- वि.सं २o८१ पौष ३ बुधबार
संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण, संसदीय बजेट कार्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने, संसद्को आफ्नै च्यानल सञ्चालन गर्न पहल गर्नेलगायत विभिन्न विषय समेटेर सातबुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै अन्तरव्यवस्थापिका मञ्चको १०औँ सम्मेलन पोखरामा सम्पन्न भएको छ ।
सोमबारदेखि सुरु सम्मेलनमा बुधबार पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको हो । सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रको पहिलो नम्बरमा संघीयता एवं संविधान कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीअन्तर्गत निर्माण गरिने कानुनको सन्दर्भमा तीनवटै सभाको परस्परसम्बन्धी विकास गर्ने र बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन र पहिचान गरी संघीय संसदबाट कानुन निर्माण गर्न पहल गर्ने रहेको छ ।
यसैगरी, घोषणापत्रमा कानुनको कार्यान्वयन मापन एवं उत्तर विधायिकी परीक्षणको कार्य सरकारसँग समन्वय गरी संघ र प्रदेशमा सुरु गर्ने, यसका लागि सम्बन्धित सभाका नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने, सरकारले सभामा पेस गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त र प्राथमिकता, पूर्वबजेट छलफल एवं संसदबाट अनुमोदित बजेट, बजेटको खर्चसमेतका सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण गरी संसद् सदस्यहरूलाई अनुसन्धानात्मक सेवा पुर्याउन संसदीय बजेट कार्यालयसम्बन्धी थप अध्ययन गरी स्थापना गर्ने कार्यका लागि सरकारसँग परामर्श गरी संघ र प्रदेश सभासँग सम्बन्धित ऐन तथा नियममा कानुनी प्रबन्ध गर्ने, यसको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने रहेको छ ।
घोषणापत्रको चौथो नम्बरमा संसदीय अध्ययन, अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न संसदीय अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्न पहल गरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई निरन्तर प्रशिक्षणको व्यवस्थापन गर्ने, यसलाई विधायिकी प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्न पहल गर्ने, संघ र प्रदेश सभामा संसदीय गतिविधिहरूको प्रसारण गर्न संसद्को आफ्नै च्यानल सञ्चालन गर्न पहल गर्ने, संसदीय खुल्लापनलाई प्रवर्द्धन गर्दै संसदीय गतिविधिलाई जनस्तरसम्म पुर्याउन आवश्यक संयन्त्रको विकास गर्ने र संसद् सदस्यहरूको नीतिगत बहसको डिजिटल प्लेटफर्म नीति प्रयोगशालाको सञ्चालन गर्ने, संसदीय विषयगत समितिको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले समन्वय र सहजीकरण गर्न सम्बन्धित नियमावलीमा उपसभामुखहरूको भूमिका स्पष्ट गर्न पहल गर्ने सगै अन्तिम सात नम्बरमा आगामी ११औँ अन्तरव्यवस्थापिका सम्मेलन सुदूरप्रश्चिम प्रदेश सभाले व्यवस्थापन गर्ने रहेका छन् ।
यसअघि सम्मेलनमा सभामुख घिमिरे र उपसभामुखहरूबाट भएको मलेसियाको अध्ययन भ्रमणको प्रस्तुति, संसदीय बजेट कार्यालयसम्बन्धी प्रतिवेदन, कानुन कार्यान्वयन मापन कार्यविधिको प्रतिवेदन, संसदीय समिति प्रणालीको प्रभावकारितालगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । यसअघि ३ भदौ ०७५ मा काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा भएको पहिलो सम्मेलन र पछिल्लोपटक ८ फागुन ०८० चितवनको सौराहामा सम्पन्न अनौपचारिक रूपमा फोरमको नाम अन्तरव्यवस्थापिका मञ्च, नेपाल राखिएको थियो । त्यसपछि बसेको यो १०औँ सम्मेलन हो ।
विगतका सम्मेलनले पारित गरेका र पूरा हुन बाँकी रहेका प्रतिबद्धता एवं घोषणाहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने कुरालाई आत्मसात् गर्दै सम्पन्न भएको सम्मेलनमा सम्मेलनमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेसँगै प्रदेशका सभामुखहरू क्रमशः कर्णालीका नन्दा गुरुङ, कोशीका अम्बरबहादुर विष्ट, बागमतीका भुवनकुमार पाठक, गण्डकीका कृष्णप्रसाद धिताल, मधेशका रामचन्द्र मण्डल, लुम्बिनीका तुलाराम घर्तीमगर र सुदूरपश्चिमका भीमबहादुर भण्डारी उपस्थित रहेका थिए । यसैगरी प्रदेश सभाका उपसभामुखहरूमा कर्णालीकी यशाेदा न्यौपाने, कोशीकी सिर्जना दनुवार, गण्डकीकी विनाकुमारी थापा, बागमती अप्सरा चापागाईं, मधेशकी बबिताकुमारी राउत ईशर, लुम्बिनीकी मेनुका खाँड केसी र सुदूरपश्चिमकी कोइलीदेवी चौधरी सहभागी रहेका थिए ।
