अल्पकालका लागि बंगलादेश र कम्बोडिया, मध्यकालका लागि इन्डोनेसिया र फिलिपिन्स, दीर्घकालका लागि थाइल्यान्ड र भियतनाम हाम्रा लागि उदाहरण हुन सक्छन्

देश विकासको इन्जिन भनिने मेनुफेक्चरिङ अर्थशास्त्रका विद्यार्थीलाई अनौठो विषय होइन । कृषिबाट औद्योगीकरणमा रूपान्तरण हुनुलाई नै एसियाली देशहरूमा विकास भनेर बुझिए पनि विकास निर्यातमा भर पर्ने ‘ग्रोथ मोडेल’ हो । औद्योगीकरणको अर्को परिवर्तन अन्तरउद्योग व्यापारबाट आन्तरिक उद्योग व्यापार प्रणाली हो, जहाँ क्षेत्रीय उत्पादन, संरचना र विश्वव्यापी मूल्य शृंखला (भ्यालु चेन) निर्णायक हुन्छन् । विश्वव्यापी मूल्य शृंखला वर्णन गर्ने अवधारणालाई चाहिँ ‘स्माइल कर्ब’ भनिन्छ । उत्पादन प्रकियामा सबैभन्दा बढी लागत वस्तुको अनुसन्धान, डिजाइन, बिक्री र बजारीकरणमा हुन्छ । खास उत्पादन ‘स्माइल कर्ब’को तलपट्टि देखिन्छ । उदाहरणका लागि विद्युतीय क्षेत्रको उत्पादनमा चीन र भियतनाम हावी देखिन्छन् । अहिले उनीहरू मूल्य थपेर ‘स्माइल कर्ब’लाई माथिपट्टि लान प्रयासरत छन् ।

नेपाल अहिलेसम्म ‘स्माइल कर्ब’को कुनै बिन्दुमै भेटिँदैन । यसको मतलब हामी विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा जोडिएकै छैनौँ । अब हाम्रो पहिलो उद्देश्य मेनुफेक्चरिङलाई पुनरुत्थान गरी प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने हुनुपर्छ । त्यसपछि बल्ल विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा समावेश भएर बृहत् उत्पादनमा छलाङ मार्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि हामीले अटो पार्टस् अथवा मोटरसाइकल पार्टस् उत्पादन गरेर क्षेत्रीय उत्पादनकर्ता देशमा निर्यात गर्न सक्छौँ ।

विकासको पुरानो मोडेलमा कृषिबाट औद्योगीकरणमा रूपान्तरण भई देशहरू समृद्ध भए । यो मोडेलमा उद्योगमा रोजगारी र उत्पादनले आम्दानी बढायो । केही समयपछि उद्योगमा रोजगारी घटे पनि श्रमको उत्पादकत्व बढ्दा उत्पादन त्यही अनुपातमा घटेन । मेनुफेक्चरिङ क्षेत्रको महत्वलाई नियाल्दा त्यसमा रोजगारीको अवसर नहेरी हुन्न । खाली मूल्य थपेर मात्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा वृद्धि गरेर पुग्दैन । मेनुफेक्चरिङमा रोजगारीका अवसरलाई आकलन गरेर मात्र भविष्यमा हुने विकासलाई अन्दाज गर्न सकिन्छ । हार्वर्ड विश्वविद्यलयमा मेरा गुरु प्राध्यापक ड्यानी रोड्रिकले देशहरू अहिले प्रिम्याचोर डिइन्डस्ट्रियलाइजेसन् ( मुलुक सम्पन्न हुनुअगावै मेनुफेक्चरिङ क्षेत्रको रोजगारीमा गिरावटको प्रवृत्ति) अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् भन्नुहुन्छ ।

यसबाट मुलुकहरूलाई मेनुफेक्चरिङबाट उच्चस्तरको रोेजगारी कायम राख्न चुनौती छ । विगतमा विकसित मुलुकले औद्योगीकरणबाट उच्चतम रोजगारी प्राप्त गरिरहँदा जुन स्तरमा पुगेका थिए, अहिलेका विकासशील मुलुकले मेनुफेक्चरिङ क्षेत्रबाट त्यो स्तरमा पुग्नुअगावै रोजगारीमा गिरावट साक्षात्कार गर्न पुगेका छन् । आर्थिक क्रियाकलापहरूले के देखाउँछन् भने उद्योगपतिहरूले कम रोजगारी दिई बढी उत्पादन गरिरहेका छन् । साथै, रोजगारीमा डिइन्डस्ट्रियलाइजेसन पहिलेको तुलनामा न्यून पारिश्रमिकको स्तरबाटै सुरु भएको छ, तर यसको प्रभाव उत्पादनमा भने परेको छैन । प्रिम्याचोर डिइन्डस्ट्रियलाइजेसनको पछाडि दुई कारण हुन् सक्छन् : श्रम बचतकारी नयाँ प्रविधिको विकास र मुलुकहरूमाझ मेनुफेक्चरिङमा प्रतिस्पर्धा । यसैको वरिपरि रहेर नेपालको स्थितिबारे यहाँ चर्चा गरेको छु ।

