नेताजी, घृणाको पात्र बन्नबाट जोगिनुस् 

नेपाली नेता घृणाको पात्र बन्दै गइरहेका छन्, सुध्रने संकेत देखिएन, अब उनीहरू नयाँ पुस्ताका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न तयार हुनुपर्छ

 नेपाली राजनीति निकै तरल मोडमा पुगेको छ, प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय राजनीतिको एक मात्र एजेन्डा बनेको छ । जनताका भान्साका समस्या प्राथमिकतामा परेका छैनन् । सुशासन, कोभिड–१९ को महामारी, जनजीविकाका सवाल, सीमा समस्याका मुद्दाहरू अलपत्र परेका छन् । सडकले राजनीतिको छिनोफानो गर्ने राजनीतिक अभ्यासको पुनरावृत्ति हुन लागेको छ । राजनीतिक दललाई लोकतान्त्रिक व्यवस्था बाँदरको हातमा नरिवलजस्तै भएको छ, राजनीतिप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दै गएको छ ।

समस्याको कारक नेकपा : अहिले मुलुक कम्युनिस्टमय छ । सरकार, सडक, जंगल सबैतिर कम्युनिस्ट छन् । सिंगो देश कम्युनिस्टमय भइरहेको यसवेला जनताले भने शान्तिको सास फेर्न पाएका छैनन्, विकासको गति अवरुद्ध छ । स्थिर सरकारको नारा दिएर मत मागेको नेकपा विभाजित हुँदा यसको चर्को मूल्य देश र जनताले चुकाउनुपरेको छ । तोरी र कोदो एकै ठाउँमा मिसाउँदा न तेल बन्न सक्यो, न त पिठो नै बनाउन सकियो । प्रचण्डको योजना एमालेको ढाडमा टेकेर हस्तिनापुरी कब्जा गर्ने थियो, ओलीको कमजोर स्वास्थ्यको जगमा टेकेर नेतृत्व हत्याउने थियो । केपी ओलीलाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने अतृप्त चाहना थियो, प्रचण्डको काँधमा बन्दुक राखेर सिकार गर्ने ओलीको षड्यन्त्र थियो । प्रचण्डसँग मिलेर ओलीलाई ठेगान लगाउने माधवकुमार नेपालको चाहना थियो । गलत उद्देश्य र नियतका साथ भएको कृत्रिम पार्टी एकताले राजनीतिक द्वन्द्व र अस्थिरताको बीजारोपण गर्‍यो ।

बिचौलियाहरूको चौतारी बन्दै दलहरू : नेकपा विभाजन भएसँगै विवादित र आपराधिक छवि भएका मानिसहरू राजनीतिक नेतृत्वमा भित्रने क्रमले तीव्रता पाएको छ । बबन सिंह तथा दीपक मनाङेजस्ता पात्रहरूले निर्वाचन जितेको विगतले पनि दललाई हौस्याएको हुुनुपर्छ । दलाल तथा भ्रष्ट व्यक्तिहरू ल्याएर पार्टीको आकार बढाउने कार्य भइरहेको छ । पद दिएर मानिसलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन, विचार र राजनीतिले मानिसलाई नियन्त्रण गर्ने हो । राजनीतिक पार्टीको शक्ति भनेकै विचार हो । विचार, विधि, नीति, कार्यक्रम, कार्यशैली र आचरणमा जति आफूलाई विकास गर्न सक्यो, त्यति नै राजनीतिक पार्टीहरू जीवन्त हुने हुन् । बिचौलियाहरूलाई रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गर्ने अनि चकलेट बाँडेजसरी पद बाँड्ने हो भने लोकतन्त्र संकटमा पर्छ नै ।

संवैधानिक राष्ट्रपति तथा स्थानीय तहका प्रमुखका लागि दुई कार्यकालको सीमा तोक्न हुने अनि प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको हकमा कार्यकालको सीमा तोक्न किन नहुने ? संविधानमा प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीको कार्यकालको सीमा नतोक्नु सरासर राजनीतिक बेइमानी थियो । संविधानमा गरिएको यही विभेदपूर्ण व्यवस्थाले नेताहरूको कुर्सीमोह चरम बनाउँदै लगेको हो ।
 

