- वि.सं २o७७ पौष २६ आइतबार
कानुनमा लेखिए पनि विकासोन्मुख देशमा हुबहु कार्यान्वयन नहुँदा डिबिआर सूचक हाम्रो सन्दर्भमा खासै उपयोगी छैनन्
जब विश्व बैंकको ‘डुइङ बिजनेस रिपोर्ट (२०२०)’ ले नेपालको र्याङ्किङ एक वर्षभित्रमा सुधार भएर ११०औँ स्थानबाट ९४औँ स्थानमा पुगेको खबर आयो, सानोतिनो तरंग नै ल्यायो । हो न हो, हामीले व्यावसायिक वातावरण राम्रो बनाएछौँ कि भन्ने पनि पर्यो । के यो सत्य हो ? रिपोर्टमा देखिएको प्रगति व्यवहारमा पनि देखिन्छ त ? राम्रोसँग नियाल्न जरुरी छ । पहिले त डुइङ बिजनेस रिपोर्ट (डिबिआर)ले के जाँच गर्छ, बुझ्नुपर्यो । तपाईं–हामीले व्यवसाय सुरु गर्दा कहाँ दर्ता गराउनुपर्छ ? दर्ता प्रक्रिया सकिन कति समय लाग्छ ? ऋण कहाँबाट लिन मिल्छ ? सरकारले अरू के–कस्ता सुविधा दिएको छ ? वर्षमा कति कर तिर्नुपर्छ ? डिबिआरको र्याङ्किङमा भएका १० सूचकले यस्ता प्रश्नको उत्तरलाई समेटेर र्याङ्किङ गर्छ । व्यवसाय सुरु गर्न कतिको सजिलो वा गाह्रो छ भनेर जा“च गरिन्छ । डिबिआरले कर्पोरेट वकिलको सहयोगमा प्रश्नहरूको उत्तर संकलन गर्छ । विश्व बैंकले प्रायः देशमा यसरी नै यो तथ्यांक संकलन गर्छ । अब हेरौँ, विकासशील देशहरूको सन्दर्भमा यो किन खासै महत्वपूर्ण छैन ।
हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा मेरा एकजना प्रोफेसर ल्यान्ट प्रिचेटले (हाल अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय) डिबिआर बारेमा विस्तृत अनुसन्धान गरी विश्लेषण गरेका छन् । उहाँलाई दक्षिण अमेरिकी एक मुलुकको राष्ट्रपतिले भनेछन्– ‘मेरा शत्रुहरूका लागि कानुन, मेरा साथीहरूका लागि त मिलाइहालिन्छ नि ।’ नेपालमा पनि ‘मिलाउनुस् न मिलाउनुस्’ प्रख्यात छ । कानुन एकातिर होला, तर काम अर्कै पाराले हुन्छ । म्यारी हलवार्ड र ल्यान्ट प्रिचेटको एउटा लेखले देखाउँछ– ‘लेखिएको नीति’ र ‘कार्यनीतिमा’ ठूलो भिन्नता हुन सक्छ । कानुनले सरल प्रक्रिया निर्धारण गरे पनि कार्यान्वयन जटिल–झन्झटिलो हुन सक्छ । विश्व बैंककै इन्टरप्राइज सर्वेक्षणमा व्यवसायीका व्यावहारिक कठिनाइ हेर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि ‘तपाईंलाई व्यापार गर्न सबैभन्दा बाधा केले पुर्याएको छ ?’ सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएका समस्यामा प्रतिक्रिया दिने व्यवसायीले समस्या श्रेणीकरण गर्न सक्छन् । नेपालजस्तो विकासशील देशमा ‘क्रोनी क्यापिटालिजम’ले व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्धारण गर्छ । लगानीकर्ताको राजनीतिक सम्बन्धले ठूलो भिन्नता ल्याइरहेको हुन्छ । तपाईंको घनिष्ट राजनीतिक सम्बन्ध छ भने व्यापार गर्न सजिलो, सम्बन्ध छैन भने गाह्रो । सम्बन्ध हुनेले तीन दिनमा फत्ते गर्ने काम सम्बन्ध नहुनेलाई ३० दिन लाग्न सक्छ । एउटै कानुनअन्तर्गतका समान काममा पनि अनुभव भिन्नाभिन्नै हुन्छ । कागजमा हेर्दा ऋण लिन सजिलो छ, व्यवहारमा गाह्रो । सन् २०२० मा विश्व बैंकको १० वटा डिबिआर सूचकमध्ये नेपालले पाँचवटामा सुधार गरेको थियो । ऋण लिन सजिलो देखिएको नेपालको र्याङ्किङ १९० देशमध्ये ३७औँ स्थानमा छ । यसअनुसार हाम्रो देशमा व्यापार गर्नलाई ऋण सर्वसुलभ छ । हाम्रो क्रेडिट बजारले व्यापारलाई राम्ररी सघाइरहेको छ ।
