- वि.सं २o७८ चैत २७ आइतबार
देशको विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्नु र गाई चारखुट्टे जनावर हो भन्दै निबन्ध लेख्नुमा फरक छैन । उद्योगधन्दा र गतिशील व्यावसायिक क्षेत्र नभईकन कुनै पनि देश समृद्ध हुन सकेको छैन । देशलाई सरकारले धनी बनाउने होइन, सरकारले त केवल अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिदिने मात्र हो ।
अर्थतन्त्र कसरी बढ्छ र कस्ता प्रकारका रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छन् भन्ने कुरा निजी क्षेत्रले निर्धारण गर्छ । नेपालमा निजी क्षेत्रसँग हाम्रो सम्बन्ध किन बिग्रिएको छ ? हामी विश्वका ठूला उद्यमी–व्यापारी (एलन मस्क, स्टिभ जब्स र बिल गेट्स) आदिको उच्च प्रशंसा गर्छाैँ । तर, नेपालमा भने निजी व्यापारिक क्षेत्रप्रति हाम्रो सामूहिक दृष्टिकोण नकारात्मक छ । यी व्यक्तिहरू ‘व्यापारी’ हुन्, जसले विश्वव्यापी मागमा रहेको सामान वा सेवा सिर्जना गरेका छन् । नेपाली भाषामा निजी क्षेत्रलाई चिनाउन प्रयोग गरिने शब्दका नकारात्मक अर्थ पनि छन् । उदाहरणका लागि, व्यापारी र ठेकेदार । यी शब्दलाई गालीका रूपमा प्रयोग गरिएको देखिन्छ र यी शब्दको प्रयोगले व्यापारी र ठेकेदारले अवैध सम्पत्ति कमाएको हुन सक्छ भन्ने संकेत गर्छ ।
नेपालमा व्यापारप्र्रतिको नकारात्मक सोचलाई केही हदसम्म व्याख्या गर्न सकिन्छ । सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तनअघि ठूला व्यापार फस्टाउन शाही परिवारसँग सुमधुर सम्बन्ध जरुरी थियो । पञ्चायती व्यवस्थाका दिनमा ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ले जरा गाडेको थियो । १९९० यता व्यापार फस्टाउन राजनीतिक पार्टीहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध आवश्यक हुन पुग्यो । सबै व्यापारमा राजनीतिक सम्बन्ध अपरिहार्य छैन, तर धेरैमा चाहिन्छ । कतिपय वामपन्थी पार्टीले चुनावका वेला निजी क्षेत्रलाई खलनायकीकरण गरेको सुनिन्छ । स्रोताले पनि परर्र ताली पड्काउँछन् । तर, यस प्रकारको भाषा र बोलीले नेपालको निजी क्षेत्रलाई ठूलो नोक्सान पुर्याउँदै आएको छ । हामीले उत्तरी छिमेकीबाट पाठ सिक्न सक्छौँ । कम्युनिस्ट सरकार भए पनि त्यहाँ देश विकास र रोजगारी सिर्जना गर्नका निम्ति निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान देखिन्छ ।
सन् १९७८ यता, चीनको अर्थतन्त्र अभूतपूर्व रूपमा बढेको बढ्यै छ । यो विवादको मुद्दा होइन, तर चीनले अर्थतन्त्र कसरी यो गतिमा बढायो ? एमआइटीका प्राध्यापक यासिङ हुवाङले ‘क्यापिटिलिज्म विथ चाइनिज क्यारेक्टरिस्टिक्स’मा भनेका छन् । चीनको आर्थिक वृद्धिको कारण निजी उद्यमशीलता हो । पुँजीमा यसलाई सहज बनायो । यसले गर्दा १९८० मा चीनको आर्थिक प्रगतिको उडान सुरु भयो । १९९० को दशकसम्म, चिनियाँ सरकारका अधिकारी निजी क्षेत्रप्रति नकारात्मक सोच राख्थे । उनीहरूका लागि धेरैजसो उद्यमी त सडकमा चिया र फलफूल बेच्ने मानिस थिए । यस्ता नकारात्मक सोचलाई उछिन्दै चीनमा निजी क्षेत्र समयसँगै द्रुतगतिमा अघि बढ्न थाल्यो । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले चिनिया“ उद्यमीलाई आर्थिक सहयोग, नयाँ प्रविधि र ज्ञान प्रदान गरेर प्रमुख भूमिका निभायो ।
देशमा रोजगारी कसले सिर्जना गर्छ ? के त्यो सरकारले गर्छ ? होइन । त्यो काम निजी क्षेत्रले गर्छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेका रोजगारी महत्वपूर्ण छन्, तर अधिकांश रोजगारीका अवसर निजी क्षेत्रमा छन् । निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षमता देशको श्रम बजारका लागि आवश्यक छ ।
