म्याद थपिएका २८ सय रुग्ण आयोजनाको म्याद सकिँदै, पुनः म्याद थप्न माग

सरकारले १४ पुस २०७६ मा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ नवौँ संशोधन गरी रुग्ण बनेका आयोजनाका लागि १ वर्ष म्याद थपको निर्णय गरेको थियो । यसले लामो समयदेखि म्याद थप हुन नसकेका २ हजार ७ सय ७२ रुग्ण ठेक्का एवं निर्माण कार्यको म्याद थप भएको थियो ।

ती आयोजनाको २०७६ फागुनदेखि लागू हुने गरी एक वर्ष म्याद थप भएको थियो । तर, ११ चैत्र २०७६ देखि भएको लकडाउन, क्षेत्रगत रूपमा लागू भएको निषेधाज्ञा, वर्षायाम र चाडपर्वका कारणले काम हुन नसकेको व्यवसायीको दाबी छ । निर्माण व्यवसायीले ती निर्माण कार्यहरूको प्राविधिक  पुष्ट्याइका आधारमा आवश्यकतानुसार पुनः म्याद थप गर्न सरकारबाट नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ । 

 म्याद थप गर्दा पनि १५ सय आयोजना समस्यामा 
सरकारले पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि अझै १५ सय आयोजना समस्यामा परेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार पुस–माघमा म्याद सकिएका आयोजनालाई म्याद थपले सहयोग पुगेको छ । तर, जेठ–असारतिर म्याद सकिएका आयोजना अप्ठ्यारोमा परेका छन् । त्यस अवधिमा म्याद सकिएका आयोजनाको ६ महिना म्याद थप नगरिएको र ११ माघमा सरकारले म्याद थपको निर्णय गर्दा ती आयोजनाले तोकिएको अवधि पूरा गरिसकेको देखिएको छ । ‘यसले गर्दा अहिले देशभर ठूलो संख्यामा आयोजना समस्यामा छन्’ महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले भने । 

म्याद थपको निर्णय गर्दा दुई विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । पहिलो सरकारले म्याद थपको निर्णय गरेको मितिले ६ महिनासम्म तोक्नुपर्ने र दोस्रो काम गर्ने सिजनलाई समय उपलब्ध गराउनुपर्नेछन् । पछिल्लो समय ११ माघमा गरिएको निर्णयले चैत, वैशाख र जेठमा अधिकांश काम हुने नदीजन्य र पुलको काम हुने आयोजनालाई विचार नगरिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । ‘ती आयोजनालाई अरू महिनामा काम गर्न जति समय दिए पनि काम 
हुँदैन’ अध्यक्ष सिंहले भने । 

नयाँ खरिद विधेयक निर्माणमैत्री बनाउन माग
संसद्मा संशोधनका लागि दर्ता भएको सार्वजनिक खरिद विधेयक र मस्यौदाका रूपमा रहेको निर्माण व्यवसाय विधेयकलगायतका निर्माणसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमैत्री हुने गरी संशोधन गर्न महासंघको माग छ ।

त्यस्तै, विगत केही समयदेखि देशका विभिन्न भागमा निर्माण कार्यमा खटिएका निर्माण व्यवसायी र निर्माण कार्यका लागि प्रयोगमा रहेका यन्त्र उपकरणमाथि अज्ञात समूहबाट पटक–पटक भइरहेको शृखंलाबद्ध आक्रमण तथा आगजनीका घटनाबारे अवगत गराई दोषीलाई कडा कार्बाहीकोे माग गरेको छ । त्यस्ता घटनामा कुनै कमी नआई निर्माण व्यवसायीहरूलाई अझ बढी आतंकित पार्ने निन्दनीय कार्य निरन्तर भइरहेकाले यसको समस्या तत्काल समाधान गर्न महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । 
व्यवसायीले विभिन्न माग राखेर मन्त्रीहरूलाई भेटिरहेका छन् । केही हप्ताअघि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङलाई भेटेका उनीहरूले मंगलबार मात्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीलाई भेटेका थिए ।