नेपालजस्तो विकासशील देशमा ‘क्रोनी क्यापिटालिजम’ले व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्धारण गर्छ । लगानीकर्ताको राजनीतिक सम्बन्धले ठूलो भिन्नता ल्याइरहेको हुन्छ । सम्बन्ध हुनेले तीन दिनमा फत्ते गर्ने काम सम्बन्ध नहुनेलाई ३० दिन लाग्न सक्छ । एउटै कानुनअन्तर्गतका समान काममा पनि अनुभव भिन्नाभिन्नै हुन्छ ।
डिबिआरले भनेअनुसार नै ऋण लिन साँच्चै सजिलो छ त ? २०१९ को नेप्से–मिल्केन संस्थाको व्यापार सर्वेक्षणले नेपालमा व्यापार गर्न सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै ऋणमा पहुँच हो । सर्वेक्षणका अनुसार २५ प्रतिशत उद्योगले ऋण लिनलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेकोतर्फ संकेत गरेका छन् । डिबिआरको र्याङ्किङ हेर्दा ऋण लिन सजिलो, तर उद्योगहरूको सर्वेक्षण हेर्दा ऋण लिन सबैभन्दा गाह्रो । नेप्से–मिल्केन सर्वेक्षण र डिबिआरको भिन्नताले देखाएअनुसार व्यापार व्यवसाय गर्न नियम–कानुनले कागजमा सरल बनाए पनि व्यवहारमा फरक छ । बैंकिङ र आर्थिक क्षेत्र देशको विकासका लागि महत्वपूर्ण छन् । नेपालको सन्दर्भमा यो क्षेत्रले निजी क्षेत्रको वृद्धिलाई कतिको सघाएको छ भन्ने स्पष्ट छैन । म यसमा ‘रियल स्टेट’ बजारको कुरा गरिरहेको छैन, जो दुई दशकमा एकदम वृद्धि भएको छ । उत्पादन गरी बजारमा बेचेर आन्तरिक र विदेशी उपभोक्तालाई सेवा दिने निजी उद्यमको कुरा गरिरहेको छु ।
साधन, स्रोत निर्धारण गर्नमा आर्थिक क्षेत्रको ठूलो भूमिका हुन्छ । आर्थिक प्रमाणले के देखाउँछन् भने वित्तीय क्षेत्रको वृद्धिले मुलुकमा आर्थिक वृद्धि पनि ल्याउँछन् नै । जुन देशमा ठुल्ठूला बैंकहरू र जीवन्त स्टक मार्केट छन्, तिनले द्रूत आर्थिक छलाङ मारेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)का पूर्वप्रमुख अर्थशास्त्री रघुराम राजनले भनेअनुसार आर्थिक विकासको मुख्य लाभ त्यस्तो देशमा नयाँ व्यवसायलाई हुन्छ, जहाँ नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न सजिलो पारिएको हुन्छ । जोसेप सम्पिटरको भनाइअनुसार ऋणमा पहुँच नै नवप्रवर्तन र उद्यम सिर्जनाको प्रमुख अस्त्र हो । तर, नेपालको क्रेडिट क्षेत्रले यस्तो देखिने भूमिका खेल्न सकेको छैन ।
