ग्लास्गोमा कार्बन उत्सर्जनलाई शीघ्र दरमा घटाउने सहमति हुने र त्यसले विश्वलाई शताब्दीको अन्त्यसम्म पूर्ण स्तरको विनाशबाट रोक्ने आशा गरिएको छ 

---

सन् १९९२ मा विश्वका १५० भन्दा बढी देश ब्राजिलको रियो दी जेनेरियोमा भेला भएका थिए । त्यहाँ उनीहरूले कार्बनडाइअक्साइड तथा अन्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गरेर विश्वव्यापी उष्णतालाई बढ्न नदिने सहमति जनाए । रियो सम्मेलनपछि पनि जलवायुसम्बन्धी कैयौँ बैठक सम्पन्न भइसकेका छन् । सबैमा ठूल्ठूला वाचा त गरिन्छ, तर वाचाहरू व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आएको पाइँदैन । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले खतराको तह पार गरिसक्यो । त्यसले बढाएको तापमानका कारण विभिन्न विषम प्रकोपहरू खडेरी, बाढी, डढेलो सघन हुँदै गएका छन् । विगतमा आसै नगरेका ठाउँमा समेत यी प्रकोपले वितण्डा मच्चाइरहेको छ । तापक्रम वृद्धिकै कारण हिमनदी पग्लिने, हिमालको हिउँ पातलिने, समुद्री मुगा हराउँदै जाने र समुद्री सतह वृद्धि हुने दर बढेको छ । 

अक्टोबर ३१ बाट सुरु हुने ग्लास्गो ग्लास्गो सम्मेलनमा रियो सन्धिका १९७ हस्ताक्षरकर्ता मुलुकले पुनः एक अन्तर्राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने प्रयास गर्नेछन् । ग्लास्गोमा कार्बन उत्सर्जनलाई शीघ्र दरमा घटाउने सहमति हुने र त्यसले विश्वलाई शताब्दीको अन्त्यसम्म पूर्ण स्तरको विनाशबाट रोक्ने आशा गरिएको छ । विगतमा क्वोटो (१९९७), कोपेनहेगन (२००९) र पेरिस (२०१५) मा सम्पन्न भएका अन्य जलवायु सम्मेलनजस्तै ग्लास्गो सम्मेलनलाई पनि ऐतिहासिक क्षणको रूपमा प्रचार गरिएको छ । पेरिसमा भएको सम्मेलनमा अमेरिकी वार्ता समूहको नेतृत्व गरेका पूर्वअमेरिकी विदेशमन्त्री जोन केरीले ग्लास्गो सम्मेलनलाई पर्यावरणीय प्रकोप रोक्ने विश्वको ‘अन्तिम उत्कृट अवसर’ बताएका छन् । 

ग्लास्गोमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, आयोजक मुलुक संयुक्त अधिराज्यका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन र विश्वका अन्य १०० सरकार प्रमुखले सम्मेलनमा भाग लिँदै छन् । तर, हरितगृह ग्यासको सबैभन्दा ठूलो उत्सर्जनकर्ता मुलुक चीनले हालसम्म सम्मेलनमा आउने संकेत देखाएको छैन । अघिल्ला सम्पूर्ण बैठकमध्ये पेरिसमा भएको सम्मेलनलाई सबैभन्दा सफल मानिन्छ । पेरिसमा वार्ताकारहरूले वर्षौंसम्म सहमतिको प्रयास असफल हुने परिपाटीलाई परित्याग गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसैले कानुनी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने लक्ष्य ताक्ने सहमति सम्भव भएको थियो । सहमतिअनुसार हरेक मुलुकले आफूले कार्यान्वयन गर्न सक्ने उत्सर्जन कटौतीको लक्ष्य स्वतस्फूर्त घोषणा गर्नुपथ्र्यो । सानादेखि ठूला राष्ट्रले पेरिसमा आ–आफ्नो ठाउँबाट सक्दो प्रयास गरेर विश्वको औसत तापमानलाई पूर्वऔद्योगिक समयको तुलनामा १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी बढ्न नदिने वाचा गरे । 