अरू देशसँग प्रतिस्पर्धा नगरी के हाम्रो औद्योगीकरण अगाडि बढ्न सक्छ ? मेनुफेक्चरिङ क्षेत्रमा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा नगरीकनै नेपाल समृद्ध हुन सक्छ ? के सेवा क्षेत्रले मुलुक विकासका लागि मेनुफेक्चरिङ क्षेत्रको भूमिका खेल्न सक्छ ? एसियाका आर्थिक प्रमाणहरूले के देखाउँछन् भने सूचना, सञ्चार र प्रविधि क्षेत्रमा गरिएको लगानीले सेवा क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा बढाउन मद्दत गर्छन् । पेसागत तथा व्यापारिक सेवा क्षेत्र शिक्षित र दक्ष कामदारले ओगटेका छन् । सहज सूचना तथा सञ्चारले आर्थिक विकासको गतिशीलतालाई प्रभाव पारेको छ । यसले विश्वव्यापी मूल्य शृंखलासँग सम्बन्धित व्यापार बढाएको छ, तर यसलाई आउटसोर्सिङ गरिएको छ । उत्पादक र रोजगारी दुवैतिर सेवा क्षेत्र बढ्दो क्रममा छ । नयाँ आउनेलाई सेवा क्षेत्रले रोजगारी दिएको छ । तर, एसियाको सेवा क्षेत्रको उत्पादकत्व धनी मुलुकको भन्दा अत्यन्त न्यून छ । यसरी विश्लेषण गर्दा नेपालको समृद्धिको बाटो सेवा क्षेत्रको विकासबाटै तय हुन सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । यसको जवाफ आशाजनक छैन । सेवा क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको इन्जिन बनाउन हामीले हाम्रो नीति परिमार्जन नगरी तथा संरचनागत अवरोधहरू नहटाई हुँदैन । यी विषयहरूलाई मध्यनजर गरी प्रश्नहरूको समाधान खोज्ने प्रयत्न गरौँ ।

राजनीतिक परिवर्तनले वर्तमान नेपालको आर्थिक विकास क्रमशः ओरालो लागेको देखियो । हाम्रो उत्पादन क्षमता कम हुँदा आर्थिक विकास कम भयो, अनि प्रतिव्यक्ति आय पनि घट्यो । सन् १९९० को दशकको अन्त्यदेखि मेनुफेक्चरिङ क्षेत्र स्थिर छ । सेवा क्षेत्रका रोजगारी जीवनयापन गर्नैै कठिन हुने कम पारिश्रमिकयुक्त छन् ।

सन् १९८४ देखि उक्सेको मेनुफेक्चरिङ १९९५ पछि सेलायो : पूर्वी नेपालमा जन्मे–हुर्केको हुनाले झापा, मोरङ र हरेक वर्ष विराटनगरबाट धरान, काँकडभिट्टाबाट इलाम हुँदै फिदिम सपरिवार ओहोरदोहोर गरिन्थ्यो । बुबा खाँदवारीमा जागिरे हुँदा, विराटनगर–खाँदवारी–विराटनगर ट्विन–अट्टर विमानमा यात्रा हुन्थ्यो । उद्योगहरू टन्नै भएको इटहरी–विराटनगरको २५ किलोमिटर लामो करिडोरमा भीमकाय ट्रक, ट्रेलर्स धुँवा–धुलो उडाउँदै बत्तिरहेका हुन्थे । बाल्यकालमा धुवाँ फालिरहेका उद्योगभित्र के भइरहेको होला, के उत्पादन भइरहेका होलान्, कसरी उत्पादन हुन्छ होला भन्ने कौतूहल हुन्थ्यो । अलि पछि उत्पादन हाम्रा लागि होलान् कि विदेशीका लागि, के हामीले यहाँ उत्पादित सामान बेच्यौँ भने बढी पैसा पाउँछौँ जस्ता प्रश्न मनमा उब्जिन थाले । कुरा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनभन्दा पनि अगाडिको हो ।