नेपालको निजी क्षेत्रमा पारिवारिक व्यवसाय हावी छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको अध्ययनले स्थापित घरानाले राजनीतिक अस्थिरतामा पनि नियमन कानुनका व्यवधानलाई दिशानिर्देश गरेको देखाउँछ । नयाँ व्यवसाय आगमनको वृद्धि कम छ । यसको कारण निजी क्षेत्र चलायमान नै छैन । धेरैजसो व्यवसायको वृद्धि हुँदैन । अध्ययनले के देखाउँछ भने यिनीहरू उत्पादकत्व र उत्पादनको गुणस्तर बढाउन खासै लगानी गर्दैनन् । उद्योग व्यवसायमा आधुनिक प्रविधि भित्र्याएर व्यापार गर्ने एकदम कम छन् । नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा नेपाल दक्षिण एसियामै पनि पुछारमा छ । हाम्रो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) डिबिआरमा देखिएको सुधारलाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी बढेको छ त ? छोटो जवाफ हो, छैन ।
केही वर्षयता नेपालले ‘सीमा व्यापार’ सूचकमा पनि र्याङ्किङलाई सुधारेको छ । डिबिआरका अनुसार नेपालले निर्यात र आयातमा समय र लागत घटाएको छ । वीरगन्जको एकीकृत चेकपोस्टमा प्रक्रिया सरलीकृत भएको छ । अब हेरौँ, यो कारणले एफडिआई आउने क्रम बढेको छ कि छैन ? पछिल्लो तथ्यांकअनुसार एफडिआई आउने क्रम कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ०.६५ प्रतिशत छ । समय–समयमा उतारचढाव भए पनि जिडिपीमा एफडिआईको सेयर ०.५५ वा त्योभन्दा कम छ । डिबिआरमा सुधार गरेको अरू सूचकमा ‘निर्माण अनुमति’ लिने सुविधा, बिजुलीको सुविधा र ‘कन्ट्र्याक्ट इन्फोर्समेन्ट’ गर्न सजिलोपना पर्छन् । यी सूचकमा सुधार भएका छन् । उदाहरणका लागि निर्माण अनुमति अनलाइनबाट गर्न मिल्छ । यस्तै, वाणिज्य न्याय प्रणाली सुधारिएको छ । र्याङ्किङ खस्किएको सूचकमा व्यापार सुरु गर्न, सम्पत्ति दर्ता गर्न र कर प्रणाली पर्छन् । नेपाल व्यापार सुरु गर्नेमा १३५औँ, सम्पत्ति दर्ता गर्नेमा ९७औँ र कर तिर्नेमा १७५औँ स्थानमा पर्छ ।
उद्योग र व्यापारमा लगानी गर्न व्यावहारिक कठिनाइ के छन् ? नेप्से–मिल्केन व्यापार सर्वेक्षणअनुसार ऋण लिनबाहेक अरू क्षेत्रमा अनिश्चित नीति, घुसखोरी, अदक्ष कामदार, अनौपचारिक क्षेत्रको अभ्यास, भन्सार र श्रम नियममा अदली–बदली पर्छन् । भन्सार दर र भन्सार प्रशासनलाई हेर्ने हो भने नीति र व्यवहारमा ठूलो फरक छ । डिबिआरका अनुसार नेपालमा कर तिर्न पनि अनेकन समस्या छन् । नेपाल यो सूचकमा १९० देशहरूमा १७५औँ स्थानमा छ । तथापि, नेप्से–मिल्केन सर्वेक्षणका अनुसार साना व्यापारी, उद्योगलाई कर तिर्न धेरै भन्झट छैन । ५ प्रतिशत वा त्योभन्दा कम फर्मलाई कर तिर्न वा करसम्बद्ध अड्डासँग डिल गर्न झन्झटिलो छ ।