तुलनात्मक रूपमा ठूलो सार्वजनिक क्षेत्र भएका युरोपका स्क्यान्डिनेभियन देशहरूको उदाहरण लिऔँ । नर्वे, डेनमार्क, स्विडेन र फिनल्यान्डमा २५ देखि ३० प्रतिशत रोजगारी सार्वजनिक क्षेत्रमा छन् । यी देशका सरकारले समाजवाद र पुँजीवादको मिश्रणको समाज स्थापना गरेका छन् । यी देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवाजस्ता सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारी वितरण महत्वपूर्ण छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक क्षेत्रमा ठूलो जनशक्ति आवश्यक पर्छ । त्यसैले यी देशका सार्वजनिक क्षेत्रमा धेरै रोजगारी सिर्जना भएका हुन् । यद्यपि, यी देशमा पनि ७० प्रतिशतभन्दा धेरै रोजगारी निजी क्षेत्रमै छन् । ठूला कम्पनी, जस्तै– नोकिया, एरिक्सन, भोल्भो, आइकिया, इलेक्ट्रोलसहरूले त्यहा“ रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत पुर्याएका छन् । यस्ता कम्पनी फस्टाएनन् भने विश्वको सबैभन्दा बढी समाजवादी राष्ट्र पनि धनी हुन सक्दैन ।
हामीलाई उत्तर कोरिया र क्युबाजस्तो बन्नु छैन भने निजी क्षेत्रको सफलताको स्वागत गर्नुपर्छ । यदि कम्युनिस्ट राष्ट्र चीन र समाजवादी स्क्यान्डिनेभियन राष्ट्रहरूले आफ्नो निजी क्षेत्रको विकास गर्न सक्छन् भने हामी पनि सक्छौँ ।
के रेमिटेन्सको प्रवाहले नेपाल धनी हुन सक्छ ? सक्दैन । केवल रेमिटेन्समार्फत समृद्ध भएको उदाहरण कतै छैन । रेमिटेन्समा निर्भर सानो टापुले पनि स्वदेशी उत्पादन क्षमता निर्माण गर्नुपर्छ । नेपाली नागरिकलाई काम गर्न मध्यपूर्वी राष्ट्र र मलेसिया पठाएर देश समृद हुँदैन । यसले हामीलाई गरिब हुनबाट जोगाउला, तर धनी कहिल्यै बनाउँदैन । सरकारले उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरेर भित्रिएको रेमिटेन्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न सक्छ । यसतर्फ उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले कर छुट, इन्नोभेटिभ वित्तीय उत्पादन, वित्तीय साक्षरता, उद्यमशीलताका अवसर ल्याउन जरूरी छ । सरकारले यी काम गर्न प्रयास नगरेको भने होइन, तर हामीमा सही दिशाको कमी छ । निजी क्षेत्रसँग असहज सम्बन्धले नीति–निर्देशनमा बाधा पुर्याएको छ ।
विश्व अर्थव्यवस्थामा नेपाली निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता न्यून छ । निजी क्षेत्र सानो त छ नै औपचारिकता र नवीनताको समेत कमी छ । धेरैजसो उद्योग साना छन् र अनौपचारिक बजारमा सञ्चालित छन् । नेपालमा मात्र १८ प्रतिशत औपचारिक उद्योगमा २० प्रतिशतभन्दा धेरै कर्मचारी छन् । नयाँ उद्योगको बजारमा दर्ता हुने दरमा कमी छ । धेरैजसो उद्योग समयस“गै बढ्दैनन् जसले गर्दा ती उद्योगको उत्पादकत्व र उत्पादनको गुणस्तरमा वृद्धि देखिँदैन । धेरै कम उद्योग वैदेशिक व्यापारमा संलग्न छन् । निजी क्षेत्रमा आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग न्यून छ ।
नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादकत्व दक्षिण पूर्वी एसियाकै सबैभन्दा कम छ । यो बंगलादेश, कम्बोडिया र म्यानमारभन्दा तल छ तथा इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सभन्दा निकै तल छ । चीन र थाइल्यान्डसँग त तुलनै नगरौँ । नेपालको घट्दो निर्यात निजी क्षेत्रको कम उत्पादकत्व र कम प्रतिस्पर्धात्मकतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । नेपाली उत्पादनको निर्यात घटिरहेको छ र हामीले परम्परागत उत्पादनजस्तै कपडा र कृषिजन्य वस्तुहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि गुमाउँदै छौँ । ठूला उद्योग परिवारबाट सञ्चालित छन् र कम प्रतिस्पर्धाका कारण फस्टाएका छन् । यी उद्योगले राजनीतिक पार्टीहरूसँग निकट सम्बन्ध राखेर फाइदा उठाएका छन् । यो परिवर्तन हुँदै छ, तर धेरै बिस्तारै । नेपालको निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धात्मक र गतिशील हुनबाट धेरै टाढा छ ।
नेपालको आर्थिक इतिहास हेर्दा निजी क्षेत्रले राम्रो नगर्नुको कारण देशको राजनीतिक संघर्ष र अस्थिरता जिम्मेवार छ । १९९० मा सरकारद्वारा स्थापित उदारवादी अर्थव्यवस्थाले निजी क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको थियो । यसले निजी क्षेत्रको वृद्धिमा मद्दत पुर्याएको थियो । धेरै लक्ष्य हासिल गर्नुअघि नै १९९६ मा सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वले १० वर्षमा निजी क्षेत्रको वृद्धिमा असर पुर्यायो । त्यसपछि नेपालको अर्थतन्त्र छिमेकी देशहरू भारत, बंगलादेश र चीनको तुलनामा तल झर्यो ।
