१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७७ माघ १६ शुक्रबार
  • Sunday, 22 September, 2024
जगदीश ऐर
२o७७ माघ १६ शुक्रबार o९:१९:oo
Read Time : > 3 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

निर्वाचन, युवा र लोकतन्त्र

Read Time : > 3 मिनेट
जगदीश ऐर
नयाँ पत्रिका
२o७७ माघ १६ शुक्रबार o९:१९:oo

लोकतन्त्रको सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो, आवधिक निर्वाचन । निश्चित समयावधिमा हुने निर्वाचन र त्यसबाट आउने परिणामले लोकतन्त्रलाई चलायमान बनाइराखेको हुन्छ । अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले जनताद्वारा जनताका लागि जनतामार्फत गरिने शासनलाई लोकतन्त्र परिभाषित गरेका छन् । लोकतन्त्रको विकल्प अझ समुन्नत र परिष्कृत लोकतन्त्रबाहेक अर्को केही हुँदैन । र, यसको मुख्य आधारशिला उही आवधिक निर्वाचन नै हो । सरकारले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गरेर निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको छ । अगामी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि दुई चरणको निर्वाचन घोषणा भएको छ । निर्वाचन आयोगले यसैको तयारीस्वरूप विभिन्न नीति तथा कार्यविधि बनाइरहेको छ । साथमा, निर्वाचन सुरक्षालाई लिएर पनि काम भइरहेको छ । 

सरकारद्वारा भइसकेको निर्वाचनको मिति घोषणा, यसलाई लिएर भइरहेको निर्वाचन आयोगको तयारी र सुरक्षा निकायबाट भइरहेको गृहकार्यले निर्वाचनलाई अघि बढाउन पक्कै मद्दत पुग्नेछ । तर, यी विषयसँगै अब हुन गइरहेको निर्वाचनमा राज्यले भुल्न नहुने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो, समावेशी र पहुँचयुक्त निर्वाचनका निम्ति युवाको भूमिका । अब हुने निर्वाचनमा युवाको सहभागिता मात्र महत्वपूर्ण हुँदैन, जनप्रतिनिधि चुन्नसमेत युवाको मुख्य भूमिका हुनेछ । 

सन् २०११ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत युवा छन् । साथै, नेपालको एक करोड ५४ लाख २७ हजार ९३८ कुल मतदातामध्ये ८० लाख ७१ हजार ३६९ (५२ प्रतिशत) मतदाता १८–४० वर्षका छन् । ५२ प्रतिशत मतदाताले लोकतान्त्रिक निर्वाचनमा कति महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने व्याख्या गरिराख्नु आवश्यक देखिन्न । कुन दल वा व्यक्तिले कुन क्षेत्रबाट सफलता हासिल गर्न सक्छ भन्ने कुरा त्यो दल वा क्षेत्रका जनप्रतिनिधिको युवाहरूसँग कस्तो सम्बन्ध छ भन्नेमा भर पर्नेछ । जसले युवाको मन जित्यो, उसैले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास (निर्वाचन)मा बाजी मार्‍यो ।

तर, विडम्बना ! हाम्रोमा राजनीतिक प्रक्रियामा युवाको सहभागिता ज्यादै थोरै छ । युवालाई सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ बनाउने काम मात्र भएको छ । युवालाई समावेशी र पहुँचयुक्त मतदाताको रूपमा तयार गर्न केही महत्वपूर्ण विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ । सबैभन्दा पहिला निर्वाचनसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि सामग्रीहरूको निर्माण तथा मतदाता शिक्षाका कार्यक्रम सम्पूर्ण मतदाता विशेष गरी पहिलोपटक मतदानमा भाग लिन गइरहेका मतदातामा पुर्‍याउनुपर्छ ।

मताधिकार र नेपाल सरकारले कोभिड–१९ सम्बन्धी जारी गरेको मापदण्डको पालना गरी आवधिक मतदान प्रक्रियाका बारेमा मतदाताहरू सुसूचित भएको सुनिश्चित गर्नु आवश्यक हुन्छ । कोभिड–१९ को खोप नेपालमा आए पनि तत्कालै सम्पूर्ण नेपालीलाई उपलब्ध हुने सम्भावना देखिन्न । त्यसैले कोभिड–१९ सचेतनाका लागि मतदाता शिक्षा तथा नागरिक शिक्षाका कार्यक्रम युवा, युवा संस्था र युवा सञ्जालको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने र यस्ता कार्यक्रम सीमान्तकृत समूह तथा समुदायसम्म पुगेको सुनिश्चितता गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । युवा तथा पहिलोपटक मतदानमा भाग लिने मतदाता लक्षित गरी बनाइएका नागरिक तथा मतदाता शिक्षा सामग्रीमा जनस्वास्थ्यसम्बन्धी सन्देश पनि मूल प्रभावीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

युवालाई निर्वाचनअघि, पछि र निर्वाचनका वेलामा हुने सम्पूर्ण प्रक्रियामा समेट्न सक्यो भने निर्वाचनलाई समावेशी र पहुँचयुक्त बनाउन सकिन्छ । यसले लोकतन्त्रलाई थप बलियो बनाउनेछ ।
 