डिबिआरको र्याङ्किङलाई एफडिआई आप्रवाहसँग जोडेर हेर्ने हो भने यी दुईबीचको सम्बन्ध नेपालजस्तो कमजोर मुलुकमा बलियो छैन । कागजमा हाम्रो र्याङ्किङ सुधारिए पनि एफडिआई आकर्षित गर्न सघाएको देखिँदैन । तुलना गर्ने हो भने सन् २०२० को डिबिआरअनुसार दक्षिण एसियाली बंगलादेश १६८औँ, मालदिभ्स १४७औँ, पाकिस्तान १०८औँ र श्रीलंका ९९औँ स्थानमा छन् । र्याङ्किङमा नेपालभन्दा तल रहेका सबैको एफडिआई आप्रवाह नेपालको भन्दा उच्च छ । गत पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने यो प्रवृत्ति छर्लंग हुन्छ । बंगलादेश र श्रीलंका एसियामा सबभन्दा बढी एफडिआई भित्र्याउने देशमा पर्छन् । हामी विदेशी लगानी भित्र्याउन अयोग्य हुनुको कारणले नै निजी क्षेत्र अपेक्षित वृद्धि नभएको हो । नेपालका मध्यमस्तरीय उद्योगलाई विश्वव्यापी मूल्य शृंखला (ग्लोबल भ्यालु चेन)सँग जोड्ने हो भने विदेशी लगानी नभई हुन्न । केही प्रगतिका बाबजुद हाम्रा नीति र प्रक्रिया अझै अवरोधपूर्ण छन् । विदेशी लगानीकर्ताका लागि विनिमय दरको गतिरोध र अरू धेरै कठिनाइ छन् । उद्योग–व्यवसायका लागि जमिन अचाक्ली महँगो छ । डिबिआर र्याङ्किङले आस देखाए पनि यथार्थ त्यति आशाजनक छैन ।
कानुनमा लेखिए पनि विकासोन्मुख देशमा हुबहु कार्यान्वयन नहुँदा डिबिआर सूचक हाम्रो सन्दर्भमा खासै उपयोगी छैनन् । तपाईं–हामी जसले चालक अनुमति पत्रका लागि निवेदन गरेका छौँ, व्यापार दर्ता गरेका छौँ, बैंकमा ऋण लिन निवेदन दिएका छौँ, लिखित नीति र कार्यान्वयनमा ठूलो फरक भोगेका छौँ । ‘डिबिआर र्याङ्किङ सुधार भयो, राम्रो भयो, अब अर्को साल भारतभन्दा सुधार गर्नुपर्छ’ खालका गफको खासै तुक छैन । एउटा सुखद खबर के हो भने राजनीतिक अस्थिरताले व्यापारमा बाधा पुर्याउँछ भन्नेको संख्या घटेको छ । विश्व बैंकको इन्टरप्राइज सर्वेक्षणअनुसार सन् २०१३ मा ४९.५ प्रतिशत उद्योगले तथा सन् २००९ मा ६२.५ प्रतिशत उद्योगले राजनीतिक अस्थिरतालाई उद्योग फस्टाउने मुख्य बाधा ठानेका थिए । पछिल्ला व्यापारिक सर्वेक्षणअनुसार ६.५ प्रतिशत उद्योगले मात्र यसलाई समस्या मानेका छन् । राजनीतिक अस्थिरताले पहिलाजस्तो धेरै बाधा थपेको देखिन्न । तैपनि, नेपाल राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेलिइरहेको छ, जसको प्रभाव निजी व्यवसायको वृद्विमा पर्दैनपर्ने होइन, पर्छ नै ।
विश्व बैंकको इन्टरप्राइज सर्वेक्षणअनुसार सन् २०१३ मा ४९.५ प्रतिशत उद्योगले तथा सन् २००९ मा ६२.५ प्रतिशत उद्योगले राजनीतिक अस्थिरतालाई उद्योग फस्टाउने मुख्य बाधा ठानेका थिए । पछिल्ला व्यापारिक सर्वेक्षणअनुसार ६.५ प्रतिशत उद्योगले मात्र यसलाई समस्या मानेका छन् । राजनीतिक अस्थिरताले पहिलाजस्तो धेरै बाधा थपेको देखिन्न ।
रोजगारदाता र कामदारको राजनीतीकरणको आयामबाट यसलाई हेरौँ, विराटनगरको जुटमिलमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा ठूलो भूमिका खेलेको थियो । मुलुकको आर्थिक तथा राजनीतिक इतिहासमा ट्रेड युनियनको भूमिका उल्लेख्य छ । तिनको भूमिका श्रमिकलाई आयको न्यायपूर्ण वितरण प्रत्याभूत गराउन र कार्यक्षेत्रको स्थिति सुधारमा केन्द्रित छैन । खासमा ट्रेड युनियनहरू राजनीतिक दलका महत्वपूर्ण अंग रहँदै आएका छन् । यिनले राजनीतिक दललाई संगिठत