नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले सहुलियत कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकहरुलाई कारबाही गरिने बताएका छन् । शिवाकोटीले देशमा उद्यमीहरुको संख्या वृद्धि गरि रोजगारीको सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि सारेको सहुलिएत कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकहरुलाई कारबाही गरिने बताएका हुन् ।
शुक्रबार दोलखा उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न चरिकोट पुगेका शिवाकोटीले यस्तो बताएका हुन् । सरकारले गरिब, विपन्न, असहाय र पिछडिएका वर्गहरुलाई उद्यमी बनाई स्वरोजगार हुने वातावरण तयार गर्न सहुलिएतपुर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई २ वर्षदेखि प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताउदै गभर्नर शिवाकोटीले बैंकहरुका कारण उक्त कार्यक्रम लक्षित वर्गसँग नपुगेको गुनासो आइरहेकाले सबै बैंकहरुले उक्त कर्जा यथाशिघ्र प्रवाह गर्न निर्देशन समेत दिएका छन् ।
२ वर्षसम्म झण्डै ६५ हजार उद्यमीहरुले उक्त कर्जा प्रयोग गरेपनि यो संख्या सन्तोषजनक नभएको भन्दै उनले साना व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिनु बैंकहरुको दायित्व भएको बताएका छन् । विभिन्न १० वटा शीर्षकमा सहुलिएत कर्जा प्रवाहा गर्न मिल्ने कार्यविधि रहेको भन्दै त्यसका लागि व्यवसायिक योजना र अन्य सामान्य शर्तहरु पालना गर्नुपर्ने भएपनि दोलखाका बैंकहरुले सहुलिएत कर्जा प्रवाहमा आनाकानी गरेको गुनासो कार्यक्रमका सहभागीहरुले गरेका थिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देब कुमार ढकालले कोभिडको समयलाई लक्षित गर्दै राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजमा १० प्रतिशत छुट गरेको बताए । त्यसमा पनि बैंकहरुले कन्जुस्याई गरेकाले देशभरका ऋणीहरुले झण्डै ५७ करोड छुट पाएको ढकालले बताए ।
उनले व्यवसायीहरुलाई लक्षित गरि राष्ट्र बैंकले थुप्रै कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै त्यस्ता कार्यक्रमहरु तल्लो तहसम्म पुग्न नसकेकाले उद्योगी व्यापारीहरुले लाभ लिन नसकेको बताएका छन् । उनले पुन कर्जा, निरन्तर व्यवसाय कर्जा, सहुलिएत कर्जा जस्ता थुप्रै उत्पादनहरु बैंकको रहेकाले सबै बैंकहरुले त्यससम्बन्धि सुचना प्रवाहा गर्नुपर्ने जनाएका छन् ।