पार्टीभित्रको अन्तद्र्वन्द्व : ०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनपछि पहिलो पार्टी बनेको एमाले सरकारमा गएलगत्तै बहुदलीय जनवाद र नौलो जनवादको विवादमा फस्यो र बहुमत–अल्पमतको खेलमा लाग्यो । शेरबहादुर देउवाको सरकार विश्वासको मत लिने क्रममा कांग्रेसकै दुई सांसद अनुपस्थित भएपछि ढल्यो । आफ्नै नाममा बहुमत ल्याएको भए पनि किसुनजीले एक वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुभएन । ३ चैत ०५६ मा राजीनामापत्र पढ्दै भट्टराईले काजी भीम मल्लले भनेजस्तै राष्ट्रवादी व्यक्तिले सधैँ लखेटिनुपर्ने मेरो जस्तो नियति कसैले भोग्नु नपरोस् भनेका थिए । भट्टराईका उत्तराधिकारी बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले डेढ वर्षमै मित्रघातका कारणले राजीनामा दिनुपरेको थियो । प्रधानसेनापति प्रकरणमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री गुमाउनुपर्‍यो, धोबीघाट गठबन्धनले डा. बाबुराम भट्टराईलार्ई प्रधानमन्त्री बनायो । सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनेको माओवादी केन्द्रले गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति बनाउन अस्वीकार गर्‍यो । ०४६ सालयताका सबै प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र चर्को असहयोग बेहोरे र गलत कदम उठाए । कृष्णप्रसाद भट्टराई तथा मनमोहन अधिकारीजस्ता निष्ठावान्, सादगी नेताको राजनीतिक अवसानसमेत कहालीलाग्दो रह्यो ।

राजनीतिक पार्टीहरू सत्तामा हुँदा अन्तद्र्वन्द्व निकै चर्को रूपमा देखिने गरेको छ । जसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, त्यसलाई अर्को पक्षले सत्ताच्युत गर्न भरमग्दुर प्रयास गरेको इतिहास साक्ष्य छ । सत्तामा रहनेहरूले सरकारले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्ने वकालत गर्ने र सत्ताबाहिर रहनेले सिपाहीको सरुवासमेत पार्टीको सिफारिसमा गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन नै समस्याको मूल जड हो । हामीले जंगबहादुरजस्तो बलियो र निरंकुश प्रधानमन्त्री खोजेको होइन, जनअनुमोदित एजेन्डालाई कार्यान्वयन नै गर्न नसक्ने बुख्याँचा र कठपुतली प्रधानमन्त्री पनि खोजेको होइन ।

अराजक अभिव्यक्तिको महामारी : पार्टीका शीर्ष नेतादेखि युवा नेतासमेत एक–अर्र्काको उछितो काढ्दै घृणा फैलाउन प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । हेट स्पिचका महा–खलनायकमा प्रधानमन्त्री ओली नै स्थापित भएका छन् । ९४ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई ओलीले तमासा देखाउने वकिल बाजेको संज्ञा दिए, अधिवक्ताहरूलाई दुर्मुखाको विशेषण झुन्ड्याइदिए, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई अजासु (अति जान्ने–सुन्ने) भन्दै हुर्मत लिए । पत्रकारहरूको नर्कमा वास हुने ठोकुवा गरे । पार्टी फुटाएका नेताहरूलाई मरेको भए श्रद्धाञ्जली दिन हुन्थ्यो भनेर वैचारिक दरिद्रता प्रदर्शन गरे ।

अराजक अभिव्यक्ति दिनेमा अन्य नेता पनि कम छैनन् । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना नगरे संसद् बोलाएर ओलीलाई हटाउने ताकत छ भन्दै शान्ति प्रक्रिया भंग हुने चेतावनी दिए । नेता घनश्याम भुषालले विरोधीहरूलाई साइबर स्याल भन्दै सेटिङले मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन सदर हुने ठोकुवा गरे । कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्चले विघटन सदर गरे सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने तर्क गरे, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना नभए फरक बाटो समाउने धम्की दिए । सेलेब्रिटी नेता गगन थापाले कांग्रेसले सर्वोच्चको फैसला कुर्नुनपर्ने भन्दै कांग्रेसको निर्णय अदालतलाई सुनाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिए । युवा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रपतिलाई बालकोट जान सुझाब दिएर चरित्रहत्या गरिन् । ओलीतन्त्रविरुद्ध संघर्ष गरिरहँदा अन्य नेता पनि ओलीका नयाँ अवतारको रूपमा देखिन थालेको आभास हुँदै छ ।

