- वि.सं २o७७ माघ १४ बुधबार
तीन वर्षअघि दलित महिला सदस्यमा निर्वाचित हुँदा महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका–७ बेला टोलकी रामकली महरालाई धेरै काम गर्न सक्छु भन्ने लागेको थियो । काम गर्ने उत्साह पनि थियो । तर, तीन वर्षको उनको अनुभव भन्छ, ‘अवसरले मात्रै नपुग्दो रहेछ, काम गर्ने वातावरण पनि हुनुपर्ने रहेछ ।’
उनी महिलालाई अवसरसँगै कार्यस्थलमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँछिन् । यससँगै सशक्तीकरण अर्को मुख्य पाटो भएको उनको अनुभव छ । त्यसका लागि उनी आफ्नै उदाहरण प्रस्तुत गर्छिन् ।
जलेश्वर नगरपालिकाले उनलाई स्कुटी उपलब्ध गराएको छ । तर, आफैँले चलाउन नजान्दा उनी आबद्ध जनता समाजवादी पार्टीका स्थानीय नेताको घरमा स्कुटी राखिएको छ । उनी कतै आउजाउ गर्नुपर्दा नेताको घरबाट अर्कैले स्कुटी लिएर आउँछन्, उनलाई पुर्याउने–ल्याउने गर्छन् । र, स्कुटी पुनः नेताकै घरमा पुर्याएर राख्छन् ।
उनलाई लाग्छ, नगरपालिकाले स्कुटी उपलब्ध गराएसँगै उनलाई चलाउन सिकाएको भए यो झन्झट हुने थिएन । आफ्नो काममा आफूलाई मन लाग्दा निस्कन सक्ने थिइन् । निर्वाचित भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि महिला सशक्तीकरणका लागि स्थानीय सरकारले खासै केही गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ ।
उनी आफैँले पनि काम गर्ने वातावरण नपाएको उनी सुनाउँछिन् । महरा भन्छिन्, ‘पहिलो वर्ष बजेट नपाएकाले काम गर्नै पाइएन । दोस्रो वर्ष कोरोना महामारीले केही गर्न दिएन ।’ पहिलो र दोस्रो वर्षको अनुभवपछि तेस्रो वर्षमा केही काम गर्न खोजेको उनी बताउँछिन् । ‘पहिलो र दोस्रो वर्ष त त्यसै गए, तेस्रो वर्ष नगरपालिकामा लडेर भए पनि गाउँका लागि बजेट छुट्याउन सकेकी छु । ब्रह्मस्थानमा कम्पाउन्ड वाल र केही ठाउँको सडक बनाउन पहल गरेँ ।’
ननुकुमारी दास तत्कालीन राजपा (हाल जनता समाजवादी पार्टी)बाट पिपरा गाउँपालिका उपाध्यक्ष निर्वाचित भएकी हुन् । गाउँपालिका उपाध्यक्षमा १२ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए, तीमध्ये पाँचजना पुरुष थिए । तत्कालीन एमालेका उम्मेदवारलाई पराजित गर्दै उनी उपाध्यक्ष निर्वाचित भइन् । गाउँपालिका अध्यक्ष विनोद चौधरीको निधन भएपछि उनले ६ महिना निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि सम्हालिन् । कार्यवाहक हुँदा पनि राम्रोसँग काम गरेको उनको अनुभव छ ।
१६ वर्षमै विवाह र त्यसको एक वर्षमै आमा बनेकी उनले राजनीतिमा आउने कल्पनासम्म गरेकी थिइनन् । बिहे भएको वर्षदिनपछि उनले पिपराकै सहोडवास्थित विद्यालयबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरिन् । जनप्रतिनिधि बनेपछि पनि पढाइलाई निरन्तरता दिएकी उनी अहिले कक्षा १२ मा अध्ययनरत छिन् ।
