विकास खर्च :  स्थानीय तह पनि उस्तै

अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्च न्यून भएको भन्दै चासो व्यक्त गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका माहासंघका अध्यक्षसँग भेटेरै पुँजीगत खर्च बढाउन सहयोग मागेका छन् । अहिले पनि स्थानीय तहमा गएको एक खर्ब २६ अर्ब खर्च हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना भोलिबाट सकिँदै छ । तर, स्थानीय तहमा यो वर्ष कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विकास आयोजना समयमै सुचारु हुन नसक्दा विकास खर्च हुन नसकेको हो । स्थानीयस्तरमा पुँजीगत खर्च प्रयोग हुने ठाउँ भनेको सडक, पुल, कुलो, विद्यालय भवन, खानेपानी योजना, खेल मैदान या रंगशालालगायत भौतिक निर्माणका काम हुन् । यस्तो निर्माणको काममा जति बढी खर्च भयो, त्यति नै राम्रो मानिन्छ । 

एकातिर यस्ता कामबाट स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ र निर्माण मजदुरदेखि विभिन्न मानिसको खल्तीसम्म पैसा पुग्छ, तथा त्यसले बजार सक्रिय बनाउन सहयोग गर्छ । अर्कातिर निर्माण सामग्रीका रूपमा प्रयोग हुने सिमेन्ट, छड, गिटी, रङको माग बढ्छ र त्यसले औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादनमूलक गतिविधि बढाउन मद्दत पुग्छ । यसले थप रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्छ र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । बजारमा मागपक्षलाई सक्रिय बनाई रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिमा योगदान गर्ने काममा विकास बजेटको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । नेपालको विडम्बना के छ भने लामो सयमदेखि लक्षित विकास बजेट समयमै खर्च हुन नसक्दा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान गर्ने राज्यको क्षमता र भूमिका कमजोर हुन पुगेको छ । 

संघीय सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्ति र सत्तारुढ दलको विभाजनको असरले स्थानीय विकासका कामलाई प्रभावित नगर्ने अवस्था सिर्जना गर्न जरुरी छ, ताकि विकास खर्चको गति बढाउन सकियोस्

संघीय सरकार पछिल्ला वर्षमा भूकम्पको पुनर्निर्माणको प्रभावका आधारमा भएको कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई आफ्ना योजनाको सफलताको रूपमा बढाइ–चढाइ प्रस्तुत गर्न लागेको भए पनि राज्यको पुँजीगत खर्च गर्ने वास्तविक क्षमतामा कुनै खास प्रगति भएको देखिएको छैन । संघीय या प्रदेश सरकारका योजनाले नसमेट्ने स्थानीय तहका निर्माण कार्यले तल्लो तहमा विकास गतिविधिमा उल्लेख्य योगदान गर्दै आएका छन् । पहिलोपटक अधिकारसहितका स्थानीय तहका सरकारको निर्वाचन भएको र लामो समयदेखि सचिव र सर्वदलीय संयन्त्रका नाममा भइरहेको भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीको चक्रलाई तोडेर अघि बढ्ने सम्भावना बढेको थियो । यसका सकारात्मक प्रभाव परेका छन् । 

केही स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुगेकाको अक्षमता र भ्रष्ट मनोवृत्तिलाई नै आम प्रवृत्तिका रूपमा बुझ्ने समस्याका कारण स्थानीय तहले गरेका राम्रा र उल्लेख्य काम पनि चर्चामा आएका छैनन् । अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको विकासमा उल्लेख्य हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहका विकास योजना बजेटमा तोकिएका लक्ष्यअनुरूप अघि बढेको खण्डमा सडक सञ्जाल, खानेपानी, विद्यालय भवन, साना–साना कुला, पुल र नालाहरूको निर्माणजस्ता क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हुने सम्भावना छ । त्यसैले पुँजीगत खर्च न्यून भएको यो अवस्थालाई तोड्न जरुरी छ । संघीय सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्ति र सत्तारुढ दलको विभाजनको असरले स्थानीय विकासका कामलाई प्रभावित नगर्ने अवस्था सिर्जना गर्न जरुरी छ, ताकि विकास खर्चको गति बढाउन सकियोस् ।