मुलुकमा एक समय मेनुफेक्चरिङ क्षेत्रले राम्रै प्रगति गरेको पनि हो । कामदारहरू कम आम्दानी हुने कृषि क्षेत्रबाट मेनुफेक्चरिङ क्षेत्रमा ओइरिँदै थिए । सन् २०१४ मा ‘डिफिड’का लागि उपेन्द्र बस्नेतले गरेको अध्ययनले सन् १९८४ देखि १९८६ को समयमा मेनुफेक्चरिङ क्षेत्रमा १८.७ प्रतिशत र सन् १९९१–१९९४ को अवधिमा उत्पादन क्षेत्रमा १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाउँछ । तर, सन् १९९० को दशकको मध्यदेखि अन्त्यसम्म आइपुग्दा सबै परिदृश्य फेरिए, मेनुफेक्चरिङ सुस्तायो । त्यसयता, अहिलेसम्म हामीले मेनुफेक्चरिङ क्षेत्रलाई दौडाउन सकेका छैनौँ । सन् १९९५ पछि यो क्षेत्र औसतमा केवल २.५ प्रतिशतले बढिराखेको छ । कुनै वर्ष त ऋणात्मक पनि भएको छ । सन् १९९९ मा मेनुफेक्चरिङ क्षेत्रमा ५.१ प्रतिशतको वृद्धि थियो, त्यसमा निर्माण क्षेत्र पनि जोड्दा ८.२ प्रतिशत हुन्थ्यो ।

सन् २०१९ मा म, डा. चन्दन सापकोटा र डा. बस्नेतले गरेको अध्ययनमा राजनीतिक परिवर्तनले वर्तमान नेपालको आर्थिक विकास क्रमशः ओरालो लागेको देखियो । हाम्रो उत्पादन क्षमता कम हुँदा आर्थिक विकास कम भयो, अनि प्रतिव्यक्ति आय पनि घट्यो । सन् १९९० को दशकको अन्त्यदेखि मेनुफेक्चरिङ क्षेत्र स्थिर छ । सेवा क्षेत्रका रोजगारी जीवनयापन गर्नैै कठिन हुने कम पारिश्रमिकयुक्त छन् । ग्रामीण भेगका र युवाका लागि नेपालको श्रम बजार श्रममैत्री नभएको मात्र हैन, कतिपय ठाउँमा क्रूर पनि भइदिँदा कामदार वैदेशिक रोजगारीमा लालायित छन् । सरकारले सन् १९९३–२०१५ को अवधिमा ३८ लाख नेपालीलाई विदेशमा काम गर्न श्रमस्वीकृति दिएको देखिन्छ । काम गर्न मुलुक बाहिरिने क्रम १९९० देखि २००० को दशकमा धेरै बढेको देखिन्छ ।

हाम्रो मेनुफेक्चरिङ क्षेत्रको रोजगारीलाई दक्षिण एसियाका अरू देशसँग तुलना गर्दा परिदृश्य अझै चिन्ताजनक देखिन्छ । भूमण्डलीकरण उत्कर्षमा पुगेको चीन विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ)को सदस्य भएपश्चात् सन् २०१० सम्मको अवधिमा मेनुफेक्चरिङमा रोजगारीको हिस्सा (कुल रोजगारीमा) बंगलादेशमा १० बाट बढेर १७.७ प्रतिशत, भारतमा १२ बाट २२.४ प्रतिशत, पाकिस्तानमा १८ बाट २०.९ प्रतिशत पुग्दा नेपालमा त्यसबखत ९.८ प्रतिशतबाट १०.८ प्रतिशतका साथ झिनो वृद्धि मात्र हासिल हुन सक्यो । यही अवधिमा कम्बोडियामा ८.४ प्रतिशत रहेको मेनुफेक्चरिङ क्षेत्रको रोजगारी १६.२ प्रतिशत पुग्यो भने भियतनाममा १२.४ प्रतिशतबाट २१.१ प्रतिशत भयो । मेनुफेक्चरिङ क्षेत्र रोजगारीको समग्र विकासका लागि महत्वपूर्ण हुनुका पछाडि धेरै कारण छन् । यो क्षेत्रमा धेरै श्रम चाहिने हुँदा तदनुरूप रोजगारी दिन सकिन्छ । मेसिन र प्रविधिमार्फत यो क्षेत्रलाई धेरै विस्तार गर्न सकिन्छ । कामदारले पाएको सीप र प्रविधिले अर्थव्यवस्था विस्तारित गर्न सघाउँछन् । श्रम व्यवस्थित हुन्छ, श्रमिकको बार्गेनिङ पावर बढ्छ र सामाजिक सुरक्षामा बढोत्तरीका साथ उनीहरूले राम्रो तलब पाउँछन् ।