दलित महिला जनप्रतिनिधिहरूको भनाइमा दुईवटा कारणले काम गर्ने वातावरण नै बन्न सकेको छैन । एउटा त उनीहरूले उठाएको विषय वडा तथा स्थानीय तहको बैठकमा सुनिँदैन, अन्य जनप्रतिनिधि ‘त्यो काम गर्न त हामी छँदै छौँ नि’ भन्ने तरिकाले प्रस्तुत हुन्छन् । अर्को, गाउँमा समाजमा पनि अन्य समुदायका मान्छेले सहयोग गर्दैनन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका पति र स्थानीय राजनीतिमै सक्रिय ससुराको मन्जुरीमा उनलाई उपाध्यक्ष उम्मेदवार बनाइएको थियो । राजनीतिसँग कुनै सरोकार नरहेकी गृहिणी अचानक निर्वाचित भई जनसेवामा लाग्न सहज थिएन । तर, गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरी र ससुराले नै काम गर्ने वातावरण तयार पारिदिएको उनी बताउँछिन् । ‘काम गर्ने वातावरण हुनुपर्ने रहेछ, वातावरण पाएकैले मैले काम गर्न सकेँ,’ उनी भन्छिन् ।
उपाध्यक्ष निर्वाचित भएपछि आफ्नो जीवनमा आमूल परिवर्तन आएको उनको अनुभव छ । र, गएको तीन वर्षलाई जीवनको स्वर्णिम समय मानेकी छिन्, दासले । निर्वाचित भएपछि तालिम र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने अवसर पाएको उनी बताउँछिन् । उनले दलित समुदायको उत्थानमा शिक्षाको अपरिहार्यता बुझेकी छन् । ‘त्यसैले दलित बालबालिकालाई शिक्षामा समान अवसर दिलाउन लागिपरेकी छु,’ उनी भन्छिन्, स्थानीय सरकारको तर्फबाट दलित बालबालिकालाई युनिफर्म वितरण गर्दै छौँ । त्यति मात्र उनीहरूका लागि पर्याप्त होइन, बाँकी कार्यकालमा अझ बढी काम गर्ने लक्ष्य छ ।’
उनको बालविवाह भएको हो । त्यसैले बालविवाहविरुद्ध सचेतना जगाउन लागिपरेकी छिन् । तीन वर्षमा महिलालाई सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको उनी बताउँछिन् ।
आफूले अवसरसँगै काम गर्ने वातावरण पाएको उनी बताउँछिन् । तर, अधिकांश दलित महिला प्रतिनिधिले काम गर्ने वातावरण नै नपाएको उनको बुझाइ छ । जसले गर्दा चाहेर पनि कतिपयले काम गर्न नसकेको उनी बताउँछिन् ।
वडासदस्य महरा र गाउँपालिका उपाध्यक्ष दासको जस्तै महोत्तरीका १५ स्थानीय तहमा थुप्रै दलित महिला जनप्रतिनिधिको भोगाइ छ । जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा गरी दुई सय ९६ महिला जनप्रतिनिधि छन् । जसमा दलित समुदायबाट दलित वडा सदस्य एक सय ३८, महिला वडा सदस्य आठ र गाउँपालिका उपाध्यक्ष एक गरी एक सय ४७ महिला जनप्रतिनिधि छन् । यो कुल महिला जनप्रतिनिधिको ४९ दशमलव ६६ प्रतिशत हो ।
तर, कुल महिला जनप्रतिनिधिको झन्डै आधा दलित समुदायबाटै हुँदा पनि महिला र दलितको उत्थानमा अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको उनीहरू बताउँछन् । दलित प्रतिनिधिहरूको भनाइमा काम गर्ने वातावरण नै बन्न सकेको छैन । एउटा त उनीहरूले उठाएको विषय वडा तथा स्थानीय तहको बैठकमा सुनिँदैन । अन्य जनप्रतिनिधि ‘त्यो काम गर्न त हामी छँदै छौँ नि’ भन्ने तरिकाले प्रस्तुत हुन्छन् । अर्को, गाउँमा समाजमा पनि अन्य समुदायका मान्छेले सहयोग गर्दैनन् ।
