- वि.सं २o७७ फाल्गुण ५ बुधबार
सरकारले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित भएका निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई बढीमा एक वर्षसम्म विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ । विद्युत् ऐन २०४९ को दफा ५(२) मा उल्लिखित अवधि ५० वर्ष ननाघ्ने गरी विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि थप गर्ने गरी अनुमतिपत्र संशोधन गर्ने निर्णय भएको हो ।
विद्युत् विकास विभागमार्फत यो निर्णय कार्यान्वयन हुनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण, विद्युत् उत्पादन, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि पनि म्याद थप गर्ने भएको छ । त्यसका लागि फागुन मसान्तसम्ममा आयोजना प्रवद्र्धकले कारण खोली निवेदन दिनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, उद्योग दर्ता र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि भने विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा भएको व्यवस्थाका अतिरिक्त एक वर्ष म्याद थप गर्ने भएको छ । म्याद थप गरिदिएबापत कुनै दस्तुर र शुल्क नलिने मन्त्रालयको निर्णयमा उल्लेख छ ।
वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने म्याद थप्न नियमावली संशोधन गरिने
ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय अध्ययनका लागि म्याद थप गर्न नियमावली संशोधन गर्ने भएको छ । अहिले वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ८ मा वातावरणीय अध्ययनका लागि कार्यसूची तथा क्षेत्र निर्धारण स्वीकृत भएको मितिले दुई वर्षभित्र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा कोभिडका कारण एक वर्ष समयावधि थप गर्ने व्यवस्था गरिने निर्णयमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, वातावरण संरक्षण नियमावलीको नियम १३ मा रहेको वतावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको ३ वर्षभित्र प्रस्ताव कार्यान्वयन प्रारम्भ भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सो अवधिमा कार्यान्वयन हुन नसकेको विशेष परिस्थितिमा बढीमा दुई वर्ष म्याद थप गर्ने प्रावधान छ । ऊर्जा मन्त्रालयले कोभिड–१९ को महामारीलाई पनि विशेष परिस्थिति सिर्जना भएको मानी म्याद थप गरी निकास दिने निर्णय गरेको छ ।
विद्युत् उत्पादन गर्न आयोजनालाई तोकिएको अवधि थप
विद्युत् खरिद सम्झौतामा व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन गर्न तोकिएको मिति (आरसिओडी) मा लकडाउनको अवधिभित्र परेका आयोजनाको आरसिओडी अवधि अहिलेलाई एक वर्षसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ । कोभिड–१९ को प्रभावका कारण तोकिएको मितिमा विद्युत् उत्पादन हुन नसक्ने अवस्थालाई मूल्यांकन गरेर मात्र म्याद थप गर्न सकिने निर्णयमा उल्लेख छ । मन्त्रालयको यो निर्णयले निजी क्षेत्रबाट अहिले निर्माण चरणमा रहेका करिब ३ हजार ५ सय जलविद्युत् आयोजनालाई राहत पुगेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था इप्पानका उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले बताए ।
अनुमतिपत्र दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट
सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेका, तर लकडाउनका कारणले स्थलगत अध्ययन गर्न अवरोध भएकाले अध्ययन कार्यमा प्रभाव परेका आयोजनाहरूका पवद्र्धकलाई त्यो समयको वार्षिक अनुमतिपत्र दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालका उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीका अनुसार अहिले १५ हजार मेगावाट सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र पर्खेर बसेका प्रवद्र्धक छन् । अध्ययन समितिका सदस्यसमेत रहेका डाँगीका अनुसार यस निर्णयले करिब ५० करोड निजी प्रवद्र्धकलाई छुट भएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले कोभिडबाट प्रभावित निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन वित्तीय व्यवस्था गर्ने निर्णय गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई लेखिपठाएको छ । सरकारले बजेटमार्फत खडा गरेको ५० अर्बको कोषमार्फत दिने गरी व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ । निजी ऊर्जा उत्पादकले कतिसम्म पाउने भन्ने विषय भने तोकिएको छैन ।
यसअघि २२ भदौ ०७७ मा ऊर्जा मन्त्रालयस्तरीय निर्णयमार्फत विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको क्षेत्रमा कोभिड–१९ को कारणले पारेको प्रभाव अध्ययन गरी निराकरणका लागि सम्भावित उपायहरूसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न समिति गठन गरेको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवाल नेतृत्वको समितिले २७ कात्तिक ०७७ मा प्रतिवेदन
बुझाएको थियो ।
समितिले कोभिड प्रभावलाई अध्ययन गर्ने क्रममा विद्यमान विद्युत् खरिद ऐन र नियमावली, वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली, उद्योग एवं कम्पनी दर्ता ऐन, विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, अनुमतिपत्र तथा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताका सर्त र प्रावधान सम्बन्धमा भए–गरेका कामको अध्ययन गरेको थियो । त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययन, विद्युत् विकास विभाग, विद्युत् प्राधिकरण, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ र वित्तीय एवं विकास साझेदारबाट प्राप्त सुझाबलाई सुझाबका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