१.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढीको तापमान वृद्धिले अत्यन्त गम्भीर परिणाम निम्त्याउने प्रक्षेपण छ । धनी तथा गरिब राष्ट्रलाई विश्वव्यापी समस्याको विश्वव्यापी समाधान हुन्छ भनेर बुझाउन लामो समय लागेको थियो । तर, १.५ डिग्रीको लक्ष्य हासिल गर्ने वाचा मात्र पर्याप्त नभएकोमा प्रतिनिधिहरू विश्वस्त थिए । त्यसैले उनीहरूले प्रगतिको समीक्षा गर्न पुनः पाँच वर्षमा बैठक डाक्ने सहमति जनाए । ग्लास्गोको बैठक त्यही वाचा गरिएको बैठक हो । पेरिस सम्मेलनयताको प्रगतिको अभाव हेर्दा ग्लास्गो सम्मेलनको सफलताप्रति आशंका र चिन्ता उत्पन्न हुन्छ । वातावरणमा कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा त्यसयता खतराको तहभन्दा धेरै माथि पुगिसकेको छ । सन् २०१९ मा विश्वको वार्षिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जन इतिहासकै उच्च तहमा पुग्यो । कोभिड महामारीले गराएको आर्थिक ह्रासले यो दशकमा झिनो असर पनि परेन । 

बाहिर जति प्रचार भए पनि ग्लास्गो सम्मेलनअघि केही ठूला देशले कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेका छैनन् । लक्ष्य सार्वजनिक गरेका ब्राजिल र मेक्सिकोको लक्ष्य पनि पाँच वर्षअघि पेरिसमा सारिएकोभन्दा कमजोर भएको वासिङ्टन पोस्टले लेखेको छ । धेरै मुलुकले यो शताब्दीको मध्यसम्म शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने वाचा त प्रस्तुत गरेका छन्, तर तिनलाई हासिल गर्ने ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छैनन् ।

ग्लास्गो सम्मेलनअघि केही ठूला देशले समेत कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेका छैनन् । लक्ष्य सार्वजनिक गरेका ब्राजिल र मेक्सिकोको लक्ष्य पनि पाँच वर्षअघि पेरिसमा सारिएकोभन्दा कमजोर भएको वासिङ्टन पोस्टले लेखेको छ । धेरै मुलुकले यो शताब्दीको मध्यसम्म शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने वाचा त प्रस्तुत गरेका छन्, तर तिनलाई कसरी हासिल गर्ने भन्ने ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएका छैनन् । ऊर्जाको स्वच्छ स्रोततर्फ रूपान्तरण नहुने हो, सवारीसाधन तथा भवनलाई विद्युतीकरण नगर्ने हो र कार्बनविहीन नीति नल्याउने हो भने शून्य कार्बन उत्सर्जन सफल हुनेछैन । अहिलेको मुख्य प्रश्न ग्लास्गोमा पुगेका प्रतिनिधि यो निराशाभन्दा माथि उठ्न सक्छन् कि सक्दैनन् र वास्तविक अर्थपूर्ण कदम चाल्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो । 

निराशाजनक प्रक्षेपणलाई एकछिन बिर्सिने हो भने पेरिस सम्झौतापछि केही आशाप्रद काम पनि भएका छन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विज्ञानले आफ्नो जानकारीलाई विगतमा भन्दा स्पष्ट र आत्मविश्वासका साथ राख्न थालेका छन् । सन् २०१८ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आइपिसिसी)ले १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमा हासिल गर्ने हो भने सन् २०३० सम्म कार्बन उत्सर्जन आधा घटाउनुपर्ने र सन् २०५० सम्म पूरै घटाउनुपर्ने चेतावनी दिएको छ । गत अगस्टमा आइपिसिसीले उक्त सन्देशलाई दोहो¥याएको छ । भयानक परिणामको चेतावनीसँगै आइपिसिसीले ऊर्जा प्रणालीमा क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्न सके तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्रीको सीमामा राख्न सकिने आशा पनि दिएको छ । 