आफ्नो समुदाय र महिलाका लागि सोचेजति काम गर्न नपाएको उनीहरू बताउँछन् । केही दलित महिला प्रतिनिधि समुदायका व्यक्तिको जन्मदर्ता र नागरिकता सिफारिस गराउन र अन्य सानातिना सहयोग गर्न पाए पनि ठूलो काम गर्ने वातावरण नबनेको बताउँछन् । ‘२१ सदस्यीय कार्यपालिकामा अल्पमतमा हुँदा हाम्रो आवाज सुनिँदैन,’ अर्की वडा सदस्य सुदामादेवी मण्डल(खत्वे) भन्छिन् । उनी जलेश्वर नगरपालिका–९ बाट दलित महिला वडा सदस्यमा निर्वाचित भएकी हुन् ।
वडामा कसैलाई समस्या पर्दा उनीहरू वडाध्यक्ष या मेयरसँगै पुग्ने भएकाले पनि आफूहरू छायामा पर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । वडामा मात्र नभई कार्यपालिकाको कार्यालयमा पनि दलित महिला सदस्यलाई बस्ने कुर्सी छैन । नगरपालिकाको कार्य सञ्चालन गर्ने ठाउँमै विभेद छ । ‘जहाँ हस्ताक्षर अनिवार्य आवश्यक हुन्छ, त्यहाँ मात्र हाम्रो खोजी हुन्छ,’ महरा भन्छिन्, ‘योजना छनोट गर्दा जिद्दी गरेपछि मात्र एकाध योजना सहानुभूतिका लागि राखिदिने गरिन्छ ।’
पहुँचै नभएको स्थानीय सरकारमा दलित महिलाको उपस्थित हुनु पनि उपलब्धि नै ठान्छिन् उनी । बिस्तारै दलित महिला जनप्रतिनिधिको पनि उपस्थिति देखिने उनको विश्वास छ ।
जिल्लाका हरेक वडाका महिला दलित प्रतिनिधिको आफ्नै व्यथा र सफलताका कथा छन् । जलेश्वर नगरपालिका–९ की दलित महिला वडा सदस्य सुदामादेवी मण्डल(खत्वे)ले दलितहरूका लागि सामुदायिक दलान (सामुदायिक भवन) बनाउन सकिन् । दलानमा अझै प्लास्टरलगायत काम बाँकी छ । चालू आर्थिक वर्षमा त्यो पनि सक्ने योजनामा छिन् उनी । ‘समुदायका सदस्य हिंसा र अत्याचारमा पर्दा न्याय दिलाउन सहयोग गर्ने गरेकी छु,’ उनी भन्छिन् ।
जनप्रतिनिधि बन्नुअघि उनी स्थानीय प्रकौली चोकमा सत्तु र फलफूल पसल चलाउँथिन् । त्यसयता घर अघिल्तिर सानो काठको घरमा किराना पसल चलाएकी छिन् । वडा सदस्य भए पनि गाउँका लागि काम गरिरहेको उनी बताउँछिन् । ‘काम गर्ने वातावरण नबन्दा जति काम गर्न सकिन्थ्यो, त्यति गर्न सकिएको छैन,’ उनी भन्छिन् ।
संघीय शासन व्यवस्थामा सरकारले दलित र महिलालाई सम्बोधन गर्न उनीहरूको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरे पनि उनीहरूलाई तालिम दिएर दक्षता अभिवृद्धि गर्न नसकेको अधिवक्ता बिकरु यादव बताउँछन् । ‘जनप्रतिनिधिलाई सशक्त बनाउन आवश्यक छ,’ अधिवक्ता यादव भन्छन्, ‘आफ्ना कुरा स्पष्ट राख्ने अवसरसँगै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पनि जरुरी छ ।’