भीडमा मनपरी बोल्ने नेताहरूले चर्चिलको चर्चित प्रसंगको हेक्का राख्न जरुरी छ । दोस्रो विश्वयुद्धमा बेलायतलाई जिताउने प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिललाई सुन्न चाहनेहरूको भीड देखेपछि उनका सचिवले भाषण सुन्न यति धेरै मानिस आजसम्म नआएको भन्दै चाकडी गर्दा चर्चिलको जवाफ थियो, ‘कुनै दिन मलाई झुन्ड्याउने वेला आएछ भने पनि हेर्न यसभन्दा दोब्बर आउनेछन् ।’ 

नातावाद र कृपावादको विकृति : जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्रमा समेत राजनीतिक नेतृत्वको हालिमुहाली अचाक्ली बढेको छ । नातावाद, कृपावाद, गुट र पार्टीको सदस्यता एवं चाकडीवाद सार्वजनिक पद पाउने योग्यता बन्न पुगेको छ । राजनीतिमा राम्रो मान्छेलाई पाखा लगाएर हाम्रो मान्छेलाई स्थापित गर्ने धन्दा मौलाएको छ । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड नै यसमा अग्रपंक्तिमा छन्, उनका सबैजसो आफन्त राजकीय जिम्मेवारीमा रहेका छन् भने केन्द्रीय समितिमा मात्र १४ जना नातेदार अटाएका छन् । विघटित प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभामा दर्जनौँ जोडी भित्रिएका छन् । मेरिटोक्रेसीलाई लत्याएर मुलुकलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाइएको छ, विवादित व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने परम्परा स्थापित छ । जसकारण योग्य व्यक्तिहरूमा चरम निराशा पैदा भएको देखिन्छ, बौद्धिक पलायन बढ्दो क्रममा छ ।

राजनीतिलाई पेसा नठानाैँ : राजनीति देश र जनताको सेवा गर्ने माध्यम हो भन्ने चेतना राजनीतिज्ञहरूमा नभई राजनीतिलाई पेसा ठान्ने चिन्तन हावी हुँदा केवल विकृति मात्र भित्रिएको हो । फ्रान्सका प्रधानमन्त्री एडवार्ड फिलिप प्रधानमन्त्री पद त्यागेर नगरप्रमुख बने । भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मन्त्रिमण्डलमा पार्टी अध्यक्ष नै सहभागी भएका थिए । राष्ट्रपति पदको उम्मेदवारका लागि ओबामासँग आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरेकी हिलारी क्लिन्टन पराजित भएपछि ओबामाको मन्त्री भएर सहयोग गरेकी थिइन् । गणेशमान सिंह तथा कृष्णप्रसाद भट्टराईहरूसमेत उदाहरणका रूपमा रहेका छन् ।

नेपालका राजनीतिज्ञहरूको जीवनशैली राजसी र आयस्रोत अपारदर्शी रहँदा नेताहरू बदनाम हुँदै गएका छन् । कुनै पेसा व्यवसायमा संलग्न नभएका नेता–कार्यकर्ताको विलासी जीवनशैलीले उनीहरू शंकाको घेरामा तानिएका छन् । लाभको पदमा रहँदा पुस्तौँ पुग्ने धन थुपार्ने कर्ममा नेताहरू लिप्त हुँदा राजनीति प्रदूषित हुँदै गएको हो । 

गैरजिम्मेवार राष्ट्रपति र सभामुख ः राष्ट्रपति र सभामुखको एकपक्षीय भूमिका पनि अहिलेको राजनीतिक संकट उत्पन्न हुुनुमा जिम्मेवार छ । राष्ट्रपति र सभामुख नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको स्वार्थपूर्तिको हतियार नबनेको भए यो राजनीतिक दुर्घटना हुने नै थिएन । देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर संविधानको रक्षा गर्नुको साटो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको र सभामुख प्रचण्डको आदेश तामेली गर्ने तामेलदारको भूमिकामा रहँदा सम्मानित पदसमेत विवादमा तानिए।

कार्यकारी सरकारको निर्णयलाई स्वीकार गर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक कर्तव्य भए पनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई एकपटक पुनर्विचारका लागि पठाएर राजनीतिक दलहरूबीच संवादको वातावरण निर्माण गर्न अग्रसर भएको भए एउटा राजनीतिक दुर्घटना टर्ने अवस्था थियो । यसैगरी, सभामुखको भूमिका पनि सकारात्मक र समन्वयकारी हुन सकेन । एमसिसी प्रकरणदेखि संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको सिफारिस फिर्तासम्मको प्रकरणमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सरकारको पूर्ण असहयोगी देखिए । संवैधानिक परिषद्को बैठक बहिष्कार गरेर सभामुखले संवैधानिक दायित्व पूरा गरेनन् । राष्ट्रपति र सभामुखले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरेको भए अहिलेको परिस्थिति सिर्जना हुने थिएन । 

