्व विभागले लिएको नीति र व्यवहारले जनतामा विभाजन ल्याएको बताएका छन् । उनले सम्भावित विग्रह रोक्न महानगरले काम थालेको पनि बताएका छन् । ‘सम्पदा क्षेत्रमा सामाजिक कामको निरन्तरताका लागि हामी पाटी, सत्तललगायत संरचना निर्माण गर्छौँ । पुरातत्व विभागले ती संरचना भाडामा लगाएर आम्दानी गर्छ । महानगरले सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि काम गर्न खोज्दा विभाग सहयोगी भएन,’ उनले भने । 

आइतबार सेतो मत्स्येन्द्रनाथ मन्दिरको संरक्षण तथा प्रबलीकरणका लागि भूमि पुजन र ताम्रपत्र अनावरणपछि आयोजित कार्यक्रममा शाक्यले भने, ‘अब यसरी चल्दैन । वसन्तपुर क्षेत्रमा विभागले भाडामा लगाएका सत्तल र पाटी खाली गरेर सामाजिक कामका लागि खुला गर्न हामीले पत्राचार गरिसकेका छौँ । अब हामी ती ठाउँलाई खाली गराउँछौँ । महानगरले सम्पदा बचाउने दिशामा कतै पनि कमजोरी हुन दिँदैन । विवाद नभएका सम्पदा संरक्षणका कुनै पनि योजना रोकिएका छैनन् ।’ 

कमलपोखरी पुनर्निर्माणको सन्दर्भ उठाउँदै मेयर शाक्यले भने, ‘सम्पदा संरक्षण हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । यिनीहरूलाई बचाउने दायित्व हामी लिन्छौँ । जवाफदेहिता हाम्रै हो । कमलपोखरी पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा पनि विभागका कारण जनता पक्ष र विपक्ष भए । यसबाट सिर्जना भएको द्वन्द्वको विभागले जिम्मेवारी लिने कि नलिने ?’ 

महानगरका अनुसार सेतो मत्स्येन्द्रनाथ प्रबलीकरणका क्रममा मन्दिरको सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्व यथावत् राखेर संरक्षण गरिनेछ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीका अनुसार प्रबलीकरणका क्रममा चर्किएको पर्खाल, जग, कलात्मक पाता, झ्याल, तोरण, टुँडाल, छानालाई पुनः प्रयोगमा ल्याइनेछ । यसमा पूर्वजले सम्पदा पुनर्निर्माण गर्दा अपनाएको सीप प्रयोग गरिनेछ । 

०७२ को भूकम्पले जीर्ण भएका र क्षति भएका २८ वटा सम्पदा निर्माण र पुनर्निर्माणका लागि भारत सरकारका तर्फबाट आर्थिक सहयोग उपलब्ध हुनेछ ।