गर्न र देशव्यापी विरोध र हडताल गर्न सघाउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, जेनेभामा काम गरेका सहकर्मी रोबर्ट काइलोले नेपालको श्रमिक आन्दोलनका बारेमा ‘फ्रम कन्फ्लिक्ट टु को–अपरेसन लेबर मार्केट रिफर्म द्याट क्यान वर्क इन नेपाल’ किताबमा नेपालमा लगानी बढाई चाँडो वृद्धि हासिल गर्न नसक्नुमा यहाँ रोजगारदाता–कामदारबीच राम्रो सम्बन्ध नहुनुलाई पनि औँल्याएका छन् । उनले श्रम विवाद निरूपणको विधिमै प्रश्न उठाएका छन् । भन्छन्, ‘श्रम कानुन आफैँमा समस्या होइन, कामदार–रोजगारदाता विवादका निरूपण मुद्दा हो । राजनीतिक भूमिका निर्वाह गरेका युनियन सानातिना विवादको निरूपणका लागि समेत हडताल, बन्दमा जान्छन् ।’
नेपालका ट्रेड युनियन आयोजना बन्द गर्न पारंगत छन् । उत्पादन नै बन्द गर्न आइतबार कुर्दैनन् । तिनले उद्योगलाई बढाउन खासै ध्यान दिएको देखिँदैन । उद्योग नै नबढेपछि कामदारको काम गर्ने अवस्था र तलब–सुविधा कसरी बढ्छ त ? आर्थिक वृद्धि भए कामदारले पनि फाइदा पाउँछन् । बढेन भने सीमित अवसरका लागि असीमित कामदारबीच लडाइँ हुन्छ, कामदार बेफाइदामा हुन्छन् । यसमा दाजुभाइबीचको सम्पत्तिमा झगडाको स्मरण हुन्छ । अभिभावक बितेपछि स–सानो नगद–जिन्सीका लागि मारामार हुन्छ । खासमा भएको सम्पत्तिलाई वृद्धि गर्नेभन्दा तेरो–मेरो झगडा गरेर बस्ने हाम्रो ‘राष्ट्रिय चरित्र’ बनेको छ ।
आर्थिक सहायता र विकासका लागि संगठन (ओइसिडी)का लागि सान्ड्रिन केजसँग गरिएको अनुसन्धानमा श्रम कानुनको कडाइले धेरैजसो देशमा कुनै समस्या नल्याएको देखाउँछ । आर्थिक सिद्धान्तले भन्छ, न्यूनतम रोजगारी भएको श्रम ऐन छ भने कम रोजगारी नतिजा निस्किन्छ । तर, व्यवहारमा यो सत्य नहुन सक्छ । अमेरिकामा पनि न्यूनतम सुविधा राजनीतिक मुद्दा छ । अहिले त्यहाँ न्यूनतम बेतन बढाउँदा देशको अर्थतन्त्र नबढ्न पनि सक्छ भन्ने जनमत पनि छ । ओइसिडीको अनुसन्धान र विश्व बैंकका अनुसार विकासोन्मुख देशहरूमा श्रम कानुनलाई कडाइ गर्दा निजी व्यवसाय पछि पर्दैनन् । नेपाल इकोनोमिक फोरममार्फत सुजीव शाक्यले प्रकाश पारेजस्तै व्यवसायको राजनीतीकरणले नेपालको निजी क्षेत्रको विकासमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध पुगेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघको खर्चिलो चुनावले पनि व्यवसायमा राजनीतीकरणको संकेत गर्छ । उद्यमीहरूले अनुसन्धान र विकासमा कसले बढी खर्च गर्ने भनेर, गुणस्तरीय उत्पादन र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुरस्कृत हुनेजस्ता कुरामा प्रतिस्पर्धा गरेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो । अथवा, कुन उद्योगले नयाँ उत्पादन निर्यात गर्न थाल्यो अथवा नयाँ बजार खोज्यो जस्तोमा प्रतिस्पर्धाले मात्र भविष्यमा प्रगति र उन्नति हुन्छ ।
