प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रूपमा संसद्माथि चलाएको खड्गले देशमा राजनीतिक अस्थिरता र निरंकुशताको भय जसरी सिर्जना भएको छ, त्यसबाट खुसी हुने शक्ति देशमा कमै होलान् । स्वयं ओलीगुटका नेकपा कार्यकर्ता र नेता पनि यसबाट खुसी छैनन् । अस्थिरताको खोजी गरिरहेका राजावादी र हिन्दू अतिवादी समूह धमिलो पानीमा माछा मार्न खुसी भएका होलान् र त्यसभन्दा बढी अहिलेको संसद्ले देखाएको राष्ट्रियताप्रतिको अडान र कम्युनिस्टको बहुमतबाट खुसी नरहेका केही बाह्य शक्ति पनि यसबाट खुसी भएको हुनुपर्छ । अन्यथा यो अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक कदमबाट आफ्नो हित देख्ने जोकोही पनि या त भ्रममा छन्, या तिनले ओलीको घोषणाको अभीष्ट बुझ्न सकिरहेका छैनन् । 

पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो संसद्को विघटन गरेर ०७२ को संविधानले व्यवस्थापन गरेको सामाजिक सम्झौताको अपहरण गरेका छन् । यसले संघीयता, गणतन्त्र र धर्म–निरपेक्षतामाथि हस्तक्षेपको बाटो खोेल्न चाहेको छ । संविधानले लोकतान्त्रिक अभ्यासका नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट शिक्षा लिँदै जसरी अघि बढ्न र नेपाली राजनीतिलाई बाटो देखाउन चाहेको थियो, त्यो समग्र वैचारिक अवधारणामाथि धाबा बोलेको छ । दोस्रो पक्ष, आफ्नो दलको बहुमत प्राप्त सरकार र झन्डै दुईतिहाइ निकट संसदीय बहुमतको अवस्था भंग गरेर ओलीले आफ्नो पराजय निश्चित रहेको संसदीय निर्वाचन गराउन खोजेका होइनन् भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । अर्थात् आउने वैशाखमा यही सरकारले निर्वाचन गराउँछ भनेर सोच्नु ओलीभित्र छिप्पिएर बसेको सत्ताभोक र शासकीय महत्वाकांक्षाबारे नबुझ्नु हो । 

देउवाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा दबाब नदिने नीति लिनु ठीक छ, तर त्यही निहुँमा प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन हिँडे भने त्यो अन्ततः नेपाली लोकतन्त्रको विकास र स्वयं कांग्रेसको जीवनका लागि भुल हुनेछ ।

तर, विघटित संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल र आफूलाई नेपालको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी मान्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भने संसद् विघटनभित्र अन्तरनिहित अभीष्टबारे अझै भ्रमित रहेको देखिँदै छ । सामान्य राजनीतिक अवस्थामा संसद्को विघटनसँगै आगामी वैशाखका लागि घोषणा गरिएको निर्वाचन नेपाली कांग्रेसजस्तो सत्ताको विकल्प मानिएको दलका लागि एउटा अवसर मानिन्थ्यो । सत्तारुढ नेकपाको विभाजनले सबैभन्दा बढी राजनीतिक लाभ हासिल गर्ने पनि नेपाली कांग्रेसले नै हो । अहिले नै ऊ कतिपय प्रदेश सरकारको गठनमा निर्णायक बन्दै गएको छ । संसद्को पछिल्लो निर्वाचनको मतपरिणामले पनि यही संकेत गर्छ कि आउने निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस कमसेकम संसद्को सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलका रूपमा उपस्थित हुनेछ । तर, यो सबै त निर्वाचन भयो भने मात्र सम्भव हुने हो । तेस्रो पक्ष, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको सवाल नेपाली जनताको दीर्घकालीन हितसँग सम्बन्धित छ । अहिलेको जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई सनक चढ्दा संसद् विघटन गर्दै जाने हो भने नेपाली राजनीतिले स्थिरताको बाटो समात्न असम्भव छ । 

अस्थिर राजनीतिले अविकास र वैदेशिक हस्तक्षेपलाई बाटो खोल्छ र अन्ततः शक्ति राष्ट्रको खेलमैदान बनाउँछ । देशभित्र विधिका आधारमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्न र जनताले स्वतन्त्र रूपमा यसमा सहभागिता जनाउन पाउने अवस्था भयो भने मात्र लोकतन्त्र फस्टाउने हो । तर, शेरबहादुर देउवा जसरी ०५९ मा दल विभाजन र संसद् विघटन गरेर आफू शक्तिमा रहन्छु भन्ने भ्रममा परेका थिए तथा ०६० मा राजाले न्याय दिएको भनेर भ्रमले लठ्ठ परेका थिए, त्यसरी नै अहिले संसद् पुनर्स्थापना नहुँदा पनि या ओलीको कदम नसच्चिँदा पनि लोकतन्त्र बच्छ भन्ने भ्रममा रहेको देखिँदै छ । देउवाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा दबाब नदिने नीति लिनु ठीक छ, तर त्यही निहुँमा प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन हिँडे भने त्यो अन्ततः नेपाली लोकतन्त्रको विकास र स्वयं कांग्रेसको जीवनका लागि भुल हुनेछ ।