नेपालको अर्थतन्त्र ठूलो छैन, त्यसैले उद्योगहरूको बजारमा पहुँच बढाउन बाहिरी अभिमुखीकरणको आवश्यकता छ । तर, वैदेशिक बजारमा सफल हुन नेपालले आफ्नो प्रतिपर्धात्मक क्षमता बढाउनुपर्छ । गुणस्तरीय उत्पादन प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा निर्यात गर्नुपर्छ । हाम्रा उद्योगहरूको उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउनुपर्छ । सरकारले उद्यमीहरूका लागि असल वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । यसका लागि सडक निर्माण, विद्युत्मा पहुँच र सूचना प्रविधिको विकास जरुरी छ । गुणस्तरीय पूर्वाधारविना निजी क्षेत्रको विकास असम्भव छ ।
इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोकोवीले गुणस्तरीय पूर्वाधारको महत्व बुझेका छन् । उनको पहिलो कार्यकाल सडक, पुल र राजमार्ग निर्माणमा केन्द्रित थियो । त्यस्तै, फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो डुतेर्तेले पूर्वाधार विकास अभियान ‘बिल्ड बिल्ड बिल्ड’ सुरु गरे । दुवै देशले सडक, पुल, रेल र मेट्रो लाइन बनाउन प्राथमिकता दिए । भ्यु टावर–स्वागतद्वारजस्ता वाहियात कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएनन् । दुर्भाग्य, नेपालमा यस्तै फजुल संरचनालाई उधुम विकास भन्दै उद्घाटन–शिलान्यास गर्न त“छाडमछाड गरिँदै छ । इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सका राष्ट्रपतिले स्तरीय पूर्वाधार, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र निजी क्षेत्रको लगानीविना विकास सम्भव छैन भन्ने राम्ररी बुझे । अहिले फिलिपिन्समा एफडिआई आप्रवाह गत वर्षको तुलनामा उच्च छ र इन्डोनेसियामा पनि गत केही वर्षदेखि बढ्ने क्रममा छ ।
केही वर्षयताको राजनीतिक घटनाक्रम निजी क्षेत्रका लागि अनुकूल बन्दै छ । संविधानले विभिन्न सामाजिक आर्थिक समावेशीकरणसम्बन्धी मुद्दालाई सम्बोधन गरेर नेपालको लोकतान्त्रिक संघीय प्रणालीको जग बसाएको छ । संघीयता असल शासनको चिह्न हो । यो नयाँ प्रणालीले शासनको प्रकृतिमा रूपान्तरण ल्याएर काठमाडौंकेन्द्रित नीति–नियमलाई विकेन्द्रीकरण गर्न मद्दत पुर्याएको छ । यसले राजनीतिक शक्ति हस्तान्तरण, स्रोत विनियोजन र उपयोगितामा मद्दत पुर्याउँछ । उदाहरणका लागि, प्रत्येक प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रको विकास र प्रतिस्पर्धालाई प्रवद्र्धन गर्न औद्योगिक नीति अवलम्बन गर्न सक्छन् ।
उद्यमी–व्यापारीहरूले उत्पादन निर्यात नगरी मुलुक समृद्ध हुँदैन । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग नगरी नेपाल समृद्ध हुँदैन । उद्यमी र व्यापारप्रतिको नकारात्मक सोचले हामीलाई समृद्ध हुनबाट टाढा राख्छ । हामीलाई उत्तर कोरिया र क्युबाजस्तो बन्नु छैन भने निजी क्षेत्रको सफलताको स्वागत गर्नुपर्छ । यदि कम्युनिस्ट राष्ट्र चीन र समाजवादी स्क्यान्डिनेभियन राष्ट्रहरूले आफ्नो निजी क्षेत्रको विकास गर्न सक्छन् भने हामी पनि सक्छौँ । यदि बंगलादेश र भारतले सक्छन् भने हामी पनि सक्छौँ । निजी क्षेत्र आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको मुख्य इन्जिन हो । अन्य कुरा तपसिलमा रहन्छन् ।
बलियो र प्रतिस्पर्धी निजी क्षेत्रविना नेपालको विकास र समृद्धि सम्भव छैन । यो हाम्रा नीति–निर्माताले बुझ्नुपर्ने वेला आएको छ । सफल व्यवसायी र उद्यमीलाई गाली र अपमानले हामीलाई धनी बनाउँदैन । एसियाका सफल राष्ट्रहरूबाट पाठ सिकौँ र निजी क्षेत्रको सफलतालाई आत्मसात् गरौँ । होइन भने, काठमाडौंमा जुनसुकै दल सत्तामा भए पनि ‘समृद्ध नेपाल’ खालि नारामा मात्र सीमित रहनेछ । (अर्थशास्त्री खतिवडा फिलिपिन्समा कार्यरत छन्)