अन्तमा, नेपालको निजी क्षेत्रको संस्था, पूर्वाधार र मानव स्रोतको बारेमा छलफल गरौँ । विश्व बैंकको प्रभावकारी सुशासन इन्डेक्समा हामी दक्षिण एसियामा पनि पुछारमा छौँ । संस्था, ऐन, नियम र सुशासनसम्बन्धी मापदण्ड बनाउन लामो समय लाग्छ । एउटै सरकारको पालामा सबै काम नसकिएर किस्ता–किस्तामा काम हुन्छ । सरकार बदलिइरहन्छन् । त्यसले गर्दा संस्थालाई बलियो बनाउन सामूहिक दायित्व हुनुपर्छ । विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनहरू प्रस्ट हुनुपर्छ । कुर्सीमा जो बसे पनि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सरल वातावरण बनाउने कुरामा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ । नेपालजस्तो विकट हिमाली–पहाडी क्षेत्रमा स्तरीय पूर्वाधारबेगर निजी क्षेत्रले प्रगति गर्न सक्दैन । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको कम्पिटेटिभनेस इन्डेक्स (प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सूचकांक)को अध्ययनअनुसार नेपालले पूर्वाधारमा समग्रतामा प्रगति गरेको छ । त्यसमा सूचना प्रविधिसम्बद्ध पूर्वाधार पनि पर्छन् । तर, त्योभन्दा पनि बढी यातायात, भण्डारको सुविधा, निर्यातजन्य उद्योगका लागि महत्वपूर्ण छन् । कृषिजन्य उद्योग बढ्नका लागि गाउँ र सहर सजिलै जोड्ने बाटोघाटो र पुल जरुरी हुन्छ ।
एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक, २०२० मा प्रकाशित मैले सहलेखन गरेको ‘के कुराले एसियामा इनोभेसनलाई प्रोत्साहन गर्छ’ शीर्षकको लेखमा मानव संसाधन विकासका लागि चाहिने गुणस्तरीय शिक्षा नै हो । नेपालमा बालबच्चा पढाउन स्कुलको संख्या बढोत्तरी भएको छ, शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि हुन सकेको छैन । नेपालमा पनि ‘लर्निङ क्राइसिस’ छ । धेरै बच्चा स्कुल जान्छन्, स्कुलमा धेरै समय रहन्छन्, तर अपेक्षित सिकाइ हु“दैन । गुणस्तरीय श्रमिक उत्पादन गर्न गुणस्तरीय शिक्षामा जोड नदिई हुन्न । दक्ष जनशक्ति निजी क्षेत्रको दिगो विकासका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
समग्रमा, राजनीतिक अस्थिरताले निजी क्षेत्रको वृद्धिलाई बाधा पुर्याउनेछ । पछिल्ला वर्षहरूमा हामीले राजनीतिक स्थिरता महसुस गर्न थालेका थियौँ । तर, अहिलेको घटनाले बज्रपात भएको छ । यसले सुस्त सही हु“दै गरेको आर्थिक प्रगतिमा थप बाधा पुर्याउने निश्चित छ । व्यवसाय गर्न थप कठिन हुनेछ, डिबिआरलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले जस्तो प्रक्षेपण गरे पनि ! हामीले जबसम्म आफ्नो संस्थागत विकासमा ध्यान दिँदैनौँ, निजी क्षेत्रको वृद्धिलाई जहिले पनि हानि गर्छ । अनि यो निजी क्षेत्र समग्र आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र समग्र देश विकासका लागि कहिल्यै पनि इन्जिन बन्न सक्दैन ।
(अर्थशास्त्री खतिवडा मनिलामा कार्यरत छन्)