मैले हाइस्कुल सकेर अमेरिका उच्च अध्ययन गर्न जाने सन् २००१ ताका इटहरी–विराटनगर करिडोरमा उद्योगको गति सुस्त हुँदै थियो । ती उद्योगमा काम गर्ने कामदारको अवस्था के भयो र कहाँ गए ? के तिनले बढी तलब दिन सक्ने नयाँ उद्योगमा काम पाए ? कि अरू बढी सीप सिक्न गए ? त्यसबखत उब्जिएका कतिपय प्रश्न अझै अनुत्तरित छन् । धेरैजसो कामदार खाडीतिर हान्निएछन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेमा पूर्वी तराईका कामदारको ताँती अझ लामो छ भन्ने तथ्य हालैको विश्व बैंकको अध्ययनले पुष्टि गर्दछ । छिमेक र कतिपय एसियाली देशमै मेनुफेक्चरिङ क्षेत्र फस्टाउँदै गर्दा हाम्रो चाहिँ किन ओइलायो ? धेरै कारण बखान गर्न सकिन्छ, विश्व बैंकको ‘डुइङ बिजनेस रिपोर्ट’मै पनि उल्लेख छ । तर, मुख्य व्यवधान राजनीतिक अस्थिरता नै हो । धेरैजसो राजनीतिज्ञ मेनुफेक्चरिङले ल्याउने परिवर्तनमै अनभिज्ञ छन् । कतिपय त अझ व्यापारीले उद्योग खोलेर नाफा कमाए भनेर कुण्ठाग्रस्त होलान् । यसैले त सरकारी नीतिले निजी लगानीका समस्यालाई पर्गेल्न सकेकै छैन । स्वदेशी लगानीकर्ताकै लागि उत्प्रेरणा नमिलिरहेका वेला विदेशी लगानी पर्याप्त आउन सक्ने कुरै भएन । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र निर्यात प्रशोधन क्षेत्र (इपिजेड)को औद्योगीकरणमा कस्तो भूमिका हुन्छ भनेर बुझ्ने कोसिस नै गरिएन । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका धेरै देशमा राजनीति अस्तव्यस्त छ । तर, उनीहरू र हामीमा फरक के छ भने हाम्रा राजनीतिक पार्टीमा मेनुफेक्चरिङ क्षेत्रले रोजगारी बढाई आर्थिक उन्नति गर्छ भन्ने ‘न्यारेटिभ’ बन्नै सकेन ।

बितेका दुई दशकमा हाम्रो आर्थिक वृद्धिमा विप्रेषण हावी रह्यो । वार्षिक आम्दानीमा एकतिहाइभन्दा बढी योगदान त विप्रेषणकै छ । हामी त बंगलादेश, भारत, चीन र भियतनामका उत्पादन किनेर ती देशका मेनुफेक्चरिङ क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न सघाइराखेका छौँ, अनि आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई खाडीको मरुभूमि र मलेसियाको जंगलमा काम गर्न पठाइराखेका छौँ । 

आशाजनक चियामा निराशाजनक प्रगति : बाल्यकालमा विराटनगरबाट इलाम हुँदै फिदिम जाँदा देखिने चियाबगान मुलुकलाई उच्च आम्दानी दिन सक्ने उद्योग रहेछन् । चियामा नेपाल प्रसिद्ध र प्रचुर सम्भावना भए तापनि दार्जिलिङको छायाबाट उम्किनै सकेन । फिदिम र दार्जिलिङ दूरीमा नजिक छन्, तर चिया उत्पादनमा हामीभन्दा भारत कता हो कता दूरीमा छ । संसारको चियाको सम्पूर्ण निर्यातको १२.६ प्रतिशत भारतले ओगट्छ भने नेपालको भागमा ०.६ प्रतिशत मात्र छ । सन् २०१८–२०१९ मा भारतले आठ अर्ब डलरको चिया निर्यात गर्दा हामीले एक करोड ६० लाख डलरबराबरको मात्र निर्यात गर्न सकेछौँ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र, जेनेभाको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा चिया उद्योगमार्फत ७० हजार रोजगारी सिर्जना भएकोमा ३० हजार पूर्णकालीन रोजगारीमा छन् । निर्यातको प्रचुर सम्भावनाका बाबजुद सन् २०१७ मा चियाले कुल निर्यातमा २.१ प्रतिशत मात्र योगदान गर्न सक्यो, छोरी लायककै भए पनि भरणपोषण नपुग्दा घरका लागि धेरै योगदान गर्न नसके जस्तै । केही राजनीतिज्ञ र पहुँचवालाका चिया प्रशोधन उद्योग भए पनि धेरैजसो चियाको हरियो पत्ता भारत निर्यात भई दार्जिलिङ चियाको रूपमा समुद्रपार पुग्छ । मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) जति सबै भारतमा हुन्छ, उसैले पाउँछ । 