सरकार र काण्ड पर्यायवाची बनेका छन् । पार्टीहरू गुटका मोर्चामा रूपान्तरित छन् । सबै पार्टीभित्र चर्को अन्तरकलह छ, पार्टी प्रणाली भत्किएको छ । सैद्धान्तिक विचलन, अलोकप्रिय निर्णय, विलासी र भ्रष्ट चरित्रका कारण नेताहरूको छवि धुमिल छ, जनताको नजरमा उनीहरू गिर्दै गएका छन् ।

त्रुटिपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था सच्याऔँ : सबैभन्दा सुन्दर जनावरको रचना गर्न खोज्दा उँट बनेजस्तै संसारभरका विभिन्न अभ्यासलाई संविधानमा समेट्न खोज्दा संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत हुन पुग्यो । संसदीय व्यवस्थामा संसद्ले सरकार बनाउने र भत्काउने तथा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने व्यवस्था स्वतः राखिनुपर्ने हो । कुनै सरकार असफल भएमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन दुई वर्ष कुर्नुपर्नेे तथा जनअनुमोदित एजेन्डालाई लागू गर्न संसद्ले अवरोध गरेमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था आफैँमा अमिल्दो व्यवस्था हो । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बृहत् पूर्ण इजलासको माग हुनुले संवैधानिक इजलासको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । साथै, वरिष्ठताक्रमअनुसार नभई पिक एन्ड चुजको आधारमा इजलास गठन गरिएको भनेर आलोचना छ । संविधानमा नै संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठताक्रमको आधारमा अन्य चारजना न्यायाधीश रहनेछन्, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट (स्वार्थको द्वन्द्व) भएको अवस्थामा पछिल्लो वरिष्ठताको न्यायाधीश इजलासमा रहन बाधा पर्नेछैन भनेर लेखिएको भए कुनै समस्या हुने थिएन । 

प्रतिनिधिसभामा पराजित नेकपाका नेताद्वय वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभामा पुगे । संविधानसभाको मनसाय पराजित व्यक्ति मन्त्री बन्न नसक्ने भए पनि संविधानमा एउटा सभामा पराजित भएको व्यक्ति अर्को सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएन । संविधानमा भएको छिद्र देखाएर नेताहरूले राजनीतिक लाभ उठाए । संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसउपर संसदीय सुनुवाइ गरिने शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीतको अचम्मको प्रावधान राखियो । अमेरिकाको कार्यकारीको सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ हुने र मत व्यक्त गर्न विधायकहरू स्वतन्त्र हुने व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरियो । यो हाकिमले गरेको निर्णय दर्ता चलानी फाँटको कर्मचारीले उल्ट्याए जस्तो भयो । न्याय परिषद्को संरचनाले राजनीतिक भागबन्डाका लागि बाटो खोल्यो । सत्तामा रहेकाहरूले आफ्नो अनुकूलमा मात्र निर्वाचन गराउने परिपाटी भएकाले बजेट प्रस्तुत गरिने मिति संविधानमै उल्लेख गरिए जस्तै आवधिक निर्वाचनको मिति पनि संविधानमा नै उल्लेख गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

कार्यकालको सीमा तोकाैँ : सत्ताको स्वाद चाखिसकेका नेताहरू सत्ताबाहिर रहँदा अनेकन जालझेल गरेर सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने, असफल बनाउने र काम गर्न नदिने प्रवृत्तिले जरा गाडेको छ । नेताहरूको चरम महत्वाकांक्षाको व्यवस्थापन नै राजनीतिको सबैभन्दा मुख्य चुनौती बनेर खडा भएको छ । संविधानको धारा ६४ (२) मा दुईपटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको व्यक्ति राष्ट्रपतिको पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २१५(७) र २१६ (७) मा स्थानीय तहको प्रमुखमा दुई कार्यकाल निर्वाचित भएको व्यक्ति गाउँ तथा नगरपालिकाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक राष्ट्रपति तथा स्थानीय तहका प्रमुखका लागि दुई कार्यकालको सीमा तोक्न हुने अनि प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको हकमा कार्यकालको सीमा तोक्न किन नहुने ? प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीको कार्यकालको सीमा नतोक्नु सरासर राजनीतिक बेइमानी हो । संविधानमा गरिएको यो विभेदपूर्ण व्यवस्थाले नेताहरूको कुर्सीमोह चरम बनाउँदै लगेको छ ।

