प्रचण्ड–नेपाल समूहमा पूर्वएमाले– माओवादीलाई बराबरी हिस्सा

विभाजनपछि मूल पार्टी दाबी गर्दै आएको प्रचण्ड–नेपाल समूहमा अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपालको समान वरीयता र हैसियत छ । त्यसलाई उनीहरूले पार्टीको तल्लो संगठनात्मक संरचनासम्म व्यवहारमै लागू गर्ने गरी मापदण्ड बनाएका छन् ।

पार्टी विभाजनसँगै नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले पार्टी कमिटी र जनसंगठनमा साबिक एमाले र माओवादी समूहको बराबरी हिस्सा हुने गरी संगठनात्मक संरचनालाई पूर्णता दिने मापदण्ड पास गरेको छ । यसअघि तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकता हुँदा ६० र ४० प्रतिशतका आधारमा संगठनात्मक संरचना बनाइएको थियो । 

अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालबीच पार्टी विभाजनपछि कमिटी र जनवर्गीय संगठनमा रिक्त स्थानको पदपूर्ति र एकीकरणको बाँकी कामलाई समग्रमा ५०–५० प्रतिशत हिस्सा रहने गरी पूर्णता दिने सहमति भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुसमा संसद् विघटन गरेपछि राजनीतिक रूपमा नेकपा विभाजित छ । तर, कानुनी लडाइँ निर्वाचन आयोगमा जारी छ । 

दुवै अध्यक्षले हस्ताक्षरसहित रिक्त स्थानको पदपूर्ति र एकीकरणका लागि नौबुँदे मापदण्ड र आधार आइतबार सार्वजनिक गरेका छन् । विभाजनपछि मूल पार्टी दाबी गर्दै आएको प्रचण्ड–नेपाल समूहमा अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपालको समान वरीयता र हैसियत छ । त्यसलाई उनीहरूले पार्टीको तल्लो संगठनात्मक संरचनासम्म व्यवहारमै लागू गर्ने गरी मापदण्ड बनाएका छन् । 

‘पार्टीको कुनै पनि कमिटी र जनवर्गीय संगठनका कमिटीहरूमा सामान्यतया जुन समूहबाट रिक्त भएको हो, त्यही समूहले पूर्ति गर्ने, तर समग्र संख्या पूर्व दुवै समूहबाट बराबरी रहने गरी संगठनात्मक संरचना बनाउने गरी मापदण्ड बनेको हो,’ मापदण्ड बनाउने कार्यदलका सदस्य बेदुराम भुसालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सामान्यतया त्यस आधारमै पार्टी कमिटीमा पदाधिकारीहरू पनि चयन हुनेछन् ।’

‘प्रदेश र जिल्लाका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज एवं‌ पार्टी कमिटीहरू तथा जनसंगठनका पदाधिकारीमा सामान्यतया साबिकको जुन पक्षबाट रिक्त भएको हो त्यही पक्षबाट पूर्ति गर्ने, त्यसो गर्दा सामान्यतया ५० प्रतिशत हुने गरी मिलाउने । पदाधिकारी राख्दा वरिष्ठता, सक्रियता र क्षमतालाई ध्यान दिने,’ मापदण्डमा भनिएको छ, ‘सामान्यतया पार्टी कमिटीहरू तथा जनवर्गीय संगठनका विभिन्न तहमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूमा कमिटीको कुल सदस्य संख्यामा ५०–५० प्रतिशत हुने गरी गर्ने, विशेष परिस्थितिमा विशेष व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।’