पाँच वर्षको अवधिमा जलवायु परिवर्तनको असर निकै विषम बनिसकेको छ । यस हिसाबले ग्लास्गो सम्मेलनमा भाग लिने प्रतिनिधिले पेरिस सम्मेलनका प्रतिनिधिका तुलनामा तापमान वृद्धिको असर प्रत्यक्ष देख्ने अवसर पाए । पछिल्ला केही वर्र्ष युरोप, नाइजेरिया, युगान्डा र भारतमा आएको ठूलो बाढीमा जलवायु परिवर्तनको भूमिका छ । त्यस्तै, ग्रिस, साइबेरिया र क्यालिफोर्नियाका विनाशकारी डढेलो तथा उत्तरपश्चिम प्रशान्तमा आएको प्राणघातक तातो लहर मात्र होइन, केही भागमा देखिएको खडेरीले खोला–नदी सुक्नुमा जलवायु परिवर्तनकै ठूलो प्रभाव देखिन्छ । पेरिस सम्मेलनपछिको अर्को सकारात्मक विकास प्राविधिक प्रगति पनि हो । सन् २०१५ मा विद्युतीय कार छिटपुट देखिन्थ्यो । अहिले एकपछि अर्को ठूला कारनिर्माता कम्पनीले विद्युतीय कार बजारमा ल्याइसकेका छन्, या ल्याउने तयारीमा छन् । सौर्य तथा ब्याट्री शक्तिको मूल्य पनि बर्सेनि कटौती भइरहेको छ । 

अर्को प्रगति अमेरिकाको पुनरागमनलाई पनि मान्न सकिन्छ । डोनाल्ड ट्रम्पले उनको चारवर्षे शासनकालमा अमेरिकालाई पेरिस सम्झौताबाट मात्र निकालेनन्, खनिज इन्धनको प्रयोग बढाउने नीतिहरू पनि ल्याएका थिए । तर, बाइडेन अहिले आइपिसिसीको मागअनुसार सन् २०३० सम्म उत्सर्जन आधामा झार्ने र सन् २०५० सम्म शून्यमा झार्ने मार्गमा छन् । बाइडेनको जलवायु एजेन्डाको प्रमुख अंश उनले अघि सारेको ३५ खर्ब डलरको विशाल ‘सोसल स्पेन्डिङ बिल’मा समावेश भएको छ । 

विधेयकको सबैभन्दा महत्‍वपूर्ण हिस्साको रूपमा रहेको खनिज इन्धन प्रयोगलाई जरिवाना गराउने र गैरकार्बन स्रोत प्रयोगलाई प्रोत्साहन खर्च दिने पाटो पास हुन सक्ने सम्भावना छैन । यसले जलवायुको मुद्दामा अमेरिकाले नेतृत्वदायी भूमिका दाबी गर्ने सम्भावना कमजोर बनाएको छ । तथापि, अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल ग्लास्गोमा खाली हात जानेछैन । किनकि, बाइडेनको विधेयकमा रहेका अन्य पर्यावरणीय तत्‍व पास हुने सम्भावना उच्च छ । त्यसमा स्वच्छ इन्धन तथा विद्युतीय कारलाई उल्लेख्य कर छुट दिनेलगायत अन्य आकर्षक पक्ष पनि छन् । जे भए पनि अमेरिकाको विश्वसनीयता ग्लास्गोको मुख्य मुद्दा हुनेछैन । मुख्य मुद्दा प्रतिनिधिले विज्ञानलाई सुन्छन् कि सुन्दैनन्, आफूवरिपरिको विश्वलाई राम्ररी ध्यान दिनेछन् कि दिँदैनन् र सबैभन्दा कठिन पाटो वाचाअनुरूपको ठोस कार्ययोजना प्रदान गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने हुनेछ । न्युयोर्क टाइम्सबाट