सरकारले तीन वर्षदेखि लुकायो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति

सरकारले तीन वर्षअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको सार्वजनिक दस्ताबेज ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति’ अझै गोप्य राखेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका मुलुकमा सुरक्षा योजना, रणनीति तथा डक्ट्रिन गोप्य हुन्छन्, सार्वजनिक सरोकारका लागि तर्जुमा गरिएका नीति सार्वजनिक हुन्छन् । ०७३ मा तयार भएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तत्कालै सार्वजनिक गरेको सरकारले यसको परिमार्जित स्वरूप भने गोप्य राखेको छ । 

सरकारले ४ चैत २०७५ मा ‘परिमार्जित राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५’ स्वीकृत गरेको थियो । तत्कालीन रक्षामन्त्रीसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर तयार गरेको परिमार्जित नीति सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ र कार्यान्वयनमा पनि आइसकेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा तयार भएको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति पनि स्वीकृत भइसकेको छ । यही आधारमा सेनाले विगतमा तयार गरेको सैनिक सिद्धान्त (मिलिटरी डक्ट्रिन) पनि परिमार्जनको तयारी गरिरहेको छ । २८ साउन २०७० देखि सेनाले मिलिटरी डक्ट्रिन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 

गोप्य राखिएको सुरक्षा नीतिअनुसार नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले कार्यान्वयन योजना नै लागू गर्न थालेका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिकै आधारमा सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका विषयमा समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । 

सेनाका पूर्वउपरथी बिनोज बस्न्यातले लोकतान्त्रिक मुलुकमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति गोप्य राख्नु जायज नहुने बताए । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले हामी कता जाँदै छौँ भन्ने विषयको सैद्धान्तिक दिशानिर्देश गर्ने हो, यो रणनीतिक अथवा अपरेसनल दस्ताबेज होइन, यसबारे जनताले पनि जान्न पाउनुपर्छ,’ बस्न्यातले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

तत्कालीन रक्षामन्त्री रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको सञ्चारमाध्यमप्रति अनुदार सोचका कारण सरकारले सुरक्षा नीति लुकाएर राखेको छ । जानकार सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार सुरक्षा नीतिमा सञ्चारमाध्यमलाई अघोषित रूपमा नियन्त्रण गर्ने प्रावधान राखिएका कारण चर्को आलोचनाको भयले सरकारले लुकाएको हो ।

यतिसम्म कि, उपप्रधानमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिका सदस्यहरूले पनि नीतिको दस्ताबेज पाएका छैनन् । चार वर्षअघि ३० वैशाख २०७३ मा केपी ओली नेतृत्वकै सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति स्वीकृत गरेलगत्तै रक्षा मन्त्रालयले वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको थियो । आफ्नै सरकारकै पालामा परिमार्जन भएको नीति ओली सरकारले नै गोप्य राख्नुलाई सुरक्षाविद्हरूले अस्वाभाविक रूपमा लिएका छन् । 

‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सार्वजनिक हुन्छ । तर, नीतिमा उल्लेखित लक्ष्य प्राप्तिका आन्तरिक रणनीतिक योजना गोप्य हुन्छ,’ बस्न्यातले भने, ‘अमेरिकाले चीन र रुसलाई मुख्य प्रतिस्पर्धी (अघोषित शत्रु) परिभाषित गरिएको इन्डो प्यासिफिक रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । उसको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सार्वजनिक नै छ । हामीले लुकाएर राख्नुपर्ने कुनै कारण म देख्दिनँ ।’ 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा.राजन भट्टराईले केही प्रक्रियागत काम पूरा गरेर राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै आएका थिए । जानकार सुरक्षा स्रोतका अनुसार आठ अध्यायमा विभक्त सुरक्षा नीतिमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने, असमान सन्धि सम्झौता खारेज गरिने, सीमा विवाद अन्त्य गरिनेदेखि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा कार्यान्वयन गर्नेजस्ता राजनीतिक विषय समेटिएको छ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको परराष्ट्र नीतिको एकीकृत दस्ताबेजमा पनि ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा समेटेको छ । 

उच्चस्तरीय समितिमा को–को थिए ?
उपप्रधानमन्त्री पोखरेल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय संशोधन समिति सदस्यमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, तत्कालीन रक्षासचिव विष्णु लम्साल, पूर्वरथी बालानन्द शर्मा, पूर्वउपरथी पूर्ण सिलवाल, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा.राजन भट्टराई, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता (हाल न्यायाधीश) हरि फुयाँल, पूर्वसांसद एवं राष्ट्रपतिका सल्लाहकार लालबाबु यादव, सेनाका पूर्वउपरथी देवेन्द्र मेधासी थिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले १ असोज २०७५ मा समिति गठन गरेको थियो । तत्कालीन रक्षासचिव लम्सालले सुरक्षा नीति गोप्य रहन्छ भन्ने आफूलाई नलागेको बताए । ‘यो किन सार्वजनिक भएन भन्नेबारेमा मलाई थाहा छैन, तर गोप्य रहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,’ लम्सालले भने, ‘प्रतिरक्षा नीति गोप्य हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हेर्दा पनि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सार्वजनिक नै हुन्छ । हामीकहाँ किन सार्वजनिक भएन, म जानकार छैन ।’ 

सातै प्रदेशबाट प्राप्त सुझाब र २८० जना विज्ञले दिएको लिखित सुझाबमा आधारित सुरक्षा नीतिको परिमार्जित मस्यौदा सरकारले पारित गरेको थियो ।  ‘विगतको भन्दा संकुचित र नियन्त्रणमुखी सोचले काम गरिएको थियो,’ तत्कालीन उच्चस्तरीय समितिका एक सदस्यले भने, ‘सञ्चारमाध्यमलाई पनि नियन्त्रण गर्ने मनसाय त्यसमा प्रकट भएको थियो ।’ 

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ मा आमसञ्चार संस्था र साधनलाई विदेशी नागरिक वा संगठनको अधीनमा पर्नबाट रोक्ने वा सुरक्षित राख्ने, आकाशवाणी र रेडियो प्रकृतिका यन्त्रहरूको फ्रिक्वेन्सीको व्यवस्थापन, नियन्त्रण, नियमन, अनुगमन र व्यवस्था गर्ने उल्ल्लेख थियो । उक्त नीतिमा ‘संविधान प्रदत्त नागरिक हक तथा स्वन्त्रताको प्रत्याभूतिका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने, संविधानप्रदत्त नागरिक हक तथा स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने’ पनि उल्लेख छ ।

तर, स्रोतका अनुसार संशोधित नीतिमा भने यस्ता सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ । नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्नेचाहिँ उल्लेख छैन । सुरक्षा नीतिमा बहुध्रुवीय विश्व, अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय परिस्थितिको ठोस सुरक्षा विश्लेषण नभएको जानकारहरूको भनाइ छ । मुलुकको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौतीको पनि नीतिमा स्पष्ट किटान छैन ।

माधव नेपाल प्रधानमन्त्री रहेका वेला तत्कालीन सरकारले ९ पुस २०६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको मस्यौदा तयार गर्न तत्कालीन रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिमा गृहमन्त्री भीम रावल, कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, संस्कृतिमन्त्री डा.मीनेन्द्र रिजाल र विनाविभागीयमन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण सदस्य थिए । समितिले २०६७ साउन पहिलो साता प्रधानमन्त्रीलाई दस्ताबेज बुझाएको थियो ।