अर्थ प्रिन्ट संस्करण

म्याद थपिएका २८ सय रुग्ण आयोजनाको म्याद सकिँदै, पुनः म्याद थप्न माग

सरकारले १४ पुस २०७६ मा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ नवौँ संशोधन गरी रुग्ण बनेका आयोजनाका लागि १ वर्ष म्याद थपको निर्णय गरेको थियो । यसले लामो समयदेखि म्याद थप हुन नसकेका २ हजार ७ सय ७२ रुग्ण ठेक्का एवं निर्माण कार्यको म्याद थप भएको थियो ।

ती आयोजनाको २०७६ फागुनदेखि लागू हुने गरी एक वर्ष म्याद थप भएको थियो । तर, ११ चैत्र २०७६ देखि भएको लकडाउन, क्षेत्रगत रूपमा लागू भएको निषेधाज्ञा, वर्षायाम र चाडपर्वका कारणले काम हुन नसकेको व्यवसायीको दाबी छ । निर्माण व्यवसायीले ती निर्माण कार्यहरूको प्राविधिक  पुष्ट्याइका आधारमा आवश्यकतानुसार पुनः म्याद थप गर्न सरकारबाट नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ । 

 म्याद थप गर्दा पनि १५ सय आयोजना समस्यामा 
सरकारले पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि अझै १५ सय आयोजना समस्यामा परेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार पुस–माघमा म्याद सकिएका आयोजनालाई म्याद थपले सहयोग पुगेको छ । तर, जेठ–असारतिर म्याद सकिएका आयोजना अप्ठ्यारोमा परेका छन् । त्यस अवधिमा म्याद सकिएका आयोजनाको ६ महिना म्याद थप नगरिएको र ११ माघमा सरकारले म्याद थपको निर्णय गर्दा ती आयोजनाले तोकिएको अवधि पूरा गरिसकेको देखिएको छ । ‘यसले गर्दा अहिले देशभर ठूलो संख्यामा आयोजना समस्यामा छन्’ महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले भने । 

म्याद थपको निर्णय गर्दा दुई विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । पहिलो सरकारले म्याद थपको निर्णय गरेको मितिले ६ महिनासम्म तोक्नुपर्ने र दोस्रो काम गर्ने सिजनलाई समय उपलब्ध गराउनुपर्नेछन् । पछिल्लो समय ११ माघमा गरिएको निर्णयले चैत, वैशाख र जेठमा अधिकांश काम हुने नदीजन्य र पुलको काम हुने आयोजनालाई विचार नगरिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । ‘ती आयोजनालाई अरू महिनामा काम गर्न जति समय दिए पनि काम 
हुँदैन’ अध्यक्ष सिंहले भने । 

नयाँ खरिद विधेयक निर्माणमैत्री बनाउन माग
संसद्मा संशोधनका लागि दर्ता भएको सार्वजनिक खरिद विधेयक र मस्यौदाका रूपमा रहेको निर्माण व्यवसाय विधेयकलगायतका निर्माणसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमैत्री हुने गरी संशोधन गर्न महासंघको माग छ ।

त्यस्तै, विगत केही समयदेखि देशका विभिन्न भागमा निर्माण कार्यमा खटिएका निर्माण व्यवसायी र निर्माण कार्यका लागि प्रयोगमा रहेका यन्त्र उपकरणमाथि अज्ञात समूहबाट पटक–पटक भइरहेको शृखंलाबद्ध आक्रमण तथा आगजनीका घटनाबारे अवगत गराई दोषीलाई कडा कार्बाहीकोे माग गरेको छ । त्यस्ता घटनामा कुनै कमी नआई निर्माण व्यवसायीहरूलाई अझ बढी आतंकित पार्ने निन्दनीय कार्य निरन्तर भइरहेकाले यसको समस्या तत्काल समाधान गर्न महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । 
व्यवसायीले विभिन्न माग राखेर मन्त्रीहरूलाई भेटिरहेका छन् । केही हप्ताअघि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङलाई भेटेका उनीहरूले मंगलबार मात्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीलाई भेटेका थिए ।