अर्थोडक्स चिया उत्पादन हुने पाँचथर नै मेरो थातथलो हो । यस्तो चियाले राम्रो मूल्य पाउने मात्र होइन, प्रिमियमकै रूपमा बिक्री हुने बजार विद्यमान छ । तथ्यांक नियाल्दा ७० प्रतिशत अर्थोडक्स चिया साना किसान (औसत ०.६ हेक्टरभन्दा कम जग्गा हुने)ले उत्पादन गर्छन् । किसानले चियाबाट राम्रै आम्दानी नगरेका पनि हैनन् । तर, तिनलाई अधिक उत्पादन गर्न उत्प्रेरणाको खाँचो छ, ताकि मुलुकको आम्दानीमा थप योगदान गर्न सकून् । अमेरिका र युरोपियन युनियनले ठूलो परिमाणमा अनवरत अर्थोडक्स चिया माग गरिरहेका छन् । हाम्रो निर्यात निम्छरो छ । झापामा उत्पादन हुने ‘सिटिसी’ ब्रान्डको ९० प्रतिशत उत्पादन आन्तरिक बजारमै खपत हुन्छ । अझ, सन् २००० को सुरुसम्म त ‘सिटिसी’ भारतबाट आयात हुन्थ्यो । गत दशकमा बल्ल निर्यातले आयातलाई उछिनेको छ । झापाको दमकमा हुर्किंदै गर्दा चियाबगानहरूले अर्धदक्ष कामदारमार्फत चिया रोपेको, गोडेकोे देखेको छु । चियाको प्रशोधन र प्याकेजिङमा दक्ष कामदार नभई हुन्न । नेपालमा ठूला चिया उद्योग छैनन् र दक्ष कामदार पाउन पनि कठिन । दार्जिलिङमा पनि यो समस्या देखिन थालेको छ । यसैले चियाको सम्भाव्यता र यसले दिने रोजगारीबारे वेलैमा बुद्धि पुर्‍याए बेस । चियाको निर्यात बढाउनचाहिँ संरचनामै परिवर्तन र नयाँ बजारको खोजी नगरी हुन्न । हरियो चियापत्तीको माग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढिरहेको अवस्थामा हाम्रा लागि अनन्त अवसर छन्, अवसर छोप्ने प्रयासको मात्रै खाँचो छ ।

धेरैजसो राजनीतिज्ञ मेनुफेक्चरिङले ल्याउने परिवर्तनमै अनभिज्ञ छन् । कतिपय त अझ व्यापारीले उद्योग खोलेर नाफा कमाए भनेर कुण्ठाग्रस्त होलान् । यसैले त सरकारी नीतिले निजी लगानीका समस्यालाई पर्गेल्न सकेकै छैन । स्वदेशी लगानीकर्ताकै लागि उत्प्रेरणा नमिलिरहेका वेला विदेशी लगानी पर्याप्त आउन सक्ने कुरै भएन ।

गार्मेन्ट उद्योग उत्थान र पतनको कथा : २०४६ सालमा मुलुकमा राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भएका बखत बुबाको काठमाडौंमा सरुवासँगै मेरो वासस्थान पनि परिवर्तन भयो । हाँडीगाउँको डेराबाट पैदलै पानीपोखरीको भानुभक्त मेमोरियल स्कुल जाँदा बाटोमा गार्मेन्ट उद्योगहरू पर्थे । हाँडीगाउँ, विशालनगर, महाराजगन्जमा यत्रतत्र गार्मेन्ट उद्योग थिए । दुई–तीनतले घर हुन् वा टिनले छाएका संरचना, गेटमा खडा चौकिदार देखिए गार्मेन्ट उद्योग रहेछ भन्दिँदा गलत भइन्नथ्यो । बिहान स्कुल जाँदा काममा गइरहेका भेटिने झुन्डका झुन्ड कामदार हामी स्कुलबाट फर्किंदा डेरातिर फर्किरहेका भेट्थ्यौँ । अहिले आएर तथ्यांक हेर्दा सन् १९९० मा मुलुकको उद्योग क्षेत्रमा गार्मेन्ट उद्योगको हिस्सा उत्पातै रहेछ । सन् १९७४ को ‘मल्टिफाइबर एग्रिमेन्ट’को कोटा प्रणालीका कारण गार्मेन्ट उद्योग फस्टाएको रहेछ । यसैबीचमा रेडिमेड गार्मेन्ट उद्योग त आँधीसरी आएछ । सन् १९८० मा निर्यातमा रेडिमेड गार्मेन्टको हिस्सा १ प्रतिशत रहेकोमा सन् १९९५ मा २९.१ प्रतिशत पुगेको रहेछ । उत्पादनको ९३ प्रतिशत माल अमेरिका पुग्ने रहेछ । ‘साउथ एसिया वाच अन ट्रेड’ (सावती)का अनुसार उद्योगले शिखर चुमेका वेला दुई लाखजनालाई रोजगारी दिएको रहेछ । सन् १९८६–१९८७ मा कामदारको मासिक आम्दानी नौ हजार तीन सय रहेछ, १९९१–१९९२ मा बढेर २३ हजार ७०६ पुगेको रहेछ, अझ बढेर १९९६–१९९७ मा २५ हजार २४३ भएछ । २००१–२००२ मा त कामदारको आम्दानीले ४३ हजार ८९१ रुपैयाँको रेकर्ड कायम गरेको रहेछ।