कानुनी तथा चुनावी ढाँचा दोस्रो महत्वपूर्ण पक्ष हो । निर्वाचन आयोगमा नयाँ बन्दै गरेका वा भविष्यमा बनाइने ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, आचारसंहिता, रणनीति तथा कार्यक्रमहरू युवामैत्री बनाउनुपर्छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलाई दलका हरेक तहको समितिमा ३० प्रतिशत अर्थपूर्ण युवा प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गर्न लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । सो प्रतिनिधित्व समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गराई अपांगता भएका युवा, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, महिला, दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समूह आदिलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ । 

तेस्रो महत्वपूर्ण पक्ष, मतदाता दर्ता हो । निर्वाचनको मिति घोषणा भएको दिन १८ वर्ष उमेर पूरा गरेको मतदाताले मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था हटाई मतदानको अघिल्लो दिन १८ वर्ष उमेर पूरा गर्ने मतदाताले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा युवाको पूर्ण सहभागितालाई सुनिश्चित गर्छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारको न्यूनतम उमेर १८ वर्ष, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारको न्यूनतम उमेर २१ वर्ष र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारको न्यूनतम उमेर २५ वर्ष हुने गरी सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्नु उचित हुन्छ ।

सबै प्रकारका मतदाता विशेष गरी युवा वर्ग निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मात्रै निर्वाचनको विषयमा चासो दिने र पढाइ वा रोजगारीको सिलसिलामा अन्यत्र जिल्लामा बसोवास गर्ने भएकाले निर्वाचनको मिति घोषणा भएको दिनबाट केही हप्तासम्म मतदाता दर्ता सञ्चालन गरिनुपर्ने र बाह्य जिल्लामा मतदाता दर्ता कार्यक्रम नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नु उचित हुन्छ । प्रत्येक निर्वाचनमा कुल मतदाता दर्ता संख्या, निर्वाचनमा भाग लिने मतदाताको संख्या, उमेर, समूह, लिंग, अपांगता आदिको तथ्यांक मतदाताको पहुँचका लागि नियमित रूपमा अद्यावधिक गरी वेबसाइटमा राख्नुपर्छ । युवालक्षित संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी मतदाता दर्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ । 

चौथो पक्ष भनेको प्रभावकारी मतदाता वा नागरिक शिक्षा कार्यक्रमको निर्माणमा युवालगायत युवालक्षित नागरिक संस्थासँग परामर्श गर्ने तथा मतदाता शिक्षासम्बन्धी जनचेतनामूलक सामग्रीहरू समावेशी र पहुँचयुक्त बनाउनुपर्छ । निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीका रूपमा सरकारी कर्मचारी मात्रै नभएर युवालाई पनि सहभागी गर्ने तथा मतदान कार्य सकिएपछि मतदान केन्द्रमै मतगणना गर्ने र युवा संस्थाहरूलाई मतगणनास्थलमा पर्यवेक्षण गर्न प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुन्छ । 

यस्तै, अधिकांश युवा सामाजिक सञ्जालको पहुँचमा रहेका हुँदा निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमैत्री रणनीति बनाई निर्वाचन शिक्षा, मतदाता शिक्षा वा नागरिक शिक्षा सामाजिक सञ्जालबाट पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ । साथै, निर्वाचन आयोगले जारी गर्ने सूचना र सन्देशहरू, जस्तै– निर्वाचनको मिति घोषणा, मतदाता दर्ता, प्रचार–प्रसार खर्चको सीमा, निर्वाचन विवाद निरूपणसम्बन्धी जानकारी आदिलाई सामाजिक सञ्जालबाट पनि प्रकाशित गरिनुपर्छ । निर्वाचनलाई असर पार्ने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा घृणास्पद अभिव्यक्तिविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि तथा प्रतिकार गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले रणनीति तयार गर्नु पनि आवश्यक छ।

युवालाई नियमित रूपमा निर्वाचन कानुन, नियमावली, कार्यविधि आदिका बारेमा तालिम प्रदान गरी यस्ता कानुन संशोधन अथवा नयाँ कानुन निर्माण गर्ने वेलामा परामर्श गर्नुपर्छ । युवालाई निर्वाचन विवाद निरूपण, राजनीतिक वित्त, राजनीतिक दल र उम्मेदवारका प्रचार–प्रसार खर्च अनुगमन, आचारसंहिता आदि विषयमा विशेष तालिम प्रदान गरी परिचालन गरिनुपर्छ । 

माथि उल्लिखित महत्वपूर्ण पक्षलाई समेट्दै युवालाई निर्वाचनअघि, पछि र निर्वाचनका वेलामा हुने सम्पूर्ण प्रक्रियामा समेट्न सक्यो भने निर्वाचनलाई समावेशी र पहुँचयुक्त बनाउन सकिन्छ । यसले लोकतन्त्रलाई थप बलियो बनाउनेछ । युवा नै लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण र बलियो पहरेदार हुन् । 

(ऐर नेपाल युवा संस्था सञ्जाल (आयोन)का केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्)