त्यस्तै, रिक्त स्थानमा पूर्ति गर्दा वरीयतामा अगाडि रहेकालाई प्राथमिकता दिने र समावेशी सिद्धान्तको अनुसरण गर्ने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ । ‘वरीयतामा ध्यान दिँदा साबिक घटकको सम्बन्धित कमिटी वा संगठनभित्रबाट व्यक्तिको चयन गर्ने र महिला सहभागिता तथा समावेशी सिद्धान्तको अनुशरण गर्ने । विशिष्ट स्थितिमा कमिटी वा संगठनमा नरहेको भए पनि विगतमा पार्टी कमिटी वा संगठनमा काम गरेको वरीयताको दृष्टिबाट योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन सकिने,’ मापदण्डमा छ ।

त्यस्तै, विशिष्ट स्थितिमा भने स्थानीय आवश्यकताअनुसार प्रदेश कमिटीले सक्रियतालाई ध्यान दिएर फुट र गुटमा लागेका अर्को पक्षबाट सिर्जित समस्याको समाधान र चुनौतीको सामना गर्न सक्ने विशेष ध्यान दिने प्रचण्ड–नेपाल समूहको मापदण्ड छ । 

उता, पार्टी केन्द्रीय किमिटी सदस्यको रिक्त रहेको ठाउँमा सदस्यहरू चयन नहुँदासम्म केन्द्रीय निकायले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका लागि केन्द्रीय प्रतिनिधिका रूपमा उपयुक्त व्यक्तिको मनोनयन गरी सम्बन्धित जिल्ला वा क्षेत्रको जिम्मेवारीमा खटाइने, साबिक एमाले पंक्तिमा रहेको गुट तथा फुटपरस्तले कार्यकर्तालाई भ्रमित तुल्याउने प्रयास बढी गरिरहेकाले जिम्मेवारी प्रदान गर्दा उक्त भ्रमलाई चिर्न सक्ने कुरामा विशेष ध्यान दिने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रदेश कमिटीका सदस्यहरूको पूर्ति प्रदेश कमिटीको सिफारिसमा केन्द्रले, जिल्ला कमिटीको पूर्ति जिल्ला कमिटीको सिफारिसमा प्रदेश कमिटीले गर्ने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ । 

गत २० पुसमा बसेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष नेपालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलमा सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा, घनश्याम भुसाल, गिरिराजमणि पोखरेल, पम्फा भुसाल, गोकर्ण विष्ट, अष्टलक्ष्मी शाक्य, बेदुराम भुसाल, वर्षमान पुन, मातृका यादव, शक्ति बस्नेत र भीमबहादुर रावल सदस्य थिए । कार्यदलले १ माघमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

 ६९ जिल्ला नेतृत्वको भागबन्डा
पूर्वएमालेलाई ३४, माओवादीलाई ३५ जिल्लाको नेतृत्व, १४ जिल्ला कमिटी टुंगिन बाँकी

प्रचण्ड–नेपाल समूहले ८३  मध्ये ६९ वटा जिल्ला कमिटीको नेतृत्व पनि टुंगो लगाएको छ । अब १४ वटा जिल्ला कमिटीको नेतृत्व मात्र अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी रहेको सचिवालय एक सदस्यले बताए । तत्कालीन नेकपामा ७७ वटा भूगोलका जिल्ला कमिटीबाहेक महानगर कमिटी र थप विशेष जिल्ला कमिटी पनि थिए । जसअनुसार अहिलेसम्मको भागबन्डामा पूर्वमाओवादी समूहले ३५ र पूर्वएमाले समूहले ३४ जिल्लाको नेतृत्व पाएको छ ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहले जिल्लामा इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव रहेको पदाधिकारीको प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार एउटा पक्षले अध्यक्ष लिएको जिल्लामा अर्को पक्षले सचिव पाएको छ । उपत्यकामा काठमाडौं र ललिपुरको अध्यक्ष पूर्वएमालेले पाएको छ भने भक्तपुरको नेतृत्व टुंगो लाग्न बाँकी छ । त्यस्तै, गण्डकी र लुम्बिनीका केही जिल्ला, चार महानगरसहित, विशेष जिल्ला कमिटीका नेतृत्वको पनि अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी रहेको ती नेताले बताए ।