- वि.सं २o८१ बैशाख ३१ सोमबार
उखुकिसानहरूले काठमाडौँ आएर धर्ना गरे । प्रतिनिधि मण्डलमार्फत नेता, मन्त्री, शासक, प्रशासक, नागरिक समाजका अगुवा, पत्रकारलगायत सबैलाई भेटेपछि आफ्नो उखुको बक्यौता रकम पाउने आश्वासनसँगै उनीहरू घर फर्केको धेरै भएको छैन । उनीहरू केही वर्षदेखि यस्तै प्रकृतिको नियमितजस्तो आन्दोलनमा छन् । उनीहरूको माग सामान्य छ : उखु बेचियो, किन्नेले उखु प्रशोधन गरी चिनी उत्पादन गरेर बेच्यो र नाफा कमायो, तर हाम्रो उखुको मूल्य तिरेन । आफूहरूले खेत खनजोत गरेर, मल हालेर, गोडमेल गरेर, काटेर, खुर्केर ठिक्क पारेपछि उखुमिलको गेटसम्म ढुवानी गरेको उखुको पैसा आएन । यतिसम्म कि किसानलाई उत्पादनका आधारमा राज्यले दिने प्रतिक्विन्टल अनुदान रकमसमेत मिलमालिकले खाइदिए तर किसानलाई दिएनन् । यता गुहार्यो, उता गुहार्यो तर पैसा आउँदैन । किसानका आँसुले माइतीघर मण्डलाको दुबो सिञ्चित हुँदा पनि पैसो हात परेन । यसका पछि राज्यको नाकामी जिम्मेवार थियो । राज्यको नाकामीपछि नेपालको राजनीतिक वर्गको भ्रष्ट मति जिम्मेवार थियो ।
उखुकिसानको १५ करोड बक्यौता तिर्न आलटाल गर्दै आएका लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य कनौडिया अबका सात महिनापछि मुख्यमन्त्री बने भने यो लोकतन्त्र र गणतन्त्रकै उपहास हुनेछ
सरकार र अहिलेको सन्दर्भमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीलगायत पार्टीले चाहने हो भने यस्तो रकमको भुक्तानी साता दश दिनमा नभई सुखै छैन । तर, उनीहरू किसानसँग ठिक्क पार्छन् र मिलमालिकसँग भित्रभित्रै साँठगाँठ गर्छन् । किनभने किसानले भोटसम्म दिन सक्छ तर मालिकले चन्दाका नाममा नोट दिन्छ । यस्तो चन्दा पार्टीले पनि पाउँछन्, र नेताले व्यक्तिगत रूपमा पनि पाउँछन् । यसरी मिलमालिक र सरकार चलाउने नेता र दलबीच एउटा घोषित–अघोषित साँठगाँठ हुन्छ । यस्तो साँठगाँठ भएको व्यवस्थामा बिस्तारै राजनीतिक नीति निर्णयमा पनि मिलमालिक, साहु, पैसा हुनेहरू, पैसा कमाउन बल गरिरहेकाहरू तथा पैसा र नेताबीच सम्बन्ध स्थापित गरिदिने बिचौलियाहरूको नियन्त्रण हुँदै जान्छ ।
हालै सत्ताच्युत भएको एमालेको सरकार यस मामिलामा निकै बदनाम थियो । अहिलेको सरकार चलाउनेहरू पनि यस मामिलामा बदनाम नै छन् । र, यसैवेला चर्चा चलिरहेको छ, लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य वीरेन्द्रकुमार कनौडियाको । उनी कपिलवस्तुबाट निर्वाचित सांसद हुन् । पहिले कपिलवस्तुमा र अहिले सर्लाहीमा रहेको महालक्ष्मी सुगर मिल्सका मालिक हुन् कनौडिया । दुई दिनपहिले लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्र र कांग्रेस जसपाको मिलिजुली सरकार बन्यो । माओवादीका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बने । उनीहरूले नै सार्वजनिक गरेअनुसार सात महिनापछि केसीले राजीनामा दिने र कनौडिया मुख्यमन्त्री बन्ने समझदारी भएको छ । अर्थात् सात महिनापछि कनौडिया मुख्यमन्त्री हुने लगभग तय छ । यता सर्लाही, नवलपरासी र कपिलवस्तुका उखुकिसानको १५ करोड रुपैयाँ उनले तिरेका छैनन् । किसानको आँसुले काठमाडौंका सडक भिजाएको उनैका कारणले हो ।
उखुकिसान र कनौडियाबीचको यही सम्बन्धले अहिले आममानिस र नागरिक समाज कनौडिया मुख्यमन्त्री बन्नु लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मूल्यविरुद्धको विषय हो भनेर प्रश्न उठाइरहेका छन् । यस्तो प्रश्न केवल नैतिकताको मात्र होइन, हाम्रो राज्य प्रणाली कति खोक्रो बनेर मिलमालिकहरूको सेवा गर्छ भन्नेतिर पनि लक्षित छ । प्रश्न कनौडियामार्फत कांग्रेस र त्यसका सभापति अर्थात् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाप्रति पनि लक्षित छ । के कांग्रेस किसानको आँसुले चिउरा भिजाउने र कनौडियालाई मन्त्री बनाउने बाटोमा लाग्ला ? यसले हाम्रो राजनीतिका अनेक अदृश्य प्रश्नलाई सतहमा ल्याइदिनेछ ।