समस्त निर्यातमा ३० प्रतिशतको अंशियार गार्मेन्टको अंश केही वर्षमै २० प्रतिशतमा झर्‍यो । सन् २००४ मा ‘मल्टी फाइभर एग्रिमेन्ट’को म्याद गुज्रिएपछि नेपालको गार्मेन्ट उद्योगको पनि म्याद गुज्रियो । बन्द भएका गार्मेन्ट उद्योग ब्युँतिनै सकेनन् । डा. मल्लिका शाक्य ‘डेथ अफ एन इन्डस्ट्री’ किताबमा माओवादी द्वन्द्वमा जातीय राजनीति उद्योग पतनको कारण बन्यो भनी लेख्नुहुन्छ । माओवादीले गार्मेन्ट उद्योगमा राजनीतिप्रेरित युनियन खोली अनावश्यक बखेडा गर्दा गार्मेन्ट उद्योगको अवसान भएको औँल्याउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार उद्योगका कामदारलाई माओवादीले हातमा लिई अभियान अगाडि बढाउँदा शाहवंशीय राजसंस्थाको त पतनको सुरुआत भयो, सँगसँगै उद्योगधन्दा पनि पतन भए । कम प्रविधिमै चल्ने गार्मेन्ट उद्योगलाई पुनर्जीवित गरी विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा जानै नसकिने होइन । यसका लागि बंगलादेशको अनुभव हाम्रा लागि गतिलो पाठ हुन सक्छ । निर्यातजन्य वस्तुमा फोकस गरेका कारण रेडिमेड गार्मेन्ट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बंगलादेशको पहिचान भएको छ, त्यहाँको गार्मेन्टले विशिष्टता हासिल गरिसकेको छ । डब्लुटिओका अनुसार सन् १९९० मा गार्मेन्टको विश्वबजारमा ०.६ प्रतिशत हिस्सा रहेको बंगलादेशले सन् २०११ मा त्यसलाई बढाएर ४.८ प्रतिशत पुर्‍यायो भने सन् २०१९ मा ६.८ प्रतिशतमा उकास्यो । गार्मेन्ट उद्योगले ५० लाख बंगलादेशीलाई रोजगारी दिएको छ, जसमा ८० प्रतिशत महिला छन् । घरगृहस्थीमा सीमित महिलालाई गार्मेन्टमा रोजगारी दिँदा उद्योगले सस्तोमा कामदार पायो भने महिलाले रोजगारी । 

एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को २०१८ को अध्ययनअनुसार गार्मेन्टमा काम गर्न ६ हप्ताको तालिम काफी हुन्छ । डा. शाक्यको अध्ययनअनुसार हामीकहा“ १९९० को दशकमा गार्मेन्ट उद्योग प्रतिस्पर्धात्मक भएर होइन कि युरोपियन युनियन र अमेरिकाले प्राथमिकतामा राख्दिएका कारणले फस्टाएको थियो । प्राथमिकतामा परेका वेला उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन प्रशस्त अवसर थियो, तर नीतिनिर्मातादेखि लगानीकर्ता कानमा तेल हालेर बसे । प्राथमिकतामा नपर्ने दिन आउनेवाला छ, त्यसपछि कसरी उद्योगलाई निरन्तरता दिने भन्नेतिर सोच्न आवश्यकै ठानेनन् । साउनमा आँखा फुटेको भैँसीले सधैँ हरियो देख्छ भनेझैँ तिनले सधैँ हरियो डलर वर्षिरहने ठाने । 

सन् २०२० को बंगलादेशलाई हेर्दा नेपालले पनि वेलैमा गार्मेन्ट उद्योगलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन लागिपरेको भए के हुन्थ्यो होला भनेर सोच्न बाध्य बनाउँछ । अहिले बंगलादेश मूल्य शृंखला थप्दै अगाडि बढेकोबढ्यै छ । फलस्वरूप २०१८ मा बंगलादेशको जिडिपी वृद्धिदर विश्वमै तीव्रतमको सूचीमा पर्ने गरी ८ प्रतिशत रह्यो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार सन् २०२१ मा बंगलादेशले प्रतिव्यक्ति आयमा भारतलाई उछिन्नेवाला छ । भाषणमा सिंगापुर र स्विट्जरल्यान्ड बनाउने सपनाको व्यापार गरिने नेपालका लागि यो ‘वेकअप कल’ हो । बंगलादेशले १० वर्षमा गरेजत्तिकै प्रगति गर्ने लक्ष्य राखे पुग्छ, गर्न सकिए त्यो नै ठूलो उपलब्धि हुनेछ।