शीर्ष नेताले सामूहिक सन्न्यास लिने कि ? : शीतयुद्ध चरमचुलीमा रहेको सन् १९६० को दशकमा अन्तरिक्षको होडमा सोभियत संघ अघिअघि र अमेरिका पछिपछि थियो । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले ‘वी चुज टु गो टु द मुन’ भनेर सन् १९६२ सेप्टेम्बर १२ मा भाषण गरे, जसको केही वर्ष (१९६९) मै अमेरिकाले त्यो सफलता हात पार्‍यो । तर, नेपाली नेताहरूको बोलीको कुनै विश्वसनीयता छैन । परीक्षण भइसकेका नेताहरूबाट मुलुकले काँचुली फेर्न सम्भव छैन भन्ने तथ्य स्पष्ट छ । तसर्थ, नेतृत्वमा रहेका नेताहरूले सामूहिक रूपमा विश्राम लिनुपर्छ । महात्मा गान्धी भन्छन्, ‘दी वल्र्ड इज इनफ फर ह्युमन निड्स बट नट फर ह्युमन ग्रिड ।’ हाम्रा नेता लालची छन्, यिनको पदलोलुपता कहिल्यै सन्तुष्ट हुने देखिएन । अब यिनले विश्राम लिएर निकास दिनुपर्छ । 

संविधान जतिसुकै सर्वोत्कृष्ट भए पनि वितरण प्रणाली व्यवस्थित भएन भने त्यो कागजको खोस्टो साबित हुन्छ । रित्तो भान्सामा पाकशास्त्रका विधाहरू काम लाग्दैनन् । नेपालका शासकहरूले राज्यको स्रोत साधनमा लुट मच्चाएर नेपाली जनतालाई नांगो बनाएका छन् । राजनीतिमा खुब प्रयोग हुने शब्द हो, सिंहावलोकन । सिंह दुई–चार पाइला हिँडेपछि टक्क रोकिन्छ, पछाडि फर्किन्छ, दायाँ–बायाँ हेर्छ र कतैबाट खतरा नभएको सुनिश्चित भएपछि अगाडि बढ्छ । नेताहरूले पछाडि फर्केर आफ्नो भूमिकाको सिंहावलोकन गर्ने वेला आएको छ । 

अन्त्यमा,
राजनीतिक दल र नेताहरूको लोकप्रियता दिनप्रतिदिन खस्किँदो र जनताको आक्रोश चुलिँदो क्रममा छ । सरकार र काण्ड पर्यायवाची बनेका छन् । पार्टीहरू गुटहरूको मोर्चामा रूपान्तरित छन् । सबै पार्टीभित्र चर्को अन्तरकलह छ, पार्टी प्रणाली भत्किएको छ । सैद्धान्तिक विचलन, अलोकप्रिय निर्णय, विलासी र भ्रष्ट चरित्रका कारण नेताहरूको छवि धुमिल छ, जनताको नजरमा उनीहरू गिर्दै गएका छन् । इरानका अन्तिम राजा मोहम्मद रेजा पहल्वीले भनेका थिए, ‘मेरा सल्लाहकारहरूले म र जनताबीच पर्खाल खडा गरेका थिए । के हुँदै छ भन्ने मैले थाहै पाइनँ । जतिवेला म ब्युँझिए, त्यतिखेर मैले जनता गुमाइसकेको थिएँ ।’ पहल्वीले गरेको जस्तो पश्चाताप नेपाली राजनीतिज्ञले गर्न नपरोस् । अंग्रेजीमा एउटा कहावत छ– ‘इट इज बेटर टु वी एन्भिड द्यान पिटिङ’ अर्थात् दयाको पात्र हुनुभन्दा ईष्र्याको पात्र हुनु बेस हो, तर नेपाली नेता घृणाको पात्र बन्दै गइरहेका छन्, सुध्रने संकेत देखिएन । अब उनीहरू नयाँ पुस्ताका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न तयार हुनुपर्छ ।

(ओली अधिवक्ता हुन्)