मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ बैशाख १ बुधबार
  • Wednesday, 14 April, 2021
रमेश रावल वीरेन्द्रनगर
२०७७ फाल्गुण १३ बिहीबार ०९:२४:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार प्रिन्ट संस्करण

कर्णाली प्रदेश  सरकारको शैक्षिक विभेद उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिमा जुम्ला पर्न सकेन

Read Time : > 1 मिनेट
रमेश रावल, वीरेन्द्रनगर
२०७७ फाल्गुण १३ बिहीबार ०९:२४:००

कर्णाली प्रदेश सरकारको चालू आव ०७७/७८ मा उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिका लागि जुम्ला जिल्ला पर्न सकेको छैन । कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले बर्सेनि यस प्रदेशका १० जिल्लामा उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका छोरी–बुहारी, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति र कर्णाली प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा जीवन आहुति दिएका सहिदका सन्ततिलाई उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ ।

प्रदेशका नौ जिल्लामा उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति पठाइए पनि जुम्लामा भने अहिलेसम्म बजेट नगएको सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका कार्यालय प्रमुख बलवीर सुनारले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘मैले गत असोज १६ गते नै सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको जिल्लागत बजेट खर्चमा सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाको छात्रवृत्तितर्फको बजेट विनियोजन नभएको व्यहोरा जानकारी गराउँदै सो बजेटको व्यवस्था गरी प्रादेशिक मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गराउन मन्त्रालयलाई सम्बोधनको पत्राचार गरिसकेको छु र वेलावेलामा मौखिक रूपले पनि घचघच्याइरहेको छु ।’

उनका अनुसार अन्य नौ जिल्लामा बजेट निकासा गइसकेको छ, तर अहिलेसम्म जुम्लाका लागि मन्त्रालयबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशलाई अनुरोध गरिएको भन्ने जवाफ मात्र पाइएको छ । अन्य सबै जिल्लाले छात्रवृत्तिका लागि एक महिनाको अवधि राखेर सूचना गरिसकेको जनाउँदै उनले जुम्लाले छात्रवृत्तिको बजेटको वेलैमा निकासा नपाउँदा समस्या भएको दुखेसो गरे ।

छात्रवृत्ति रकम नगएपछि जुम्लामा उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू सो सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था देखिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद अधिकारीले जुम्लाको छात्रवृत्तिका लागि रकमान्तरको फाइल आर्थिक मामिला मन्त्रालयले दिँदा पनि उक्त फाइल च्यापिराखेको बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयले जति भन्दा पनि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सुनुवाइ नगरेको उनको भनाइ छ ।


शिक्षा विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका निमित्त निर्देशक दीपा हमालले बजेटको अभाव नभएको तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अड्काइराखेको बताए । उनले कर्णाली प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका दुई सहिद परिवारलाई २४ हजारका दरले ४८ हजार भए पुग्ने भन्दै उक्त शीर्षकमा विनियोजित २२ लाख बजेट रकमान्तर गरे जुम्लाका लागि पुग्ने बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लोकनाथ पौड्यालले भने बजेट नपर्नुमा जुम्ला सामाजिक विकास कार्यालयको कमजोरी भएको दोषारोपण गरे । अब उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति जुम्लाका लागि सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा सचिव पौड्यालले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट जाने जवाफ दिए ।