सबल सेवा क्षेत्रमार्फत सफल मेनुफेक्चरिङ : मेनुफेक्चरिङ क्षेत्र बलियो बनाए दु्रत आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने अवधारणा पहिलाकै हो । नेपालजस्तो देशले औद्योगिक क्रान्ति गरेर आर्थिक विकास गर्ने कुरा ठाडो भिर चढ्नुभन्दा कठिन छ । हामीले विगतमा फस्टाइसकेका मेनुफेक्चरिङ उद्योगलाई धरी दिगो बनाउन सकेनौँ । श्रम बजारलाई व्यवस्थित नगरेसम्म सुस्ताइरहेको मेनुफेक्चरिङ क्षेत्रलाई दौडाउन सकिन्न । एडिबीमा अनुसन्धान विभागमा कार्यरत भएको नाताले इन्डोनेसियामा मेनुफेक्चरिङ क्षेत्र पुनर्जीवित गर्न अवलम्बन गरिएका नीतिहरूको अध्ययन गरियो । त्यहाँ खाद्यान्न र गार्मेन्ट उत्पादनका चुनौतीभन्दा पनि उच्च प्रविधि क्षेत्रमा अधिक चुनौती देखिए । सरकारले मेनुफेक्चरिङ क्षेत्रबाट गुणस्तरीय एवं प्रतिस्पर्धी उत्पादन नगरेसम्म सन् २०४५ सम्ममा उच्च आम्दानी भएको देशमा परिणत हुने लक्ष्य कठिन देखियो । बंगलादेश, इन्डोनेसिया र कम्बोडियाका उदाहरण नेपालका लागि सान्दर्भिक छन् ।

मेनुफेक्चरिङ क्षेत्रको पुनर्जीवनका साथसाथै सेवा क्षेत्रको भूमिका हाम्रो समृद्धिको सपना साकार पार्न निर्णायक छन् । मेनुफेक्चरिङका परम्परागत मोडेलबाट उत्पादकत्व वृद्धि गरी समृद्धि हासिल गर्ने सपना अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक जमानामा कठिन छ । श्रम सेवाहरू कम उत्पादक भएकाले प्रविधिको विकाससँगै प्रभावित हुन्छन् । तर, कतिपय सेवा क्षेत्रहरू गतिशील छन्, उदाहरणका लागि आर्थिक र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ । सन् २०१९ मा मसमेतले काम गरेको ‘लेवरेजिङ सर्भिसेज फर डेभलपमेन्ट प्रस्पेक्ट्स एन्ड पोलिसिज’ (एडिबी, टोकियोले प्रकाशित गरेको) प्रतिवेदनअनुसार सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्न सकिन्छ र यिनीहरूको आम्दानी मेनुफेक्चरिङ क्षेत्रसँग तुलना गर्न सकिन्छ । सेवा क्षेत्रले मेनुफेक्चरिङलाई सफल पारेको छ, साथै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा अब्बल । डिजिटलाइजेसनले उत्पादकत्व र निर्यात वृद्धि गरेको छ, जुन पहिला सम्भव थिएन । डिजिटल प्लेटफर्म र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले उत्पादकत्व बढाउन सहयोग गर्छ र रोजगारीका साथै सेवाबापतको पारिश्रमिक पनि बढाउँछ । प्रविधिले नयाँ पेसा निर्माण गर्छ । ती कामहरू उच्च दक्षतायुक्त हुन्छन् । एउटा विश्लेषणले भारतमा प्रविधिले निर्माण गरेका नयाँ पेसाका दुईतिहाइ काम उच्च दक्षतायुक्त छन्, भियतनाममा ८५ प्रतिशत छन् । साथै, कुनै पनि नयाँ कामले पुरानोले भन्दा बढी पारिश्रमिक दिन्छ । भारतमा नयाँ कामले पुरानोले भन्दा ३.९ गुणा बढी र भियतनाममा १.५ गुणा बढी पारिश्रमिक दिने गरेको छ । 

फिलिपिन्सको सूचना प्रविधि क्षेत्र (बिपिओ) नेपालका लागि गतिलो उदाहरण हुन सक्छ । सन् २००० मा नगण्य रहेको बिपिओ क्षेत्र एकाएक यसरी वृद्धि भयो कि फिलिपिन्सको निर्यातको २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेर जिडिपीमा ७.५ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउँदै अहिले राष्ट्रिय आम्दानीको प्रमुख स्रोत बनेको छ । युवाका लागि जागिरको अभाव रहेको मुलुकका लागि सम्पूर्ण सेवा क्षेत्रको ५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्दै १० लाख युवालाई रोजगारी त्यो पनि तीनदेखि सात गुणासम्म बढी पारिश्रमिक दिएको ‘बिपिओ’ अनुकरणलायक छ । गर्न सके यो अनुभवबाट धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसका लागि पहिलो सर्त भरपर्दो बिजुली र इन्टरनेटमा उच्च लगानी हो । भारतमा पनि सूचना प्रविधि पूर्वाधारमा प्रशस्त लगानी र विस्तारको कारण नै धेरै रोजगारी सिर्जना भएका हुन् । दोस्रो सर्त, नीतिले नवप्रवर्तन र टेक्नोलोजी एडप्सनलाई सघाउनुपर्छ । सेवामा नयाँ फर्म रजिस्ट्रेसनको सरलीकरणबाटै सुरुवात गर्नुपर्छ । नेपालले केही वर्षयता केही थालनी गर्दा नयाँ र उच्च भुक्तानी हुने जागिर सिर्जना भएका त छन्, तर यतिले काफी हुँदैन ।

अन्त्यमा, मानव संसाधन नै विकासमा निर्णायक भएकाले हामीले कामदारमा लगानी नबढाई हुन्न । शिक्षा (प्राथमिक, माध्यमिक), सीप विकास र तालिममा प्रशस्त लगानी नगरी उच्च मूल्यका सेवा क्षेत्र निर्माण हुन सक्दैनन् । नयाँ प्रविधिले सेवामा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्छ । सरकार जुन पार्टीले चलाए पनि शिक्षा र तालिममा लगानी बढाएकोबढायै नगरी दक्ष कामदार पर्याप्त उत्पादन गर्न सकिन्न । मेनुफेक्चरिङ क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गरी युवालाई राम्रो रोजगारीका अवसर र्सिजना गरेर आर्थिक विकास गर्ने काम यो लेख लेख्नजस्तो सजिलो छैन, एकदम कठिन छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै हामी प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्छ । समस्याका चाङका बाबजुद हाम्रा सबल पक्ष पनि छन् । हामीसँग नौजवान र शिक्षित कामदार छन् । भारत र चीनको तुलनामा कम बेतनमा काम गर्न स्विकार्छन् । पाको पुस्ता जस्तोसुकै भए पनि राजनीतिक दलहरूमा व्यवसायका लागि उचित वातावरण सिर्जना नगरी रोजगारी र विकासको सपना पूरा गर्न सकिन्न भन्ने ‘न्यारेटिभ’मा विश्वस्त युवापुस्ता नेतृत्व लिने तरखरमा छ । इच्छाशक्ति र इमानदार प्रयासमार्फत मेनुफेक्चरिङलाई पुनरुत्थान गरेर औद्योगीकरणतिर पाइला चलाउन असम्भव छैन । यसका लागि हामीसँग जीवन्त मेनुफेक्चरिङ क्षेत्र र गतिशील सेवा क्षेत्र चाहियो । अल्पकालका लागि बंगलादेश र कम्बोडियाबाट सिक्न सकिन्छ, मध्यकालका लागि इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सबाट । दीर्घकालका लागि थाइल्यान्ड र भियतनाम हाम्रा लागि उदाहरण हुन सक्छन् । आउँदो ५–१० वर्षसम्म हामीले बंगलादेशले जे ग¥यो, त्यसैलाई पछ्याए पुग्छ । 

सुरुवातमा सानो पाइला चालौँ, तर ठूलो उद्देश्य राखेर बोल्ड कदम हुनुपर्छ । भविष्यमा हासिल गर्नुपर्ने भनेको रोजगारी सिर्जना र द्रूत आर्थिक वृद्धि नै हो । लो–टेक्नोलोजी (सामान्य प्रविधियुक्त), श्रम आधारित मेनुफेक्चरिङ र सूचना प्रविधि सेवामा नजर पुर्‍याऔँ । चिया, जडीबुटी, गार्मेन्ट र प्रशोधित खाद्यवस्तुको निर्यातमा प्रयास गरौँ । यसका लागि हाम्रो औद्योगिक नीति उत्प्रेरित गर्ने खाले हुनुपर्छ । जे गर्न सकिन्छ, त्यसैमा प्रयास गरौँ, ठूला गफ गरेर समय बर्बाद नगरौँ । एक–एक पैसा जोड्दै गए एक रुपैयाँ हुन्छ, एक–एक रुपैयाँ जोड्दै गए हजार । धनी हुने सपना देखेर पुग्दैन, दुःख नगरी धनी भइँदैन ।

(लेखक एडिबी मुख्यालय, मनिलामा कार्यरत अर्थशास्त्री हुन्) 

Follow @Khatiwada_S